मुंबई महानगरपालिकेतील पक्ष कार्यालयावरून शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि बंडखोर शिंदे गटात राडा झाला. यानंतर बीएमसीमधील या कार्यालयांची जोरदार चर्चा आहे. या राड्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी ही कार्यालयं गुरुवारी (२९ डिसेंबर) सील केली. मात्र, या निमित्ताने राडा करण्यापर्यंत घटनाक्रम का झाला? बीएमसीतील या पक्ष कार्यालयांचं इतकं महत्त्व का? असे काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्याचाच हा आढावा…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी पक्षाचं कार्यालय सील केल्यानंतर ७ मार्च २०२२ रोजी कालावधी संपलेल्या मुंबईच्या माजी नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिकेतील या कार्यालयाचा वापर लोकांचे प्रश्न ऐकून घेत सोडवणुकीसाठी वापर होत होता, असं या माजी नगरसेवकांचं म्हणणं आहे. बीएमसीच्या या कार्यालयात एकूण पाच पक्ष कार्यालयं होती. यात शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचा समावेश होता. हे सर्व पक्षकार्यालयं जुन्या बीएमसी इमारतीच्या ग्राऊंड फ्लोअरवर आहेत.

आणखी वाचा

बीएमसीचे अधिकारी लोकांचे प्रश्न ऐकून घेण्यास पुरेसे नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केलाय. तसेच बीएमसीतील ही कार्यालय जनता आणि बीएमसी प्रशासन यांच्यातील दुवा आहेत. याशिवाय समितीच्या बैठकांच्या अजेंड्याचा अभ्यास करणे, भाषणांची तयारी करणे, बैठकीसाठीचे विषय ठरवणे अशा अनेक गोष्टींसाठीही या कार्यालयांचा वापर होतो. ही कामं करण्यासाठी बीएमसीकडून नगरसेवकांना कोणतीही तशी जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

बीएमसीकडून विविध पक्षांना कार्यालयांची वाटणी कशी होते?

कोणत्या पक्षाचे मुंबई महानगरपालिकेत किती नगरसेवक आहेत यानुसार पक्षकार्यालयांचा निर्णय झाला आहे. मागील निवडणुकीत शिवसेनेला सर्वाधिक ९७ जागांवर यश मिळालं होतं, तर भाजपाला ८० जागांवर विजय मिळाला. यानंतर काँग्रेस ३१, राष्ट्रवादी ९ आणि सपा ६ जागांवर विजयी झाली होती. याशिवाय एमआयएमला २ आणि मनसेला एक जागा मिळाली होती.

निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येनुसार, शिवसेना आणि भाजपाला २००० चौरस फूट मोठं कार्यालय मिळालं. त्यानंतर काँग्रेसला जवळपास १००० चौरस फूट कार्यालय मिळालं. राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पार्टीला तुलनेने लहान पक्षकार्यालय मिळालं.

हेही वाचा : विश्लेषण: मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प कसा आहे?

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विविध पक्षांची ही कार्यालयं आधी या इमारतीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर होती. मात्र, लोकांशी संपर्क साधण्यास सोपं व्हावं म्हणून ही कार्यालयं ग्राऊंड फ्लोअरवर हलवण्यात आली.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी पक्षाचं कार्यालय सील केल्यानंतर ७ मार्च २०२२ रोजी कालावधी संपलेल्या मुंबईच्या माजी नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिकेतील या कार्यालयाचा वापर लोकांचे प्रश्न ऐकून घेत सोडवणुकीसाठी वापर होत होता, असं या माजी नगरसेवकांचं म्हणणं आहे. बीएमसीच्या या कार्यालयात एकूण पाच पक्ष कार्यालयं होती. यात शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचा समावेश होता. हे सर्व पक्षकार्यालयं जुन्या बीएमसी इमारतीच्या ग्राऊंड फ्लोअरवर आहेत.

आणखी वाचा

बीएमसीचे अधिकारी लोकांचे प्रश्न ऐकून घेण्यास पुरेसे नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केलाय. तसेच बीएमसीतील ही कार्यालय जनता आणि बीएमसी प्रशासन यांच्यातील दुवा आहेत. याशिवाय समितीच्या बैठकांच्या अजेंड्याचा अभ्यास करणे, भाषणांची तयारी करणे, बैठकीसाठीचे विषय ठरवणे अशा अनेक गोष्टींसाठीही या कार्यालयांचा वापर होतो. ही कामं करण्यासाठी बीएमसीकडून नगरसेवकांना कोणतीही तशी जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

बीएमसीकडून विविध पक्षांना कार्यालयांची वाटणी कशी होते?

कोणत्या पक्षाचे मुंबई महानगरपालिकेत किती नगरसेवक आहेत यानुसार पक्षकार्यालयांचा निर्णय झाला आहे. मागील निवडणुकीत शिवसेनेला सर्वाधिक ९७ जागांवर यश मिळालं होतं, तर भाजपाला ८० जागांवर विजय मिळाला. यानंतर काँग्रेस ३१, राष्ट्रवादी ९ आणि सपा ६ जागांवर विजयी झाली होती. याशिवाय एमआयएमला २ आणि मनसेला एक जागा मिळाली होती.

निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येनुसार, शिवसेना आणि भाजपाला २००० चौरस फूट मोठं कार्यालय मिळालं. त्यानंतर काँग्रेसला जवळपास १००० चौरस फूट कार्यालय मिळालं. राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पार्टीला तुलनेने लहान पक्षकार्यालय मिळालं.

हेही वाचा : विश्लेषण: मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प कसा आहे?

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विविध पक्षांची ही कार्यालयं आधी या इमारतीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर होती. मात्र, लोकांशी संपर्क साधण्यास सोपं व्हावं म्हणून ही कार्यालयं ग्राऊंड फ्लोअरवर हलवण्यात आली.