केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मुलगा आणि मुलगीच्या विवाहाच्या वयातील अंतर हटवून दोघांनाही २१ वर्षांच्याच वयोमर्यादेची दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबतच्या कायद्यात दुरुस्ती होणार आहे असं दिसतंय. याच पार्श्वभूमीवर लग्नाच्या किमान वयाचा कायदा काय, हा कायदा करण्यामागची कारणं काय आणि आता ही नवी दुरुस्ती करण्यामागील हेतू काय अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा घेणारा हा खास रिपोर्ट.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सध्या मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आहे, तर मुलांसाठी हीच वयोमर्यादा २१ वर्षे आहे. मात्र, नवी दुरुस्ती झाल्यानंतर मुलगा आणि मुलगी या दोघांच्या विवाहासाठीच्या किमान वयातील अंतर जाऊन दोघांसाठीही २१ वर्षे हीच वयोमर्यादा असेल.

आणखी वाचा

लग्नाच्या किमान वयाचा कायदा करण्याचं कारण काय?

भारतात सुरुवातीला वेगवेगळ्या धर्मानुसार कोणत्या वयात मुला-मुलींचं लग्न करायचं याचे वेगवेगळे नियम/परंपरा होत्या. त्यावेळी बहुतांश मुलांची लग्न बालपणीच केली जात. याचा वाईट परिणाम या मुलांवर होत होता. त्यामुळे अल्पवयीन वयात शोषण होऊ नये आणि बालविवाहाला आळा बसावा म्हणून भारतात लग्नाच्या किमान वयाचा कायदा करण्यात आला.

यातील हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार विवाहासाठी मुलीचं कमीतकमी वय १८ वर्षे आणि मुलाचं किमान वय २१ वर्षे असणं बंधनकारक आहे. याआधी लग्न केल्यास हा कायद्याने गुन्हा असून बालविवाहाच्या गुन्ह्याखाली दोषींवर कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय विशेष विवाह कायदा (१९५४) आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा (२००६) नुसार देखील विवाहासाठी मुलीचं किमान वय १८ आणि मुलाचं किमान वय २१ वर्षे निश्चित करण्यात आलं. मात्र, आता यातही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

मुलींच्या विवाहाच्या किमान वयोमर्यादेत दुरुस्ती का?

केंद्रातील मोदी सरकारने याआधीच मुलींच्या विवाहासाठीच्या किमान वयोमर्यादेत दुरुस्ती करण्याची घोषणा केली होती. यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने एक समिती गठीत करून यावर अहवाल देण्यास सांगितलं होतं. हा निर्णय घेण्यामागे अनेक कारणं सांगितली जातात. त्यातील काही प्रमुख कारणं खालीलप्रमाणे,

१. लिंग निरपेक्ष कायदा करणे
२. कमी वयात गर्भधारण टाळणे.
३. बाळ आणि आईच्या पोषणासाठी काळजी घेणे.
४. बालमृत्यू आणि मातृमृत्यूचं प्रमाण कमी करणे.
५. लग्नानंतर मुलींच्या शिक्षणात पडणाऱ्या खंडावर उपाययोजना करणे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य अहवालानुसार (NFHS) भारतात २०१५-१६ ला बालविवाहाचं प्रमाण २७ टक्के होतं. हेच प्रमाण २०१९-२० मध्ये कमी होऊन २३ टक्के झालं आहे. असं असलं तरी या २३ टक्के बालविवाहातील प्रमाण देखील आणखी कमी करण्यासाठी मुलींच्या किमान वयोमर्यादेत वाढ केली जात आहे.

हेही वाचा : “अविवाहित लोकांच्या हातात देश आहे आणि ते..”, मुलींचं लग्नाचं वय २१ करण्यावरून नवाब मलिकांचा मोदी सरकारवर निशाणा!

दरम्यान, केंद्र सरकारने मुलींच्या किमान वयोमर्यादेची निश्चिती करण्यासाठी नेमलेल्या जया जेटली समितीने दिलेल्या अहवालात हे किमान वय २१ करण्याची शिफारस केली होती. हा अहवाल बनवताना समितीने देशातील १६ विद्यापीठातील तरूण आणि १५ स्वयंसेवी संस्थांसोबत (NGO) चर्चा केली. यात ग्रामीण आणि शहरी सर्वांचा समावेश करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.

सध्या मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आहे, तर मुलांसाठी हीच वयोमर्यादा २१ वर्षे आहे. मात्र, नवी दुरुस्ती झाल्यानंतर मुलगा आणि मुलगी या दोघांच्या विवाहासाठीच्या किमान वयातील अंतर जाऊन दोघांसाठीही २१ वर्षे हीच वयोमर्यादा असेल.

आणखी वाचा

लग्नाच्या किमान वयाचा कायदा करण्याचं कारण काय?

भारतात सुरुवातीला वेगवेगळ्या धर्मानुसार कोणत्या वयात मुला-मुलींचं लग्न करायचं याचे वेगवेगळे नियम/परंपरा होत्या. त्यावेळी बहुतांश मुलांची लग्न बालपणीच केली जात. याचा वाईट परिणाम या मुलांवर होत होता. त्यामुळे अल्पवयीन वयात शोषण होऊ नये आणि बालविवाहाला आळा बसावा म्हणून भारतात लग्नाच्या किमान वयाचा कायदा करण्यात आला.

यातील हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार विवाहासाठी मुलीचं कमीतकमी वय १८ वर्षे आणि मुलाचं किमान वय २१ वर्षे असणं बंधनकारक आहे. याआधी लग्न केल्यास हा कायद्याने गुन्हा असून बालविवाहाच्या गुन्ह्याखाली दोषींवर कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय विशेष विवाह कायदा (१९५४) आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा (२००६) नुसार देखील विवाहासाठी मुलीचं किमान वय १८ आणि मुलाचं किमान वय २१ वर्षे निश्चित करण्यात आलं. मात्र, आता यातही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

मुलींच्या विवाहाच्या किमान वयोमर्यादेत दुरुस्ती का?

केंद्रातील मोदी सरकारने याआधीच मुलींच्या विवाहासाठीच्या किमान वयोमर्यादेत दुरुस्ती करण्याची घोषणा केली होती. यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने एक समिती गठीत करून यावर अहवाल देण्यास सांगितलं होतं. हा निर्णय घेण्यामागे अनेक कारणं सांगितली जातात. त्यातील काही प्रमुख कारणं खालीलप्रमाणे,

१. लिंग निरपेक्ष कायदा करणे
२. कमी वयात गर्भधारण टाळणे.
३. बाळ आणि आईच्या पोषणासाठी काळजी घेणे.
४. बालमृत्यू आणि मातृमृत्यूचं प्रमाण कमी करणे.
५. लग्नानंतर मुलींच्या शिक्षणात पडणाऱ्या खंडावर उपाययोजना करणे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य अहवालानुसार (NFHS) भारतात २०१५-१६ ला बालविवाहाचं प्रमाण २७ टक्के होतं. हेच प्रमाण २०१९-२० मध्ये कमी होऊन २३ टक्के झालं आहे. असं असलं तरी या २३ टक्के बालविवाहातील प्रमाण देखील आणखी कमी करण्यासाठी मुलींच्या किमान वयोमर्यादेत वाढ केली जात आहे.

हेही वाचा : “अविवाहित लोकांच्या हातात देश आहे आणि ते..”, मुलींचं लग्नाचं वय २१ करण्यावरून नवाब मलिकांचा मोदी सरकारवर निशाणा!

दरम्यान, केंद्र सरकारने मुलींच्या किमान वयोमर्यादेची निश्चिती करण्यासाठी नेमलेल्या जया जेटली समितीने दिलेल्या अहवालात हे किमान वय २१ करण्याची शिफारस केली होती. हा अहवाल बनवताना समितीने देशातील १६ विद्यापीठातील तरूण आणि १५ स्वयंसेवी संस्थांसोबत (NGO) चर्चा केली. यात ग्रामीण आणि शहरी सर्वांचा समावेश करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.