– अभय नरहर जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कन्नड भाषेला कर्नाटकची अधिकृत भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे आक्रमक प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून कर्नाटक विधिमंडळात ‘कन्नड भाषा सर्वंकष विकास विधेयक २०२२’ नुकतेच बहुमताने मंजूर करण्यात आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे विधेयक मांडले गेले होते. त्याविषयी…
विधेयकामागील कर्नाटक सरकारचा हेतू काय?
कन्नड भाषेच्या प्रचार-प्रसार व संरक्षणासाठी राज्यातील सत्ताधारी भाजपने ‘कन्नड भाषा सर्वंकष विकास विधेयक २०२२’ आणले आहे. ‘कन्नड’ ही कर्नाटकची अधिकृत प्रथम संपर्क भाषा प्रस्थापित करण्याचा त्यामागे हेतू आहे. ‘इंग्रजी’ ही राज्याची द्वितीय संपर्क भाषा असेल. बिगरहिंदी भाषिक राज्यांवर हिंदी लादण्याला दाक्षिणात्य राज्यांचा विरोध असताना या विधेयकाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कन्नड भाषा व सांस्कृतिकमंत्री व्ही. सुनीलकुमार म्हणाले, की हे विधेयक कन्नडसारख्या समृद्ध दक्षिण भारतीय भाषेच्या प्रचार व रक्षणास साहाय्यभूत ठरेल. ‘कन्नड’ ही संपर्क भाषा म्हणून स्वीकारण्यासाठी विविध कंपन्यांशी अनेकदा पत्रव्यवहार करून आणि इशारे देऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे. नव्या कायद्यामुळे त्याची १०० टक्के अंमलबजावणी होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
विधेयकामध्ये कोणत्या पैलूंचा समावेश आहे?
नव्याने होणारा कायदा ‘कर्नाटक अधिकृत राजभाषा कायदा (१९६३)’ आणि ‘कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) कायदा (१९८१)’ यांची जागा घेईल. विधेयकात ‘कन्नडिगा’ कोणाला म्हणता येईल याची व्याख्या केली आहे. तसेच यात कन्नडिगांसाठी सरकारी व खासगी संस्थांत नोकऱ्यांत आरक्षण, शिक्षणात कन्नड अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. ज्या व्यक्तीचे आई-वडील किंवा संबंधित व्यक्ती स्वतः कर्नाटकमध्ये १५ वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करत आहे, ती कन्नड भाषा वाचू, लिहू व बोलू शकते व कन्नड भाषा दहावीपर्यंत शिकली आहे, ती व्यक्ती ‘कन्नडिगा’ मानण्यात येईल, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. १९८४ मधील सरोजिनी महिशी अहवालाशी ही व्याख्या सुसंगत आहे. या अहवालात ५८ शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.
व्यवहारात कन्नड वापराला प्रोत्साहन कसे मिळेल?
ज्यांनी दहावीपर्यंत कन्नड विषय घेतलेला नाही अशा सर्व तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यवहारातील कन्नड भाषा शिकवण्याला महत्त्व दिले जावे, यावर या विधेयकाचा भर आहे. अशा विद्यार्थ्यांना कन्नड संस्कृती व तिची गुणवैशिष्ट्ये समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त अध्यापन तास दिले जावेत, असेही त्यात नमूद केले आहे. हे विधेयक बिगरकन्नड भाषिकांना कन्नड बोलणे व लिहिणे शिकण्यास प्रोत्साहित करते. कर्नाटकमध्ये उत्पादित आणि विक्रीसाठी उपलब्ध उत्पादनांची नावे व संबंधित मजकूर कन्नडमध्ये असणेही अनिवार्य केले आहे. सर्व बँकिंग व्यवहारांतही कन्नडचा वापर अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे.
कायदा मोडल्यास शिक्षेची कोणती तरतूद आहे?
‘कन्नडिगां’ना नोकरीत आरक्षण देण्याच्या नियमाचे पालन न केल्यास खासगी कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद हे या विधेयकाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यानुसार कन्नड भाषा ही अधिकृत भाषा सर्व कायदे, आदेश आणि नियमांत वापरली जाईल. राज्यातील सर्व शासकीय किंवा शासकीय मदत लाभणाऱ्या संस्थांची नावे, कार्यक्रमांची माहितीपत्रके आणि फलक कन्नडमध्ये असणे अनिवार्य असेल. तथापि, केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांशी संवादाचे माध्यम इंग्रजीत असू शकते. सर्व कनिष्ठ न्यायालये, राज्य न्यायाधिकरण व अर्ध-न्यायिक संस्थांनी कन्नडमध्ये कार्यवाही करावी व आदेश जारी करावेत, असेही या विधेयकात नमूद केले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकृत व प्रशासकीय व्यवहारात कन्नडचा वापर न केल्यास कर्तव्यात कसूर केल्याचे मानले जाईल. कन्नडिगांसाठी आरक्षण देणाऱ्या खासगी उद्योगांना कर लाभ मिळू शकेल. या विधेयकातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या कर सवलतींसह विविध सवलतींना मुकावे लागेल. उद्योगांसाठी जमीन खरेदी व्यवहारात मिळणाऱ्या सवलतींचाही त्यात समावेश असेल.
दंडात्मक कारवाईची तरतूद काय आहे?
माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, उच्च शिक्षण व जाहिरात फलकांवर कन्नडचा वापर अनिवार्य करण्याच्या तरतुदी विधेयकात आहेत. याचे उल्लंघन करणारे उद्योग किंवा व्यावसायिक आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. प्रथम उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये, त्यानंतर दुसऱ्या व तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास अनुक्रमे १० हजार आणि २० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. यानंतर मात्र संबंधित कंपनीचा परवाना रद्द करण्याबाबत सरकार विचार करू शकते, असे मंत्री सुनीलकुमार यांनी सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : वर्षभर साजरा होणार ‘संत सेवालाल महाराज जंयती उत्सव,’ मोदी सरकारच्या निर्णयामागे राजकीय हेतू?
कठोर तरतुदींबाबत सरकारची बाजू काय?
विधेयकात नमूद केलेल्या दंडात्मक उपायांचा मुद्दा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात (आयटी) चर्चेत आहे. हे पाऊल कंपन्यांना कठोर वाटत आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या मते इतर सर्व राज्यांनी त्यांच्या भाषेसंदर्भात मंजूर केलेल्या कायद्यांमध्ये अशाच तरतुदी आहेत. कर्नाटकच्या मातृभाषेचे हितरक्षण करणारे हे विधेयक विधानसभेत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मंजूर होईल, असा भाजपला विश्वास वाटतो. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष भाजप हिंदी लादतो, हा आक्षेप खोडून काढण्याची संधीही भाजपला मिळणार आहे.
-abhay.joshi@expressindia.com
कन्नड भाषेला कर्नाटकची अधिकृत भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे आक्रमक प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून कर्नाटक विधिमंडळात ‘कन्नड भाषा सर्वंकष विकास विधेयक २०२२’ नुकतेच बहुमताने मंजूर करण्यात आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे विधेयक मांडले गेले होते. त्याविषयी…
विधेयकामागील कर्नाटक सरकारचा हेतू काय?
कन्नड भाषेच्या प्रचार-प्रसार व संरक्षणासाठी राज्यातील सत्ताधारी भाजपने ‘कन्नड भाषा सर्वंकष विकास विधेयक २०२२’ आणले आहे. ‘कन्नड’ ही कर्नाटकची अधिकृत प्रथम संपर्क भाषा प्रस्थापित करण्याचा त्यामागे हेतू आहे. ‘इंग्रजी’ ही राज्याची द्वितीय संपर्क भाषा असेल. बिगरहिंदी भाषिक राज्यांवर हिंदी लादण्याला दाक्षिणात्य राज्यांचा विरोध असताना या विधेयकाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कन्नड भाषा व सांस्कृतिकमंत्री व्ही. सुनीलकुमार म्हणाले, की हे विधेयक कन्नडसारख्या समृद्ध दक्षिण भारतीय भाषेच्या प्रचार व रक्षणास साहाय्यभूत ठरेल. ‘कन्नड’ ही संपर्क भाषा म्हणून स्वीकारण्यासाठी विविध कंपन्यांशी अनेकदा पत्रव्यवहार करून आणि इशारे देऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे. नव्या कायद्यामुळे त्याची १०० टक्के अंमलबजावणी होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
विधेयकामध्ये कोणत्या पैलूंचा समावेश आहे?
नव्याने होणारा कायदा ‘कर्नाटक अधिकृत राजभाषा कायदा (१९६३)’ आणि ‘कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) कायदा (१९८१)’ यांची जागा घेईल. विधेयकात ‘कन्नडिगा’ कोणाला म्हणता येईल याची व्याख्या केली आहे. तसेच यात कन्नडिगांसाठी सरकारी व खासगी संस्थांत नोकऱ्यांत आरक्षण, शिक्षणात कन्नड अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. ज्या व्यक्तीचे आई-वडील किंवा संबंधित व्यक्ती स्वतः कर्नाटकमध्ये १५ वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करत आहे, ती कन्नड भाषा वाचू, लिहू व बोलू शकते व कन्नड भाषा दहावीपर्यंत शिकली आहे, ती व्यक्ती ‘कन्नडिगा’ मानण्यात येईल, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. १९८४ मधील सरोजिनी महिशी अहवालाशी ही व्याख्या सुसंगत आहे. या अहवालात ५८ शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.
व्यवहारात कन्नड वापराला प्रोत्साहन कसे मिळेल?
ज्यांनी दहावीपर्यंत कन्नड विषय घेतलेला नाही अशा सर्व तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यवहारातील कन्नड भाषा शिकवण्याला महत्त्व दिले जावे, यावर या विधेयकाचा भर आहे. अशा विद्यार्थ्यांना कन्नड संस्कृती व तिची गुणवैशिष्ट्ये समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त अध्यापन तास दिले जावेत, असेही त्यात नमूद केले आहे. हे विधेयक बिगरकन्नड भाषिकांना कन्नड बोलणे व लिहिणे शिकण्यास प्रोत्साहित करते. कर्नाटकमध्ये उत्पादित आणि विक्रीसाठी उपलब्ध उत्पादनांची नावे व संबंधित मजकूर कन्नडमध्ये असणेही अनिवार्य केले आहे. सर्व बँकिंग व्यवहारांतही कन्नडचा वापर अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे.
कायदा मोडल्यास शिक्षेची कोणती तरतूद आहे?
‘कन्नडिगां’ना नोकरीत आरक्षण देण्याच्या नियमाचे पालन न केल्यास खासगी कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद हे या विधेयकाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यानुसार कन्नड भाषा ही अधिकृत भाषा सर्व कायदे, आदेश आणि नियमांत वापरली जाईल. राज्यातील सर्व शासकीय किंवा शासकीय मदत लाभणाऱ्या संस्थांची नावे, कार्यक्रमांची माहितीपत्रके आणि फलक कन्नडमध्ये असणे अनिवार्य असेल. तथापि, केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांशी संवादाचे माध्यम इंग्रजीत असू शकते. सर्व कनिष्ठ न्यायालये, राज्य न्यायाधिकरण व अर्ध-न्यायिक संस्थांनी कन्नडमध्ये कार्यवाही करावी व आदेश जारी करावेत, असेही या विधेयकात नमूद केले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकृत व प्रशासकीय व्यवहारात कन्नडचा वापर न केल्यास कर्तव्यात कसूर केल्याचे मानले जाईल. कन्नडिगांसाठी आरक्षण देणाऱ्या खासगी उद्योगांना कर लाभ मिळू शकेल. या विधेयकातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या कर सवलतींसह विविध सवलतींना मुकावे लागेल. उद्योगांसाठी जमीन खरेदी व्यवहारात मिळणाऱ्या सवलतींचाही त्यात समावेश असेल.
दंडात्मक कारवाईची तरतूद काय आहे?
माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, उच्च शिक्षण व जाहिरात फलकांवर कन्नडचा वापर अनिवार्य करण्याच्या तरतुदी विधेयकात आहेत. याचे उल्लंघन करणारे उद्योग किंवा व्यावसायिक आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. प्रथम उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये, त्यानंतर दुसऱ्या व तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास अनुक्रमे १० हजार आणि २० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. यानंतर मात्र संबंधित कंपनीचा परवाना रद्द करण्याबाबत सरकार विचार करू शकते, असे मंत्री सुनीलकुमार यांनी सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : वर्षभर साजरा होणार ‘संत सेवालाल महाराज जंयती उत्सव,’ मोदी सरकारच्या निर्णयामागे राजकीय हेतू?
कठोर तरतुदींबाबत सरकारची बाजू काय?
विधेयकात नमूद केलेल्या दंडात्मक उपायांचा मुद्दा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात (आयटी) चर्चेत आहे. हे पाऊल कंपन्यांना कठोर वाटत आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या मते इतर सर्व राज्यांनी त्यांच्या भाषेसंदर्भात मंजूर केलेल्या कायद्यांमध्ये अशाच तरतुदी आहेत. कर्नाटकच्या मातृभाषेचे हितरक्षण करणारे हे विधेयक विधानसभेत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मंजूर होईल, असा भाजपला विश्वास वाटतो. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष भाजप हिंदी लादतो, हा आक्षेप खोडून काढण्याची संधीही भाजपला मिळणार आहे.
-abhay.joshi@expressindia.com
