– राखी चव्हाण
पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तीन महिन्यांपूर्वी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ग्रेट निकोबार बेटावरील महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली. हा प्रकल्प सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांचा आहे आणि पुढील ३० वर्षांत तो टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार आहे. विशेषकरून सागरी जैवविविधतेवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी त्याला विरोध केला असला, तरी सरकारचा निर्धार कायम आहे.
ग्रेट निकोबार बेटावरील प्रकल्प नेमका काय?
इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (आयसीटीटी), ग्रीनफिल्ड (पूर्णतया नवीन) इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, पॉवरप्लान्ट आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी टाऊनशिप यासह ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित बंदर भारतीय नौदलाद्वारे नियंत्रित केले जाईल, तर विमानतळावर दुहेरी लष्करी-नागरी कार्ये असतील. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यासह हॉटेल्स असतील. चालू आर्थिक वर्षात विकास उपक्रम सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून बंदर २०२७-२८ पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रेट निकोबार बेटावरील जैवविविधतेचे स्वरूप काय?
ग्रेट निकोबार बेटावर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदारहित जंगले, समुद्रसपाटीपासून सुमारे ६५० मीटर उंचीवर असलेल्या पर्वतरांगा आणि किनारी मैदाने आहेत. बेटावर सस्तन प्राण्यांच्या १४ प्रजाती, पक्ष्यांच्या ७१ प्रजाती, सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या २६ प्रजाती, उभयचरांच्या दहा प्रजाती आणि किनारपट्टीच्या भागात माशांच्या ११३ प्रजाती आढळतात. त्यापैकी काही प्रजाती निसर्ग संवर्धनासाठी काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था आययूसीएनच्या (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर) लाल यादीत धोक्याच्या वर्गवारीत आहेत. त्यातील लेदरबॅक समुद्री कासव ही बेटाची प्रमुख प्रजाती आहे.
आदिवासींच्या हक्काकडे दुर्लक्ष होत आहे का?
ग्रेट निकोबार बेटावर हजारो वर्षांपासून दोन आदिवासी जमातींचा (निकोबारी आणि शॉम्पेन) अधिवास आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी समुदायाच्या हक्क आणि उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. केंद्र सरकारचे माजी सचिव ई. ए. एस. सारमा यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाशी सल्लामसलत न करता प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केंद्र आणि राज्यांना अनुसूचित जमातींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आयोगाचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्यासह अनेक आदिवासी कार्यकर्ते, संशोधक यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्याचेही उल्लंघन या प्रकल्पात होत असल्याची टीका केली आहे.
पर्यावरणाला धोका विचारात घेतला नाही?
या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला एकूणच जो धोका निर्माण होणार आहे, तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या अंतिम अहवालात विचारातच घेण्यात आला नाही. मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या प्राध्यापिका जानकी अंधारिया व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी, ग्रेट निकोबार बेटावर गेल्या दहा वर्षांत सुमारे ४४४ भूकंप आल्यामुळे या प्रकल्पाचा पूनर्विचार करण्यात यावा अशी टिपण्णी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मसुद्यात केली होती. २००४चा भूकंप आणि त्सुनामीचे केंद्र असलेल्या इंडोनेशियातील ‘बांदा आचे’ पासून ग्रेट निकोबार फार दूर नाही. त्यावेळी ग्रेट निकोबारच्या किनारपट्टीचेदेखील नुकसान झाले.
प्रकल्पासाठी वनमंजुरीच्या वापरात नेमका कोणता विरोधाभास?
या प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरण्याकरिता देण्यात आलेल्या मंजुरीत विरोधाभास असून पारदर्शकतेचा अभाव आहे, अशीही टीका होते. मंजुरीच्या पत्रानुसार बेट प्रशासनाच्या ७ ऑक्टोबर २०२०च्या विनंतीची काळजीपूर्वक तपासणी केल्यानंतर आणि वनसल्लागार समितीच्या शिफारशीच्या आधारावर परवानगी देण्यात आली. मात्र, मार्च २०२१ मध्ये प्रकल्प प्रस्ताव सादर केला, तेव्हा ऑक्टोबर २०२०मध्ये बेट प्रशासनाला नक्की कुठे वनमंजुरी आवश्यक आहे, हे कसे माहिती होते, असा प्रश्न एका संशोधकाने उपस्थित केला. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी प्रकल्पाशी संबंधित संपूर्ण वैज्ञानिक अहवाल मंत्रालयाच्या पोर्टलवर असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात आजपर्यंत वनमंजुरीशी संबंधीत एकही कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा :
अद्वितीय लेदरबॅक समुद्री कासवाला कोणता धोका?
फेब्रुवारी २०२१मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारताच्या राष्ट्रीय सागरी कासव कृती आराखड्यात ‘भारतातील महत्त्वाच्या सागरी कासवांच्या अधिवासांच्या’ यादीत गॅलेथिया बेचे नाव आहे. लेदरबॅक समुद्री कासव (डर्मोचेलिस कोरियासिया) हा विलक्षण जीवनशैली असलेला अद्वितीय जीव आहे. ही एकमेव जिवंत समुद्री कासवाची प्रजाती आहे ज्याला कठोर कवच नाही. ही प्रजाती या बेटावर आहे. या योजनेत बंदरे, रिसॉर्ट्स आणि उद्योगांच्या बांधकामासह किनारपट्टीचा विकास कासवांच्या अस्तित्वासाठी प्रमुख धोके आहेत. तरीही राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने बंदराच्या परवानगीसाठी अभयारण्य ‘डीनोटिफाइड’ केले.
rakhi.chavhan@expressindia.com
