– हृषिकेश देशपांडे
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सध्या केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायालय असा संघर्ष सुरू आहे. केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू हे समाजमाध्यमांवरील विविध टिप्पण्यांवरून या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. सातत्याने चर्चेत राहिलेली व्यक्ती राजकारणात काही वेळा टीकेची लक्ष्य बनते. मात्र रिजिजू यांनी समाजमाध्यमात आपल्या जोरकस युक्तिवादाने पक्षनेतृत्वाची मर्जी संपादन केली आहे. पश्चिम अरुणाचल मतदारसंघाचे खासदार असलेले ५१ वर्षीय रिजिजू हे कायद्याचे पदवीधर आहेत. केंद्रात विविध मंत्रालयांमध्ये काम करताना त्यांनी छाप पाडली. त्यामुळेच तर दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील खांदेपालटात कायदामंत्रीपद रिजिजू यांच्याकडे सोपवण्यात आले. भाजपमध्ये अनेक ज्येष्ठ व्यक्ती असतानाही रिजिजू यांना ही महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली.
ईशान्येकडील भाजपचा चेहरा
ईशान्य भारतातील आसामसह आठ राज्यांत लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. ही संख्या पाहता, राजकीयदृष्ट्या त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते असा आजवरचा अनुभव. मात्र भाजपने विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भागावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे या २५ पैकी लोकसभेच्या अधिकाधिक जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. सध्या येथील आठही राज्यांत भाजप किंवा मित्रपक्षांची सत्ता आहे. त्यापैकीच एक अरुणाचल प्रदेश. याच राज्यातून रिजिजू लोकसभेवर प्रतिनिधित्व करतात. उत्तम वक्ते, संसदेतील चर्चेत सक्रिय सहभाग, पक्षाची बाजू तर्कसंगतपणे मांडण्याची हातोटी यामुळेच पक्षनेतृत्वाने त्यांच्याकडे कायदा मंत्रालय सोपवले आहे.
२००४मध्ये पहिल्यांदा ते लोकसभेवर निवडून गेले. याच काळात पहिल्या पाच संसदपटूंमध्ये त्यांचे नाव घेतले गेले. विशेष म्हणजे त्यात लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या अनुभवी खासदारांचा समावेश होता. त्यांच्या रांगेत रिजिजू होते. यावरून त्यांच्या बुद्धिमत्तेची चुणूक दिसते. वयाच्या २९व्या वर्षी खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे सदस्य म्हणून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. मात्र २०१४ व २०१९मध्ये त्यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. २०१९मध्ये अरुणाचल पश्चिम मतदारसंघात एकूण मतदानापैकी विक्रमी ६३ टक्के मते मिळवत ते लोकसभेत पोहचले. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांच्यापाठोपाठ ईशान्येकडील भाजपचा प्रमुख नेता म्हणून रिजिजू यांच्याकडे आता पाहिले जाते.
विरोधकांना प्रत्युत्तर
सुषमा स्वराज, अरुण जेटली असे नामांकित कायदेतज्ज्ञ भाजपकडे होते. आता माध्यमांतून सरकारची पर्यायाने पक्षाची बाजू मांडण्याचे काम रिजिजू करत आहेत. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले तेव्हा त्यांच्याकडे गृह राज्यमंत्रीपदाची धुरा देण्यात आली. पुढे २०१९मध्ये पुन्हा सत्ता आल्यावर त्यांना बढती मिळून क्रीडा युवक कल्याण खात्याचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला. त्यांच्या ‘फिट इंडिया’ मोहिमेचे पंतप्रधानांनीही संसदेत कौतुक केले होते.
ऑलिम्पिक असो किंवा इतर मोठ्या स्पर्धांमध्ये भारताची कामगिरी गेल्या वर्षांत चांगली होत आहे. त्यामागे रिजिजू यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विविध उपक्रम राबविले त्याचा मोठा वाटा आहे. जुलै २१मध्ये पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळ फेरबदल केले. त्यात रिजिजू यांच्याकडे कायदा मंत्रालयाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली. विशेष म्हणजे हे खाते यापूर्वी बिहारमधील भाजपचे प्रमुख नेते व ज्येष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे होते. त्यांना वगळून रिजिजू यांना संधी देण्यात आली.
विधानांवरून वाद
न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवरून सध्या केंद्र विरूद्ध न्यायालय संघर्ष झडत आहे. त्यात रिजिजू यांच्या विधानांनी भर पडली. यापूर्वी २०१७मध्ये त्यांनी रोहिंग्यांवरून केलेले वक्तव्य चर्चेत होते. रोहिंग्यांची परत पाठवणी केलीच पाहिजे. जगात सर्वाधिक निर्वासित भारताने सामावून घेतले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावर आम्हाला कोणी शिकवू नये असे उत्तर त्यावेळी रिजिजू यांनी दिले होते. आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील माहितीपटानंतर काही जण बीबीसीला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे समजतात अशी टि्वप्पणी करत त्यांनी बाजू मांडली होती.
हेही वाचा : विश्लेषण : मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे नेमकं काय? आसाममध्ये प्रक्रिया कशी पार पडणार? जाणून घ्या
विविध नियतकालिकांमध्ये सामाजिक तसेच आर्थिक विषयांवर ते अभ्यासपूर्ण लिखाण करतात. समाजमाध्यमांवरही ते सक्रिय आहेत. एकीकडे मतदारसंघाशी सातत्याने संपर्क तर दुसरीकडे प्रचारासाठी समाजमाध्यमांसारखी आयुधे वापरून विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यात रिजिजू यशस्वी झाले आहे. अरुणाचल प्रदेशातील भाजपचे लोकप्रिय नेते अशी त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे पक्षनेतृत्त्वाने सातत्याने नव्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या, त्या प्रामाणिकपणे पार पाडल्याने आज उत्तम कामगिरी करणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये त्यांचा वरचा क्रमांक आहे.
अरुणाचलमधील समीकरण
अरुणाचल प्रदेशात भाजपने २०१९मध्ये ६० पैकी ४१ जागा जिंकत सहज सत्ता मिळवली. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस चाचपडत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीबरोबर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीलाही सामोरा जाईल त्यावेळी नेतेपदाच्या शर्यतीत रिजिजू यांचे नाव नक्कीच असेल असे केंद्रातील कामगिरीवरून दिसत आहे.
