– मोहन अटाळकर
सरकारने विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या मान्यतेनंतर तीनही विकास मंडळाचे पुनर्गठन झाले की, राज्यामध्ये विविध प्रदेशातील असंतुलन शोधणे आणि समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नव्याने समिती गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. प्रादेशिक विषमता व त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रश्न यांची विविध माध्यमांवर, व्यासपीठांवर सातत्याने चर्चा होत असते. यापुर्वीही या मुद्द्यावर अनेक समित्‍या स्‍थापन करण्यात आल्‍या. त्यातून काय साध्‍य झाले, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.
असमतोल दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्‍न झाले ?
संविधानाच्‍या अनुच्‍छेद ३७१(२) अन्‍वये विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्‍ट्रासाठी गरजांचा विचार करून विकास खर्चासाठी निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होत असल्‍याची खात्री करून घेण्याची विशेष जबाबदारी राज्‍यपालांवर सोपविण्‍यात आली आहे. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी सरकारने वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जुलै १९८३ रोजी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली. या समितीस महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलावरील सत्यशोधन समिती असे म्हटले जाते. त्‍यानंतर निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ च्‍या पातळीवरील प्रदेशनिहाय अनुशेषाचे निर्धारण केले. अनुशेषाच्‍या निर्मूलनासाठी राज्‍यपाल दरवर्षी निर्देश देत आले आहेत. राज्यातील मागास प्रदेशांना विकासाचा मार्ग दाखविण्याच्या हेतूने ३१ मे २०११ रोजी विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात होते. २०१३ मध्ये समितीने अहवाल सादर केला होता.
प्रादेशिक असमतोल आणि अनुशेष म्‍हणजे काय?
विकासाच्या संधी सर्व प्रदेशांतील लोकांना मिळाव्यात, विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग व योगदान असावे आणि विकासाचा फायदा सर्व क्षेत्रांना मिळावा, असे अपेक्षित असते. प्रत्येक प्रदेशाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, नैसर्गिक साधन संपत्ती, आर्थिक साधने, आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या संधी व त्याचा लाभ घेण्याची त्या प्रदेशाची क्षमता या सर्वांचा परिणाम प्रादेशिक विषमतेवर पडलेला आढळतो. राज्‍यात विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन प्रदेश विकासाच्या प्रक्रियेत मागासलेले ठरले. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सततची नापिकी, सिंचन क्षमतेचा अभाव, उद्योग-धंद्यांसाठी पूरक वातावरण नसणे ही कारणे जगजाहीर आहेत.
सिंचनासह विविध क्षेत्रातील अनुशेषाची स्थिती काय ?
निर्देशांक व अनुशेष समितीने १ एप्रिल १९९४ रोजी प्रदेशनिहाय अनुशेष काढला. त्‍यावेळी सिंचन क्षेत्रातील आर्थिक अनुशेष ७ हजार ४१८ कोटी रुपये होता. २००१ पासून हा अनुशेष भरून काढण्‍याच्‍या उद्देशाने राज्‍यपाल दरवर्षी निर्देश देत आले आहेत. मार्च २०११ पर्यंत आर्थिक अनुशेष भरून निघाला, पण भौतिक अनुशेष निर्मूलन होऊ शकले नाही. जून २०२० अखेर अमरावती विभागात १९९४ या आधारवर्षानुसार १ लाख ६१ हजार ०८२ हेक्‍टरचा सिंचनाचा अनुशेष अजूनही शिल्‍लक आहे. राज्‍यात सिंचन क्षेत्र वगळता अन्‍य सर्व क्षेत्रांमध्‍ये काढलेला वित्‍तीय अनुशेष हा ६ हजार ५८८ कोटी रुपये इतका होता. वित्‍तीय अनुशेष दूर झाला असला, तरी ऊर्जा, कौशल्‍य विकास आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमध्‍ये भौतिक अनुशेष शिल्‍लक आहे.
अनुशेषाचे नव्याने मोजमाप का व्‍हावे ?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यानुसार दरवर्षी सिंचनाचा अनुशेष नव्याने निश्चित करून तो प्राधिकरणाच्या वार्षिक अहवालात दाखवावा लागतो. राज्यातील जून २०१९ पर्यंतची सिंचन स्थिती दर्शवणारा प्राधिकरणाचा २०१९-२० चा अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. यातून विदर्भ व मराठवाड्यातील सिंचनाच्या अनुशेषाचे धक्कादायक चित्र पुन्हा एकदा पुढे आले आहे. अपुरा निधी, राजकीय उदासीनता यासह इतर कारणांमुळे अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष १० लाख १६ हजार हेक्टरवर तर मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष ५ लाख ७२ हजार हेक्टरवर पोहोचल्याचे निदर्शनास आले आहे. इतर क्षेत्रांमध्‍येही हीच स्थिती असून अनुशेषाचे नव्याने मोजमाप करण्‍याची गरज व्‍यक्‍त होऊ लागली आहे.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांवर विदर्भ नाराज का?
अनुशेष निर्मूलनासाठी मागण्‍या काय आहेत ?
निर्देशांक व अनुशेष समितीने उद्योग व सेवा क्षेत्रातील अनुशेषाचा अभ्यास केला नव्‍हता, याचा तुलनात्‍मक अभ्यास होणे आवश्‍यक आहे. रस्‍ते विकासाचे लक्ष्य कुठपर्यंत गाठण्‍यात आले, याचाही अभ्यास व्‍हावा. ५ सप्‍टेंबर २०११ रोजी उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळासाठी उपसमित्‍या स्‍थापन करण्यात आल्‍या, त्‍याच धर्तीवर विदर्भ मराठवाड्यासाठी उपसमित्‍या स्‍थापन कराव्‍यात, समतोल विकासासाठी अर्थसंकल्‍पातील निधीचे समान वितरण व्‍हावे. गरिबी, रोजगार, पर्यावरण यासारख्‍या विदर्भ-मराठवाड्यातील मूळ समस्‍यांवर सखोल अभ्यास व्‍हावा, अशा मागण्‍या समोर आल्‍या आहेत. राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रदेशांमध्ये अविकसित राहिल्याची खदखद आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळीही समन्यायी विकासाबद्दल शंका होती. त्यामुळेच नागपूर करार करण्यात आला. पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाकडे पाहिल्यास नागपूर करारामध्ये अविकसित प्रदेशांना दिलेला विकासाचा शब्द कागदावरच राहिला आहे, अशी भावना निर्माण झाली आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
