दोन महायुद्धांनंतर जगाने ७५ वर्षांपूर्वी मानवाधिकाराबाबत घेतलेले ३० संकल्प, तुम्हाला कोणते अधिकार?

कलम १

प्रत्येक माणूस जन्मतःच स्वतंत्र आहे आणि सर्वांना समान प्रतिष्ठा व समान अधिकार आहेत. त्यांना विचारशक्ती व सदसदविवेकबुद्धी लाभली आहे आणि त्यांनी एकमेकांशी बंधुत्वाच्या भावनेने आचरण करावे.

कलम २

या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. त्या बाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुष भेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर विचारसरणी, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक स्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा याआधारे कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. देश स्वातंत्र्य असलेला असो, स्वातंत्र्य नसलेला असो किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सार्वभौमत्वाखाली असो अथवा त्याला कोणताही आंतरराष्ट्रीय दर्जा असो, अशा कोणत्याही कारणामुळे संबंधित देशातील नागरिकाला हे अधिकार नाकारता येणार नाही.

कलम ३

प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षित राहण्याचा अधिकार आहे.

कलम ४

कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यत्वात ठेवता येणार नाही. सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीसा व गुलामांच्या व्यापाराला मनाई केली पाहिजे.

कलम ५

कोणाचाही छळ करू नये. क्रूर, अमानुष किंवा कमीपणा आणणारी वागणूक देऊ नये किंवा शिक्षा देऊ नये.

कलम ६

प्रत्येकाला सर्वत्र कायद्यानुसार माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे.

कलम ७

सर्व लोक कायद्यासमोर समान आहेत. त्यांच्याशी कोणताही भेदभाव न करता त्यांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन होऊन कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव झाल्यास आणि असा भेदभाव करण्यास चिथावणी दिल्यास सर्वाना समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कलम ८

घटनेने किंवा कायद्याने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग करण्याऱ्या कृत्यांच्या बाबतीत सक्षम राष्ट्रीय अधिकारणा मार्फत परिणामकारक उपाययोजना करण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे.

कलम ९

कोणालाही मनामानी पद्धतीने अटक, स्थानबद्ध किंवा देशातून हद्दपार करता येणार नाही.

कलम १०

प्रत्येकाला त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये किंवा त्याच्यावरील कोणत्याही फौजदारी प्रकरणात न्यायपूर्ण, सार्वजनिकपणे निरपेक्ष आणि निष्पक्ष न्यायालयीन सुनावणीचा अधिकार आहे.

कलम ११

१. दंडनीय अपराधाचा आरोप झालेल्या प्रत्येक व्यक्ती न्याय्य चौकशी होऊन दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत निरपराध गृहीत धरण्याचा अधिकार आहे. अशा न्याय्य चौकशीत त्याला स्वतःच्या बचावासाठी आवश्यक सर्व प्रकारची मदत मिळवण्याचा अधिकार आहे.

२. कोणतेही कृत्य किंवा वर्तन ज्यावेळी घडले त्यावेळी ते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडनीय अपराध ठरत नसेल, तर नंतर त्या कृत्याला किंवा वर्तनाला दंडनीय गुन्हा समजून कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवता येणार नाही. तसेच ती कृती घडली तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यापेक्षा अधिक कडक शिक्षा देता येणार नये.

कलम १२

कोणाचेही खासगी जीवन, त्याचे कुटुंब, घर अथवा त्याचा पत्रव्यवहार यात मनमानी करत ढवळाढवळ होऊ नये. कुणाच्याही प्रतिष्ठा किंवा नावलौकिकावर हल्ला करू नये. अशी ढवळाढवळ किंवा हल्ला झाल्यास प्रत्येकाला त्याविरुद्ध कायद्याने संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम १३

१. प्रत्येक व्यक्तीला देशाच्या हद्दीत स्वतंत्रपणे संचार करण्याचा आणि वास्तव्य करण्याचा अधिकार आहे.

२. प्रत्येकाला व्यक्तीला आपला नसलेला देश सोडून स्वत:च्या देशात परत येण्याचा अधिकार आहे.

कलम १४

१. प्रत्येक व्यक्तीला छळ झाल्यानंतर त्यापासून मुक्त होण्यासाठी इतर देशात आश्रय मिळविण्याचा अधिकार आहे.

२. अराजकीय स्वरूपाच्या गुन्हे केले असतील किंवा संयुक्त राष्ट्राच्या उद्दिष्ट व तत्वांविरोधात कृती केली असल्यास अशा प्रकरणात हा आश्रय घेण्याचा अधिकार मिळणार नाही.

कलम १५

१. प्रत्येक व्यक्तीला तो राहत असलेल्या देशाचं राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा अधिकार आहे.

२. कोणाचेही राष्ट्रीयत्व मनमानी पद्धतीने हिरावून घेता कामा नये. तसेच राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये.

कलम १६

१. सज्ञान पुरुषांना व स्त्रियांना धर्म, वंश, राष्ट्रीयत्व अशा कोणत्याही बंधनाशिवाय विवाह करण्याचा व कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. विवाहाच्या संबंधात त्यांना समान अधिकार मिळण्याचा हक्क आहे.

२. विवाह करणाऱ्या स्त्री-पुरुषाने स्वेच्छेने व पूर्ण संमती दिल्यावरच लग्न करावं.

३. कुटुंब हे समाजाचा एक मूलभूत घटक आहे. या कुटुंबाला समाजाकडून आणि शासनाकडून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कलम १७

१. प्रत्येक व्यक्तीला एकट्याच्या नावावर किंवा इतरांबरोबर मालमत्ता घेण्याचा अधिकार आहे.

२. कोणाचीही मालमत्ता मनमानीपणे हिरावून घेतली जाता कामा नये.

कलम १८

प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्य, आपल्या सदसदविवेकबुद्धीनुसार वागण्याचा आणि धर्माबाबत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. यात स्वतःचा धर्म अथवा श्रद्धा बदलण्याच्या स्वातंत्र्याचा आणि एकट्याने किंवा इतरांसह सामुदायिकरीत्या किंवा खासगीपणे आपल्या धर्माची उपासना करण्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश आहे.

कलम १९

प्रत्येकाला मत स्वातंत्र्य व भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. यात कोणतीही ढवळाढवळ न होता मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा, कोणत्याही माध्यमातून सीमांचा विचार न करता माहिती व विचार ग्रहण करण्याचा, ती माहिती इतरांना देण्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.

कलम २०

१. प्रत्येक व्यक्तीला शांततापूर्ण सभा घेण्याचा आणि संघटना बनवण्याचा अधिकार आहे.

२. कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही संघटनेचा सभासद होण्याची सक्ती असता कामा नये.

कलम २१

१. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतः किंवा आपल्या इच्छेनुसार निवडून दिलेल्या प्रतिनिधिमार्फत देशाच्या शासनात सहभाग घेण्याचा अधिकार आहे.

२. प्रत्येकाला आपल्या देशातील सरकारी नोकरी मिळवण्याचा समान अधिकार आहे.

३. जनतेची इच्छा हाच कोणत्याही सरकारचा पाया असला पाहिजे. ती इच्छा वेळोवेळी घेतलेल्या समान व सार्वत्रिक निवडणुकीत गुप्त मतदानाच्या माध्यमातून प्रकट होईल.

हेही वाचा : विश्लेषण : मानवाधिकार दिनाची पंचाहत्तरी! अजूनही या दिवसाचे महत्त्व शिल्लक आहे? भारतीय राज्यघटनेशी काय संबंध?

कलम २२

प्रत्येकाला समाजाचा एक घटक म्हणून सामाजिक सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय अथवा राज्याच्या साधनांना अनुकुल आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुक्त विकासाचा अधिकार आहे.

कलम २३

१. प्रत्येकाला काम मिळण्याचा, आपल्या इच्छेनुरूप काम निवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल परिस्थितीचा आणि बेकारीपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

२. प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही भेदभाव न करता समान कामाबद्दल समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.

३. काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला कुटुंबासह मानवी प्रतिष्ठेला साजेसे जीवन जगता येईल अशी मजुरी मिळायला हवी. गरज पडल्यास सामाजिक सुरक्षिततेची इतर साधने मिळण्याचा अधिकारही आहे.

४. प्रत्येकाला हिताचं संरक्षण करण्यासाठी संघटना स्थापन करण्याचा आणि संघटनेचा सदस्य होण्याचा अधिकार आहे.

कलम २४

प्रत्येक व्यक्तीला आराम आणि विश्रांतीचा अधिकार आहे. यात वाजवी मर्यादित कामाचे तास व ठराविक मुदतीने पगारी सुट्या याचा समावेश आहे.

कलम २५

१. प्रत्येकाला स्वतःसह आपल्या कुटुंबियांच्या आरोग्याची काळजी घेता येईल असं जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत व आवश्यक सामाजिक सुविधांचा समावेश आहे. बेकारी, आजारपण, अपंगता, वैधव्य किंवा वार्धक्य अशा आवाक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन उपलब्ध नसल्यास प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे.

२. आई व मुले यांना विशेष देखरेख व मदत मिळण्याचा हक्क आहे. मुल औरस असो की अनौरस, सर्व मुलांना सारखेच सामाजिक संरक्षण मिळाले पाहिजे.

कलम २६

१. प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. किमान प्राथमिक शिक्षण मोफत असले पाहिजे. हे शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे. याशिवाय तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे आणि उच्च शिक्षण गुणवत्तेप्रमाणे सर्वांना सारखेच उपलब्ध असले पाहिजे.

२. शिक्षणाचा उद्देश मानवी व्यक्तिमत्वाचा संपूर्ण विकास करणे आणि मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्य याविषयीची आदरभावना दृढ करणे. तसेच शिक्षणाने सर्व राष्ट्रांमध्ये आणि वांशिक किंवा धार्मिक गटांमध्ये सलोखा, सहिष्णुता व मैत्री वृद्धींगत झाली पाहिजे. शिवाय त्यामुळे शांतता राखण्याच्या संयुक्त राष्ट्राच्या कार्याला चालना मिळाली पाहिजे.

३. आपल्या मुलांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आई वडिलांना आहे.

कलम २७

१. प्रत्येक व्यक्तीला समाजातील सांस्कृतिक जीवनात मोकळेपणाने सहभाग घेण्याचा, कलांचा आनंद उपभोगण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगति व तिच्यापासून मिळणारे फायदे घेण्याचा अधिकार आहे.

२. एखाद्या व्यक्तीने निर्माण केलेल्या कोणत्याही वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक कृतीपासून मिळणाऱ्या नैतिक व आर्थिक हितसंबंधांचं संरक्षण मिळण्याचा त्याला अधिकार आहे.

कलम २८

या जाहीरनाम्यात सांगितलेले अधिकार व स्वातंत्र्य पूर्णपणे मिळेल अशी सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मिळणे प्रत्येकाचा हक्क आहे.

कलम २९

१. आपल्या व्यक्तिमत्वाचा पूर्णपणे व निर्वेधपणे विकास करता येत असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची समाजाप्रती काही कर्तव्ये असतात.

२. आपले अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा उपयोग करताना कोणत्याही व्यक्तीवर केवळ कायद्याने निश्चित केलेलीच बंधने असतील. या बंधनांचा एकमेव उद्देश इतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्याचा आदर राखणे आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेत नीतिमत्ता, सार्वजनिक सुव्यवस्था व सर्वसाधारण लोकांचे कल्याण करण्यासाठी याची गरज असते.

३. या अधिकाराचा आणि स्वातंत्र्याचा उपयोग संयुक्त राष्ट्रांचे उद्देश व तत्त्वांच्या विरोधात होता कामा नये.

कलम ३०

कोणत्याही राष्ट्र, गट किंवा व्यक्तीस या जाहीरनाम्यातील अधिकार व स्वातंत्र्याचा वापर जाहीरनाम्यातील उद्देशांना नष्ट करण्यासाठी करता येईल, असा कुणीही अर्थ काढू नये.