– दत्ता जाधव
करोना साथ आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे २०२१ व २२ या दोन वर्षांत जागतिक पातळीवर रासायनिक खते, रासायनिक खतांसाठीचा कच्चा माल आणि विद्राव्य खतांचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊन त्यांच्या किमतींनी उच्चांकी पातळी गाठली होती. आता जागतिक खतांचा बाजार सुरळीत झाला आहे. प्रश्न आहे, तो रासायनिक खतांचा अनियंत्रित वापर टाळून, नियंत्रित अन् मर्यादित वापराचा.
खतांच्या जागतिक बाजाराची स्थिती काय?
करोनाच्या जागतिक संकटामुळे सर्वच प्रकारची वाहतूक विस्कळीत झाली होती. त्याचा परिणाम म्हणून रासायनिक खतांचे उत्पादन आणि वाहतुकीचे गणित कोलमडून गेले होते. जगभरात रासायनिक खतांची टंचाई निर्माण झाली होती. करोनानंतर खते आणि खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत होऊ लागताच. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगाला रासायनिक खतांचा होणारा पुरवठा जवळपास ठप्पच झाला होता. जागतिक बाजारात खतांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवू लागल्यामुळे खतांच्या किमतींनी अस्मान गाठले होते. त्याचा परिणाम जगभरात दिसून आला. आता जगभरात खतांची आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता चांगली आहे. फारसा तुटवडा नाही. त्यामुळे खतांचे दरही स्थिर आहेत. त्यामुळे २०२३ मध्ये खतांवरील अनुदान काहीसे कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
देशाला दरवर्षी किती खतांची गरज असते?
देशात खरीप, रब्बी, आणि उन्हाळी हंगामातील पिके आणि फळबागा, फुलशेतीसह अन्य बारमाही नगदी पिकांसाठी दरवर्षी सरासरी ३५० लाख टन युरिया, १०० लाख टन डीएपी, २५ लाख टन एमओपी, ११५ लाख टन एनपीके आणि ५६ लाख टन सल्फेट ऑफ पोटॅश या संयुक्त खतांची गरज असते. एकूण खतांच्या वापरापैकी ५५ टक्क्यांहून अधिक वापर युरियाचा होतो. त्या खालोखाल डीएपी खताचा वापर केला जातो. युरिया आणि डीएपी खतांवर सरकारकडून जास्त अनुदान दिले जाते. या खतांच्या वापरानंतर पिकांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून युरिया आणि डीएपीला जास्त प्राधान्य दिले जाते.
खत वापरात महाराष्ट्राची स्थिती काय?
महाराष्ट्राला एका वर्षाला सरासरी ४२ ते ४५ लाख टन रासायनिक खतांची गरज भासते. त्यात २२ लाख टनांपर्यंत युरियाचा समावेश असतो. राज्यात खरीप, रब्बी हंगामासह द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, संत्रे, मोसंबी आदी फळपिकांसह इतर नगदी पिकांसाठीही रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. हंगाम चांगला राहिला. पाऊस आणि पेरण्या वेळेत झाल्यातर खतांची मागणी वाढते. सिंचनाच्या सोयी वाढल्यामुळे ऐन हंगामातील मागणी काहीशी कमी झाली असून, वर्षभर खतांची मागणी टिकून राहात असल्याचे दिसून येते आहे.
विद्राव्य खतांची स्थिती काय?
फळबागा, फुलशेती, हरितगृह किंवा शेडनेटमधील शेतीसाठी विद्राव्य म्हणजे पाण्यात विरघळणाऱ्या खतांचा वापर वाढला आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमधून अशा खतांना चांगली मागणी आहे. इस्रायल, कॅनडा आणि चीन हे जगाला विद्राव्य खतांचा आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे महत्त्वाचे देश आहेत. त्यात इस्रायलमधून येणारी खते आणि कच्चा माल दर्जेदार असला तरीही महाग असल्यामुळे देशाला विद्राव्य खतांसाठी चीनवर अवलंबून रहावे लागते. करोना काळात चीनकडून होणारी आयात खंडित झाली होती. मागणीनुसार पुरवठा होत नव्हता. दरातही मोठी वाढ झाली होती. आता पुरवठा आणि दर स्थिर आहेत. पण, एकूण मागणी आणि वापर काही प्रमाणात कमी झालेला दिसून येत आहे.
युरिया, डीएपीचा वापर काम होतोय?
देशाच्या एकूण खत वापरापैकी युरिया खताचा वापर ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. देशाच्या सर्व कानाकोपऱ्यातील शेतकरी अद्यापही युरिया हेच मुख्य खत आहे, असे मानतात. भात, गहू या मुख्य पिकांसाठी युरियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. केंद्राचे अनुदान असल्यामुळे युरिया इतर खतांपेक्षा स्वस्त मिळतो. त्याचा वापर करणे सोयीचे आहे. युरियात ४६ टक्के नत्राचे प्रमाण असल्यामुळे पिकांवर लगेच परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे युरियाचा वापर सर्वाधिक होतो, अशीच अवस्था डीएपीची आहे. केंद्र सरकारकडून प्रति टन सुमारे पन्नास हजार इतके मोठे अनुदान मिळत असल्यामुळे इतर संयुक्त खतांच्या तुलनेत डीएपीचे दर कमी आहेत. त्यामुळे युरियाचा वापर जास्त होतो आहे.
संतुलित वापर शक्य आहे?
केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य कार्डसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती. पण अन्य योजनांसारखेच याही योजनेचे बारा वाजले आहेत. किमान महाराष्ट्रात तरी या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी झालेली दिसली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक साखर कारखान्यांनी आपल्या सदस्यांना ही सोय उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकऱ्यांना माती परीक्षण का केले पाहिजे, याची माहितीही आहे. आजही बहुतेक शेतकरी माती परीक्षण करीत नाहीत. पारंपरिक पद्धतीने रासायनिक खतांचा वापर करतात. आपल्या जमिनीत काय कमी आहे. याची माहिती घेऊन जे कमी आहे, त्याचाच वापर केला तर जमिनीचे आरोग्य चांगले राहील, शिवाय शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही कमी होणार आहे. मृदा परीक्षणात तांत्रिक सुधारणा करून एक लोक चळवळ म्हणून मृदा परीक्षणाची योजना राबविली पाहिजे.
नॅनो युरिया, नॅनो डीएपीचा वापर शक्य?
युरियाचा अतिरेकी वापर थांबविणे, आर्थिक बचत करणे आणि जमिनीचे आरोग्य जपण्यासाठी नॅनो युरिया बाजारात आणला गेला आहे. पण, साधारणपणे दोन वर्षांनंतरही नॅनो युरियाचा वापर फारसा वाढला आहे किंवा युरिया ऐवजी नॅनो युरिया जाणीवपूर्वक वापरला जात आहे, असे दिसून येत नाही. आता नॅनो डीएपीची चाचणी काही कंपन्यांकडून सुरू आहे. हे नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत गेले पाहिजे. या शिवाय सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा म्हणजे बोरॉन आणि झिंकचा वापर सुपर फॉस्फेट सोबत केला जात आहे. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांनी समृद्ध सुपर फॉस्फेटला शेतकऱ्यांची मागणी आहे. असे नवे तंत्रज्ञान आर्थिक बचत करणारे आहे. पण, या तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल आणि शेतकऱ्यांना समजेल, अशा प्रकारे बांधापर्यंत पोहोचविले पाहिजे.
सेंद्रिय, जैविक खतांची उपलब्धता किती?
रासायनिक, विद्राव्य खतांचा वापर टाळून सेंद्रिय खतांचा वापर करा, असे सर्वच पातळींवरून सांगितले जात असले तरीही गरजेइतकी सेंद्रिय खतांची उपलब्धता नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. केवळ शेणखत, पालापाचोळा वापरला म्हणजे सेंद्रिय खत वापरले असे होत नाही. सेंद्रिय आणि जैविक खते सरकारने ठरविलेल्या मापदंडानुसार मिळत नाहीत. त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होते, ही फसवणूक अनेकदा सरकारी यंत्रणेच्या मूक संमतीनेच होताना दिसते. सेंद्रिय खते, औषधे, जैविक खतांचे दर्जेदार उत्पादन आणि बाजारातील उपलब्धता वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची गरज आहे. त्याशिवाय रासायनिक खतांचा संतुलित वापर होणार नाही. सरळ भाषेत सांगायचे तर रासायनिक खतांचा वापर कमी होणार नाही. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून रासायनिक, सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा संतुलित आणि नियंत्रित वापर शक्य आहे. त्यासाठी सरकार, खासगी कंपन्या आणि शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दोन पावले पुढे आले पाहिजे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
