ईडीने सोमवारी (१८ डिसेंबर) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स बजावलं आहे. तसेच चौकशीसाठी २१ डिसेंबरला हजर राहण्यास सांगितलं.याआधीही ईडीने ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला केजरीवाल यांना समन्स बजावले होते. त्यावेळी केजरीवाल यांना २ नोव्हेंबरला हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, केजरीवालांनी नकार दिला आणि ते विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मध्य प्रदेशला रवाना झाले.
यावेळीही अरविंद केजरीवाल ईडीच्या समन्सनंतर चौकशीसाठी उपस्थित राहणार नाहीत. ते १९ डिसेंबरपासून विपश्यना करणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा ईडीने समन्स बजावले असतानाही गैरहजर राहिल्याने ईडी काय पावलं उचलणार याविषयी तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर एखादी व्यक्ती ईडीसारख्या केंद्रीय तपास संस्थेच्या समन्सकडे दुर्लक्ष करू शकते का? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
ईडीने कोणत्या कायद्यानुसार केजरीवाल यांना समन्स बजावले?
ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) २००२ च्या कलम ५० नुसार हे समन्स पाठवण्यात आले आहे. यानुसार समन्सनंतर केजरीवाल यांनी वैयक्तिकरित्या किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत हजर राहणं आवश्यक आहे.
जानेवारी २०२२ मध्ये दिल्ली न्यायालयात दाखल केलेल्या प्राथमिक तक्रारीत (आरोपपत्राप्रमाणे) ईडीने दावा केला की, अरविंद केजरीवाल यांनी समीर महेंद्रू नावाच्या आरोपीशी व्हिडिओ कॉलवर चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी महेंद्रूला सहआरोपी आणि आप नेते विजय नायर यांच्याबरोबर काम करत राहण्यास सांगितले. याच नायर यांना केजरीवाल कथितपणे ‘त्यांचा जवळचा माणूस’ म्हणून संबोधत असल्याचा आरोप आहे.
ईडीने असा दावाही केला आहे की, नायरने महेंद्रूला नवीन अबकारी धोरण केजरीवाल यांच्या विचारातूनच आल्याचं सांगितलं होतं.
केजरीवालांनी तपासात सहभागी होण्यास नकार का दिला?
ईडी भाजपाच्या इशाऱ्यावर समन्स पाठवत आहे, असा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. ईडी इतरांना फसवण्यासाठी हा तपास करत आहेत, असंही दिसत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. ते म्हणाले होते की, ईडीने त्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावलं आहे की संशयित म्हणून समन्स बजावलं हे मला स्पष्ट नाही. ईडीने त्यांना एक व्यक्ती म्हणून बोलावलं की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून की आपचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून बोलावलं हे स्पष्ट नाही.
अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीचे हे समन्स कायद्याच्या कसोटीवर टीकू शकत नाही असं म्हटलं. तसेच तपास अधिकार्‍यांना हे अस्पष्ट आणि हेतुपुरस्पर पाठवलेले समन्स मागे घेण्यास सांगितले.
ईडीच्या नोटीसवर आपचे राज्यसभा खासदार संदीप पाठक यांनी पत्रकारांना सांगितले, “नव्या नोटीसवर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल विपश्यनेसाठी जाणार आहेत. या गोष्टी काही महिने आधीच ठरवल्या जातात. आमचे वकील ईडी नोटीसचा अभ्यास काम करून लवकरच त्यावर निर्णय घेतील.”
हेही वाचा : मद्य घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने पाठवलं दुसरं समन्स, २१ डिसेंबरला चौकशीला बोलवलं
ईडी काय करू शकते?
या नोटीसनंतरही अरविंद केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नाही, तर ईडी केजरीवालांना तिसरी नोटीस पाठवू शकते. नियमाप्रमाणे समन्स बजावलेली व्यक्ती जोपर्यंत हजर होत नाही तोपर्यंत ईडी त्या व्यक्तिला समन्स पाठवू शकते. मात्र, वारंवार समन्स पाठवूनही संबंधित व्यक्ती चौकशीसाठी आली नाही, तर ईडी खालील दोन पैकी एक पर्याय निवडू शकते.
१. ईडी न्यायालयासमोर अर्ज दाखल करून मुख्यमंत्री केजरीवालांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट मागू शकते.
२. ईडी केजरीवालांच्या घरी जाऊ शकते आणि तेथे चौकशी करू शकते. ईडीला ठोस पुरावे मिळाले तर ते चौकशीनंतर केजरीवालांना अटकही करू शकतात.
यावेळीही अरविंद केजरीवाल ईडीच्या समन्सनंतर चौकशीसाठी उपस्थित राहणार नाहीत. ते १९ डिसेंबरपासून विपश्यना करणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा ईडीने समन्स बजावले असतानाही गैरहजर राहिल्याने ईडी काय पावलं उचलणार याविषयी तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर एखादी व्यक्ती ईडीसारख्या केंद्रीय तपास संस्थेच्या समन्सकडे दुर्लक्ष करू शकते का? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
ईडीने कोणत्या कायद्यानुसार केजरीवाल यांना समन्स बजावले?
ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) २००२ च्या कलम ५० नुसार हे समन्स पाठवण्यात आले आहे. यानुसार समन्सनंतर केजरीवाल यांनी वैयक्तिकरित्या किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत हजर राहणं आवश्यक आहे.
जानेवारी २०२२ मध्ये दिल्ली न्यायालयात दाखल केलेल्या प्राथमिक तक्रारीत (आरोपपत्राप्रमाणे) ईडीने दावा केला की, अरविंद केजरीवाल यांनी समीर महेंद्रू नावाच्या आरोपीशी व्हिडिओ कॉलवर चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी महेंद्रूला सहआरोपी आणि आप नेते विजय नायर यांच्याबरोबर काम करत राहण्यास सांगितले. याच नायर यांना केजरीवाल कथितपणे ‘त्यांचा जवळचा माणूस’ म्हणून संबोधत असल्याचा आरोप आहे.
ईडीने असा दावाही केला आहे की, नायरने महेंद्रूला नवीन अबकारी धोरण केजरीवाल यांच्या विचारातूनच आल्याचं सांगितलं होतं.
केजरीवालांनी तपासात सहभागी होण्यास नकार का दिला?
ईडी भाजपाच्या इशाऱ्यावर समन्स पाठवत आहे, असा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. ईडी इतरांना फसवण्यासाठी हा तपास करत आहेत, असंही दिसत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. ते म्हणाले होते की, ईडीने त्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावलं आहे की संशयित म्हणून समन्स बजावलं हे मला स्पष्ट नाही. ईडीने त्यांना एक व्यक्ती म्हणून बोलावलं की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून की आपचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून बोलावलं हे स्पष्ट नाही.
अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीचे हे समन्स कायद्याच्या कसोटीवर टीकू शकत नाही असं म्हटलं. तसेच तपास अधिकार्‍यांना हे अस्पष्ट आणि हेतुपुरस्पर पाठवलेले समन्स मागे घेण्यास सांगितले.
ईडीच्या नोटीसवर आपचे राज्यसभा खासदार संदीप पाठक यांनी पत्रकारांना सांगितले, “नव्या नोटीसवर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल विपश्यनेसाठी जाणार आहेत. या गोष्टी काही महिने आधीच ठरवल्या जातात. आमचे वकील ईडी नोटीसचा अभ्यास काम करून लवकरच त्यावर निर्णय घेतील.”
हेही वाचा : मद्य घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने पाठवलं दुसरं समन्स, २१ डिसेंबरला चौकशीला बोलवलं
ईडी काय करू शकते?
या नोटीसनंतरही अरविंद केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नाही, तर ईडी केजरीवालांना तिसरी नोटीस पाठवू शकते. नियमाप्रमाणे समन्स बजावलेली व्यक्ती जोपर्यंत हजर होत नाही तोपर्यंत ईडी त्या व्यक्तिला समन्स पाठवू शकते. मात्र, वारंवार समन्स पाठवूनही संबंधित व्यक्ती चौकशीसाठी आली नाही, तर ईडी खालील दोन पैकी एक पर्याय निवडू शकते.
१. ईडी न्यायालयासमोर अर्ज दाखल करून मुख्यमंत्री केजरीवालांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट मागू शकते.
२. ईडी केजरीवालांच्या घरी जाऊ शकते आणि तेथे चौकशी करू शकते. ईडीला ठोस पुरावे मिळाले तर ते चौकशीनंतर केजरीवालांना अटकही करू शकतात.
