राज्यसभेत ४ डिसेंबरला पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ मंजूर झाल्यानंतर बुधवारी (१३ डिसेंबर) लोकसभेत विचारार्थ ठेवण्यात आले. हे विधेयक मंजुरीनंतर १२५ वर्ष जुन्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा १८९८ ची जागा घेईल. नव्या विधेयकात केंद्र सरकारला पोस्टाने पाठवलेलं कोणतंही पार्सल तपासून त्यात काय वस्तू आहे हे पाहता येणार आहे. तसेच ती वस्तू ताब्यात घेऊन सीमाशुल्क अधिकार्‍यांकडे पाठवता येईल. एकूणच या नव्या विधेयकातील कोणत्या तरतुदींवरून वाद आहे, तुम्हाला या विधेयकाविषयी माहितीच असायला हव्यात अशा महत्त्वाच्या बाबींचा हा आढावा…
पोस्टाचे अधिकारी कोणतंही पार्सल उघडून तपासू शकतात?
या विधेयकात उद्देश सांगताना म्हटलं आहे की, भारतातील पोस्ट ऑफिसशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा हा आहे. सध्या पोस्ट ऑफिस संदेश वहनाशिवाय अनेक सेवा पुरवतं. सध्या पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून विविध नागरिककेंद्री सेवा दिल्या जातात. त्यामुळे नवीन कायद्याची आवश्यकता आहे.
या विधेयकातील कलम ९ मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार देशाची सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आणीबाणी, सार्वजनिक सुरक्षा, किंवा इतर कायद्यांचे उल्लंघन अशा मुद्द्यांवर अधिसूचना काढून पोस्टातील पार्सलची तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक करू शकते. या विधेयकामुळे पोस्ट अधिकारी टपालाच्या पार्सलमध्ये कोणतीही प्रतिबंधित वस्तू असल्याचा संशय असेल तर तशी तपासणी करून ती वस्तू कस्टम अधिकार्‍यांकडे देऊ शकतात.
नव्या विधेयकातील तरतुदी जुन्या ब्रिटीश कालीन कायद्यातील कलम १९, २५ आणि २६ मधील तरतुदींशी साधर्म्य असणाऱ्या आहेत. १८९८ च्या कायद्यातील कलम १९(१) नुसार कोणत्याही व्यक्तीला पोस्टाच्या पार्सल सेवेतून कोणतेही स्फोटक, धोकादायक, घाणेरडी, हानिकारक किंवा कोणतीही तीक्ष्ण वस्तू, हानिकारक किंवा इजा पोहोचणारा कोणताही सजीव प्राणी पाठवता येत नाही.
याशिवाय, १८९८ च्या कायद्यातील कलम २५ व २६ नुसार सरकारी अधिकारी आणीबाणीच्या काळात सार्वजनिक हितासाठी किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणासाठी टपालातून पाठवण्यात आलेली कोणतीही वस्तू तपासू शकतात. १९६८ मध्ये कायदा आयोगाने १८९८ च्या कायद्याबाबत असे निरीक्षण नोंदवले होते की, आणीबाणी हा शब्द स्पष्टपणे परिभाषित केलेला नाही त्यामुळे वस्तूंची तपासणी करताना विवेकबुद्धी महत्त्वपूर्ण ठरते.
पोस्ट ऑफिस जबाबदारीतून मुक्त?
या व्यतिरिक्त या नव्या विधेयकातील कलम १० नुसार, पोस्ट ऑफिसने दिलेल्या कोणत्याही सेवेत नागरिकांच्या वस्तूंचं नुकसान झालं, चुकीच्या ठिकाणी वितरण झालं किंवा उशीर झाला, तर त्याला पोस्ट ऑफिस आणि त्यांचे अधिकारी जबाबदार राहणार नाही.१८९८ च्या कायद्यातही टपाल सेवेतील कोणत्याही त्रुटींबद्दल पोस्ट ऑफिसला जबाबदार धरण्यात येणार नाही, अशी तरतूद होती.
१८९८ च्या कायद्यांतर्गत ज्या गोष्टींना शिक्षेस पात्र गुन्हे म्हटलं होतं त्याला २०२३ विधेयकात गुन्ह्याच्या कक्षेतून काढून टाकलं आहे. यात पोस्ट ऑफिस अधिकार्‍यांनी केलेले गैरवर्तन, फसवणूक आणि चोरी इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. या सर्व गोष्टी नव्या विधेयकात गुन्ह्याच्या कक्षेतून काढल्याने टीका होत आहे. विशेष म्हणजे जर कोणी पोस्टाच्या कोणत्याही सेवेचं शुल्क भरण्यास नकार दिला, तर ती रक्कम त्यांच्याकडून ‘जमिनी महसुलाची थकबाकी’ म्हणून वसूल केली जाईल.
केंद्राची विशिष्ट सवलत बंद
सध्याच्या विधेयकात १८९८ च्या कायद्यातील कलम ४ ची विशेष सवलत काढून टाकली आहे. यानुसार केंद्राला त्यांचा पत्रव्यवहार पोस्टाने करण्यासाठी विशेष सवलत होती. नव्या विधेयकात आता ही सूट नाही. १९८० च्या दशकात खासगी कुरिअर सेवा वाढल्या तेव्हाच खरंतर केंद्रासाठीची ही विशेष सवलत संपली होती. १८९८ च्या पोस्ट ऑफिस कायद्याने किंवा भारतीय पोस्ट ऑफिस नियम, १९३३ ने कोठेही ‘पत्र’ या शब्दाची व्याख्या केलेली नव्हती. त्यामुळे खासगी कुरिअर सेवा देणाऱ्यांनी पत्रऐवजी पार्सल शब्दप्रयोग करून कायद्यातून पळवाट काढली होती.
२०२३ चं हे विधेयक पहिल्यांदाच खासगी कुरिअर सेवांनाही आपल्या कक्षेत घेत त्यांचं नियमन करते. सरकारने त्यांना या नव्या विधेयकात विशेष सवलत नसल्याचं कबूल केलं. तसेच कायद्याची व्याप्ती वाढवून लेटर असो की पार्सल, सरकारने नेमलेला अधिकारी कशाचीही तपासणी करू शकते हे स्पष्ट केलं.
