सिद्धार्थ खांडेकर देशात गेले काही दिवस पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती घटत आहेत. त्या आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींत झालेली अभूतपूर्व घट. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती का कोसळत आहेत? या किमती सोमवारी जवळपास २० टक्क्यांनी कोसळल्या. दोन प्रमुख वायदेबाजारांमध्ये प्रतिपिंप ३२-३३ डॉलरपर्यंत हे भाव घसरले. जगातील एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देश असलेल्या सौदी अरेबियाने गेले काही दिवस तेलाचे उत्पादन वाढवले होतेच. पण गेल्या रविवारपासून ते अधिक स्वस्तात विकण्यास सुरुवात केली. ही घट गेल्या २० वर्षांतली सर्वाधिक ठरते. खनिज तेल निर्यातदार देशांची संघटना ओपेक आणि या संघटनेचे सदस्य नसलेला पण खनिज तेलसमृद्ध असलेला रशिया यांच्यात तेलाचे उत्पादन घटवण्याविषयी चर्चा निष्फळ ठरली. तेल उत्पादन कपातीबाबत रशिया आणि ओपेक यांच्यात २०१६ मध्ये करार झाला होता. ती सर्वमान्य कपात २१ लाख पिंपे प्रतिदिन इतकी होती. ही कपात एप्रिलपासून ३६ लाख पिंप प्रतिदिन करावी असा सौदी अरेबियाचा प्रस्ताव होता. रशियाने तो अमान्य केला. बाजारात कमी खनिज तेल आणल्यास त्याचा फायदा अमेरिका उठवेल, अशी भीती रशियाला वाटते. अमेरिका सध्या जागातील सर्वांत मोठा तेल उत्पादक आहे. पण अमेरिकी खनिज तेल तुलनेने महाग आहे. तरीही काही आयातदार अमेरिकेकडे वळू शकतील असे वाटल्याने रशिया करारातूनच बाहेर पडला. त्यामुळे रशियाला धडा शिकवण्यासाठी सौदी अरेबियाने किमती घटवल्या. मुळात किमती घटवण्याचे औदार्य सौदी अरेबियाने या घडीला दाखवण्याचे कारण काय? याचे साधे उत्तर करोना विषाणू असे आहे. करोना विषाणूच्या फैलावामुळे जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत. उत्पादन आणि आयात-निर्यात थंडावली आहे. जगातील सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश आहे चीन. तेथे करोनाच्या हाहाकारामुळे मागणी घटलेली आहे. पर्यायाने जगभर या मागणीत जवळपास २० ते २२ टक्के घट झालेली आहे. त्यामुळे खनिज तेलाचे उत्पादन आणि किमती चढ्या ठेवून काहीच फायदा नाही अशी सौदी अरेबियाची भूमिका आहे. औदार्यापेक्षाचे बाजाराचे गणित किंमत कपातीमागे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर घटत्या किमतींचा काय परिणाम होईल? सध्याच्या औद्योगिक औदासिन्याच्या काळात ही घट नक्कीच दिलासादायक ठरते. भारताला लागणाऱ्या एकूण गरजेपैकी ८० टक्के खनिज तेल आयात होते. त्यासाठी आता कमी किंमत मोजावी लागणार असल्यामुळे चालू खात्यावरील तूट घटू शकते. चलनवाढ आटोक्यात येईल. तसे झाल्यास आणखी व्याजदर कपातीबाबत रिझर्व्ह बँकेला सकारात्मक विचार करता येईल. पेट्रोल आणि डीझेल या प्रमुख वाहतूक इंधनांचे दर घटवणे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना शक्य होईल. अर्थात या परिस्थितीचा फायदा उठवण्यासाठी काही निर्णय त्वरित घ्यावे लागतील. अन्यथा वेळ निघून गेलेली असेल. करोना विषाणूचा फैलाव भारतासाठीही स्वतंत्रपणे आव्हानात्मक ठरतो आहेच.
