– अनिकेत साठे
भारतीय लष्कराच्या अनेक विभागात लवकरच महिला अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून नेतृत्वाची भूमिका पार पाडणार आहेत. सैन्य दलातील १०८ महिला अधिकाऱ्यांना विशेष निवड मंडळाकडून कर्नल या पदाकरिता मंजुरी देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. ही नियुक्ती आपल्या विभागात तुकडीचे (युनिट) नेतृत्व करण्याची संधी देते. आजवर पुरुषांपुरतीच मर्यादित राहिलेली ही प्रतिष्ठित नियुक्ती आता महिलांचे नेतृत्व कौशल्य अधोरेखित करणार आहे. या निमित्ताने लष्करात पदोन्नती प्रक्रियेत देखील समानतेच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी होत आहे.
नेमके काय घडतेय?
लष्कराच्या सहाय्यकारी दलात १९९२ ते २००६ दरम्यानच्या तुकडीतील कार्यरत २४४ महिला अधिकाऱ्यांचा रिक्त पदांवर पदोन्नतीसाठी विचार होत आहे. त्याअंतर्गत निवड मंडळ लष्करातील १०८ सक्षम ठरलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना कर्नल (निवड श्रेणी) या पदावर बढती देईल. यात संपर्क व्यवस्था (सिग्नल), हवाई संरक्षण (एअर डिफेन्स), गुप्तवार्ता (इंटेलिजन्स), शस्त्रास्त्र व दारुगोळा पुरवठा (ऑर्डिनन्स), अभियंता (इंजिनिअर्स), विद्युत व यांत्रिकी अभियंता (ईएमई), सैन्य सेवा (सर्व्हिस) या विभागातील महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याही आपल्या विभागात तुकडीचे नेतृत्व करण्यास पात्र ठरतील. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ६० महिला अधिकाऱ्यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. पायदळ, यांत्रिकी व चिलखती वाहनांच्या दलात त्यांना अद्याप ही संधी मिळणार नाही. परंतु, लष्कराने तोफखाना विभागात महिलांसाठी सहाय्यकारी लढाऊ शाखा उघडण्याचे निश्चित केले आहे.
याचे महत्त्व काय?
लष्कराच्या विविध रेजिमेंटमध्ये आजवर तुकडीचे नेतृत्व करण्याची संधी केवळ पुरुष अधिकाऱ्यांना होती. महिलांना ती कधीही मिळाली नव्हती. उपरोक्त प्रक्रियेतून सैन्य दलात कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांना समवेत काम करणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने पदोन्नतीची संधी असणार आहे. पूर्वी मर्यादित काळाच्या सेवेत महिलांना कर्नल होण्यासाठी आणि पुरुष सैन्य अधिकाऱ्यांप्रमाणे तुकडीचे नेतृत्व करण्यासाठी पदोन्नतीचे मार्गच नव्हते. त्यांना कर्नल अथवा त्याहून अधिक पदापर्यंत बढतीची संधी केवळ जज ॲडव्होकेट जनरल (जॅग) म्हणजे कायदा आणि शिक्षण (एज्युकेशन) या दोन शाखांमध्ये होती, जिथे त्यांना २००८मध्ये स्थायी (पर्मनंट कमिशन) नियुक्ती मिळाली. याव्यतिरिक्त ज्या नियुक्त्या होत्या, त्यात काम अधिक्याने प्रशासकीय स्वरूपाचे होते. नेतृत्व करता येईल, अशा या नियुक्त्या नव्हत्या. फेब्रुवारी २०२०मधील न्यायालयाच्या आदेशाने महिला अधिकाऱ्यांना लष्करातील सर्व विभागात पदोन्नतीचे दरवाजे उघडले गेले. त्यामुळे लष्करात दीर्घ काळ कारकीर्द, कर्नल व त्यापुढील पदोन्नतीसाठी त्यांचा विचार होईल. स्थायी नियुक्तीत २० वर्षं सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतन लागू होते. पुरुषांप्रमाणे तो लाभ महिला अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांना वार्षिक गोपनीय अहवाल आणि अभ्यासक्रमांच्या निकषांवर १६ ते १८ वर्षे सेवा केल्यानंतरच कर्नल पदावर बढती दिली जाते. १९९२नंतर लष्करात दाखल झालेल्या महिलांना केवळ मर्यादित काळासाठी सेवा (शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन) लागू होते. फारच कमी महिलांना मर्यादित काळाच्या सेवेचे रूपांतर स्थायी नियुक्तीमध्ये होण्याची संधी मिळत असे. त्यास जज ॲडव्होकेट जनरल व शिक्षण या शाखा अपवाद होत्या.
न्यायालयाचा आदेश काय?
लष्कराने २०१९मध्ये मर्यादित काळातील सेवेतील (एसएससी) महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी सेवा (कायमस्वरुपी कमिशन) निवडण्यास परवानगी देऊन नियम बदलले. अन्यथा १४ वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांचाही सेवा काळ संपुष्टात आला असता. हे नियम २०२०पासून लष्करात कारकिर्द करणाऱ्या महिलांना लागू झाले. मात्र ते पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नव्हते. फेब्रुवारी २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने महिला अधिकाऱ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ते देण्यात आले. त्यामुळे कार्यरत महिलांना पुढील पदोन्नतीचे दरवाजे खुले झाले आहेत.
तुकडीचे नेतृत्व करणे म्हणजे काय?
एकदा कर्नल म्हणून बढती मिळाली की, संबंधित अधिकारी लष्करात नेतृत्व करण्यास पात्र ठरतो. ही एक प्रतिष्ठित नियुक्ती मानली जाते. लष्करी सेवेत कुठल्याही अधिकाऱ्यासाठी तुकडीचे नेतृत्व करणे (कमांडिंग ऑफिसर) हा अतिशय महत्त्वाचा काळ असतो. या काळात संबंधितावर त्या संपूर्ण युनिटची जबाबदारी असते. कमांडिंग अधिकाऱ्याच्या आधिपत्याखाली २० अधिकारी, ४० जेसीओ आणि ८०० जवान असतात. या अनुभवातून पुढे संबंधितास ब्रिगेडिअरपर्यंतचा हुद्दादेखील गाठता येतो, असे लष्करातील निवृत्त अधिकारी सांगतात. ब्रिगेडिअर किंवा मेजर जनरलसारखे उच्चपदस्थ अधिकारी सैन्याशी थेट संवाद साधत नाही. कर्नल हा तुकडीचा प्रमुख असतो. त्याच्या आदेशावर तुकडी कार्यरत असते.
भारतीय नौदल व हवाई दलाचे काय?
नौदलाने सर्व शाखांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांना समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात त्या स्थायी सेवेस पात्र ठरतील. महिला अधिकारी नेतृत्व करू शकतील. हवाई दलातही महिला अधिकाऱ्यांसाठी सर्व शाखांचे दरवाजे उघडले गेले आहेत. त्यामध्ये लढाऊ विमानांसह नव्या शस्त्र प्रणाली शाखेचाही अंतर्भाव आहे. पात्रता आणि रिक्त पदांवर आधारित त्यांना स्थायी सेवा दिली गेल्यामुळे भविष्यात त्या तुकडीचे नेतृत्व करण्यास पात्र असतील.
सैन्य दलात महिलांचे प्रमाण कसे आहे?
भारतीय लष्करात सर्वाधिक १७०५ महिला अधिकारी असून त्यानंतर हवाई दलाचा क्रमांक लागतो. या दलात १६४० महिला अधिकारी आहेत. तर नौदलात ही संख्या ५५९ आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: अग्निवीरांचे प्रशिक्षण कुठे आणि कसे सुरु आहे? त्यांचे पुढे काय होणार? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
जगातील स्थिती काय?
जगातील अनेक राष्ट्रांनी लिंगभेदाच्या भिंती मोडून काढत महिलांच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवला आणि सशस्त्र दलात त्यांना नेतृत्वाची समान संधी दिलेली आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात वैद्यकीय-परिचारिका विभागात अनेक राष्ट्रांतील महिला कार्यरत होत्या. कालांतराने अन्य सहाय्यकारी दलांत त्यांना समाविष्ट करण्यात आले. आता पायदळात शत्रूशी थेट दोन हात करण्यापासून लढाऊ विमानाचे संचलन, युद्धनौकेवरील जबाबदारी महिला पुरुषांच्या बरोबरीने समर्थपणे सांभाळत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, इस्त्रायलसह अनेक प्रमुख देश सशस्त्र दलात महिलांना नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवत आहेत.
भारतीय लष्कराच्या अनेक विभागात लवकरच महिला अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून नेतृत्वाची भूमिका पार पाडणार आहेत. सैन्य दलातील १०८ महिला अधिकाऱ्यांना विशेष निवड मंडळाकडून कर्नल या पदाकरिता मंजुरी देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. ही नियुक्ती आपल्या विभागात तुकडीचे (युनिट) नेतृत्व करण्याची संधी देते. आजवर पुरुषांपुरतीच मर्यादित राहिलेली ही प्रतिष्ठित नियुक्ती आता महिलांचे नेतृत्व कौशल्य अधोरेखित करणार आहे. या निमित्ताने लष्करात पदोन्नती प्रक्रियेत देखील समानतेच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी होत आहे.
नेमके काय घडतेय?
लष्कराच्या सहाय्यकारी दलात १९९२ ते २००६ दरम्यानच्या तुकडीतील कार्यरत २४४ महिला अधिकाऱ्यांचा रिक्त पदांवर पदोन्नतीसाठी विचार होत आहे. त्याअंतर्गत निवड मंडळ लष्करातील १०८ सक्षम ठरलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना कर्नल (निवड श्रेणी) या पदावर बढती देईल. यात संपर्क व्यवस्था (सिग्नल), हवाई संरक्षण (एअर डिफेन्स), गुप्तवार्ता (इंटेलिजन्स), शस्त्रास्त्र व दारुगोळा पुरवठा (ऑर्डिनन्स), अभियंता (इंजिनिअर्स), विद्युत व यांत्रिकी अभियंता (ईएमई), सैन्य सेवा (सर्व्हिस) या विभागातील महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याही आपल्या विभागात तुकडीचे नेतृत्व करण्यास पात्र ठरतील. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ६० महिला अधिकाऱ्यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. पायदळ, यांत्रिकी व चिलखती वाहनांच्या दलात त्यांना अद्याप ही संधी मिळणार नाही. परंतु, लष्कराने तोफखाना विभागात महिलांसाठी सहाय्यकारी लढाऊ शाखा उघडण्याचे निश्चित केले आहे.
याचे महत्त्व काय?
लष्कराच्या विविध रेजिमेंटमध्ये आजवर तुकडीचे नेतृत्व करण्याची संधी केवळ पुरुष अधिकाऱ्यांना होती. महिलांना ती कधीही मिळाली नव्हती. उपरोक्त प्रक्रियेतून सैन्य दलात कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांना समवेत काम करणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने पदोन्नतीची संधी असणार आहे. पूर्वी मर्यादित काळाच्या सेवेत महिलांना कर्नल होण्यासाठी आणि पुरुष सैन्य अधिकाऱ्यांप्रमाणे तुकडीचे नेतृत्व करण्यासाठी पदोन्नतीचे मार्गच नव्हते. त्यांना कर्नल अथवा त्याहून अधिक पदापर्यंत बढतीची संधी केवळ जज ॲडव्होकेट जनरल (जॅग) म्हणजे कायदा आणि शिक्षण (एज्युकेशन) या दोन शाखांमध्ये होती, जिथे त्यांना २००८मध्ये स्थायी (पर्मनंट कमिशन) नियुक्ती मिळाली. याव्यतिरिक्त ज्या नियुक्त्या होत्या, त्यात काम अधिक्याने प्रशासकीय स्वरूपाचे होते. नेतृत्व करता येईल, अशा या नियुक्त्या नव्हत्या. फेब्रुवारी २०२०मधील न्यायालयाच्या आदेशाने महिला अधिकाऱ्यांना लष्करातील सर्व विभागात पदोन्नतीचे दरवाजे उघडले गेले. त्यामुळे लष्करात दीर्घ काळ कारकीर्द, कर्नल व त्यापुढील पदोन्नतीसाठी त्यांचा विचार होईल. स्थायी नियुक्तीत २० वर्षं सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतन लागू होते. पुरुषांप्रमाणे तो लाभ महिला अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांना वार्षिक गोपनीय अहवाल आणि अभ्यासक्रमांच्या निकषांवर १६ ते १८ वर्षे सेवा केल्यानंतरच कर्नल पदावर बढती दिली जाते. १९९२नंतर लष्करात दाखल झालेल्या महिलांना केवळ मर्यादित काळासाठी सेवा (शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन) लागू होते. फारच कमी महिलांना मर्यादित काळाच्या सेवेचे रूपांतर स्थायी नियुक्तीमध्ये होण्याची संधी मिळत असे. त्यास जज ॲडव्होकेट जनरल व शिक्षण या शाखा अपवाद होत्या.
न्यायालयाचा आदेश काय?
लष्कराने २०१९मध्ये मर्यादित काळातील सेवेतील (एसएससी) महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी सेवा (कायमस्वरुपी कमिशन) निवडण्यास परवानगी देऊन नियम बदलले. अन्यथा १४ वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांचाही सेवा काळ संपुष्टात आला असता. हे नियम २०२०पासून लष्करात कारकिर्द करणाऱ्या महिलांना लागू झाले. मात्र ते पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नव्हते. फेब्रुवारी २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने महिला अधिकाऱ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ते देण्यात आले. त्यामुळे कार्यरत महिलांना पुढील पदोन्नतीचे दरवाजे खुले झाले आहेत.
तुकडीचे नेतृत्व करणे म्हणजे काय?
एकदा कर्नल म्हणून बढती मिळाली की, संबंधित अधिकारी लष्करात नेतृत्व करण्यास पात्र ठरतो. ही एक प्रतिष्ठित नियुक्ती मानली जाते. लष्करी सेवेत कुठल्याही अधिकाऱ्यासाठी तुकडीचे नेतृत्व करणे (कमांडिंग ऑफिसर) हा अतिशय महत्त्वाचा काळ असतो. या काळात संबंधितावर त्या संपूर्ण युनिटची जबाबदारी असते. कमांडिंग अधिकाऱ्याच्या आधिपत्याखाली २० अधिकारी, ४० जेसीओ आणि ८०० जवान असतात. या अनुभवातून पुढे संबंधितास ब्रिगेडिअरपर्यंतचा हुद्दादेखील गाठता येतो, असे लष्करातील निवृत्त अधिकारी सांगतात. ब्रिगेडिअर किंवा मेजर जनरलसारखे उच्चपदस्थ अधिकारी सैन्याशी थेट संवाद साधत नाही. कर्नल हा तुकडीचा प्रमुख असतो. त्याच्या आदेशावर तुकडी कार्यरत असते.
भारतीय नौदल व हवाई दलाचे काय?
नौदलाने सर्व शाखांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांना समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात त्या स्थायी सेवेस पात्र ठरतील. महिला अधिकारी नेतृत्व करू शकतील. हवाई दलातही महिला अधिकाऱ्यांसाठी सर्व शाखांचे दरवाजे उघडले गेले आहेत. त्यामध्ये लढाऊ विमानांसह नव्या शस्त्र प्रणाली शाखेचाही अंतर्भाव आहे. पात्रता आणि रिक्त पदांवर आधारित त्यांना स्थायी सेवा दिली गेल्यामुळे भविष्यात त्या तुकडीचे नेतृत्व करण्यास पात्र असतील.
सैन्य दलात महिलांचे प्रमाण कसे आहे?
भारतीय लष्करात सर्वाधिक १७०५ महिला अधिकारी असून त्यानंतर हवाई दलाचा क्रमांक लागतो. या दलात १६४० महिला अधिकारी आहेत. तर नौदलात ही संख्या ५५९ आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: अग्निवीरांचे प्रशिक्षण कुठे आणि कसे सुरु आहे? त्यांचे पुढे काय होणार? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
जगातील स्थिती काय?
जगातील अनेक राष्ट्रांनी लिंगभेदाच्या भिंती मोडून काढत महिलांच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवला आणि सशस्त्र दलात त्यांना नेतृत्वाची समान संधी दिलेली आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात वैद्यकीय-परिचारिका विभागात अनेक राष्ट्रांतील महिला कार्यरत होत्या. कालांतराने अन्य सहाय्यकारी दलांत त्यांना समाविष्ट करण्यात आले. आता पायदळात शत्रूशी थेट दोन हात करण्यापासून लढाऊ विमानाचे संचलन, युद्धनौकेवरील जबाबदारी महिला पुरुषांच्या बरोबरीने समर्थपणे सांभाळत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, इस्त्रायलसह अनेक प्रमुख देश सशस्त्र दलात महिलांना नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवत आहेत.
