उत्तराखंडमधील हल्दवानीमधील रेल्वेच्या २९ एकर जमिनीवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. हे अतिक्रमण हटवण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रेल्वे विभागाकडे स्वत:ची किती जागा आहे. यापैकी किती जागांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठीची प्रक्रिया काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.
भारतभरात रेल्वेच्या जागांवर अतिक्रमण
राष्ट्रीय पातळीवर विचार करायचे झाल्यास रेल्वे विभागाकडे सर्वाधिक स्वत:च्या मालकीची जागा आहे. मात्र रेल्वेच्या बऱ्याच जागांवर नागरिकांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी अतिक्रमण केलेले आहे. भारतभरातील सर्व रेल्वे विभागांमध्ये हे अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे विभागाच्या प्रोडक्शन विभागामध्येही वेगवेगळ्या पद्धतीने अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून भारतीय रेल्वे विभागाकडे सध्या ४.८६ लाख हेक्टर जमीन आहे. यापैकी ७८२.८१ हेक्टर जमिनीवर वेगवगेळ्या पद्धतीने अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. तुलना करायची झाल्यास ही जागा भारतातील सर्वात मोठे स्टेडियम म्हणून ओळख असलेल्या ३१ नरेंद्र मोदी स्टेडियमएवढी आहे. रेल्वे विभागाची बहुतांश जागा ही रेल्वे रुळाच्या आजूबाजूला आहे. आगामी काळात नव्या रेल्वे रुळाची गरज भासल्यास तसेच रेल्वे रुळाचे दुपदरीकरण, चौपदरीकरण करायचे असल्यास या जमिनीचा उपयोग व्हावा, हा रेल्वे विभागाचा उद्देश आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अमेरिका ते कॅनडा, जगात कोणकोणत्या देशांत आहे समलिंगी विवाहाला मान्यता?
रेल्वे विभागाची संपूर्ण भारतात जमीन आहे. त्यामुळे या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणू रेल्वे विभागाकडून या जमिनीचे सर्वेक्षण केले जाते. तसेच अतिक्रमण होण्याची शक्यता असलेल्या जागा ओळखून सीमेवर भिंती उभ्या केल्या जातात. काही ठिकाणी रेल्वेच्या जागेवर झोपड्या, तात्पुरते निवारे आढळल्यास स्थानिक प्रशासन किंवा रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सच्य माध्यमातून हे अतिक्रमण हटवले जाते. उत्तर रेल्वेच्या १५८ हेक्टरवर अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. हा सर्वात जास्त अतिक्रमण अससेला भाग आहे. त्याखालोखाल दक्षिण-पूर्व रेल्वे विभागाच्या एकूण १४० हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे.
मागील तीन वर्षांत रेल्वे विभागाने आतापर्यंत १३५२ अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवलेल्या आहेत. या कारवाईमध्ये एकूण ६५ हेक्टर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात आलेले आहे. हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची मदत घेतली जाते. स्थानिक प्रशासन नसेल तर अतिक्रमण हटवले जात नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : सिगारेट बनवताय तर थोटकाची विल्हेवाटही लावा; स्पेनचा सिगारेट कंपन्यांना दणका; जाणून घ्या नवीन कायदा
अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम कशी राबवली जाते?
कायदा व सुव्यवस्था हा राज्य शासनाच्या कक्षेत येणारा विषय आहे. कोणत्याही इमारतीला बेकायदेशीरपणे पाडता येत नाही. हाच नियम रेल्वे विभागाकडून पाळला जातो. जेव्हा नागरिक अतिक्रमण हटवण्यास नकार देतात तेव्हा १९७१ च्या पीपीई अॅक्टनुसार रेल्वे विभाग कारवाई करतो. चर्चेचे सर्व मार्ग जेव्हा बंद होतात तेव्हा रेल्वे विभाग तसेच राज्य शासनाकडून अतिक्रमण हटवण्यासाठी नोटीस दिली जाते. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम थांबवण्याचा आदेश दिला जातो. दोन्ही बाजू ऐकून घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे अतिक्रमण हटण्याच्या प्रक्रियेस वेळ लागू शकतो. रेल्वे विभाग राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रण हटवण्याची मोहीम राबवतो.
