– हृषिकेश देशपांडे
ईशान्येकडील छोटे राज्य असलेल्या त्रिपुरात येत्या तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. भाजपचे माणिक सहा हे मुख्यमंत्री असून, पक्षाने पुन्हा सत्तेसाठी प्रयत्न चालविले आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेसशी आघाडी करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. त्यामुळे लढतीत रंग भरण्याची चिन्हे आहेत. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला ईशान्येकडील मेघालय, मिझोराम तसेच त्रिपुरा या राज्यांमध्ये सत्तेसाठी संघर्ष आहे. मात्र त्रिपुरात प्रमुख सामना देशातील राष्ट्रीय पक्षांमध्येच होईल असे दिसते.
डाव्या पक्षांचे दीर्घकाळ प्राबल्य
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाकारात स्थापन झालेल्या डाव्या आघाडीने त्रिपुरात १९७८ ते ८८ व पुन्हा १९९३ ते २०१८ इतके प्रदीर्घ काळ राज्य केले. तर १९९८मध्ये काँग्रेस व त्रिपुरा उपजातीय जुबा समिती यांची आघाडी सत्तेत आली. ही समिती नंतर २००२ मध्ये इंडिजिनस पीपल्स फ्रंटमध्ये विलीन झाली. त्यातून नवा राजकीय पक्ष निर्माण झाला. राज्याच्या राजकारणावर माकपचे प्रदीर्घ काळ वर्चस्व राहिले. मात्र गेल्या निवडणुकीत त्याला धक्का बसला. भाजपने ४३ जागा जिंकत सत्ता परिवर्तन केले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील दोन्ही जागा भाजपने सहज जिंकल्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही भाजपची सरशी झाली. ही राजकीय स्थिती पाहता माकपसाठी भाजपला पराभूत करण्यासाठी एकास-एक लढत देण्याची गरज भासू लागली. त्यातूनच काँग्रेसबरोबरची आघाडी आकाराला आली. या आघाडीत प्रद्योत विक्रम माणिक्य देब बर्मा यांना सामील करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ते राजघराण्यातील असून, राज्यातील २० मतदारसंघांवर त्यांचा प्रभाव आहे. स्थानिक पक्षांच्या आघाडीचे ते सर्वेसर्वा आहेत. अशी आघाडी करून भाजपला पराभूत करण्याचे माकपचे मनसुबे आहेत.
माणिक सरकार की अन्य कोण?
माकपच्या प्रदेश बैठकीत काँग्रेस बरोबरच्या आघाडीवर शिक्कमोर्तब होईल. माकपचे नेते माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार हे यंदा निवडणूक लढवण्याची शक्यता कमी आहे. व्यापक जनाधार असलेले ते नेते आहेत. असे झाल्यास डाव्या आघाडीला नवा नेता शोधावा लागेल.
भाजपचे नेतृत्व माणिक सहा यांच्याकडेच
भाजपची सत्ता आल्यास माणिक सहा हेच मुख्यमंत्री होतील, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. पक्षाची १२ जानेवारीपर्यंत राज्यभर रथयात्रा सुरू आहे. त्याच्या उद्घाटनाला शहा आले होते. बिप्लब देव यांच्या जागी सहा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. सहा हे २०१६ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले. १५ मे २०२२ रोजी राज्याची धुरा त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली. आता केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य यांची नावे चर्चेत होती. मात्र पक्षनेतृत्वाने स्पष्टपणे सहा यांच्या बाजूने कौल दिला आहे.
आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा कसा प्रभाव?
ईशान्येकडील राज्ये ही विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्रावर अवलंबून असतात. त्यामुळे प्रचारात भाजपचा डबल इंजिनचा नारा प्रभावी ठरतो. त्रिपुरात गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली आहेत. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये भाजपमध्ये इतर पक्षांतून नेते आयात करून बळकटी दिली आहे. त्यामुळेच सरमा यांच्या शब्दाला दिल्लीत वजन आहे. आताही पक्षाच्या रथयात्रेत त्यांचा सहभाग ठळकपणे दिसून आला आहे. प्रचाराची सूत्रेही त्यांच्याकडेच राहणार असे चित्र आहे.
ममतांची भूमिका महत्त्वाची
पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचा त्रिपुरावर प्रभाव पडतो. बंगालमध्ये डावी आघाडी सत्तेत असताना, त्रिपुरातही त्यांचा जोर होता. आता बंगालमध्ये दीर्घकाळ तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळेच त्रिपुरात प्रभाव ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पक्षाच्या सर्वेसर्वा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी त्रिपुरात पक्ष बांधणीत लक्ष दिले आहे. तृणमूलने काँग्रेस किंवा माकपशी आघाडीची शक्यता फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे त्रिपुरातील निवडणूक तिरंगी होण्याची चिन्हे आहेत. विरोधकांच्या मतांमधील फूट भाजपच्या पथ्यावरच पडेल. तृणमूल काँग्रेसने नवा प्रदेशाध्यक्षही जाहीर केला आहे. या महिन्यात ममता बॅनर्जी या त्रिपुराचा दौरा करण्याची शक्यता आहे. एकूणच विधानसभा निवडणुकीला दोन महिने असताना राज्यात राजकीय हालचालींना गती आली आहे.
भाजपच्या मित्रपक्षाची मागणी…
भाजपच्या सात आमदारांनी आतापर्यंत पक्ष सोडला आहे. सत्तेतील पक्षाच्या आमदारांनीच पक्ष सोडणे ही जरा विचित्र बाब आहे. त्या दृष्टीने भाजपला हा धक्का आहे. त्रिपुरातील सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या इंडिजिनयस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुराचे सर्वेसर्वा एन.सी.देववर्मा यांचे नुकतेच निधन झाले. भाजपने आगामी निवडणुकीत आमच्याशी आघाडी कायम ठेवणार काय, हे स्पष्ट करावे ही मागणी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे.
हेही वाचा : त्रिपुरा विधानसभा निवडणूक: भाजपाकडून ‘रथयात्रे’ची घोषणा
भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी आघाडी कायम राहील असे स्पष्ट केले असले तरी, किती जागा सोडणार, हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. फेब्रुवारीत निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होईल. त्यामुळेच युती-आघाडीची लगबग सुरू आहे. मोठ्या पक्षांना उपद्रवमूल्य दाखवून द्यायची हीच संधी या हेतूने छोटे पक्षही अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
