– प्राजक्ता कदम
गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेचाच आहे. तो कायद्याने अनिवार्य केलेल्या वैद्यकीय मंडळालाही नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका विवाहितेला ३२व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे गर्भात गंभीर विकृती असल्याचे वैद्यकीय अहवालातून उघड झाल्यानंतरही, गर्भधारणा अंतिम टप्प्यात असल्याच्या कारणास्तव ती कायम ठेवण्याची शिफारस वैद्यकीय मंडळाने केली होती. ती अमान्य करून न्यायालयाने या विवाहितेला गर्भपाताची परवानगी दिली. ही परवानगी का महत्त्वाची हेही न्यायालयाने नमूद केले. थोडक्यात, या निर्णयामुळे गर्भधारणा कायम ठेवायची की गर्भपात करायचा याबाबतचा स्त्रीचा अधिकार पुन्हा एकदा प्रामुख्याने अधोरेखित झाला. तिच्या या निर्णयात अन्य कोणालाच स्थान नाही, हेही स्पष्ट केले आहे.
प्रकरण काय?
बाळामध्ये गंभीर विकृती असून ते जन्मल्यास त्याला मानसिक आणि शारीरिक अपंगत्व येईल, असे चाचणीतून स्पष्ट झाल्यानंतर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी संबंधित महिलेने न्यायालयात दाद मागितली होती. २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास कायद्याने परवानगी दिली आहे. परंतु त्यानंतर गर्भपात करायचा असल्यास न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गर्भपातासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र वैद्यकीय मंडळाने गर्भधारणा कायम ठेवण्याची शिफारस केली.
वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा काय सांगतो?
गर्भपात करण्याची आवश्यकता तीन परिस्थितींमध्ये येते. अर्भकामध्ये गंभीर व्यंग असल्यामुळे ते मूल सर्वसामान्य जीवन जगण्यास असमर्थ असल्यास, मनाविरुद्ध गर्भधारणा झाल्यास (बलात्कार पीडीत महिला) आणि गर्भ राहू नये यासाठीचे उपाय अयशस्वी झाल्यास. या तीन परिस्थितींत गर्भपात करण्यास कायद्याने परवानगी दिली आहे. सर्वसाधारणपणे पहिल्या दोन महिन्यांत महिला गर्भवती असल्याचे समजते. त्यामुळे यातील तिसऱ्या शक्यतेमध्ये गर्भपात करण्यासाठी पाच महिन्यांपर्यतचा कालावधी पुरेसा असतो. जुन्या कायद्यानुसार, २०व्या आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु पहिल्या दोन शक्यतांमध्ये २०आठवड्यांचा कालावधी अपुरा असल्याचे अनेक घटनांमधून निदर्शनास आले. त्यामुळे गर्भपातासाठीची मर्यादा २४ आठवड्यांपर्यंत करण्यात आली.
वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारसीचे महत्त्व काय?
कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेनंतर गर्भपात करायचा असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. परंतु न्यायाधीश या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीनंतरच गर्भपात करण्याची परवानगी द्यायची की गर्भधारणा कायम ठेवायची याचा निर्णय न्यायालय देते. वैद्यकीय मंडळात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असतो. गर्भात विकृती आहे की नाही, असल्यास गर्भपात करणे सुरक्षित आहे का, त्यामुळे बाळाच्या किंवा महिलेच्या जिवाला धोका आहे का, या सगळ्यांची चाचणी करून वैद्यकीय मंडळ आपला अहवाल सादर करत असतो. यात इच्छेविरोधात बाळाला जन्म देण्याची सक्ती केल्याने महिलेच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यवरील परिणाम, तिची आर्थिक-सामाजिक स्थितीही शिफारस करताना विचारात घेणे आवश्यक आहे.
कायद्यातील मौनावर बोट
कायद्याने आधी २० आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी दिली होती. हा कालावधी नंतर २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. असे असले तरी त्यावर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. याउलट, २४व्या आठवड्यांनंतर गर्भात विकृती आढळल्यास काय करावे, याबाबत मात्र कायदा काहीच म्हणत नाही. हीच बाब उच्च न्यायालयातील उपरोक्त प्रकरणाच्या निमित्ताने याचिकाकर्तीच्या वकील आदिती सक्सेना यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात कायद्यातील तरतुदींबाबत काहीच उल्लेख नसल्यावर त्यांनी बोट ठेवले आणि अशा स्थितीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल का नाकारला?
न्यायालयानेही याचिकाकर्तीतर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेतली आणि अहवाल मान्य करण्यास नकार दिला. वैद्यकीय मंडळाने सादर केलेल्या अहवालात सुरू असलेल्या उपचारांची उपलब्धता याव्यतिरिक्त काही नमूद नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यात याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती विचारात घेतली गेली नाही. मंडळाची गर्भधारणा कायम ठेवण्याची शिफारस मान्य केली, तर याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीला काय प्रकारचे जीवन जगावे लागेल याचाही विचार करण्यात आलेला नाही, असे नमूद करून या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप गरजेचे असल्याचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
… म्हणून गर्भपातासाठी कालमर्यादेचा मुद्दा गौण
गर्भधारणा कायम ठेवायची की गर्भात विकृती असल्यामुळे गर्भपात करायचा, याचे स्वातंत्र्य संबंधित महिलेलाच आहे. गर्भातील विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणेचा टप्पा आणि कायद्याने घालून दिलेली गर्भपाताची कालमर्यादा हा मुद्दा गौण आहे. उलट, संबंधित महिलेच्या दृष्टीने गर्भपाताचा निर्णय घेणे सोपे नव्हते, परंतु संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तिने त्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे आणि तो तिचा आहे. तो तिने एकटीने घ्यायचा आहे. गर्भ ठेवायचा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार तिचा असून तो वैद्यकीय मंडळाला नाही. कायद्याच्या नावाखाली स्त्रीच्या अधिकारांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. किंबहुना, तिचा अधिकार रद्द करण्याचा न्यायालयालाही अधिकारही नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
क्लेशदायक पालकत्वाची सक्ती का?
विलंबाच्या कारणास्तव गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बाळाला निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार आणि महिलेला चांगल्या पालकत्वाचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. याशिवाय, गर्भपातासाठी नकार देणे हे याशिवाय, गर्भपातासाठी नकार देणे हे तिच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार आणि निर्णय स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेही आहे. एवढेच नव्हे, तर गर्भात गंभीर विकृती असतानाही गर्भधारणा कायम ठेवण्याची वैद्यकीय मंडळाची शिफारस स्वीकारणे म्हणजे याचिकाकर्तीवर दुःखी आणि क्लेशदायक पालकत्वाची सक्ती करण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने या निकालाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले.
महिलांच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब
अविवाहित महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असते. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती केली जात असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारे ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवून सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार असल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. गर्भपाताचे निर्णयस्वातंत्र्य स्त्रीचेच, असेही न्यायालयाने नमूद करताना अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते.
बदल होत आहे..
बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचारांतून गर्भवती राहिलेल्या त्यातही अल्पवयीन मुलींना गर्भपात करण्याबाबत बहुतांशी न्यायालयांनी दिलासा दिला आहे. आधीच बलात्काराचा मानसिक आणि शारीरिक आघात सहन करणाऱ्या मुली किंवा तरुणींना सक्तीच्या मातृत्वास भाग पाडणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयांनी गर्भपातास परवानगी दिली आहे. मात्र बहुतांश प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीचा अहवाल ग्राह्य मानला जात असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अविवाहित किंवा विवाहितेचा अधिकार गर्भपाताला परवानगी देताना प्रामुख्याने विचारात घेतला जात आहे.
गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेचाच आहे. तो कायद्याने अनिवार्य केलेल्या वैद्यकीय मंडळालाही नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका विवाहितेला ३२व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे गर्भात गंभीर विकृती असल्याचे वैद्यकीय अहवालातून उघड झाल्यानंतरही, गर्भधारणा अंतिम टप्प्यात असल्याच्या कारणास्तव ती कायम ठेवण्याची शिफारस वैद्यकीय मंडळाने केली होती. ती अमान्य करून न्यायालयाने या विवाहितेला गर्भपाताची परवानगी दिली. ही परवानगी का महत्त्वाची हेही न्यायालयाने नमूद केले. थोडक्यात, या निर्णयामुळे गर्भधारणा कायम ठेवायची की गर्भपात करायचा याबाबतचा स्त्रीचा अधिकार पुन्हा एकदा प्रामुख्याने अधोरेखित झाला. तिच्या या निर्णयात अन्य कोणालाच स्थान नाही, हेही स्पष्ट केले आहे.
प्रकरण काय?
बाळामध्ये गंभीर विकृती असून ते जन्मल्यास त्याला मानसिक आणि शारीरिक अपंगत्व येईल, असे चाचणीतून स्पष्ट झाल्यानंतर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी संबंधित महिलेने न्यायालयात दाद मागितली होती. २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास कायद्याने परवानगी दिली आहे. परंतु त्यानंतर गर्भपात करायचा असल्यास न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गर्भपातासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र वैद्यकीय मंडळाने गर्भधारणा कायम ठेवण्याची शिफारस केली.
वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा काय सांगतो?
गर्भपात करण्याची आवश्यकता तीन परिस्थितींमध्ये येते. अर्भकामध्ये गंभीर व्यंग असल्यामुळे ते मूल सर्वसामान्य जीवन जगण्यास असमर्थ असल्यास, मनाविरुद्ध गर्भधारणा झाल्यास (बलात्कार पीडीत महिला) आणि गर्भ राहू नये यासाठीचे उपाय अयशस्वी झाल्यास. या तीन परिस्थितींत गर्भपात करण्यास कायद्याने परवानगी दिली आहे. सर्वसाधारणपणे पहिल्या दोन महिन्यांत महिला गर्भवती असल्याचे समजते. त्यामुळे यातील तिसऱ्या शक्यतेमध्ये गर्भपात करण्यासाठी पाच महिन्यांपर्यतचा कालावधी पुरेसा असतो. जुन्या कायद्यानुसार, २०व्या आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु पहिल्या दोन शक्यतांमध्ये २०आठवड्यांचा कालावधी अपुरा असल्याचे अनेक घटनांमधून निदर्शनास आले. त्यामुळे गर्भपातासाठीची मर्यादा २४ आठवड्यांपर्यंत करण्यात आली.
वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारसीचे महत्त्व काय?
कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेनंतर गर्भपात करायचा असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. परंतु न्यायाधीश या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीनंतरच गर्भपात करण्याची परवानगी द्यायची की गर्भधारणा कायम ठेवायची याचा निर्णय न्यायालय देते. वैद्यकीय मंडळात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असतो. गर्भात विकृती आहे की नाही, असल्यास गर्भपात करणे सुरक्षित आहे का, त्यामुळे बाळाच्या किंवा महिलेच्या जिवाला धोका आहे का, या सगळ्यांची चाचणी करून वैद्यकीय मंडळ आपला अहवाल सादर करत असतो. यात इच्छेविरोधात बाळाला जन्म देण्याची सक्ती केल्याने महिलेच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यवरील परिणाम, तिची आर्थिक-सामाजिक स्थितीही शिफारस करताना विचारात घेणे आवश्यक आहे.
कायद्यातील मौनावर बोट
कायद्याने आधी २० आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी दिली होती. हा कालावधी नंतर २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. असे असले तरी त्यावर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. याउलट, २४व्या आठवड्यांनंतर गर्भात विकृती आढळल्यास काय करावे, याबाबत मात्र कायदा काहीच म्हणत नाही. हीच बाब उच्च न्यायालयातील उपरोक्त प्रकरणाच्या निमित्ताने याचिकाकर्तीच्या वकील आदिती सक्सेना यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात कायद्यातील तरतुदींबाबत काहीच उल्लेख नसल्यावर त्यांनी बोट ठेवले आणि अशा स्थितीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल का नाकारला?
न्यायालयानेही याचिकाकर्तीतर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेतली आणि अहवाल मान्य करण्यास नकार दिला. वैद्यकीय मंडळाने सादर केलेल्या अहवालात सुरू असलेल्या उपचारांची उपलब्धता याव्यतिरिक्त काही नमूद नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यात याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती विचारात घेतली गेली नाही. मंडळाची गर्भधारणा कायम ठेवण्याची शिफारस मान्य केली, तर याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीला काय प्रकारचे जीवन जगावे लागेल याचाही विचार करण्यात आलेला नाही, असे नमूद करून या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप गरजेचे असल्याचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
… म्हणून गर्भपातासाठी कालमर्यादेचा मुद्दा गौण
गर्भधारणा कायम ठेवायची की गर्भात विकृती असल्यामुळे गर्भपात करायचा, याचे स्वातंत्र्य संबंधित महिलेलाच आहे. गर्भातील विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणेचा टप्पा आणि कायद्याने घालून दिलेली गर्भपाताची कालमर्यादा हा मुद्दा गौण आहे. उलट, संबंधित महिलेच्या दृष्टीने गर्भपाताचा निर्णय घेणे सोपे नव्हते, परंतु संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तिने त्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे आणि तो तिचा आहे. तो तिने एकटीने घ्यायचा आहे. गर्भ ठेवायचा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार तिचा असून तो वैद्यकीय मंडळाला नाही. कायद्याच्या नावाखाली स्त्रीच्या अधिकारांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. किंबहुना, तिचा अधिकार रद्द करण्याचा न्यायालयालाही अधिकारही नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
क्लेशदायक पालकत्वाची सक्ती का?
विलंबाच्या कारणास्तव गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बाळाला निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार आणि महिलेला चांगल्या पालकत्वाचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. याशिवाय, गर्भपातासाठी नकार देणे हे याशिवाय, गर्भपातासाठी नकार देणे हे तिच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार आणि निर्णय स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेही आहे. एवढेच नव्हे, तर गर्भात गंभीर विकृती असतानाही गर्भधारणा कायम ठेवण्याची वैद्यकीय मंडळाची शिफारस स्वीकारणे म्हणजे याचिकाकर्तीवर दुःखी आणि क्लेशदायक पालकत्वाची सक्ती करण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने या निकालाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले.
महिलांच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब
अविवाहित महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असते. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती केली जात असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारे ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवून सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार असल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. गर्भपाताचे निर्णयस्वातंत्र्य स्त्रीचेच, असेही न्यायालयाने नमूद करताना अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते.
बदल होत आहे..
बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचारांतून गर्भवती राहिलेल्या त्यातही अल्पवयीन मुलींना गर्भपात करण्याबाबत बहुतांशी न्यायालयांनी दिलासा दिला आहे. आधीच बलात्काराचा मानसिक आणि शारीरिक आघात सहन करणाऱ्या मुली किंवा तरुणींना सक्तीच्या मातृत्वास भाग पाडणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयांनी गर्भपातास परवानगी दिली आहे. मात्र बहुतांश प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीचा अहवाल ग्राह्य मानला जात असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अविवाहित किंवा विवाहितेचा अधिकार गर्भपाताला परवानगी देताना प्रामुख्याने विचारात घेतला जात आहे.
