मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात बदल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. यानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तेवरील कर यापुढे माफ केला जाईल. मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वी मालमत्ता करात सवलत दिली असली तरी सरसकट मालमत्ता कर माफ झाला नव्हता. नव्या निर्णयानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व मालमत्तांचा कर माफ केला जाईल. करमाफी कशासाठी? मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी २०१७ मध्ये शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. शिवसेनेला पुन्हा सत्ता मिळताच लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार प्रशासनाने ५०० चौरस फुटांपर्यंतचा कर माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण सरसकट मालमत्ता कर माफ झाला नाही. तर या प्रवर्गातील सर्वसाधारण कर फक्त रद्द झाला होता. यामुळे मुंबईकरांना त्याचा तेवढा लाभ झाला नव्हता. मालमत्ता कराबरोबर आणखी कोणत्या कराची आकारणी केली जाते? मालमत्ता कर या अंतर्गत नऊ विविध सेवांचा कर वसूल केला जातो. हे कर पुढीलप्रमाणे - १) सर्वसाधारण कर २) जलकर ३) मलनि:सारण कर ४) मलनि:सारण लाभ कर ५) महापालिका शिक्षण उपकर ६) राज्य शिक्षण उपकर ७) रोजगार हमी उपकर ८) वृक्ष उपकर ९) पथकर. या सर्व करांचे एकित्रत करून मालमत्ता कराचे बिल तयार केले जाते. मालमत्ता कर माफ करूनही फायदा का होत नव्हता? वरील नऊपैकी फक्त सर्वसाधारण कर रद्द झाला होता. मालमत्ता करात त्याचे प्रमाण अल्प आहे. उर्वरित आठ करांची वसुली सध्या केली जाते. यामुळेच मालमत्ता करात सवलत देऊनही नागरिकांना फायदा होत नव्हता. यापुढे ५०० चौरस फुटांपर्यंच्या मालमत्ताधारकांना बिलेच येणार नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेला मालमत्ता कराच्या माध्यमातून किती उत्पन्न मिळते ? मुंबई महानगरपालिकेला २०२०-२१ या वर्षात मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ५,१३० कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. करोनामुळे सारी अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली असतानाही मुंबई महापालिकेला तेवढा फटका बसला नव्हता. ३१ मार्च २०२० अखेर ४२०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. हेही वाचा : ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, मुंबईत ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सर्व घरांचा मालमत्ता कर माफ करमाफीतून मुंबई महानगरपालिकेचे किती नुकसान होईल ? नव्या निर्णयामुळे मुंबईतील १६ लाख मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ होईल. या १६ लाख मालमत्तांमध्ये राहणाऱया लाखो रहिवाशांना आता मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही. यातून मुंबई महानगरपालिकेला सुमारे ५०० कोटींचा फटका बसेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. सत्ताधारी शिवसेना या निर्णयाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. निर्णय जाहीर होताच शिवसेनेने मुंबईत होर्डिंग लावून श्रेय घेण्याचा लगेचच प्रयत्न सुरू केला. ठाणे महापालिकेने केलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्ता करमाफी ठरावाचे पुढे काय झाले? मुंबईप्रमाणेच ठाणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव करून प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मुंबईबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाणेकरच असल्याने ठाणे महानगरपालिकेच्या ठरावाबाबतही लवकरच निर्णय घेतील अशी शक्यता आहे.
