– उमाकांत देशपांडे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सध्या तरी शिंदे गटाची सरशी झाल्याचे दिसत असून उद्धव ठाकरे यांना नवीन पक्षनाव व निवडणूक चिन्हासाठी झगडावे लागणार आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सहकार्य घ्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली आहे?
निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाची बाजू सविस्तर ऐकण्याआधी आयोगाच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली असून सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडणारी शपथपत्रे दाखल करण्यास सांगितली आहे. न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) हे पक्षनाव आणि मशाल हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची मुभा दिली आहे.
एवढाच दिलासा ठाकरे गटाला मिळाला आहे. आयोगाने ही परवानगी कसबा व पिंपरी-चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी दिली होती. शिवसेनेची बँक खाती व कार्यालये ताब्यात घेण्यासाठी शिंदे गटाला मनाई करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला असून कायद्यातील अन्य पर्याय वापरण्याची सूचना ठाकरे गटाला केली आहे. पक्षनाव आणि चिन्हाच्या लढाईत शिंदे गटाने आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत तरी बाजी मारल्याचे चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत काय होऊ शकते?
निवडणूक आयोग ही पक्ष नाव व चिन्हाबाबत निर्णय देणारी घटनात्मक व स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय अन्यायकारक, मनमानी, शिंदे गटाला झुकते माप देणारा असल्याचे ठाकरे गटाला सिद्ध करावे लागेल. आयोगाने राज्यसभा – विधान परिषदेतील खासदार-आमदारांचे संख्याबळ लक्षात घेतले नाही. पक्षाचे अनेक पदाधिकारी आपल्या बाजूचे आहेत, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे असून आयोगापुढे लाखो शपथपत्रे दाखल केली होती. आयोगाने पक्षातील फूट मान्य केली असल्याने काँग्रेस किंवा आधीच्या अन्य प्रकरणांमधील निर्णयांनुसार पक्षाचे मूळ नाव व चिन्ह न गोठविता शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिले आहे. हे अन्यायकारक व मनमानी स्वरूपाचे असल्याचे ठाकरे गटाला न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल.
न्यायालयाने पहिल्या टप्प्यात आयोगाच्या आदेशात हस्तक्षेप केलेला नाही. या प्रकरणी दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली असली तरी निर्णय होईपर्यंत काही महिने लागू शकतात. न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटीनंतर किंवा आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागला तर सध्या मिळालेले पक्षनाव आणि मशाल चिन्ह कायम राहील, या दृष्टीने ठाकरे गटाला कायदेशीर लढाई करावी लागेल. न्यायालयही ठाकरे गटाला हा दिलासा देऊन दोन्ही गटातील वाद मिटवेल किंवा आयोगाला त्यासाठी निर्देश देईल, अशी शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरे गटाला न्यायालयाने कोणता दिलासा दिला आहे?
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे पक्षनाव आणि मशाल हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची मुभा न्यायालयाने ठाकरे गटाला दिली आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटातील आमदार – खासदारांवर सुनावणी होईपर्यंत कोणताही पक्षादेश (व्हिप) बजावणार नाही आणि अपात्रतेची कारवाई करणार नाही, असे निवेदन शिंदे गटाने न्यायालयापुढे केले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर न्यायालयाने निर्देश दिले नसून याबाबत मात्र ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला आहे. पक्षनिधी आणि कार्यालये ताब्यात घेण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने ठाकरे गटाला दिलासा दिला नसला तरी आम्हाला निधी व कार्यालये नकोत, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली आहे. हाही ठाकरे गटाला दिलासा आहे.
उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे सहकार्य लागेल का?
शिंदे गटाची सध्या तरी सरशी झाली असून ठाकरे गटाला हवे असलेले पक्ष नाव हा आदेश पुढील काळातही कायम ठेवायचा असेल, तर ठाकरे गटाने पक्ष नावात ‘शिवसेना’ हे नाव वापरण्यास शिंदे गटाने हरकत न घेण्याचे सहकार्य केले पाहिजे. ठाकरेंसह अन्य नेत्यांनी निवडणूक आयोगावर गेल्या काही दिवसांत टीकेची झोड उठविली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या नाराजीलाही ठाकरे गटाला पुढील लढाईत तोंड द्यावे लागेल. शिंदे गटाने न्यायालय किंवा आयोगापुढे ठाकरे गटाच्या पक्षनाव व चिन्हास आक्षेप घेतल्यास सुनावणी रेंगाळू शकेल आणि वाद वाढेल.
पक्षाचा निधी व कार्यालये नकोत, ही सध्याची भूमिकाही शिंदे गटाने कायम ठेवली आणि ठाकरे गटातील आमदार – खासदारांवर व्हिप बजावणे, अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी पावले न टाकणे, अशी सहकार्याची भूमिका घेतली, तर ठाकरे गटाची न्यायालय आणि संसद-विधिमंडळात कोंडी होणार नाही. अन्यथा प्रत्येक मुद्द्यावर वाद होऊन ठाकरे गटाला झगडावे लागेल. त्या दृष्टीने मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली, तर ते ठाकरे गटासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
