भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी २१ नोव्हेंबरला ‘नागरिक आपुर्ती निगम’ भ्रष्टाचार प्रकरणाची (NAN PDS Scam) सुनावणी करण्यास मंजुरी दिली. याच प्रकरणावरून आधी छत्तीसगड राज्य सरकार आणि ईडी यांच्यात उच्च न्यायालयामध्ये हेवेदावेही झाले होते. हे भ्रष्टाचार प्रकरण छत्तीसगडमध्ये भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या सरकारच्या काळात झाल्याचा आरोप आहे. मात्र, या घोटाळ्यात काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्यावरही आरोप झालेत. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देतं याकडे अनेकांचं लक्ष आहे.या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडमधील हे नागरिक आपुर्ती निगम भ्रष्टाचार प्रकरण काय आहे? हे कधी उघड झालं? यातील आरोप कोण? त्याचे राजकीय लागेबांधे कोणाशी आहेत आणि आता छत्तीसगड सरकार आणि ईडीचे दावे काय आहेत याचा हा आढावा…
नागरिक आपुर्ती निगम भ्रष्टाचार प्रकरण काय आहे?
छत्तीसगडमध्ये ‘नागरिक आपुर्ती निगम’ विभाग अन्नधान्य खरेदी आणि वितरणाचं काम करतो. हा विभाग सार्वजनिक वितरण विभागाचा म्हणजेच Public Distribution System (PDS) चा भाग आहे.
२०१५ मध्ये छत्तीसगडमध्ये भाजपा नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या सरकारवर तत्कालीन विरोधी पक्ष काँग्रसने ‘नागरिक आपुर्ती निगम’मध्ये वाईट प्रतीचे धान्य वितरीत केल्याचा आणि त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना यासाठी राईस मिल मालकांकडून लाच मिळाल्याचाही आरोप झाला.
या आरोपानंतर छत्तीसगडच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने या प्रकरणाची चौकशी केली. एनएएनच्या अनेक कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. त्यात तीन कोटी रुपयांची बेहिशोबी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. यावेळी संबंधित केंद्रामधील धान्याची गुणवत्ता तपासण्यात आली. या तपासणीत हे धान्य खाण्यायोग्य नसल्याचा निष्कर्ष निघाला.
या प्रकरणी दोन आयएएस अधिकाऱ्यांसह २७ जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाले. अनिल तुतेजा आणि अलोक शुक्ला असं या दोन प्रमुख आरोपी अधिकाऱ्यांचं नाव आहे. अनिल तुतेजा त्यावेळी एनएएनचे चेअरमन आणि अलोक शुक्ला व्यवस्थापकीय संचालक होते. या दोघांनीच कमी प्रतीचं धान्य वितरीत करण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप आहे.
तपासत एसीबीला काही कागदपत्रे आणि इतर साहित्य सापडलं त्यातून भ्रष्टाचारातील रक्कम आरोपींपर्यंत पोहचल्याचं स्पष्ट झालं. नंतरच्या काळात या प्रकरणी ईडीने मनी लाँडरिंग अंतर्गतही तपास सुरू केला. एसीबीने २०१५ मध्ये या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलं. २०१८ मध्ये दोन आयएसएस अधिकाऱ्यांविरोधातही आरोप निश्चित करण्यात आले. याचवेळी छत्तीसगडमध्ये सत्तांतर झाले.
छत्तीसगडमध्ये भाजपाच्या रमण सिंह सरकारचा पराभव झाला आणि काँग्रेसच्या भुपेश बघेल यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आलं. यावेळी बघेल यांनी या प्रकरणी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे बघेल यांनी या प्रकरणातील दोन्ही आरोपी अधिकाऱ्यांना पुन्हा सरकारी पदावर नियुक्त केलं. तुतेजा सध्या व्यापार आणि उद्योग विभागाचे संयुक्त सचिव आहेत आणि शुक्ला शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आहेत. २०२० मध्ये दोन्ही अधिकाऱ्यांना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
दरम्यान, २०१५ मध्ये रायपूरमधील वकील सुदीप श्रीवास्तव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याची मागणी केली. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झालेली नव्हती आणि अशातच ७० पेक्षा अधिक साक्षीदार फिरले होते, असा आरोप श्रीवास्तव यांनी न्यायालयात केला.
ईडीने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी का केली?
या प्रकरणात ईडीची एन्ट्री झाल्यानंतर अनेक धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत. मागील वर्षी ईडी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची आणि हा खटला छत्तीसगडबाहेर चालवण्याची मागणी केली. ईडीने आपल्या याचिकेत विद्यमान छत्तीसगड सरकार आणि राज्य न्याययंत्रणा या प्रकरणाला कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला. तसेच आरोपींना मदत केला जात असल्याचाही आरोप करत त्याबाबतचे पुरावे सादर करण्याची परवानगी मागितली.
ईडीने आरोप केला की, पुराव्यांनुसार या प्रकरणात सत्तेचा गैरवापर होत आहे. साक्षीदारांना प्रभावित केलं जात आहे आणि या षडयंत्रामुळे संवैधानिक कामकाजावरच परिणाम होत असल्याचा आरोप ईडीने केला.
मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्यावर ईडीचे गंभीर आरोप
ईडीने विद्यमान मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ईडीने म्हटलं, “राज्यातील अधिकाऱ्यांनी लाखो क्विंटल खराब धान्य वितरित करण्यासाठी राईस मिल मालकांकडून लाच घेतली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचे विद्यमान मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या एसआयटीने सातवेळा हा खटला प्रभावित करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केले.एसआयटीचा अहवाल आरोपी अधिकाऱ्यांना दाखवून त्यांच्याकडून मंजूर करून घेण्यात आला. तसेच त्यांना एसीबी तपासातील गुप्त माहिती देण्यात आली.”
हेही वाचा : विश्लेषण: काय आहे गोधन न्याय योजना ?
विशेष म्हणजे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ईडीची बाजू मांडताना बघेल यांनी आरोपी अधिकाऱ्यांना जामीन देणाऱ्या न्यायमूर्तींची भेट घेतल्याचाही आरोप केला.
मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांचं म्हणणं काय?
मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी ईडी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन काम करत असल्याचा आरोप केला. तसेच ईडीने केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हणत हे आरोप फेटाळले. हा घोटाळा भाजपा सरकारच्या काळात झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी नमूद केला. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या आरोपांवर बोलताना बघेल म्हणाले, “मी कधीही कोणत्याही न्यायाधीशांची भेट घेऊन कोणत्याही आरोपींना मदत करण्यासाठी चर्चा केलेली नाही. माझी राजकीय प्रतिमा खराब करण्यासाठी हे आरोप करण्यात येत आहेत. या आरोपांना माझं प्रशासन योग्य उत्तर देईल.”
