विश्लेषण : रेवडी संस्कृती, त्याभोवतीचा वाद आणि इतिहास काय आहे?

दिल्लीत आप सरकारने मोफत शिक्षण, मोफत आरोग्य सुविधा आणि ठराविक मर्यादेपर्यंत मोफत वीज देण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. त्यावरूनच भाजपाकडून वारंवार टीका होत आहे. तसेच मतांसाठी आप असं करत असून त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडत असल्याचा आरोप केलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आप सरकारच्या मोफत गोष्टी देण्याच्या धोरणावर निशाणा साधत त्याला ‘रेवडी संस्कृती’ म्हटलं.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली आणि पंजाबनंतर आपला मोर्चा गुजरातकडे वळवला आहे. आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी गुजरातच्या नागरिकांना दिल्ली, पंजाबप्रमाणे २४ तास मोफत वीज आणि महिलांना प्रतिमहिना १,००० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं.

केजरीवाल यांनी मोदी आणि भाजपाच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं. ते म्हणाले, “माझ्यावर आरोप होत आहेत, मात्र माझी चूक काय आहे? सरकारी शाळांमध्ये १८ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आम्ही त्यांना मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पुरवत आहोत. मी त्यांना चांगलं शिक्षण देऊन गुन्हा करत आहे का?”

मोफत वस्तूंचा इतिहास

२००६ मध्ये तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत डीएमकेने मोफत कलर टेलिव्हिजन देण्याचं आश्वासन दिलं

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी परदेशातील काळापैसा भारतात आणू असं म्हटलं. तसेच तो काळा पैसा परत आणल्यानंतर देशातील प्रत्येक गरिब नागरिकाला मोफत १५ लाख रुपये मिळतील, असं म्हटलं होतं.

२०१५ मध्ये आपने विशिष्ट युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि पाणी देण्याचं आश्वासन दिलं.

२०२१ मध्ये तामिळनाडू निवडणुकीत एका अपक्ष उमेदवाराने तर जो त्याला मतदान करेल त्याला हेलिकॉप्टर, कार, एक कोटी रुपये प्रति कुटुंब, सोने, १०० दिवसांची चंद्रावरील सहल आणि थंड राहण्यासाठी कृत्रिम बर्फ पुरवण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या सरकारने लोककल्याणकारी योजनांसाठी १.६२ लाख कोटी रुपये खर्च केल्याचं सांगितलं.

रेवडी संस्कृती चांगली की वाईट?

रेवडी संस्कृती म्हणजे मोफत भेट वस्तू देण्याची संस्कृती. मात्र, कोणत्या भेटवस्तूला रेवडी संस्कृती म्हणायचं आणि कोणत्या नाही याबाबत मात्र अस्पष्टता आहे. निवडणूक आयोगाने भेट या शब्दाची कायदेशीर अचूक व्याख्या नसल्याचं म्हटलं.

नागरिकांना मोफत सुविधा पुरवण्याविषयी समाजात दोन मतं आहेत. एक मतप्रवाह अशाप्रकारे मोफत वस्तू दिल्याने सरकारवर आर्थिक ताण येतो आणि आर्थिक गणित बिघडतं असं म्हणतो. तसेच त्याचा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीच्या कामांवर परिणाम होतो, असं म्हणतो. हाच धागा पकडून पंतप्रधान मोदींनी मोफत देण्याची सवय देशाला अडचणीत आणेल असं म्हटलं.

दुसरा गट मात्र भारतातील गरिबीचं प्रमाण पाहता नागरिकांना लोककल्याणकारी सोयीसुविधांची गरज असते असं म्हणतो. याचाच भाग म्हणून अन्न, वस्त्र, निवारा यानंतर महत्त्वाच्या ठरलेल्या आरोग्य, शिक्षण या गोष्टीही नागरिकांना मिळाल्या पाहिजेत असा आग्रह धरतो. आता तर या यादीत वीजेचाही समावेश झाला आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांना या सुविधा देऊन आर्थिक गणित ढासाळत नाही, असं या दुसऱ्या गटाचं म्हणणं आहे. आपचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे याच गटातील आहेत.

हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अरविंद केजरीवाल यांचं प्रत्युत्तर, मोफत सुविधांबाबत म्हणाले, “मित्रांची कर्ज…!”

केजरीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीत आप सरकार आल्यानंतर नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा, शिक्षण, वीज, पाणी देऊनही दिल्लीचा अर्थसंकल्प फायद्यात आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटाला लोककल्याणकारी योजनांना कारणीभूत धरू नये, असं त्यांचं म्हणणं आहे.