– ज्ञानेश भुरे
वर्षाच्या सुरुवातीस जानेवारी महिन्यात भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात भारतीय कुस्तीगीर धरणे आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यावेळी अध्यक्षांच्या चौकशीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कुस्तीगिरांचा विरोध मावळला होता. मात्र, आता चौकशी पूर्ण होऊनही अहवाल सार्वजनिक होत नसल्याने कुस्तीगीर पुन्हा धरणे आंदोलानासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. काय आहे कुस्तीगिरांची नेमकी भूमिका, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, सरकार का उशीर करतेय याचा घेतलेला हा परामर्श.
नेमके प्रकरण काय आहे ?
भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषणशरण सिंह हे हुकूमशाहीप्रमाणे संघटना चालवतात यापासून ते लैंगिक शोषणापर्यंत कुस्तीगिरांनी अध्यक्षांवर आरोप केले होते. भारतीय कुस्तीगीर अचानक रस्त्यावर उतरल्यामुळे देशातील कुस्ती क्षेत्र ढवळून निघाले होते. केंद्र शासनाने पुढाकार घेत आंतरराष्ट्रीय बॉक्सर मेरी कोमच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्ती केली. दुसरीकडे भारतीय ऑलिम्पिक समितीने मेरीच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती स्थापन केली. त्यानंतरही ही समिती आम्हाला न विचारता स्थापन केली अशी भूमिका आंदोलक कुस्तीगिरांनी केली. तेव्हा सरकारने आंदोलकांना पाठिंबा देणाऱ्या बबिता फोगटची समितीत नियुक्ती केली. बबिता ही सध्या भाजपची सक्रिय कार्यकर्ती आहे, तर ब्रिजभूषणशरण हे भाजपाकडून सहाव्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.
भारतीय कुस्तीगिरांचे आंदोलन कशासाठी?
तीनच महिन्यापूर्वी जानेवारीत बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, रवी दहिया असे भारताचे ऑलिम्पियन मल्ल कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषणशरण सिंह यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटना दोघांनी स्वतंत्रपणे या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती. या दोन्ही चौकशी पूर्ण होऊनही अहवाल सार्वजनिक न झाल्यामुळे आता कुस्तीगिरांचा संयम सुटला. हा अहवाल सार्वजनिक व्हावा आणि ब्रिजभूषणशरण सिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी हे मल्ल पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनासाठी त्यांनी जंतर-मंतरचीच निवड केली आहे. अहवालातील काही तरतुदी सरकारने जाहीर केल्या असल्या, तरी त्यामुळे आंदोलकांचे अजिबात समाधान झालेले नाही.
भारतीय कुस्तीगीर महासंघाची सध्याची स्थिती काय?
चौकशी समिती पूर्ण होईपर्यंत केंद्र सरकारने ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना अध्यक्षपदावरून हटवले होते, तर भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे कामकाज पाहण्यासाठी मेरी कोमच्या अध्यक्षतेखालीच स्थापन केलेल्या चौकशी समितीला देखरेख समिती म्हणून काम पाहण्यास सांगितले होते. तीन महिन्याच्या प्रदीर्घ काळानंतर चौकशी समितीने चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल सरकारला स्थापन केला. तेव्हाच समितीवरील जबाबदारी संपुष्टात आली. तेव्हापासून पुन्हा ब्रिजभूषण सक्रिय झाले आणि तातडीने ७ मे रोजी महासंघाची निवडणूक जाहीर केली. आचारसंहितेचे पालन करताना आपण अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले. पण, महासंघात मागील दाराने प्रवेश करण्याचे संकेतही ब्रिजभूषण यांनी दिले. राष्ट्रीय स्पर्धा आणि तीदेखील पुन्हा एकदा आपल्याच गोंडा मतदारसंघात पार पाडली. एकूण चौकशीनंतर ब्रिजभूषण पुन्हा सक्रिय झाले होते.
आता कुस्तीगिरांची नेमकी भूमिका काय?
महासंघाच्या निवडणुकीत आम्हाला रस नाही. चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची आणि अध्यक्षांवर गुन्हा दाखल करण्याची कुस्तीगिरांची मागणी कायम आहे. अहवाल सादर होऊनही तो सार्वजनिक केला जात नाही म्हणून कुस्तीगीर नाराज आहेत. क्रीडा मंत्रालयातील अधिकारी आणि क्रीडा मंत्री फोनलाही प्रतिसाद देत नाही ही त्यांची खंत आहे. न्याय मिळत नसेल, तर आता त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचीही तयारी कुस्तीगिरांनी ठेवली आहे.
आंदोलनाचे फायदे-तोटे काय?
भारतीय कुस्तीगीर त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायासाठी लढत आहेत. न्याय मिळावा इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. सर्व स्तरांतून त्यांना पाठिंबा वाढत आहे. त्यांना न्याय मिळेलही पण, या सगळ्या प्रवासात ते कारकिर्दीपासून खूप दूर जातील. ऑलिम्पिक पात्रता फेरी सुरू असल्यामुळे सर्व मल्ल ऑलिम्पिक खेळण्याच्या जिद्दीने झपाटले आहेत. पण, आंदोलक मल्ल सरावापासूनही दूर आहेत. निवड चाचणीतही सहभागी होत नाहीत. दोन आंतरराष्ट्रीय मानांकन स्पर्धेतूनही त्यांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे या प्रत्येकाच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनावर परिणाम झाला आहे. यानंतरही क्रीडा मंत्रालयाने ऑलिम्पिक तयारीसाठी मल्लांच्या परदेश वारीचा खर्च मंजूर केला. त्यानुसार हे मल्ल सध्या परदेशात सरावासाठी असणे आवश्यक होते. मात्र, मल्लांनी परदेशात जाण्यास नकार दिला. आर्थिक निधी मंजूर करूनही मल्ल सरावासाठी न गेल्याने क्रीडा मंत्रालय त्यांच्यावर नाराज आहे.
हेही वाचा : बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधातील आरोप ‘गंभीर’, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश
अहवाल सादर करण्यास उशीर का?
कुस्ती महासंघ आणि महासंघाच्या अध्यक्षांविरुद्ध चौकशी समितीचे काम पूर्ण झाले आहे. समितीच्या अहवालाची सध्या तपासणी सुरू असल्याने उशीर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. संघटनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती नसल्यामुळे आणि खेळाडूंनी तक्रार दाखल करण्यास विलंब लावल्यामुळे या सगळ्याची शहानिशा करण्यास एकूणच वेळ लागत आहे. अर्थात, सरकार आणि समितीच्या संपर्कातील अनेक सूत्रांकडून चौकशी समितीसमोर पुरावे सादर करण्यात कुस्तीगिरांना अपयश आल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीस जानेवारी महिन्यात भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात भारतीय कुस्तीगीर धरणे आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यावेळी अध्यक्षांच्या चौकशीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कुस्तीगिरांचा विरोध मावळला होता. मात्र, आता चौकशी पूर्ण होऊनही अहवाल सार्वजनिक होत नसल्याने कुस्तीगीर पुन्हा धरणे आंदोलानासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. काय आहे कुस्तीगिरांची नेमकी भूमिका, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, सरकार का उशीर करतेय याचा घेतलेला हा परामर्श.
नेमके प्रकरण काय आहे ?
भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषणशरण सिंह हे हुकूमशाहीप्रमाणे संघटना चालवतात यापासून ते लैंगिक शोषणापर्यंत कुस्तीगिरांनी अध्यक्षांवर आरोप केले होते. भारतीय कुस्तीगीर अचानक रस्त्यावर उतरल्यामुळे देशातील कुस्ती क्षेत्र ढवळून निघाले होते. केंद्र शासनाने पुढाकार घेत आंतरराष्ट्रीय बॉक्सर मेरी कोमच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्ती केली. दुसरीकडे भारतीय ऑलिम्पिक समितीने मेरीच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती स्थापन केली. त्यानंतरही ही समिती आम्हाला न विचारता स्थापन केली अशी भूमिका आंदोलक कुस्तीगिरांनी केली. तेव्हा सरकारने आंदोलकांना पाठिंबा देणाऱ्या बबिता फोगटची समितीत नियुक्ती केली. बबिता ही सध्या भाजपची सक्रिय कार्यकर्ती आहे, तर ब्रिजभूषणशरण हे भाजपाकडून सहाव्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.
भारतीय कुस्तीगिरांचे आंदोलन कशासाठी?
तीनच महिन्यापूर्वी जानेवारीत बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, रवी दहिया असे भारताचे ऑलिम्पियन मल्ल कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषणशरण सिंह यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटना दोघांनी स्वतंत्रपणे या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती. या दोन्ही चौकशी पूर्ण होऊनही अहवाल सार्वजनिक न झाल्यामुळे आता कुस्तीगिरांचा संयम सुटला. हा अहवाल सार्वजनिक व्हावा आणि ब्रिजभूषणशरण सिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी हे मल्ल पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनासाठी त्यांनी जंतर-मंतरचीच निवड केली आहे. अहवालातील काही तरतुदी सरकारने जाहीर केल्या असल्या, तरी त्यामुळे आंदोलकांचे अजिबात समाधान झालेले नाही.
भारतीय कुस्तीगीर महासंघाची सध्याची स्थिती काय?
चौकशी समिती पूर्ण होईपर्यंत केंद्र सरकारने ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना अध्यक्षपदावरून हटवले होते, तर भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे कामकाज पाहण्यासाठी मेरी कोमच्या अध्यक्षतेखालीच स्थापन केलेल्या चौकशी समितीला देखरेख समिती म्हणून काम पाहण्यास सांगितले होते. तीन महिन्याच्या प्रदीर्घ काळानंतर चौकशी समितीने चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल सरकारला स्थापन केला. तेव्हाच समितीवरील जबाबदारी संपुष्टात आली. तेव्हापासून पुन्हा ब्रिजभूषण सक्रिय झाले आणि तातडीने ७ मे रोजी महासंघाची निवडणूक जाहीर केली. आचारसंहितेचे पालन करताना आपण अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले. पण, महासंघात मागील दाराने प्रवेश करण्याचे संकेतही ब्रिजभूषण यांनी दिले. राष्ट्रीय स्पर्धा आणि तीदेखील पुन्हा एकदा आपल्याच गोंडा मतदारसंघात पार पाडली. एकूण चौकशीनंतर ब्रिजभूषण पुन्हा सक्रिय झाले होते.
आता कुस्तीगिरांची नेमकी भूमिका काय?
महासंघाच्या निवडणुकीत आम्हाला रस नाही. चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची आणि अध्यक्षांवर गुन्हा दाखल करण्याची कुस्तीगिरांची मागणी कायम आहे. अहवाल सादर होऊनही तो सार्वजनिक केला जात नाही म्हणून कुस्तीगीर नाराज आहेत. क्रीडा मंत्रालयातील अधिकारी आणि क्रीडा मंत्री फोनलाही प्रतिसाद देत नाही ही त्यांची खंत आहे. न्याय मिळत नसेल, तर आता त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचीही तयारी कुस्तीगिरांनी ठेवली आहे.
आंदोलनाचे फायदे-तोटे काय?
भारतीय कुस्तीगीर त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायासाठी लढत आहेत. न्याय मिळावा इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. सर्व स्तरांतून त्यांना पाठिंबा वाढत आहे. त्यांना न्याय मिळेलही पण, या सगळ्या प्रवासात ते कारकिर्दीपासून खूप दूर जातील. ऑलिम्पिक पात्रता फेरी सुरू असल्यामुळे सर्व मल्ल ऑलिम्पिक खेळण्याच्या जिद्दीने झपाटले आहेत. पण, आंदोलक मल्ल सरावापासूनही दूर आहेत. निवड चाचणीतही सहभागी होत नाहीत. दोन आंतरराष्ट्रीय मानांकन स्पर्धेतूनही त्यांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे या प्रत्येकाच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनावर परिणाम झाला आहे. यानंतरही क्रीडा मंत्रालयाने ऑलिम्पिक तयारीसाठी मल्लांच्या परदेश वारीचा खर्च मंजूर केला. त्यानुसार हे मल्ल सध्या परदेशात सरावासाठी असणे आवश्यक होते. मात्र, मल्लांनी परदेशात जाण्यास नकार दिला. आर्थिक निधी मंजूर करूनही मल्ल सरावासाठी न गेल्याने क्रीडा मंत्रालय त्यांच्यावर नाराज आहे.
हेही वाचा : बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधातील आरोप ‘गंभीर’, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश
अहवाल सादर करण्यास उशीर का?
कुस्ती महासंघ आणि महासंघाच्या अध्यक्षांविरुद्ध चौकशी समितीचे काम पूर्ण झाले आहे. समितीच्या अहवालाची सध्या तपासणी सुरू असल्याने उशीर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. संघटनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती नसल्यामुळे आणि खेळाडूंनी तक्रार दाखल करण्यास विलंब लावल्यामुळे या सगळ्याची शहानिशा करण्यास एकूणच वेळ लागत आहे. अर्थात, सरकार आणि समितीच्या संपर्कातील अनेक सूत्रांकडून चौकशी समितीसमोर पुरावे सादर करण्यात कुस्तीगिरांना अपयश आल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
