बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना सोमवारी (५ सप्टेंबर) चार दिवसीय भारत दौऱ्यावर आल्या आहेत. मात्र, यानंतर भारत आणि बांगलादेशमध्ये असणारा तीस्ता नदीच्या पाणी वितरणाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शेजारी देशांपैकी भारताचे बांगलादेशचे सर्वच स्तरावर मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. मात्र, या मैत्रीनंतरही दोन्ही देशांमधील तीस्ता नदीचा वाद अद्याप सुटलेला नाही. विशेष म्हणजे या वादावरून भारत आणि बांगलादेशमध्ये अनेकदा तणावाची स्थितीही तयार झालेली आहे. एकूणच हसिना यांच्या दौऱ्यानंतर चर्चेता आलेला आणि भारत-बांगलादेशच्या मैत्रीवर परिणाम करणारा तीस्ता नदीचा वाद काय आहे यावरील हा खास आढावा. तीस्ता नदीच्या वादाचं स्वरुप काय? ४०० किलोमीटर तीस्ता नदीचा उगम पौहुन्री पर्वतावर होतो. तेथून ही नदी सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधून पुढे बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते. तीस्ता नदी पुढे बांगलादेशमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीला मिळते. गंगा नदीनंतर तीस्ता नदी पश्चिम बंगालमधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी नदी आहे. १९८० पासून भारत आणि बांगलादेशमध्ये तीस्ता नदीतील पाण्यावर कुणाचा किती हक्क यावरून वाद आहे. २०११ मध्ये दोन्ही देशांनी तीस्ता नदीमधील पाणी वितरणावरून सहमतीने एक करार करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्यावेळी या करारावर स्वाक्षरीही करणार होते. त्यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही मनमोहन सिंगांसोबत बांगलादेशला जाणार होत्या. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी ऐनवेळी या करारावर असहमती दाखवत विरोध केला. त्यामुळे त्यावेळचा बांगलादेश दौरा आणि हा करार दोन्ही रेंगाळले. नंतरच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०१५ मध्ये ढाका येथे भेट दिली. तेथे ममता बॅनर्जीही उपस्थित होत्या. त्यावेळी मोदींनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान हसिना यांना केंद्र आणि राज्य सरकार परस्पर सहकार्यातून लवकरच तीस्ता नदीच्या वादावर योग्य मार्ग काढेल असं आश्वासन दिलं. मात्र, त्यानंतर सात वर्षे उलटूनही गेली आणि तरीही हा पाणी वाद आहे तसाच आहे. हसिना यांनी नवी दिल्लीकडे येण्याआधी एएनआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, "भारताने तीस्ता नदी वादावर अधिक व्यापक दृष्टीकोन दाखवायला हवा. हा प्रश्न सुटला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी उत्सुक आहेत, मात्र त्यांच्या देशांतर्गत काही अडचणी आहेत. त्यामुळे या वादाचं उत्तर भारतावरच अवलंबून आहे." भारत आणि बांगलादेश मैत्रीचा आलेख भारताने बांगलादेशबरोबरचे आपले मैत्रीपूर्ण संबंध कायमच मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. विशेषतः २००९ मध्ये पंतप्रधान शेख हसिना सत्तेत आल्यानंतर भारत-बांगलादेश मैत्री अधिक दृढ झाली. याचा फायदा भारताला आपल्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी झाला. दुसरीकडे बांगलादेशलाही भारताबरोबरच्या मैत्रीपूर्ण संबंधामुळे मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. मागील दशकात बांगलादेशातून भारतात होणारी निर्यातीत मोठी वाढ झाली. २००९-१० मध्ये ३०४.६३ मिलियनचा व्यापार २०२०-२१ मध्ये १.२८ बिलियन अमेरिकन डॉलरपर्यंत गेला. याशिवाय भारतातून बांगलादेशला आयात होणाऱ्या मालातही मोठी वाढ झाली. ही वाढ २.३ बिलियन वरून ८.६ बिलियन अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहचली. याशिवाय भारताने दरवर्षी जवळपास १५-२० लाख बांगलादेशी नागरिकांना वैद्यकीय उपचार, पर्यटन, काम, मनोरंजन इत्यादींसाठी व्हिसा दिला. याचंच उदाहरण म्हणजे काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशी नागरिकांचा एक गट बाहुबली चित्रपट पाहण्यासाठी चार्टर्ड एअरक्राफ्टने कोलकात्याला आला होता. शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याच्या भारताच्या धोरणाचं बांगलादेश एकमेव उदाहरण आहे. हेही वाचा : प्रेषित मोहम्मद अवमान प्रकरण: हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न, आम्ही आगीत तेल ओतणार नाही – बांग्लादेशची संयमी भूमिका असं असलं तरी भारतातील सीएए, एनआरसी अशा काही मुद्द्यांवर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी आपली काही मतं राखीवही ठेवली. हसिना म्हणाल्या होत्या की, सीएए आणि एनआरसी हे भारताचे देशांतर्गत विषय आहेत. मात्र, सीएएचा निर्णय आवश्यक नव्हता. त्यांच्या या भूमिकेनंतर भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रींगला यांनी दोनदा ढाका येथे जाऊन हसिना यांच्या शंकांचं समाधान केलं होतं.
