राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर समोर आलेल्या एग्झिट पोल्समध्ये (मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये) काँग्रेसला छत्तीसगड आणि तेलंगाणात सत्ता मिळेल, असा अंदाज वर्तवला आह़े. तसेच मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपा सत्तेत येईल, असा अंदाज आहे. मिझोराममध्ये सर्व एग्झिट पोल्सने त्रिशंकु स्थितीचा अंदाज वर्तवला आहे. आता या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल काय लागणार हे ३ डिसेंबरलाच स्पष्ट होईल. मात्र, या निमित्ताने पुन्हा एकदा एग्झिट पोलची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय. एग्झिट पोलच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील याचा अंदाज वर्तवण्यात येत असतो. हा एग्झिट पोल म्हणजे नेमका काय आहे? कशा पद्धतीने तो घेतला जातो? तो किती अचूक असतो? ‘एग्झिट पोल’ आणि ‘ओपिनियन पोल’ यात काय फरक आहे? याबाबत कायद्यात काय तरतूद आहे? अशा अनेक गोष्टींचा हा आढावा…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवडणूक निकालाचे अंदाज व्यक्त करण्याची अनेक माध्यमं आहेत. मात्र, त्यातील सर्वात विश्वासार्ह माध्यम म्हणून एग्झिट पोलकडे पाहिलं जातं. कारण एग्झिट पोल तंतोतंत नसला, तरी निकालाच्या जवळपासचा अंदाज वर्तवतो.

आणखी वाचा

एग्झिट पोल कधी जाहीर केला जातो?

एग्झिट पोल हा नेहमी निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर घेतला जातो. भारतात एग्झिट पोल मतदान झाल्यानंतरच दाखवण्यास परवानगी आहे. मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडल्यानंतर त्यादिवशी संध्याकाळी एग्झिट पोल जाहीर केला जातो.

कशा पद्धतीने घेतला जातो एग्झिट पोल?

एग्झिट पोल हा ज्यादिवशी मतदान होते म्हणजे मतदानाच्या दिवशीच घेतला जातो. मतदानाच्या दिवशीच मतदारांकडून माहिती गोळा केली जाते. मतदान करुन आल्यानंतर मतदाराला कुणाला मत दिलं आहे यासंबंधी विचारलं जातं. यावेळी त्या मतदान केंद्रावर किती मतदार आहेत याची माहिती आधीच घेतली गेलेली असते. त्याच्या आधारेच मतदान केंद्रांची निवड करण्यात आलेली असते. मतदान करुन येणार पंधरावा, विसावा माणूस सॅम्पल म्हणून निवडला जातो. यावेळी मतदारांनी दिलेल्या उत्तराच्या आधारे सर्व्हे केला जातो आणि संबंधित मतदारसंघातील निकालाचा अंदाज व्यक्त केला जातो.

‘एग्झिट पोल’ आणि ‘ओपिनियन पोल’मध्ये काय फरक?

‘एग्झिट पोल’ आणि ‘ओपिनियन पोल’ हे दोन्हीही वेगळे आहेत. ‘ओपिनियन पोल’ मतदानापूर्वी घेतले जातात. ‘ओपिनियन पोल’मध्ये विविध मतदारसंघांमध्ये जाऊन मतदारांचा कल जाणून घेतला जातो आणि त्यानुसार ‘ओपिनियन पोल’ तयार केला जातो. तर ‘एग्झिट पोल’ हे मतदारांनी मतदान केल्यानंतर घेतले जातात. ‘ओपनियन पोल’ मतदानाच्या आधी घेतले असल्याने त्यामध्ये बदल होऊ शकतात. मात्र, ‘एग्झिट पोल’ हा मतदानंतर घेण्यात येत असल्याने हे निकाल बऱ्यापैकी अचूक ठरण्याची शक्यता असते.

एग्झिट पोलची सुरुवात कधी झाली ?

‘एग्झिट पोल’ची सुरुवात कधी झाली याबाबत अनेक मत-मतांतरे आहेत. नेदरलँडमधील समाजशास्त्र आणि माजी राजकीय नेते मार्सेल वॉन डॅम यांनी १५ फेब्रुवारी १९६७ रोजी पहिला ‘एग्झिट पोल’ प्रकाशित केला होता, असे म्हटले जाते. तर इतर काही रिपोर्टनुसार, वॉरेन मिटोफस्की या अमेरिकी नागरिकाने १९६७ मध्ये सीबीएस न्युजसाठी पहिला ‘एग्झिट पोल’ तयार केला होता, असे म्हटले जाते. तसेच १९४० मध्येही ‘एग्झिट पोल’ बनवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, अयशस्वी ठरला होता.

हेही वाचा : Exit Polls 2023 Result: कोण जिंकणार लोकसभेची सेमीफायनल? काय आहेत एग्झिट पोलचे अंदाज?

कायदा काय सांगतो?

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या कालावधीदरम्यान, कोणतीही व्यक्ती कोणताही एग्झिट पोल आयोजित करू शकत नाही किंवा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे तो प्रकाशित करू शकत नाही, या नियमाचे उल्लंघन केल्यास आरोपीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशा स्वरुपाचे शिक्षा होऊ शकते. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका जाहीर करताना १२ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ ते ५ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी ५.३० पर्यंत कोणताही एग्झिट पोल प्रसिद्ध करू नये, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले होते.

निवडणूक निकालाचे अंदाज व्यक्त करण्याची अनेक माध्यमं आहेत. मात्र, त्यातील सर्वात विश्वासार्ह माध्यम म्हणून एग्झिट पोलकडे पाहिलं जातं. कारण एग्झिट पोल तंतोतंत नसला, तरी निकालाच्या जवळपासचा अंदाज वर्तवतो.

आणखी वाचा

एग्झिट पोल कधी जाहीर केला जातो?

एग्झिट पोल हा नेहमी निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर घेतला जातो. भारतात एग्झिट पोल मतदान झाल्यानंतरच दाखवण्यास परवानगी आहे. मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडल्यानंतर त्यादिवशी संध्याकाळी एग्झिट पोल जाहीर केला जातो.

कशा पद्धतीने घेतला जातो एग्झिट पोल?

एग्झिट पोल हा ज्यादिवशी मतदान होते म्हणजे मतदानाच्या दिवशीच घेतला जातो. मतदानाच्या दिवशीच मतदारांकडून माहिती गोळा केली जाते. मतदान करुन आल्यानंतर मतदाराला कुणाला मत दिलं आहे यासंबंधी विचारलं जातं. यावेळी त्या मतदान केंद्रावर किती मतदार आहेत याची माहिती आधीच घेतली गेलेली असते. त्याच्या आधारेच मतदान केंद्रांची निवड करण्यात आलेली असते. मतदान करुन येणार पंधरावा, विसावा माणूस सॅम्पल म्हणून निवडला जातो. यावेळी मतदारांनी दिलेल्या उत्तराच्या आधारे सर्व्हे केला जातो आणि संबंधित मतदारसंघातील निकालाचा अंदाज व्यक्त केला जातो.

‘एग्झिट पोल’ आणि ‘ओपिनियन पोल’मध्ये काय फरक?

‘एग्झिट पोल’ आणि ‘ओपिनियन पोल’ हे दोन्हीही वेगळे आहेत. ‘ओपिनियन पोल’ मतदानापूर्वी घेतले जातात. ‘ओपिनियन पोल’मध्ये विविध मतदारसंघांमध्ये जाऊन मतदारांचा कल जाणून घेतला जातो आणि त्यानुसार ‘ओपिनियन पोल’ तयार केला जातो. तर ‘एग्झिट पोल’ हे मतदारांनी मतदान केल्यानंतर घेतले जातात. ‘ओपनियन पोल’ मतदानाच्या आधी घेतले असल्याने त्यामध्ये बदल होऊ शकतात. मात्र, ‘एग्झिट पोल’ हा मतदानंतर घेण्यात येत असल्याने हे निकाल बऱ्यापैकी अचूक ठरण्याची शक्यता असते.

एग्झिट पोलची सुरुवात कधी झाली ?

‘एग्झिट पोल’ची सुरुवात कधी झाली याबाबत अनेक मत-मतांतरे आहेत. नेदरलँडमधील समाजशास्त्र आणि माजी राजकीय नेते मार्सेल वॉन डॅम यांनी १५ फेब्रुवारी १९६७ रोजी पहिला ‘एग्झिट पोल’ प्रकाशित केला होता, असे म्हटले जाते. तर इतर काही रिपोर्टनुसार, वॉरेन मिटोफस्की या अमेरिकी नागरिकाने १९६७ मध्ये सीबीएस न्युजसाठी पहिला ‘एग्झिट पोल’ तयार केला होता, असे म्हटले जाते. तसेच १९४० मध्येही ‘एग्झिट पोल’ बनवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, अयशस्वी ठरला होता.

हेही वाचा : Exit Polls 2023 Result: कोण जिंकणार लोकसभेची सेमीफायनल? काय आहेत एग्झिट पोलचे अंदाज?

कायदा काय सांगतो?

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या कालावधीदरम्यान, कोणतीही व्यक्ती कोणताही एग्झिट पोल आयोजित करू शकत नाही किंवा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे तो प्रकाशित करू शकत नाही, या नियमाचे उल्लंघन केल्यास आरोपीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशा स्वरुपाचे शिक्षा होऊ शकते. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका जाहीर करताना १२ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ ते ५ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी ५.३० पर्यंत कोणताही एग्झिट पोल प्रसिद्ध करू नये, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले होते.