– मंगल हनवते
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नरिमन पॉइंट येथील मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास गेल्या चार वर्षांपासून रखडला आहे. आता पुनर्विकासासाठी ‘एल अँड टी’ समूहाने निविदा सादर केली असून, ती अंतिम करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याची आशा आहे.
मुंबईत आमदार निवास किती?
राज्यभरातील आमदारांना नियमित कामासाठी मुंबईत, मंत्रालयाय यावे लागते. अधिवेशनासाठी मुंबईत राहावे लागते. अशा वेळी त्यांच्या निवासाची सोय म्हणून मुंबईत विविध ठिकाणी आमदार निवास बांधण्यात आले आहेत. यात आकाशवाणी, मॅजेस्टिक, मनोरा आणि अन्य एका आमदार निवासाच्या इमारतींचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत चारपैकी दोनच आमदार निवास सुरू आहेत. मनोरा आमदार निवास अतिधोकादायक झाल्याने ते पाडण्यात आले असून, पुनर्विकास हाती घेण्यात आला आहे. मॅजेस्टिक आमदार निवासही अतिधोकादायक झाल्याने ते बंद आहे. ज्या दोन आमदार निवासाच्या इमारती सुरू आहेत त्यात सदनिका कमी आहेत. त्यामुळे काही वर्षांपासून बहुतांश आमदारांना भरमसाट भाडे दिले जात आहे.
मनोरा कधी उभारले आणि जमीनदोस्त का केले?
नरिमन पॉइंट येथील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी १९९४मध्ये १४ मजली मनोरा आमदार निवास उभारण्यात आले. त्यात ३०० हून अधिक सदनिका होत्या. मात्र, अत्यंत कमी काळातच ही इमारत धोकादायक आणि पुढे अतिधोकादायक झाली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आमदारांनी तेथे राहणे थांबवले. अशात २०१७मध्ये मनोऱ्याचा काही भाग कोसळला. त्यानंतर मात्र इमारत रिकामी करून अखेर २०१९मध्ये मनोरा इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली आणि मनोऱ्याचा पुनर्विकास हाती घेण्यात आला.
पुनर्विकास ‘एनबीसीसी’कडून का काढून घेतला?
मनोरा इमारत जमीनदोस्त केल्यानंतर पुनर्विकासाची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनवर (एनबीसीसी) सोपविण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार ‘एनबीसीसी’ने पुनर्विकासाची तयारी सुरू केली. मात्र २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले आणि या सरकारने २०२० मध्ये फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द केला. त्याच वेळी सरकारने पुनर्विकासाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली.
सव्वा वर्षे निविदा प्रक्रिया का रखडली?
मनोरा पुनर्विकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गेल्यानंतर २०२१मध्ये या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पहिल्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ एकच निविदा आल्याने ही निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. त्यावेळी निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. टाटा, एल अँड टी आणि शापूरजी-पालनजी अशा तीन समूहांनी स्वारस्य निविदा सादर केल्या. पण, प्रत्यक्षात एकमेव शापूरजी -पालनजी समूहाने तांत्रिक निविदा सादर केली. एकच निविदा आल्याने पुढे काय निर्णय घ्यायचा, यासंबंधीची विचारणा करणारा प्रस्ताव विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवला. त्यावर सरकारने ती निविदही रद्द करून तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात जवळपास सव्वावर्षांचा काळ गेला आणि प्रकल्प रखडला. आधी दीड-दोन वर्षे ‘एनबीसीसी’कडे काम असताना प्रकल्प रखडला, तर पुढे निविदा प्रक्रिया रखडल्याने पुनर्विकासही रखडला.
एकच निविदा सादर होऊनही आता पुनर्विकास मार्गी?
सरकारच्या आदेशानुसार ऑक्टोबर २०२२ अखेरीस तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. त्यावेळी एल अँड टी आणि शापूरजी-पालनजी या दोन समूहांनी निविदा सादर केल्या. तांत्रिक निविदेत या दोन्ही निविदा पात्र ठरल्या आणि या दोघांत स्पर्धा निर्माण झाली. मात्र, आर्थिक निविदा खुल्या केल्या असता केवळ ‘एल अँड टी’नेच आर्थिक निविदा सादर केली. ती पात्र ठरली. मात्र, एकमेव निविदा आल्याने आता तीही रद्द होणार का, असा प्रश्न होता. मात्र तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आल्याने आता नियमानुसार एक निविदा आली तरी निविदा अंतिम करून कंत्राट देता येते. त्यामुळे आता एल अँड टीची निविदा अंतिम करत पुनर्विकास या समूहाकडे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. पुढील दोन-तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकामास सुरुवात करण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियोजन आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : उज्जैनमधील १८ व्या शतकातील प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिराचा ७०५ कोटींचा विकास प्रकल्प काय? वाचा…
पुनर्विकास कसा होणार?
मनोरा आमदार निवासाच्या जागेवर पुनर्विकासाच्या माध्यमातून दोन टोलेजंग इमारती बांधण्यात येणार आहेत. यातील एक इमारत २५ मजली, तर दुसरी इमारत ४० मजली आहे. या दोन्ही इमारती मिळून १००० चौ. फुटांच्या एकूण ६०० खोल्यांचे काम करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे खर्च ९०० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. या इमारतीत आवश्यक अशा सुविधांसह पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
नरिमन पॉइंट येथील मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास गेल्या चार वर्षांपासून रखडला आहे. आता पुनर्विकासासाठी ‘एल अँड टी’ समूहाने निविदा सादर केली असून, ती अंतिम करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याची आशा आहे.
मुंबईत आमदार निवास किती?
राज्यभरातील आमदारांना नियमित कामासाठी मुंबईत, मंत्रालयाय यावे लागते. अधिवेशनासाठी मुंबईत राहावे लागते. अशा वेळी त्यांच्या निवासाची सोय म्हणून मुंबईत विविध ठिकाणी आमदार निवास बांधण्यात आले आहेत. यात आकाशवाणी, मॅजेस्टिक, मनोरा आणि अन्य एका आमदार निवासाच्या इमारतींचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत चारपैकी दोनच आमदार निवास सुरू आहेत. मनोरा आमदार निवास अतिधोकादायक झाल्याने ते पाडण्यात आले असून, पुनर्विकास हाती घेण्यात आला आहे. मॅजेस्टिक आमदार निवासही अतिधोकादायक झाल्याने ते बंद आहे. ज्या दोन आमदार निवासाच्या इमारती सुरू आहेत त्यात सदनिका कमी आहेत. त्यामुळे काही वर्षांपासून बहुतांश आमदारांना भरमसाट भाडे दिले जात आहे.
मनोरा कधी उभारले आणि जमीनदोस्त का केले?
नरिमन पॉइंट येथील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी १९९४मध्ये १४ मजली मनोरा आमदार निवास उभारण्यात आले. त्यात ३०० हून अधिक सदनिका होत्या. मात्र, अत्यंत कमी काळातच ही इमारत धोकादायक आणि पुढे अतिधोकादायक झाली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आमदारांनी तेथे राहणे थांबवले. अशात २०१७मध्ये मनोऱ्याचा काही भाग कोसळला. त्यानंतर मात्र इमारत रिकामी करून अखेर २०१९मध्ये मनोरा इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली आणि मनोऱ्याचा पुनर्विकास हाती घेण्यात आला.
पुनर्विकास ‘एनबीसीसी’कडून का काढून घेतला?
मनोरा इमारत जमीनदोस्त केल्यानंतर पुनर्विकासाची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनवर (एनबीसीसी) सोपविण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार ‘एनबीसीसी’ने पुनर्विकासाची तयारी सुरू केली. मात्र २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले आणि या सरकारने २०२० मध्ये फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द केला. त्याच वेळी सरकारने पुनर्विकासाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली.
सव्वा वर्षे निविदा प्रक्रिया का रखडली?
मनोरा पुनर्विकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गेल्यानंतर २०२१मध्ये या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पहिल्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ एकच निविदा आल्याने ही निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. त्यावेळी निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. टाटा, एल अँड टी आणि शापूरजी-पालनजी अशा तीन समूहांनी स्वारस्य निविदा सादर केल्या. पण, प्रत्यक्षात एकमेव शापूरजी -पालनजी समूहाने तांत्रिक निविदा सादर केली. एकच निविदा आल्याने पुढे काय निर्णय घ्यायचा, यासंबंधीची विचारणा करणारा प्रस्ताव विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवला. त्यावर सरकारने ती निविदही रद्द करून तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात जवळपास सव्वावर्षांचा काळ गेला आणि प्रकल्प रखडला. आधी दीड-दोन वर्षे ‘एनबीसीसी’कडे काम असताना प्रकल्प रखडला, तर पुढे निविदा प्रक्रिया रखडल्याने पुनर्विकासही रखडला.
एकच निविदा सादर होऊनही आता पुनर्विकास मार्गी?
सरकारच्या आदेशानुसार ऑक्टोबर २०२२ अखेरीस तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. त्यावेळी एल अँड टी आणि शापूरजी-पालनजी या दोन समूहांनी निविदा सादर केल्या. तांत्रिक निविदेत या दोन्ही निविदा पात्र ठरल्या आणि या दोघांत स्पर्धा निर्माण झाली. मात्र, आर्थिक निविदा खुल्या केल्या असता केवळ ‘एल अँड टी’नेच आर्थिक निविदा सादर केली. ती पात्र ठरली. मात्र, एकमेव निविदा आल्याने आता तीही रद्द होणार का, असा प्रश्न होता. मात्र तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आल्याने आता नियमानुसार एक निविदा आली तरी निविदा अंतिम करून कंत्राट देता येते. त्यामुळे आता एल अँड टीची निविदा अंतिम करत पुनर्विकास या समूहाकडे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. पुढील दोन-तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकामास सुरुवात करण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियोजन आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : उज्जैनमधील १८ व्या शतकातील प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिराचा ७०५ कोटींचा विकास प्रकल्प काय? वाचा…
पुनर्विकास कसा होणार?
मनोरा आमदार निवासाच्या जागेवर पुनर्विकासाच्या माध्यमातून दोन टोलेजंग इमारती बांधण्यात येणार आहेत. यातील एक इमारत २५ मजली, तर दुसरी इमारत ४० मजली आहे. या दोन्ही इमारती मिळून १००० चौ. फुटांच्या एकूण ६०० खोल्यांचे काम करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे खर्च ९०० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. या इमारतीत आवश्यक अशा सुविधांसह पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
