महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून बेळगाववरील दाव्यावरून वाद सुरू आहे. हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयातही पोहचला आहे. मात्र, मधल्या काळात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केलेल्या वादग्रस्त ट्वीटमुळे हा सीमावादाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. हा वाद इतका विकोपाला गेला की थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना यात मध्यस्थी करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर सीमावादात ठिणगी पाडणारे बोम्मईंचे ट्वीट नेमके काय आहेत? यावरून नेमके काय दावे-प्रतिदावे होत आहेत? अमित शाहांच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं आणि एकूणच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचं हे प्रकरण काय आहे याचा हा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रातील काही गावांवर कर्नाटकने दावा केल्यानंतर आणि महाराष्ट्रातील काही गावांच्या संतापाचा गैरफायदा घेत त्यांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकासआघाडीने थेट केंद्र सरकारला यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. तसेच या मुद्द्यावर मविआच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली.
मविआ खासदारांकडून अमित शाहांची भेट
सीमावादाच्या प्रश्नावर ९ डिसेंबरला महाविकासआघाडीच्या खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. याबाबत माहिती देताना शिवसेनेच्या ट्विटर हँडलवर सांगण्यात आलं, “कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बेताल वक्तव्यं व सीमाभागातल्या मराठी जनतेवर सुरू असलेले हल्ले यावर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मविआच्या खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी गृहमंत्र्यांनी भूमिका ऐकून घेतली. या भेटीचा सकारात्मक परिणाम व्हावा ही अपेक्षा.”
राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय बेळगावमध्ये असून सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असल्याचा अहवाल दरवर्षी या आयोगाकडून केंद्राला दिला जातो. कर्नाटक सरकार बेळगावमधील मराठी भाषकांवर अत्याचार करत असल्याचे सिद्ध होते, असा मुद्दा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी शहांशी झालेल्या चर्चेत मांडला. सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असून ती एकतर्फी असू नये, असाही मुद्दा सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यावर, आयोगाच्या अहवालाची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेईल. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवला गेला पाहिजे, असे शाह यांनी खासदारांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे अन्य खासदारही उपस्थित होते.
सीमावादात ठिणगी पाडणारे बोम्मईंचे ट्वीट नेमके काय आहेत?
मविआच्या शिष्टमंडळाने अमित शाहांची भेट घेतल्यानंतर बोम्मई यांनी ट्वीट करत म्हटलं, “महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याने काहीही फरक पडणार नाही. महाराष्ट्राने असे प्रयत्न भूतकाळतही केले आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील आमचा खटला मजबूत आहे. आमचं सरकार सीमाप्रश्नावर कोणतीही तडजोड करणार नाही.”
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ಪ್ರಕರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) December 9, 2022
“मीही कर्नाटकच्या खासदारांना कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर भेट घेण्याबाबत सांगितलं आहे. याशिवाय मी स्वतःही कर्नाटकची कायदेशीर बाजू सांगण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहे,” असं बोम्मई यांनी म्हटलं.
बोम्मई यांनी त्यांच्या अन्य एका ट्वीटमध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांचं स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही असं म्हटलं होतं. आमचं सरकार देशाची जमीन, पाणी आणि सीमेचं रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असंही त्यांनी या ट्वीटमध्ये नमूद केलं होतं.
वादग्रस्त ट्वीटवर कोण काय म्हणालं?
बोम्मई यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातून अनेक नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या. यात महाविकासआघाडीतील घटकपक्ष शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सत्ताधारी भाजपा आणि शिंदे गटाचाही समावेश होता. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, “कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अशा पद्धतीने बोलत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यांना कदाचित केंद्र सरकारचे आशीर्वाद असतील. पण आम्ही काल जेव्हा अमित शाह यांना भेटलो तेव्हा त्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आणि १४ तारखेला दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो असं सांगितलं. पण हे लोक केंद्र आणि वरिष्ठ नेत्यांनाही जुमानत नाहीत असा अर्थ होतो.”
“न्यायिक व्यवस्थेला तुम्ही मानता की नाही? सुप्रीम कोर्टात खटला प्रलंबित असतानाही अशी वक्तव्यं केली जात आहेत. त्यांनी याआधीही अशा गोष्टी करुन दाखवल्या आहेत. देशाच्या संविधानाला, न्यायव्यस्थेला जुमानायचं नाही असं त्यांनी ठरवलं आहे. केंद्राने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. “भाजपाचे इतके खासदार असताना, राज्य सरकार असतानाहीही कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही,” अशी टीका सावंत यांनी केली.
“नेहरुंच्या चुकीमुळे तो भाग बेळगावमध्ये”
सीमावादावर बोलताना भाजपाचे नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “पंडित नेहरु यांच्या चुकीमुळे जो मराठीभाषिक प्रदेश राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या माध्यमातून बाहेर गेला तो पुन्हा महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. बेळगाव, मराठी भाषिक आणि आसपासचा भाग महाराष्ट्रात यावा अशी आपली स्पष्ट भूमिका आहे.”
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले “ते काय सुप्रीम कोर्ट नाहीत. सीमावादाचा लढा सुप्रीम कोर्टात असून तिथे न्याय दिला जाणार आहे. ते काय सरन्यायाधीश नाहीत. कारण नसताना भूमिका मांडत आहेत. पण कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आमने-सामने आहेत. म्हणजे खरगे कर्नाटकचा भाग महाराष्ट्राला द्या असं म्हणणार नाहीत.”
“हा राजकीय पक्षाचा विषय नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील राजकीय पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत, पण बोम्मई यांना असं भाष्य करण्याचा कोणताही हक्क नाही. बोम्मई यांनी पुन्हा असं भाष्य केल्यास यापेक्षा तिखट प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातून उमटतील,” असंही मुनगंटीवारांनी सांगितलं.
अमित शाहांच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद चिघळला असताना बुधवारी (१४ डिसेंबर) संध्याकाळी दिल्लीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत अमित शाह यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून दोन्ही राज्यांमध्ये पाच मुद्द्यांवर सहमती घडवून आणली. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे,
१. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
२. दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.
३. शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.
४. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
५. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.
बोम्मईंचे ट्वीट फेक असल्याचा दावा
या बैठकीनंतर अमित शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना बोम्मई यांच्या बनावट ट्विटर अकाऊंटवरून ट्वीट झाल्याचा आणि त्या ट्वीट्समुळे तणाव वाढण्यास हातभार लागल्याचा दावा केला. शाह यांच्याशिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ते ट्वीट फेक असल्याचा दावा केला.
फेक ट्वीटच्या दाव्यावर मविआची प्रतिक्रिया
अमित शाह यांच्यासह शिंदे-फडणवीस यांनी बोम्मई यांच्या व्हेरिफाईड अकाऊंटवरून झालेलं ट्वीट फेक असल्याचा दावा केल्यानंतर मविआ नेत्यांनी हा दावा फेटाळत सडकून टीका केली.
“वादग्रस्त ट्वीट बोम्मईंचे नसेल, तर मग ते अद्याप डिलीट का केले नाही?”
बोम्मई यांच्या खात्यावरून झालेल्या वादग्रस्त ट्वीटवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी हल्लाबोल केला आहे. ते ट्वीट माझं नाही असं म्हणणं धादांत खोटं आहे आणि हा खोटेपणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निमूटपणे सहन करत आहेत, असा आरोप जयंत पाटलांनी केला.
जयंत पाटील म्हणाले, “कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणतात ते माझे ट्वीट नाही. हे किती धादांत खोटे आहे. हा खोटेपणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निमूटपणे सहन करत आहेत.केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दारात गेल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणतात ते ट्वीट त्यांचे नाही. ट्वीट त्यांचे नसेल, तर मग ते अद्याप डिलीट कसे झाले नाही?”
“आमचे मुख्यमंत्री त्यांना शरण गेले आहेत का?”
“ज्या दिवशी ट्वीट आले त्यादिवशी त्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. हा जाब आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी विचारला नाही. त्यामुळे आमचे मुख्यमंत्री त्यांना शरण गेले आहेत का?” असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.
एकूणच बोम्मईंनी सीमावादावरून महाराष्ट्रावर केलेले वादग्रस्त ट्वीट फेक असल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात असला तरी ते ट्वीट बोम्मईंच्या व्हेरिफाईड अकाऊंटवरून केले गेले आहे. विशेष म्हणजे हा वाद झाल्यानंतर आणि अमित शाहांची भेट झाल्यानंतरही या खात्यावरून संबंधित वादग्रस्त ट्वीट हटवण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचा : “सीमा प्रश्न श्राद्ध उरकल्याप्रमाणे दोन मिनिटात…”, संजय राऊत यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल
बोम्मईंच्या या खात्याला स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक केंद्रीय मंत्रीही फॉलोव करत आहेत. असं असताना भाजपा नेत्यांनी हे ट्वीट फेक असल्याचा दावा केल्याने मविआकडून सडकून टीका होत आहे.
महाराष्ट्रातील काही गावांवर कर्नाटकने दावा केल्यानंतर आणि महाराष्ट्रातील काही गावांच्या संतापाचा गैरफायदा घेत त्यांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकासआघाडीने थेट केंद्र सरकारला यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. तसेच या मुद्द्यावर मविआच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली.
मविआ खासदारांकडून अमित शाहांची भेट
सीमावादाच्या प्रश्नावर ९ डिसेंबरला महाविकासआघाडीच्या खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. याबाबत माहिती देताना शिवसेनेच्या ट्विटर हँडलवर सांगण्यात आलं, “कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बेताल वक्तव्यं व सीमाभागातल्या मराठी जनतेवर सुरू असलेले हल्ले यावर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मविआच्या खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी गृहमंत्र्यांनी भूमिका ऐकून घेतली. या भेटीचा सकारात्मक परिणाम व्हावा ही अपेक्षा.”
राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय बेळगावमध्ये असून सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असल्याचा अहवाल दरवर्षी या आयोगाकडून केंद्राला दिला जातो. कर्नाटक सरकार बेळगावमधील मराठी भाषकांवर अत्याचार करत असल्याचे सिद्ध होते, असा मुद्दा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी शहांशी झालेल्या चर्चेत मांडला. सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असून ती एकतर्फी असू नये, असाही मुद्दा सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यावर, आयोगाच्या अहवालाची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेईल. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवला गेला पाहिजे, असे शाह यांनी खासदारांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे अन्य खासदारही उपस्थित होते.
सीमावादात ठिणगी पाडणारे बोम्मईंचे ट्वीट नेमके काय आहेत?
मविआच्या शिष्टमंडळाने अमित शाहांची भेट घेतल्यानंतर बोम्मई यांनी ट्वीट करत म्हटलं, “महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याने काहीही फरक पडणार नाही. महाराष्ट्राने असे प्रयत्न भूतकाळतही केले आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील आमचा खटला मजबूत आहे. आमचं सरकार सीमाप्रश्नावर कोणतीही तडजोड करणार नाही.”
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ಪ್ರಕರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) December 9, 2022
“मीही कर्नाटकच्या खासदारांना कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर भेट घेण्याबाबत सांगितलं आहे. याशिवाय मी स्वतःही कर्नाटकची कायदेशीर बाजू सांगण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहे,” असं बोम्मई यांनी म्हटलं.
बोम्मई यांनी त्यांच्या अन्य एका ट्वीटमध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांचं स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही असं म्हटलं होतं. आमचं सरकार देशाची जमीन, पाणी आणि सीमेचं रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असंही त्यांनी या ट्वीटमध्ये नमूद केलं होतं.
वादग्रस्त ट्वीटवर कोण काय म्हणालं?
बोम्मई यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातून अनेक नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या. यात महाविकासआघाडीतील घटकपक्ष शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सत्ताधारी भाजपा आणि शिंदे गटाचाही समावेश होता. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, “कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अशा पद्धतीने बोलत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यांना कदाचित केंद्र सरकारचे आशीर्वाद असतील. पण आम्ही काल जेव्हा अमित शाह यांना भेटलो तेव्हा त्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आणि १४ तारखेला दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो असं सांगितलं. पण हे लोक केंद्र आणि वरिष्ठ नेत्यांनाही जुमानत नाहीत असा अर्थ होतो.”
“न्यायिक व्यवस्थेला तुम्ही मानता की नाही? सुप्रीम कोर्टात खटला प्रलंबित असतानाही अशी वक्तव्यं केली जात आहेत. त्यांनी याआधीही अशा गोष्टी करुन दाखवल्या आहेत. देशाच्या संविधानाला, न्यायव्यस्थेला जुमानायचं नाही असं त्यांनी ठरवलं आहे. केंद्राने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. “भाजपाचे इतके खासदार असताना, राज्य सरकार असतानाहीही कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही,” अशी टीका सावंत यांनी केली.
“नेहरुंच्या चुकीमुळे तो भाग बेळगावमध्ये”
सीमावादावर बोलताना भाजपाचे नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “पंडित नेहरु यांच्या चुकीमुळे जो मराठीभाषिक प्रदेश राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या माध्यमातून बाहेर गेला तो पुन्हा महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. बेळगाव, मराठी भाषिक आणि आसपासचा भाग महाराष्ट्रात यावा अशी आपली स्पष्ट भूमिका आहे.”
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले “ते काय सुप्रीम कोर्ट नाहीत. सीमावादाचा लढा सुप्रीम कोर्टात असून तिथे न्याय दिला जाणार आहे. ते काय सरन्यायाधीश नाहीत. कारण नसताना भूमिका मांडत आहेत. पण कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आमने-सामने आहेत. म्हणजे खरगे कर्नाटकचा भाग महाराष्ट्राला द्या असं म्हणणार नाहीत.”
“हा राजकीय पक्षाचा विषय नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील राजकीय पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत, पण बोम्मई यांना असं भाष्य करण्याचा कोणताही हक्क नाही. बोम्मई यांनी पुन्हा असं भाष्य केल्यास यापेक्षा तिखट प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातून उमटतील,” असंही मुनगंटीवारांनी सांगितलं.
अमित शाहांच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद चिघळला असताना बुधवारी (१४ डिसेंबर) संध्याकाळी दिल्लीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत अमित शाह यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून दोन्ही राज्यांमध्ये पाच मुद्द्यांवर सहमती घडवून आणली. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे,
१. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
२. दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.
३. शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.
४. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
५. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.
बोम्मईंचे ट्वीट फेक असल्याचा दावा
या बैठकीनंतर अमित शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना बोम्मई यांच्या बनावट ट्विटर अकाऊंटवरून ट्वीट झाल्याचा आणि त्या ट्वीट्समुळे तणाव वाढण्यास हातभार लागल्याचा दावा केला. शाह यांच्याशिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ते ट्वीट फेक असल्याचा दावा केला.
फेक ट्वीटच्या दाव्यावर मविआची प्रतिक्रिया
अमित शाह यांच्यासह शिंदे-फडणवीस यांनी बोम्मई यांच्या व्हेरिफाईड अकाऊंटवरून झालेलं ट्वीट फेक असल्याचा दावा केल्यानंतर मविआ नेत्यांनी हा दावा फेटाळत सडकून टीका केली.
“वादग्रस्त ट्वीट बोम्मईंचे नसेल, तर मग ते अद्याप डिलीट का केले नाही?”
बोम्मई यांच्या खात्यावरून झालेल्या वादग्रस्त ट्वीटवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी हल्लाबोल केला आहे. ते ट्वीट माझं नाही असं म्हणणं धादांत खोटं आहे आणि हा खोटेपणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निमूटपणे सहन करत आहेत, असा आरोप जयंत पाटलांनी केला.
जयंत पाटील म्हणाले, “कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणतात ते माझे ट्वीट नाही. हे किती धादांत खोटे आहे. हा खोटेपणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निमूटपणे सहन करत आहेत.केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दारात गेल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणतात ते ट्वीट त्यांचे नाही. ट्वीट त्यांचे नसेल, तर मग ते अद्याप डिलीट कसे झाले नाही?”
“आमचे मुख्यमंत्री त्यांना शरण गेले आहेत का?”
“ज्या दिवशी ट्वीट आले त्यादिवशी त्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. हा जाब आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी विचारला नाही. त्यामुळे आमचे मुख्यमंत्री त्यांना शरण गेले आहेत का?” असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.
एकूणच बोम्मईंनी सीमावादावरून महाराष्ट्रावर केलेले वादग्रस्त ट्वीट फेक असल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात असला तरी ते ट्वीट बोम्मईंच्या व्हेरिफाईड अकाऊंटवरून केले गेले आहे. विशेष म्हणजे हा वाद झाल्यानंतर आणि अमित शाहांची भेट झाल्यानंतरही या खात्यावरून संबंधित वादग्रस्त ट्वीट हटवण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचा : “सीमा प्रश्न श्राद्ध उरकल्याप्रमाणे दोन मिनिटात…”, संजय राऊत यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल
बोम्मईंच्या या खात्याला स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक केंद्रीय मंत्रीही फॉलोव करत आहेत. असं असताना भाजपा नेत्यांनी हे ट्वीट फेक असल्याचा दावा केल्याने मविआकडून सडकून टीका होत आहे.
