– सुमित पाकलवार

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड लोहखाणीसंदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात चांगलीच चर्चा झाली. वर्षभरापासून येथे लोहखनिज उत्खनन सुरू आहे. आता कंत्राटदार कंपनीने खाणीचा विस्तार करून उत्खनन क्षमता ३० लाख टनांवरून १ कोटी टन इतकी वाढविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे त्या परिसरातील गावे प्रभावित होतील. यासाठी प्रदूषण मंडळाकडून जनसुनावणीदेखील घेण्यात आली. मात्र, जनसुनावणीच्या प्रक्रियेवरून नवा वाद उभा राहिला. या विस्तारीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात विकास व रोजगार मिळेल असा दावा सरकारकडून केला जातो. तर दुसरीकडे जनतेचा विरोधदेखील पाहायला मिळत आहे.

खाणीबाबत सद्यःस्थिती काय?

मागील वर्षभरापासून सूरजागड टेकडीवर लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. सद्यःस्थितीत ३० लाख टन इतक्या उत्खननाची परवानगी लॉयड मेटल या कंत्राटदार कंपनीला आहे. उत्खनन आणि प्रचंड अवजड वाहतुकीमुळे या परिसरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. अपघाताचे प्रमाण वाढले असून कायम वाहतूक कोंडीची समस्या असते. रस्ते पूर्णपणे खराब झालेत. प्रकल्पामुळे ६ हजार स्थानिकांना रोजगार मिळाल्याचे नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, संख्येबाबत येथील नागरिक समाधानी नाहीत. त्यामुळे विस्तारीकरणाच्या बाबतीत जे दावे केले जात आहेत, याबद्दल परिसरात साशंकता दिसून येते.

अधिक उत्खननामुळे परिसरातील गावे प्रभावित होणार का?

एकूण ३४८ हेक्टर वनजमीन या प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे. टेकडीवर उत्खनन करताना स्फोटकांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे आसपासच्या गावांना प्रदूषणाचा धोका संभवतो. प्रदूषण नियामक मंडळाने जनसुनावणी संदर्भात जारी केलेल्या नोटीसमध्ये यासंदर्भात उल्लेख आहे. पण नेमके प्रदूषणाचे स्वरूप आणि परिणाम काय असतील याबाबत स्पष्टता नाही.

जनसुनावणी वादग्रस्त का ठरली?

प्रस्तावित विस्तारासाठी प्रभावित गावातील नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्यासाठी मागील महिन्यात प्रदूषण मंडळाने जनसुनावणी आयोजित केली होती. मात्र, ही सुनावणी प्रभावित क्षेत्रापासून १६० किमी लांब गडचिरोलीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात आली. सोबतच अनेक नागरिकांना प्रवेश नकारण्यात आला. माध्यम प्रतिनिधी, पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांना देखील आत येण्यास मज्जाव करण्यात आला. सुनावणीत प्रदूषण सोडून सर्वच बाबतीत चर्चा झाली. त्यामुळे अशा प्रकारे जनसुनावणी पहिल्यांदाच झाल्याचा आक्षेप अनेकांनी घेतला.

नागरिकांचे म्हणणे काय?

सूरजागड लोहखाणीत उत्खनन सुरू करताना शासन प्रशासनाने विश्वासात न घेतल्याची खंत येथील आदिवासींच्या मनात आहे. त्यामुळे विस्तारिकरणासंदर्भात तरी या भागातील नागरिकांना त्यांचे म्हणणे मांडायला मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु याहीवेळी बहुतांश नागरिकांना व ग्रामसभांना या प्रक्रियेतून डावलण्यात आले. त्यामुळे येथील आदिवासी नाराज आहेत. परिणामी, नक्षल्यांचादेखील अधूनमधून विरोध पाहायला मिळतो. त्यामुळे येथील नागरिकांना विश्वासात न घेता होणारे विस्तारीकरण वादग्रस्त ठरू शकते.

हेही वाचा : सूरजागड प्रकल्पातील कंपनीने ‘माध्यम सम्राटांना’ घडवली हवाई सफर; कार्यक्रमाचे निमित्त साधून लाभ पदरी पाडून घेतल्याची चर्चा

स्थानिकांना रोजगार मिळाला का?

सध्या सुरू उत्खननामुळे या भागातील नागरिकांना काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला. मात्र, शासनाकडून केल्या गेलेल्या दाव्याबाबत अनेकांना शंका आहे. अनेक सुशिक्षित आदिवासी युवक ही खंत बोलून दाखवितात. त्यामुळे विस्तारीकरण झाल्यास परराज्यातील लोकांना संधी देण्यापेक्षा येथील स्थानिक सुशिक्षित युवकांना संधी देणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात हा विरोध अधिक तीव्र ठरू शकतो.

गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड लोहखाणीसंदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात चांगलीच चर्चा झाली. वर्षभरापासून येथे लोहखनिज उत्खनन सुरू आहे. आता कंत्राटदार कंपनीने खाणीचा विस्तार करून उत्खनन क्षमता ३० लाख टनांवरून १ कोटी टन इतकी वाढविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे त्या परिसरातील गावे प्रभावित होतील. यासाठी प्रदूषण मंडळाकडून जनसुनावणीदेखील घेण्यात आली. मात्र, जनसुनावणीच्या प्रक्रियेवरून नवा वाद उभा राहिला. या विस्तारीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात विकास व रोजगार मिळेल असा दावा सरकारकडून केला जातो. तर दुसरीकडे जनतेचा विरोधदेखील पाहायला मिळत आहे.

खाणीबाबत सद्यःस्थिती काय?

मागील वर्षभरापासून सूरजागड टेकडीवर लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. सद्यःस्थितीत ३० लाख टन इतक्या उत्खननाची परवानगी लॉयड मेटल या कंत्राटदार कंपनीला आहे. उत्खनन आणि प्रचंड अवजड वाहतुकीमुळे या परिसरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. अपघाताचे प्रमाण वाढले असून कायम वाहतूक कोंडीची समस्या असते. रस्ते पूर्णपणे खराब झालेत. प्रकल्पामुळे ६ हजार स्थानिकांना रोजगार मिळाल्याचे नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, संख्येबाबत येथील नागरिक समाधानी नाहीत. त्यामुळे विस्तारीकरणाच्या बाबतीत जे दावे केले जात आहेत, याबद्दल परिसरात साशंकता दिसून येते.

अधिक उत्खननामुळे परिसरातील गावे प्रभावित होणार का?

एकूण ३४८ हेक्टर वनजमीन या प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे. टेकडीवर उत्खनन करताना स्फोटकांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे आसपासच्या गावांना प्रदूषणाचा धोका संभवतो. प्रदूषण नियामक मंडळाने जनसुनावणी संदर्भात जारी केलेल्या नोटीसमध्ये यासंदर्भात उल्लेख आहे. पण नेमके प्रदूषणाचे स्वरूप आणि परिणाम काय असतील याबाबत स्पष्टता नाही.

जनसुनावणी वादग्रस्त का ठरली?

प्रस्तावित विस्तारासाठी प्रभावित गावातील नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्यासाठी मागील महिन्यात प्रदूषण मंडळाने जनसुनावणी आयोजित केली होती. मात्र, ही सुनावणी प्रभावित क्षेत्रापासून १६० किमी लांब गडचिरोलीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात आली. सोबतच अनेक नागरिकांना प्रवेश नकारण्यात आला. माध्यम प्रतिनिधी, पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांना देखील आत येण्यास मज्जाव करण्यात आला. सुनावणीत प्रदूषण सोडून सर्वच बाबतीत चर्चा झाली. त्यामुळे अशा प्रकारे जनसुनावणी पहिल्यांदाच झाल्याचा आक्षेप अनेकांनी घेतला.

नागरिकांचे म्हणणे काय?

सूरजागड लोहखाणीत उत्खनन सुरू करताना शासन प्रशासनाने विश्वासात न घेतल्याची खंत येथील आदिवासींच्या मनात आहे. त्यामुळे विस्तारिकरणासंदर्भात तरी या भागातील नागरिकांना त्यांचे म्हणणे मांडायला मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु याहीवेळी बहुतांश नागरिकांना व ग्रामसभांना या प्रक्रियेतून डावलण्यात आले. त्यामुळे येथील आदिवासी नाराज आहेत. परिणामी, नक्षल्यांचादेखील अधूनमधून विरोध पाहायला मिळतो. त्यामुळे येथील नागरिकांना विश्वासात न घेता होणारे विस्तारीकरण वादग्रस्त ठरू शकते.

हेही वाचा : सूरजागड प्रकल्पातील कंपनीने ‘माध्यम सम्राटांना’ घडवली हवाई सफर; कार्यक्रमाचे निमित्त साधून लाभ पदरी पाडून घेतल्याची चर्चा

स्थानिकांना रोजगार मिळाला का?

सध्या सुरू उत्खननामुळे या भागातील नागरिकांना काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला. मात्र, शासनाकडून केल्या गेलेल्या दाव्याबाबत अनेकांना शंका आहे. अनेक सुशिक्षित आदिवासी युवक ही खंत बोलून दाखवितात. त्यामुळे विस्तारीकरण झाल्यास परराज्यातील लोकांना संधी देण्यापेक्षा येथील स्थानिक सुशिक्षित युवकांना संधी देणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात हा विरोध अधिक तीव्र ठरू शकतो.