– उमाकांत देशपांडे
शिवसेना (उद्धव बा‌ळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध सत्ताधारी पक्ष सदस्यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी भाजप आमदार राहुल कुल यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय विधानसभा हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हक्कभंग म्हणजे काय, भंग करणाऱ्यास कोणती शिक्षा होऊ शकते, याविषयी ऊहापोह.
विधिमंडळ हक्कभंग किंवा विशेषाधिकार काय आहेत?
संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना देशाच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद अनुक्रमे १०५ आणि १९४ नुसार विशेषाधिकार बहाल केलेले आहे. त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना मुक्तपणे काम करता यावे, कोणताही दबाव असू नये आणि जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देता यावा, यासाठी हे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधीला संसद किंवा विधिमंडळात बोलण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. सभागृहात केलेली वक्तव्ये, आरोप किंवा दिलेली माहिती या अनुशंगाने लोकप्रतिनिधीविरोधात कोणत्याही न्यायालयात खटला किंवा दावा दाखल करता येऊ शकत नाही. कोणतीही कारवाई करता येत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना कोणीही अडथळा किंवा दबाव आणल्यास किंवा सन्मान राखला न गेल्यास हक्कभंगाची कारवाई होऊ शकते.
संसद किंवा विधिमंडळाच्या हक्कभंग करणाऱ्या व्यक्तीला कोणती शिक्षा होऊ शकते? नियमात काय तरतूद आहे?
संसद किंवा विधिमंडळाचा हक्कभंग केल्यास संबंधित व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा किंवा नियमावली नाही. फौजदारी दंड संहितेनुसार शिक्षेचे स्वरूप नसते. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा किंवा त्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर संसद किंवा विधिमंडळ अथवा त्यांचे सदस्य यांचा अवमान केल्यास तुरुंगवासाचीही शिक्षा केली जाऊ शकते. अवमान करणाऱ्याने माफी मागितल्यास किंवा त्याचे वर्तन अथवा कृती पाहून हक्कभंग समिती, सत्ताधारी पक्ष आणि अंतिमत: सभागृह शिक्षेबाबतचा निर्णय घेते.
हेही वाचा : ‘चोरमंडळ’ शब्दावरून विधानसभेत गोंधळ, हक्कभंगावर संजय राऊतांची कोल्हापुरातून प्रतिक्रिया, म्हणाले…
लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखणे आणि सभागृहाचा हक्कभंग यात काय फरक आहे?
लोकप्रतिनिधींचा उचित सन्मान राखला जावा, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि इतरांनीही लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक दिली पाहिजे, याबाबत शासनाने वेळोवेळी आदेश जारी केले आहेत. पण काही वेळा शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून किंवा खासगी व्यक्तींकडून लोकप्रतिनिधींशी उद्धट वागणूक अंगिकारली जाते किंवा वाद होतात. अशा वेळी लोकप्रतिनिधीकडून सभागृहात तक्रार करण्यात आल्यावर ती हक्कभंग समितीकडे पाठविली जाते. त्यानंतर अवमान करणाऱ्यास नोटीस बजावून त्याचे म्हणणे सादर करण्याची संधी दिली जाते. त्याने माफी मागून चूक सुधारल्यास किंवा काही वेळा समज देऊन प्रकरण मिटते. मात्र क्वचित काही प्रकरणात हक्कभंग समिती शिक्षा प्रस्तावित करते. त्यावेळी सरकार सभागृहात शिक्षेबाबत प्रस्ताव आणून शिक्षेचे स्वरूप निश्चित करून ती दिली जाते. लोकप्रतिनिधीचा सन्मान राखला जावा, याविषयी कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र लोकप्रतिनिधीचा वैयक्तिक सन्मान राखणे आणि सभागृहात कामकाज करण्याच्या हक्कांवर गदा आणणे, दबाव आणणे किंवा अडथळा आणणे, या बाबींमध्ये फरक आहे. त्यामध्ये एक धुसर सीमारेषा आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यस्वातंत्र्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी हक्कभंग करणाऱ्यास शिक्षेच्या तरतुदीची कवच-कुंडले लोकप्रतिनिधीस देण्यात आली आहेत. त्याचा वापर जपूनच आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच करणे, अपेक्षित आहे.
खासदार संजय राऊत हक्कभंग समितीबाबत आक्षेप काय?
हक्कभंग समितीमध्ये सर्वपक्षीय ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश असावा, विषयाचा सर्व अंगांनी शांतपणे विचार करून निर्णय घेतला जाईल, अशी कार्यपद्धती समितीने अवलंबावी, असे अपेक्षित असते. राऊत प्रकरणी तक्रार करणाऱ्या किंवा वक्तव्ये करणाऱ्या आमदारांचा समावेश समितीमध्ये करण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार व अन्य नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
अलीकडच्या काळात विधिमंडळ हक्कभंगाबाबत कोणाला शिक्षा झाली होती?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात माजी निवडणूक आयुक्त नंदलाल, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, बारमालक संघटनेचे अध्यक्ष मनजीतसिंह सेठी यांना हक्कभंगासाठी वेगवेगळ्या शिक्षा झाल्या होत्या.
शिवसेना (उद्धव बा‌ळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध सत्ताधारी पक्ष सदस्यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी भाजप आमदार राहुल कुल यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय विधानसभा हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हक्कभंग म्हणजे काय, भंग करणाऱ्यास कोणती शिक्षा होऊ शकते, याविषयी ऊहापोह.
विधिमंडळ हक्कभंग किंवा विशेषाधिकार काय आहेत?
संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना देशाच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद अनुक्रमे १०५ आणि १९४ नुसार विशेषाधिकार बहाल केलेले आहे. त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना मुक्तपणे काम करता यावे, कोणताही दबाव असू नये आणि जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देता यावा, यासाठी हे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधीला संसद किंवा विधिमंडळात बोलण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. सभागृहात केलेली वक्तव्ये, आरोप किंवा दिलेली माहिती या अनुशंगाने लोकप्रतिनिधीविरोधात कोणत्याही न्यायालयात खटला किंवा दावा दाखल करता येऊ शकत नाही. कोणतीही कारवाई करता येत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना कोणीही अडथळा किंवा दबाव आणल्यास किंवा सन्मान राखला न गेल्यास हक्कभंगाची कारवाई होऊ शकते.
संसद किंवा विधिमंडळाच्या हक्कभंग करणाऱ्या व्यक्तीला कोणती शिक्षा होऊ शकते? नियमात काय तरतूद आहे?
संसद किंवा विधिमंडळाचा हक्कभंग केल्यास संबंधित व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा किंवा नियमावली नाही. फौजदारी दंड संहितेनुसार शिक्षेचे स्वरूप नसते. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा किंवा त्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर संसद किंवा विधिमंडळ अथवा त्यांचे सदस्य यांचा अवमान केल्यास तुरुंगवासाचीही शिक्षा केली जाऊ शकते. अवमान करणाऱ्याने माफी मागितल्यास किंवा त्याचे वर्तन अथवा कृती पाहून हक्कभंग समिती, सत्ताधारी पक्ष आणि अंतिमत: सभागृह शिक्षेबाबतचा निर्णय घेते.
हेही वाचा : ‘चोरमंडळ’ शब्दावरून विधानसभेत गोंधळ, हक्कभंगावर संजय राऊतांची कोल्हापुरातून प्रतिक्रिया, म्हणाले…
लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखणे आणि सभागृहाचा हक्कभंग यात काय फरक आहे?
लोकप्रतिनिधींचा उचित सन्मान राखला जावा, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि इतरांनीही लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक दिली पाहिजे, याबाबत शासनाने वेळोवेळी आदेश जारी केले आहेत. पण काही वेळा शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून किंवा खासगी व्यक्तींकडून लोकप्रतिनिधींशी उद्धट वागणूक अंगिकारली जाते किंवा वाद होतात. अशा वेळी लोकप्रतिनिधीकडून सभागृहात तक्रार करण्यात आल्यावर ती हक्कभंग समितीकडे पाठविली जाते. त्यानंतर अवमान करणाऱ्यास नोटीस बजावून त्याचे म्हणणे सादर करण्याची संधी दिली जाते. त्याने माफी मागून चूक सुधारल्यास किंवा काही वेळा समज देऊन प्रकरण मिटते. मात्र क्वचित काही प्रकरणात हक्कभंग समिती शिक्षा प्रस्तावित करते. त्यावेळी सरकार सभागृहात शिक्षेबाबत प्रस्ताव आणून शिक्षेचे स्वरूप निश्चित करून ती दिली जाते. लोकप्रतिनिधीचा सन्मान राखला जावा, याविषयी कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र लोकप्रतिनिधीचा वैयक्तिक सन्मान राखणे आणि सभागृहात कामकाज करण्याच्या हक्कांवर गदा आणणे, दबाव आणणे किंवा अडथळा आणणे, या बाबींमध्ये फरक आहे. त्यामध्ये एक धुसर सीमारेषा आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यस्वातंत्र्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी हक्कभंग करणाऱ्यास शिक्षेच्या तरतुदीची कवच-कुंडले लोकप्रतिनिधीस देण्यात आली आहेत. त्याचा वापर जपूनच आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच करणे, अपेक्षित आहे.
खासदार संजय राऊत हक्कभंग समितीबाबत आक्षेप काय?
हक्कभंग समितीमध्ये सर्वपक्षीय ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश असावा, विषयाचा सर्व अंगांनी शांतपणे विचार करून निर्णय घेतला जाईल, अशी कार्यपद्धती समितीने अवलंबावी, असे अपेक्षित असते. राऊत प्रकरणी तक्रार करणाऱ्या किंवा वक्तव्ये करणाऱ्या आमदारांचा समावेश समितीमध्ये करण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार व अन्य नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
अलीकडच्या काळात विधिमंडळ हक्कभंगाबाबत कोणाला शिक्षा झाली होती?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात माजी निवडणूक आयुक्त नंदलाल, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, बारमालक संघटनेचे अध्यक्ष मनजीतसिंह सेठी यांना हक्कभंगासाठी वेगवेगळ्या शिक्षा झाल्या होत्या.
