उत्तर प्रदेशातल्या एका ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, संपूर्ण राज्यातून हजारो अनधिकृत भोंगे (लाउड स्पीकर) एकतर खाली उतरवण्यात आले आहेत किंवा त्यांच्या आवाजावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. हे न्यायालयाच्या आदेशानुसार व सरकारच्या २०१८ च्या नियमांनुसार करण्यात आले आहे. यामध्ये डेसीबेलची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
सर्व जिल्ह्यांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे व त्यासंदर्भातला अहवाल ३० एप्रिलपर्यंत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्थानिक पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामध्ये अलाहाबाद कोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाचा डिसेंबर २०, २०१७ चा आदेश व २००० च्या ध्वनीप्रदूषण नियमांचा दाखला दिला.
नोटिसा देताना तंत्रज्ञानाचा वापर न करताही डेसीबेल कसे मोजावेत याचा सल्लाही देण्यात आला. उदाहरणार्थ ५० डेसीबेल म्हणजे वाचनालयाच्या आत जितका आवाज असतो तेवढा; दोन-तीन लोक गप्पा मारत असतील तर तो ६० डेसीबेल आवाज, विजा कडाडतात तेव्हा १२० डेसीबेल, भूयारी मेट्रोचा आवाज १०० डेसीबेल तर चौकात ट्रॅफिक असताना हॉर्न न वाजवता येणारा आवाज ७० डेसीबेल असतो, अशी उदाहरणं देण्यात आली आहेत.
२०२२, २०१८ चे आदेश
एप्रिल २३ रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व जिल्हा आयुक्तांना, पोलिस आयुक्तांना, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. त्यात स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने मोतीलाल यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यात २० डिसेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या ध्वनीप्रदूषण नियम २००० संदर्भातील आदेशांची त्वरीत अंमलबजावणी करावी.
एप्रिल २३ चा आदेश सांगतो की याआधी २०१८ मध्ये सरकारनं दोनवेळा आदेश दिले होते, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता ती चूक सुधारायची आहे. हे आधीचे आदेश ४ जानेवारी २०१८ व १० मार्च २०१८ रोजी देण्यात आले होते. यामध्ये ‘ध्वनीप्रदूषणाचे नियम २०००’ पाळण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते, परंतु अनेक धार्मिक संस्थांनी डेसीबेल संदर्भातले नियम पायदळी तुडवल्याचे व भोंग्यांचा वापर सुरू असल्याचेही गेल्या आठवड्यातील आदेशात म्हटले आहे.
धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करून व त्यांच्या सहकार्याने बेकायदेशीर भोंगे काढावेत असे या आदेशात नमूद आहे. तसेच डेसीबेलची मर्यादा आखून दिलेल्या प्रमाणात असावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याने त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या व भोंगे वापरणाऱ्या धार्मिक संस्थांची यादी बनवावी आणि ती कळवावी. ३० एप्रिलपर्यंत कारवाई करावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२०१७ चा उच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे?
ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात न्यायालयानं अनेक निकाल दिले असले तरी सरकारने न्या. विक्रम नाथ व न्या. अब्दुल मोईन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने मोतीलाल यादव प्रकरणी २०१७ साली दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला आहे. याचिकेद्वारे अशी मागणी करण्यात आली होती की, मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा अशा ठिकाणांहून भोंगे काढावेत व माणसांना होणारा ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास टाळावा. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातल्या २००० च्या नियमांचं उत्तर प्रदेशमध्ये पालन व्हावी अशी मागणी करणारी ही याचिका होती.
न्यायालयाने या प्रकरणी निरीक्षण नोंदवले की, २००० चे ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातल्या नियम सरळ सरळ धुडकावले जात आहेत. याची अंमलबजावणी कोणी करायची यात स्पष्टता नाही. तसेच हे नियम लागू करण्याची कोणाची इच्छाशक्तीच नाहीये. तसेच हे नियम मोडल्यास त्याला कोणी जबाबदारच नाही अशी स्थिती आहे. या सर्व गोष्टी गंभीर असून न्यायालयाला हस्तक्षेप करणे भाग आहे असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
कोर्टाने उत्तर प्रदेशचे प्रधान सचिव व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अध्यक्षांना वेगवेगळी प्रतिज्ञापत्रे देण्याचे व या नियमांची अंमलबाजवणी करण्याचे निर्देश दिले. धार्मिक स्थळी परवानगीखेरीज भोंगे बसवले आहेत का आणि असतील तर भोंगे काढण्यासाठी काय कारवाई केली हे सांगायचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. कोर्टाने म्हटले की, मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा यांनी लेखी परवानगी न घेता भोंगे लावले असतील, तर असे भोंगे लावले जाणार नाहीत याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली हेही स्पष्ट करावे.
हेही वाचा : “हनुमान भगवान नहीं, एक जंगली वानर, एक दलित…”, संजय राऊतांचा योगींसह राज ठाकरेंवर निशाणा
अशा धार्मिक स्थळांवरून बेकायदेशीर असलेले किती भोंगे हटवण्यात आले, मिरवणुकांमध्ये परवानगी न घेता भोंगे लावले असता काय कारवाई करण्यात आली याची सविस्तर माहिती द्यावी असा आदेशही या प्रकरणी न्यायालयाने दिला होता.
सर्व जिल्ह्यांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे व त्यासंदर्भातला अहवाल ३० एप्रिलपर्यंत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्थानिक पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामध्ये अलाहाबाद कोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाचा डिसेंबर २०, २०१७ चा आदेश व २००० च्या ध्वनीप्रदूषण नियमांचा दाखला दिला.
नोटिसा देताना तंत्रज्ञानाचा वापर न करताही डेसीबेल कसे मोजावेत याचा सल्लाही देण्यात आला. उदाहरणार्थ ५० डेसीबेल म्हणजे वाचनालयाच्या आत जितका आवाज असतो तेवढा; दोन-तीन लोक गप्पा मारत असतील तर तो ६० डेसीबेल आवाज, विजा कडाडतात तेव्हा १२० डेसीबेल, भूयारी मेट्रोचा आवाज १०० डेसीबेल तर चौकात ट्रॅफिक असताना हॉर्न न वाजवता येणारा आवाज ७० डेसीबेल असतो, अशी उदाहरणं देण्यात आली आहेत.
२०२२, २०१८ चे आदेश
एप्रिल २३ रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व जिल्हा आयुक्तांना, पोलिस आयुक्तांना, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. त्यात स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने मोतीलाल यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यात २० डिसेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या ध्वनीप्रदूषण नियम २००० संदर्भातील आदेशांची त्वरीत अंमलबजावणी करावी.
एप्रिल २३ चा आदेश सांगतो की याआधी २०१८ मध्ये सरकारनं दोनवेळा आदेश दिले होते, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता ती चूक सुधारायची आहे. हे आधीचे आदेश ४ जानेवारी २०१८ व १० मार्च २०१८ रोजी देण्यात आले होते. यामध्ये ‘ध्वनीप्रदूषणाचे नियम २०००’ पाळण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते, परंतु अनेक धार्मिक संस्थांनी डेसीबेल संदर्भातले नियम पायदळी तुडवल्याचे व भोंग्यांचा वापर सुरू असल्याचेही गेल्या आठवड्यातील आदेशात म्हटले आहे.
धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करून व त्यांच्या सहकार्याने बेकायदेशीर भोंगे काढावेत असे या आदेशात नमूद आहे. तसेच डेसीबेलची मर्यादा आखून दिलेल्या प्रमाणात असावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याने त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या व भोंगे वापरणाऱ्या धार्मिक संस्थांची यादी बनवावी आणि ती कळवावी. ३० एप्रिलपर्यंत कारवाई करावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२०१७ चा उच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे?
ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात न्यायालयानं अनेक निकाल दिले असले तरी सरकारने न्या. विक्रम नाथ व न्या. अब्दुल मोईन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने मोतीलाल यादव प्रकरणी २०१७ साली दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला आहे. याचिकेद्वारे अशी मागणी करण्यात आली होती की, मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा अशा ठिकाणांहून भोंगे काढावेत व माणसांना होणारा ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास टाळावा. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातल्या २००० च्या नियमांचं उत्तर प्रदेशमध्ये पालन व्हावी अशी मागणी करणारी ही याचिका होती.
न्यायालयाने या प्रकरणी निरीक्षण नोंदवले की, २००० चे ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातल्या नियम सरळ सरळ धुडकावले जात आहेत. याची अंमलबजावणी कोणी करायची यात स्पष्टता नाही. तसेच हे नियम लागू करण्याची कोणाची इच्छाशक्तीच नाहीये. तसेच हे नियम मोडल्यास त्याला कोणी जबाबदारच नाही अशी स्थिती आहे. या सर्व गोष्टी गंभीर असून न्यायालयाला हस्तक्षेप करणे भाग आहे असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
कोर्टाने उत्तर प्रदेशचे प्रधान सचिव व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अध्यक्षांना वेगवेगळी प्रतिज्ञापत्रे देण्याचे व या नियमांची अंमलबाजवणी करण्याचे निर्देश दिले. धार्मिक स्थळी परवानगीखेरीज भोंगे बसवले आहेत का आणि असतील तर भोंगे काढण्यासाठी काय कारवाई केली हे सांगायचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. कोर्टाने म्हटले की, मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा यांनी लेखी परवानगी न घेता भोंगे लावले असतील, तर असे भोंगे लावले जाणार नाहीत याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली हेही स्पष्ट करावे.
हेही वाचा : “हनुमान भगवान नहीं, एक जंगली वानर, एक दलित…”, संजय राऊतांचा योगींसह राज ठाकरेंवर निशाणा
अशा धार्मिक स्थळांवरून बेकायदेशीर असलेले किती भोंगे हटवण्यात आले, मिरवणुकांमध्ये परवानगी न घेता भोंगे लावले असता काय कारवाई करण्यात आली याची सविस्तर माहिती द्यावी असा आदेशही या प्रकरणी न्यायालयाने दिला होता.
