– सुनील कांबळी
जातीभेदास बंदी घालणारे सिएटल हे अमेरिकेतील पहिले शहर ठरले आहे. याबाबतच्या ठरावावरून अमेरिकेतील भारतीयांमध्ये दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे मुळात सिएटलचा ठराव काय, त्याची पार्श्वभूमी आणि समर्थक-विरोधकांची भूमिका काय, हे समजून घेऊया.
सिएटलचा ठराव काय?
भेदभावविरोधी धोरणात ‘जात’ या घटकाचा समावेश करण्याचा ठराव सिएटल नगरपरिषदेने सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने नुकताच मंजूर केला. वंश, धर्म, लिंग आदींआधारित भेदभावाच्या यादीत जातीभेदाचाही समावेश करणाऱ्या या ठरावामुळे नोकरी, वेतन, पदोन्नती आदींमध्ये जातीभेदास बंदी असेल. तसेच भेदभावविरोधी कायद्यानुसार, हाॅटेल्स, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक विश्रामगृह आदी ठिकाणीही जातीभेदास पायबंद घातला जाईल. भाड्याचे घर घेताना, घर विकत घेताना जातीभेद आढळल्यास कारवाई होईल.
प्रस्तावकांचे म्हणणे काय?
सिएटल नगर परिषदेतील एकमेव भारतीय सदस्य क्षमा सावंत यांनी जातीभेद बंदीचा प्रस्ताव मांडला. धर्माने हिंदू असलेल्या क्षमा या सामाजिक न्यायासाठी प्रखर भूमिका घेणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. सिएटलमध्ये दक्षिण आशियातील १ लाख ६७ हजार नागरिक राहतात. शहरात जातीभेद होऊ नये, याची काळजी घेणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची राजकीय आणि नैतिक जबाबदारी आहे, असे क्षमा सावंत यांनी म्हटले आहे. हा ठराव ऐतिहासिक ठरला आहे. तो देशासाठी पथदर्शी ठरेल, असे त्या म्हणाल्या.
ठरावाची पार्श्वभूमी काय?
‘‘हिंदूंनी पृथ्वीच्या अन्य भागांत स्थलांतर केल्यास जातीभेद हा जागतिक प्रश्न बनेल’’, असा भयसूचक इशारा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. सिएटल नगरपरिषदेच्या निर्णयाच्या निमित्ताने तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकेच्या जनगणना विभागाने २०१८ मध्ये केलेल्या अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेत भारतीय वंशाचे ४२ लाख लोक राहतात. ग्रेटर सिएटलमध्ये भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. २०२० मध्ये ‘सिस्को सिस्टम’मधील जातीभेदाचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर ‘इक्वालिटी लॅब्ज’ने हेल्पलाईन सुरू करून अमेरिकेतील जातीभेदाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर नामवंत तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबरच अन्य बड्या कंपन्यांतील जातीभेदाच्या जवळपास २५० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ‘इक्वालिटी लॅब्ज’नेच जातीभेदाची आकडेवारी अहवालाद्वारे मांडली होती. त्यावर तेथील माध्यमांत जोरदार चर्चा झडल्या होत्या. तेव्हा हार्वर्डबरोबरच अन्य विद्यापीठांनी जातीभेदापासून विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी धोरण आखले. तेथील जातीभेद निर्मूलनासाठी काही संघटनांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेतली.
समर्थकांची भूमिका काय?
आंबेडकर किंग स्टडी सर्कल, आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर, आंबेडकराईट असोसिएशन ऑफ नाॅर्थ अमेरिका, आंबेडकराईट बुद्धिस्ट असोसिएशन ऑफ टेक्सास, बोस्टन स्टडी ग्रुप यासारख्या अनेक संस्थांनी सिएटलच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. ‘‘हा ऐतिहासिक क्षण आहे. अमेरिकेतील शोषित जातींसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल’’, असे आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरने म्हटले आहे. सध्याच्या नागरी हक्क संरक्षण धोरणात जातीभेदापासून संरक्षण मिळत नसल्याने या ठरावाची गरज होती. हा ठराव मांडून तो मंजूर करून घेतल्याबद्दल सेंटरचे अध्यक्ष राम कुमार यांनी सिएटल नगरपरिषदेच्या सदस्य क्षमा सावंत यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. अमेरिकेच्या अन्य शहरांतही असे ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. कोलोरॅडो आणि मिशिगन या शहरांनी अलिकडेच १४ एप्रिल हा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर समता दिन म्हणून जाहीर केला आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: अमेरिकेतील राज्यांमध्ये ‘अँटी ट्रान्स’ विधेयकांची लाट का आली? त्यामागचे कारण काय?
विरोधकांची भूमिका काय?
जातीभेद बंदीच्या ठरावास हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशनने विरोध केला आहे. या ठरावाद्वारे अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई नागरिक विशेषतः भारतीयांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. भेदभाव रोखण्याच्या नावाखाली सर्व भारतीय नागरिकांविरोधात संस्थात्मक भेदभावाचा पाया रचला जात आहे, असा आरोप हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक समीर कालरा यांनी केला. आशियाई नागरिकांना सापत्नभावाची वागणूक देणारा हा प्रकार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भारतीय अमेरिकी सेनेटर नीरज अंतानी यांनीही या ठरावाचा निषेध केला. ‘‘या हिंदूविरोधी ठरावातून अमेरिकेत ‘हिंदूफोबिया’ वाढत असल्याचे स्पष्ट होते,’’ अशी टीका नीरज यांनी केली. ओहायो मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे नीरज हे अर्थातच रिपब्लिकन पक्षाचे सेनेटर आहेत.
