कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक प्रवीण सूद यांची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) येथे संचालकपदी नियुक्ती झाली आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी ते सीबीआयचे संचालक असणार आहेत. सीबीआयच्या संचालकपदी योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश होता. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसचे नेते डीके शिवकुमार यांनी प्रवीण सूद यांच्या कार्यप्रणालीवर सडकून टीका केली होती. सूद हे भाजपाच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असा आरोप त्यांनी केला होता. याच पार्श्वभूमीवर प्रवीण सूद हे कोण आहेत? प्रशासकीय सेवेत असताना त्यांनी कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या आहेत? हे जाणून घेऊ या… प्रवीण सूद सुबोध कुमार जैस्वाल यांच्याकडून कार्यभार स्वीकारणार ५९ वर्षीय प्रवीण सूद हे १९८६ सालच्या बॅचचे कर्नाटक केडरमधील आयपीएस ऑफिसर आहेत. ते सीबीआयचे मावळते संचालक सुबोध कुमार जैस्वाल यांच्याकडून कार्यभार स्वीकारतील. जैस्वाल यांच्यानंतर प्रवीण सूद हे देशातील सर्वांत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत. सध्या सूद हे कर्नाटकचे पोलीस महानिरीक्षक आहेत. सूद यांच्या संकेतस्थळाप्रमाणे ते आयआयटी दिल्ली आणि आयआयएम बंगळुरू संस्थेचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी १९८९ साली मैसुरू येथून साहाय्यक पोलीस अधीक्षकपदापासून प्रशासकीय सेवेला सुरुवात केली. त्यांनी बेल्लारी आणि रायचूर येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर त्यांची बंगळुरू येथे पोलीस उपायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. हेही वाचा >>> विश्लेषण: थायलंडच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कुणाची बाजी? लष्करी सत्ता संपुष्टात येऊन खरी लोकशाही प्रस्थापित होणार? सूद यांची अनेक महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती १९९९ साली प्रवीण सूद यांची मॉरिशस येथे पोलीस सल्लागार म्हणून तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी काही काळ विश्रांती घेतली. या काळात त्यांनी आयआयएम आणि सिरॅक्यूज विद्यापीठातील मॅक्सवेल स्कूल ऑफ गव्हर्नन्स येथून पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले. त्यांनी मैसूरू शहराचे पोलीस आयुक्त, तसेच बंगळुरू शहराच्या वाहतूक पोलीस विभागाचे अतिरिक्त आयुक्तपद भूषवलेले आहे. आपल्या प्रशासकीय सेवेच्या काळात त्यांना वेगवेगळ्या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलेले आहे. १९९६ साली त्यांना सर्वोत्कृष्ट सेवेसाठी मुख्यमंत्री सुवर्णपदकाने गौरवण्यात आले होते. २००२ साली त्यांना गुणवत्तापूर्ण सेवा दिल्यामुळे पोलीस पदक तर २०११ साली राष्ट्रपती पोलीस पदकाने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांच्याकडे कर्नाटक गृहनिर्माण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची धुरा सोपवण्यात आली होती. ते गृह विभागाचे मुख्य सचिवदेखील राहिलेले आहेत. हेही वाचा >>> विश्लेषण: योगींची सत्तेवरील पकड आणखी घट्ट; उत्तर प्रदेशच्या महापौर निवडणुकांनाही देशात महत्त्व का? डीके शिवकुमार यांनी प्रवीण सूद यांच्यावर काय आरोप केले होते? कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसचे अनेक नेते, कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यासाठी काँग्रेसने 'PayCM'ची मोहीम चालवत कर्नाटकमध्ये जागोजागी पोस्टर्स, बॅनर्स लावले होते. या वेळीही काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याच कारणामुळे शिवकुमार यांनी प्रवीण सूद हे काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करत आहेत. तसेच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांकडे सूद दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप केला होता. आमचे सरकार आल्यावर सूद यांच्यावर कारवाई करणार- काँग्रेस मार्च महिन्यात मंड्या येथे वोक्कालिगा समाजात आदराचे स्थान असणाऱ्या उरी गौडा आणि नांजे गौडा यांच्या सन्मानार्थ एक कमान उभारण्यात आली होती. मोदी यांच्या मंड्या येथील दौऱ्याच्या काही दिवसांपूर्वीच ही कमान उभारण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे मंड्या येथे वाद निर्माण झाला होता. मात्र कमान उभारणाऱ्या एकाही व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. या वेळीदेखील शिवकुमार यांनी प्रवीण सूद यांच्यावर टीका केली होती. "आमच्याविरोधात आतापर्यंत कमीतकमी २५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र भाजपाच्या कार्यकर्त्यांविरोधात अद्याप एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. राज्याचे डीजीपी (प्रवीण सूद) नालायक आहेत," असा हल्लाबोल तेव्हा शिवकुमार यांनी केला होता. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही प्रवीण सूद यांच्यावर कारवाई करू. सूद हे आदरणीय व्यक्तिमत्त्व आहेत, असे आम्हाला वाटायचे. मात्र त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल व्हायला हवा. तसेच सूद यांना लवकरात लवकर अटक करायला हवी, अशी मागणी तेव्हा शिवकुमार यांनी केली होती. विशेष म्हणजे काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला सूद यांच्याबद्दल तक्रार करणारे पत्र लिहिले होते. हेही वाचा >>> केनियातील २०० लोकांनी उपाशी राहून मृत्यूला का कवटाळले? धर्मगुरुच्या चुकीच्या संदेशामुळे काय घडले? सीबीआयच्या संचालकांची निवड कशी केली जाते? सीबीआयच्या संचालकांची निवड करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाते. या समितीत पंतप्रधान, देशाचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असतो. ही निवड प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या विनीत नारायण खटल्यातील निर्णय (१९९७) आणि दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट १९४६ या कायद्यात नमूद केलेल्या नियमांप्रमाणे केली जाते. दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यात लोकायुक्त आणि लोकपाल कायदा २०१३ नुसार काही बदल करण्यात आले होते. मोदी, सरन्यायाधीशांचे सूद यांच्या नावावर एकमत, पण… प्रवीण सूद यांच्या निवडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सहमती दर्शविली होती. मात्र याच समितीतील काँग्रेसचे नेते तथा खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी विरोध केला. या पदासाठी एकूण ११५ अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी पाठविण्यात आली होती. मात्र यापैकी सूद यांची निवड करण्यात आली. चौधरी यांनी ११५ अधिकाऱ्यांचे रेकॉर्ड्स, त्यांची वैयक्तिक माहिती तसेच इतर कागदपत्रे मला दाखविण्यात आली नाहीत, असा आरोप केला होता. तसेच सीबीआयच्या संचालकपदी महिला अधिकाऱ्याची निवड करावी, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली होती. हेही वाचा >>> अकोल्यातील दंगलींचा राजकीय लाभ कुणाला? धार्मिक ध्रुवीकरणामागे कोणती राजकीय समीकरणे? दरम्यान, सीबीआयच्या संचालकपदासाठी अग्निशमन सेवा, नागरी सेवा, होमगार्ड विभागाचे महासंचालक ताज हसन, मध्य प्रदेशचे डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना यांच्या नावांचा विचार करण्यात आला होता. मात्र प्रवीण सूद यांचीच सीबीआयचे संचालक म्हणून निवड करण्यात आली.
