– विनायक डिगे
प्रभात फेरीसाठी घरातून बाहेर पडणारे नागरिक, शाळेत जाणारी मुले तसेच रात्री अपरात्री कार्यालयातून घरी जाताना अनेकदा नागरिकांना रस्त्यावर भटक्या श्वानांचा सामना करावा लागतो. बऱ्याचदा हे भटके कुत्रे अंगावर धावून येतात तर काही जणांचा चावाही घेतात. यामुळे दररोज श्वानदंशाच्या घटना घडत असतात. दरवर्षी भारतात साधारणपणे सहा ते सात दशलक्ष नागरिकांना श्वानदंश होतो. रेबिज हा श्वानदंशामुळे होणारा आजार. त्यापासून वाचायचे असल्यास श्वान चावल्यास प्रत्येक नागरिकाला लसीच्या पाच मात्रा घ्यावा लागतात. मात्र श्वान चावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सध्या वेळेवर लस मिळतेच असे नाही. कारण देशातील बहुतांश रुग्णालयांमध्ये रेबीज लसींचा तुटवडा आहे.
तुटवड्यामुळे हानी किती?
रुग्णालयामध्ये रेबीज लसीचा तुटवडा असल्याने दरवर्षी अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. रेबीज लसीच्या अभावी नागरिकांचा मृत्यू होऊ नये यासाठी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळसारखी राज्ये अटोकाट प्रयत्न करतात. उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये रेबीज लस खरेदीवर भर दिला जातो, तर केरळ हे राज्य शेजारच्या तामिळनाडूकडे रेबीजच्या लसीची मागणी करते. गतवर्षी दिल्लीत तेरा हजार नागरिकांना श्वानदंश झाला. त्यासाठी दिल्ली महानगरपालिका प्रशासनाला जवळपास ३० हजारांपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रांची खरेदी करावी लागली होती. त्यामुळे गतवर्षी दिल्ली महानगरपालिकेकडे रेबीज लसीच्या फक्त पाच हजार मात्रा शिल्लक होत्या. मात्र त्याच वेळी देशातील अनेक महत्त्वाच्या महानगरपालिकांमध्ये रेबीज लसीची एकही मात्रा उपलब्ध नसल्याची माहिती राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राकडून (एनसीडीसी) जाहीर करण्यात आली होती.
दिवसाला लशीच्या किती कुप्या तयार होतात?
भारतात दरवर्षी रेबीज लस निर्मितीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. उत्पादक कंपन्या निर्माण करत असलेली रेबीज लस ही तुर्कस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि काही आफ्रिकी राष्ट्रांमध्ये निर्यात करतात. देशात रेबीज लस तयार करणाऱ्या उत्पादक कंपन्याची साधारण २४ तासांमध्ये ५० हजार इतक्या कुप्या तयार करण्याची क्षमता आहे. काही कंपन्यांची महिन्याला ४ ते ५ दशलक्ष लसीच्या कुप्या तयार करण्याची क्षमता आहे. देशातील लस उत्पादक कंपन्यांची इतकी प्रचंड क्षमता असतानाही रेबीज लसींचा तुटवडा कसा निर्माण होतो, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
अपयश कुणाचे?
रेबीज लसीच्या तुटवड्यासाठी कंपन्या कारणीभूत नसून, देशातील विविध राज्यांचे आरोग्य विभाग कारणीभूत असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. राज्यातील बहुतांश आरोग्य विभागाचे अधिकारी रेबीज लसीच्या कुपीच्या मागणीबाबतचा योग्य अंदाज लावण्यात अपयशी ठरत आहेत. देशांतर्गत मागणीचा योग्य अंदाज येत नसल्याने उत्पादकांना मागणीनुसार उत्पादन करणे भाग पडते. ज्यामुळे कंपन्यांकडे रेबीज लसीची मागणी केल्यानंतरही तिचा पुरवठा वेळेवर करणे कठीण होते. त्यावर तोडगा म्हणून प्रत्येक राज्यांनी मागणीचा योग्य अंदाज घेऊन साधारणपणे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागेल इतका रेबीज लसीचा साठा करणे आवश्यक आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : आता दुर्मीळ आजारावरील औषधे स्वस्त, सीमा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय; जाणून घ्या
न्यायालय, सरकार याकडे लक्ष देईल का?
भटके श्वान नागरिकांचे लचके तोडतात. अनेकांना आपला जीव गमवावा लागतो. मात्र यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे शक्य होत नाही. त्याच वेळी रेबीजची लसच उपलब्ध होत नसल्याने आपले प्राण गमविण्याच्या वेळ नागरिकांवर येत आहे. त्याकडे केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार आणि न्यायालय लक्ष देईल का असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
प्रभात फेरीसाठी घरातून बाहेर पडणारे नागरिक, शाळेत जाणारी मुले तसेच रात्री अपरात्री कार्यालयातून घरी जाताना अनेकदा नागरिकांना रस्त्यावर भटक्या श्वानांचा सामना करावा लागतो. बऱ्याचदा हे भटके कुत्रे अंगावर धावून येतात तर काही जणांचा चावाही घेतात. यामुळे दररोज श्वानदंशाच्या घटना घडत असतात. दरवर्षी भारतात साधारणपणे सहा ते सात दशलक्ष नागरिकांना श्वानदंश होतो. रेबिज हा श्वानदंशामुळे होणारा आजार. त्यापासून वाचायचे असल्यास श्वान चावल्यास प्रत्येक नागरिकाला लसीच्या पाच मात्रा घ्यावा लागतात. मात्र श्वान चावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सध्या वेळेवर लस मिळतेच असे नाही. कारण देशातील बहुतांश रुग्णालयांमध्ये रेबीज लसींचा तुटवडा आहे.
तुटवड्यामुळे हानी किती?
रुग्णालयामध्ये रेबीज लसीचा तुटवडा असल्याने दरवर्षी अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. रेबीज लसीच्या अभावी नागरिकांचा मृत्यू होऊ नये यासाठी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळसारखी राज्ये अटोकाट प्रयत्न करतात. उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये रेबीज लस खरेदीवर भर दिला जातो, तर केरळ हे राज्य शेजारच्या तामिळनाडूकडे रेबीजच्या लसीची मागणी करते. गतवर्षी दिल्लीत तेरा हजार नागरिकांना श्वानदंश झाला. त्यासाठी दिल्ली महानगरपालिका प्रशासनाला जवळपास ३० हजारांपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रांची खरेदी करावी लागली होती. त्यामुळे गतवर्षी दिल्ली महानगरपालिकेकडे रेबीज लसीच्या फक्त पाच हजार मात्रा शिल्लक होत्या. मात्र त्याच वेळी देशातील अनेक महत्त्वाच्या महानगरपालिकांमध्ये रेबीज लसीची एकही मात्रा उपलब्ध नसल्याची माहिती राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राकडून (एनसीडीसी) जाहीर करण्यात आली होती.
दिवसाला लशीच्या किती कुप्या तयार होतात?
भारतात दरवर्षी रेबीज लस निर्मितीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. उत्पादक कंपन्या निर्माण करत असलेली रेबीज लस ही तुर्कस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि काही आफ्रिकी राष्ट्रांमध्ये निर्यात करतात. देशात रेबीज लस तयार करणाऱ्या उत्पादक कंपन्याची साधारण २४ तासांमध्ये ५० हजार इतक्या कुप्या तयार करण्याची क्षमता आहे. काही कंपन्यांची महिन्याला ४ ते ५ दशलक्ष लसीच्या कुप्या तयार करण्याची क्षमता आहे. देशातील लस उत्पादक कंपन्यांची इतकी प्रचंड क्षमता असतानाही रेबीज लसींचा तुटवडा कसा निर्माण होतो, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
अपयश कुणाचे?
रेबीज लसीच्या तुटवड्यासाठी कंपन्या कारणीभूत नसून, देशातील विविध राज्यांचे आरोग्य विभाग कारणीभूत असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. राज्यातील बहुतांश आरोग्य विभागाचे अधिकारी रेबीज लसीच्या कुपीच्या मागणीबाबतचा योग्य अंदाज लावण्यात अपयशी ठरत आहेत. देशांतर्गत मागणीचा योग्य अंदाज येत नसल्याने उत्पादकांना मागणीनुसार उत्पादन करणे भाग पडते. ज्यामुळे कंपन्यांकडे रेबीज लसीची मागणी केल्यानंतरही तिचा पुरवठा वेळेवर करणे कठीण होते. त्यावर तोडगा म्हणून प्रत्येक राज्यांनी मागणीचा योग्य अंदाज घेऊन साधारणपणे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागेल इतका रेबीज लसीचा साठा करणे आवश्यक आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : आता दुर्मीळ आजारावरील औषधे स्वस्त, सीमा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय; जाणून घ्या
न्यायालय, सरकार याकडे लक्ष देईल का?
भटके श्वान नागरिकांचे लचके तोडतात. अनेकांना आपला जीव गमवावा लागतो. मात्र यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे शक्य होत नाही. त्याच वेळी रेबीजची लसच उपलब्ध होत नसल्याने आपले प्राण गमविण्याच्या वेळ नागरिकांवर येत आहे. त्याकडे केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार आणि न्यायालय लक्ष देईल का असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
