केंद्रातील मोदी सरकारने भारतीय दंड संहितेऐवजी भारतीय न्याय संहिता कायदा आणला. या कायद्यात दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीचाही समावेश करण्यात आला. लहान मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या प्रकरणात लिंग तटस्थता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याशिवाय समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द करण्यात आले आहे. एकूणच भारतीय दंड संहिता आणि न्याय संहिता यात नेमके कोणते बदल झाले, न्याय संहितेत नवं काय आहे याचा हा आढावा…
नव्या गुन्ह्यांचा समावेश
लग्नाचं आश्वासन –
भारतीय न्याय संहितेतील कलम ६९ मध्ये लग्नाच्या आश्वासनाला गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. यावरून या कलमाचा वापर ‘लव्ह जिहाद’च्या कथित प्रकरणामध्ये होऊ शकतो असंही बोललं जात आहे. लैंगिक संभोग हा बलात्काराचा गुन्हा होऊ शकत नाही, असं म्हटलं आहे.
लग्न करण्याचा हेतू नसताना लग्न करण्याचं आश्वासन देत लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्काराचा गुन्हा ठरू शकत नाही. या गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो आणि दंडही होऊ शकतो. या तरतुदीमध्ये फसवण्याचा अर्थ म्हणजे नोकरी, पदोन्नती, प्रलोभन किंवा ओळख लपवून लग्नाचं खोटं आश्वासन देणं आहे.
मॉब लिंचिंग –
भारतीय न्याय संहितेत मॉब लिंचिंग आणि द्वेषावर आधारित गुन्हे, पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांच्या जमावाने जात, धर्म, वंश किंवा व्यक्तिगत श्रद्धेवरून केलेल्या हत्या यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा जन्मठेपेवरून मृत्यूदंडापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या कायद्याच्या आधीच्या विधेयकात या गुन्ह्यासाठी किमान ७ वर्षांची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये केंद्राला लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचारणा केली होती.
संघटित गुन्हेगारी
पहिल्यांदाच संघटित गुन्हेगारीला सामान्य गुन्हेगारी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. देशातील वेगवेगळ्या राज्यात टोळ्यांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी विशेष राज्यस्तरीय कायदे आहेत. महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा १९९९ प्रसिद्ध आहे. या विशेष कायद्यांमध्ये देखरेखीचे अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय या कायद्यात राज्य सरकारला सामान्य कायद्यांच्या तुलनेत पुरावे आणि प्रक्रियेत काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे नव्या कायद्यात संघटित गुन्हा करण्याचा प्रयत्न आणि संघटित गुन्हा करणे या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी सारखीच शिक्षा देण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात कुणाचा मृत्यू झाला आहे की नाही केवळ या मुद्द्यावर फरक करण्यात आला आहे. ज्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये मृत्यू होईल त्या प्रकरणात जन्मठेपेपासून मृत्यूदंडापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ज्या गुन्ह्यात मृत्यू झालेला नाही त्या प्रकरणात दोषीला ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
या कायद्यात ‘छोट्या संघटित गुन्हेगारीचा’ एक वेगळा वर्ग करण्यात आला आहे. या अंतर्गत चोरी, वस्तू हिसकावणे पळणे, फसवणूक करणे, तिकिटांची अनधिकृत विक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी किंवा जुगार खेळणे, सार्वजनिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची विक्री करणे या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या आधीच्या विधेयकात नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारा कोणताही गुन्हा म्हणजे लहान संघटित गुन्हेगारी अशी व्याख्या होती. परंतु मंजूर झालेल्या कायद्यातून ती व्याख्या वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचे उद्दिष्ट पोलिसांच्या दैनंदिन कामात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे छोटे प्रश्न सोडवणे हा आहे. असे असले तरी छोटे संघटित गुन्हे सामान्य चोरीपेक्षा कसे वेगळे आहेत हे स्पष्ट नाही.
दहशतवाद –
भारतीय न्याय संहितेत दहशतवादाला सामान्य गुन्हेगारीच्या कक्षेत आणले आहे. बंगलोरच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीनुसार दहशतवादीची व्याख्या फिलिपिन्सच्या दहशतवादविरोधी कायदा २०२० मधून घेतली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा करण्याच्या गुन्ह्याबाबत यूएपीएपेक्षा बीएनएसमध्ये व्यापक तरतूद आहे.
असं असलं तरी यूएपीए आणि भारतीय न्याय संहिता दोन्हीची एकाच वेळी अंमलबजावणी कशी होणार हे अस्पष्ट आहे. विशेष म्हणजे यूएपीएची प्रक्रिया अधिक कठोर आहे. तसेच या कायद्यातील खटल्यांची सुनावणी विशेष न्यायालयांमध्ये होते.
आत्महत्येचा प्रयत्न –
भारतीय न्याय संहितेने एक नवीन तरतूद केली आहे. यानुसार आत्महत्येची धमकी देत कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरणार आहे. यासाठी १ वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. आंदोलन करताना आत्मदहन आणि उपोषण टाळण्यासाठी ही तरतूद असू शकते.
