केंद्र सरकारने बुधवारपासून (२० जुलै) डिझेल व विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील अतिरिक्त कर कमी केले आहेत. हा निर्णय घेण्यामागे सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे, सरकारने अतिरिक्त कर लावताना काय भूमिका घेतली होती आणि या सर्व घडामोडींचा नेमका काय परिणाम होणार यावरील हे खास विश्लेषण…
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील प्रति लिटर ६ रुपये अतिरिक्त कर कपात करण्यात आली आहे. डिझेलबाबत ही कपात १३ रुपयांवरून ११ रुपयांपर्यंत झालीय. देशांतर्गत कच्चा तेलाच्या व्यापारावरील कर २३ हजार २५० रुपये प्रति टनवरून १७ हजार रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.
विमान इंधनावरील निर्यात करही २ ते ४ रुपये प्रति लिटर कमी करण्यात आला आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (SEZ) असलेल्या रिफायनरी युनिट्समधून निर्यात होणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावरील करातही सूट देण्यात आली आहे.
याआधी अतिरिक्त कर आकारणीचा निर्णय का?
जुन महिन्यात देशातील अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा असल्याची प्रकरणं समोर येत होती. परिस्थिती अशी तयार झाली की अनेक पेट्रोल पंप सेवाकाळातही बंद राहायला सुरुवात झाली. यामुळे नागरिकांच्या इंधन उपलब्धतेवर वाईट परिणाम झाला. जूनच्या मध्यापर्यंत ही परिस्थिती अधिक वाईट झाली. यामुळे केंद्र सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याची नामुष्की आली.
केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या निवेदनात देशात पुरेस इंधनसाठा असल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच इंधन कंपन्यांना आपल्या पंपांवर ग्राहकांना पुरेसा इंधन साठा उपलब्ध करुन देण्याचे आणि पेट्रोल पंप सुरूच ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
देशातील पेट्रोल पंपांवरील इंधनातील तुटवड्याची स्थिती पाहून केंद्र सरकारने १ जुलैपासून इंधनाच्या निर्यातीवर अतिरिक्त कर लादले होते. ६ रुपयांपासून १३ रुपये प्रति लिटरपर्यंत ही करवाढ करण्यात आली होती. याशिवाय सरकारने देशांतर्गत कच्च्या तेलाचा व्यवहारावर देखील २३ हजार २५० रुपये प्रति टन कर आकारणी केली होती. विशेष म्हणजे ही करवाढ विशेष आर्थिक क्षेत्रावर (सेझ) देखील लागू होती, अशी माहिती कर सचिव तरुण बजाज यांनी दिली होती. यावेळी निर्यातीवरील कर वाढवण्यात आला होता, मात्र निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली नव्हती.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १ जुलैपासून इंधनाच्या निर्यातीवर लादण्यात आलेला हा कर किती काळ असेल हे स्पष्ट केलं नव्हतं. केवळ या अतिरिक्त कराचं दर १५ दिवसांनी मुल्यांकन केलं जाईल, असं सूचित केलं होतं.
जागतिक इंधन दरांचा परिणाम
जूनमध्ये जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमतीत वाढ झाली. त्यामुळे देशात आहे त्या किमतीत इंधन विक्रीत इंधन कंपन्यांना तोटा यायला लागला. हा तोटा पेट्रोलबाबत १०-१५ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलबाबत २०-२५ रुपये प्रति लिटर होता. हेच कारण पुढे करत देशातील इंधन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर देशांमध्ये इंधनाची निर्यात सुरू केली होती. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने इंधनाच्या निर्यातीवर कर लादले. मात्र, आता सरकारने या अतिरिक्त करवाढीत कपात केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील प्रति लिटर ६ रुपये अतिरिक्त कर कपात करण्यात आली आहे. डिझेलबाबत ही कपात १३ रुपयांवरून ११ रुपयांपर्यंत झालीय. देशांतर्गत कच्चा तेलाच्या व्यापारावरील कर २३ हजार २५० रुपये प्रति टनवरून १७ हजार रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.
विमान इंधनावरील निर्यात करही २ ते ४ रुपये प्रति लिटर कमी करण्यात आला आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (SEZ) असलेल्या रिफायनरी युनिट्समधून निर्यात होणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावरील करातही सूट देण्यात आली आहे.
याआधी अतिरिक्त कर आकारणीचा निर्णय का?
जुन महिन्यात देशातील अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा असल्याची प्रकरणं समोर येत होती. परिस्थिती अशी तयार झाली की अनेक पेट्रोल पंप सेवाकाळातही बंद राहायला सुरुवात झाली. यामुळे नागरिकांच्या इंधन उपलब्धतेवर वाईट परिणाम झाला. जूनच्या मध्यापर्यंत ही परिस्थिती अधिक वाईट झाली. यामुळे केंद्र सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याची नामुष्की आली.
केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या निवेदनात देशात पुरेस इंधनसाठा असल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच इंधन कंपन्यांना आपल्या पंपांवर ग्राहकांना पुरेसा इंधन साठा उपलब्ध करुन देण्याचे आणि पेट्रोल पंप सुरूच ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
देशातील पेट्रोल पंपांवरील इंधनातील तुटवड्याची स्थिती पाहून केंद्र सरकारने १ जुलैपासून इंधनाच्या निर्यातीवर अतिरिक्त कर लादले होते. ६ रुपयांपासून १३ रुपये प्रति लिटरपर्यंत ही करवाढ करण्यात आली होती. याशिवाय सरकारने देशांतर्गत कच्च्या तेलाचा व्यवहारावर देखील २३ हजार २५० रुपये प्रति टन कर आकारणी केली होती. विशेष म्हणजे ही करवाढ विशेष आर्थिक क्षेत्रावर (सेझ) देखील लागू होती, अशी माहिती कर सचिव तरुण बजाज यांनी दिली होती. यावेळी निर्यातीवरील कर वाढवण्यात आला होता, मात्र निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली नव्हती.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १ जुलैपासून इंधनाच्या निर्यातीवर लादण्यात आलेला हा कर किती काळ असेल हे स्पष्ट केलं नव्हतं. केवळ या अतिरिक्त कराचं दर १५ दिवसांनी मुल्यांकन केलं जाईल, असं सूचित केलं होतं.
जागतिक इंधन दरांचा परिणाम
जूनमध्ये जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमतीत वाढ झाली. त्यामुळे देशात आहे त्या किमतीत इंधन विक्रीत इंधन कंपन्यांना तोटा यायला लागला. हा तोटा पेट्रोलबाबत १०-१५ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलबाबत २०-२५ रुपये प्रति लिटर होता. हेच कारण पुढे करत देशातील इंधन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर देशांमध्ये इंधनाची निर्यात सुरू केली होती. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने इंधनाच्या निर्यातीवर कर लादले. मात्र, आता सरकारने या अतिरिक्त करवाढीत कपात केली आहे.
