भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी) जागा घेणार आहे. यातील तरतुदीनुसार जर तुमच्या घरच्या पाळीव प्राण्याने इतरांवर हल्ला केला, तर तो गुन्हा मानून पाळीव प्राण्याच्या मालकाला ६ महिन्यांपर्यंतच्या कारावासासह ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९१ चे शीर्षक ‘प्राण्यांबाबत निष्काळजीपणाचे वर्तन’, असे आहे. त्यात म्हटले आहे की, जाणूनबुजून किंवा निष्काळजीपणे आपल्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही प्राण्याने इतरांना गंभीर दुखापत केल्यास तो गुन्हा असेल. या गुन्ह्यासाठी पाळीव प्राण्याच्या मालकाला तुरुंगवास होऊ शकतो. हा तुरुंगवास ६ महिन्यांपर्यंत वाढू शकतो किंवा ५ हजार रुपये दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याचं गांभीर्य पाहून तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड अशा दोन्ही शिक्षाही होऊ शकतात.
दुसरीकडे भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) कलम २८९ मध्येही भारतीय न्याय संहितेतील कलम २९१ प्रमाणे तरतूद होती. आयपीसीप्रमाणे ६ महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवासासह १ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद होती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, भटक्या कुत्र्यांनी (जे तांत्रिकदृष्ट्या कोणाच्याही मालकीचे नसतात) कोणावर हल्ला केला, तर जे लोक नियमितपणे त्यांना खायला घालतात त्यांच्यावर जखमी व्यक्तीचा वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी असेल.
भारतीय न्याय संहितेतील या तरतुदीवर एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक लोक प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. या नव्या तरतुदीवर अनेक लोक सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. काही लोकांनी तक्रार केली की, या गुन्ह्यासाठी अद्यापही दंड खूप कमी आहे. एकाने म्हटलं की, या तरतुदीतील दंडाची रक्कम फारच कमी आहे. त्या रकमेत पाळीव प्राण्याने चावा घेतलेल्या व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्चही भागणार नाही.
काही दिवसांपूर्वीच समोर आलेल्या एनसीआरपीच्या रिपोर्टमध्ये दिसून आलं आहे की, २०२२ मध्ये प्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये २०२१ च्या तुलनेत १९ टक्के वाढ झाली आहे. आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू होणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये भारतात १ हजार ५१० लोकांचा प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. यात १ हजार २०५ पुरुष आणि ३०५ महिलांचा समावेश आहे. २०२१ मध्ये प्राण्यांच्या हल्ल्यातील मृतांची संख्या १ हजार २६४ होती. त्या तुलनेत २०२२ मध्ये हे प्रमाण वाढलेले दिसले.
हेही वाचा : भारतीय दंड संहितेची जागा घेतलेल्या न्याय संहितेत नवं काय? नेमके बदल काय?
१५ डिसेंबरला आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यसभेत एका प्रश्नावर दिलेल्या उत्तरात म्हटलं होतं की, २०२३ मध्ये भारतातील सुमारे २७.६ लाख लोकांना कुत्रे चावले. २०२२ च्या तुलनेत ही संख्या २६.५ टक्क्यांनी वाढली आहे. यावर्षी २१.८ लाख लोकांना कुत्रे चावल्याची नोंद आहे.
