– अभय नरहर जोशी
व्यापारी संकुले (मॉल), बाजारपेठा रात्री साडेआठपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे. उपाहारगृहे रात्री दहापर्यंत सुरू ठेवता येणार आहेत. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून पाकिस्तानने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था सावरेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
बाजार बंद करण्याचा निर्णय नेमका काय?
पाकिस्तान सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. या देशाची परकीय गंगाजळी आटत चालली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे. मदत मिळवण्यासाठी सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी वाटाघाटी सुरू आहेत. अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना पाकिस्तान सरकारने ऊर्जा आणि इंधनावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. उर्जेच्या बचतीद्वारे त्यावर होणारा खर्च लक्षणीयरित्या कमी करण्यासाठी पाकिस्तानातील बाजार, हॉटेल-उपाहारगृहे स्थानिक वेळेनुसार रात्री साडेआठ आणि दहाच्या आत बंद केले जात आहेत. तसेच अधिक वीज लागणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयांना ३० टक्के वीजबचत करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. ३ जानेवारीपासून अमलात आलेल्या या निर्णयामुळे २७.४ कोटी डॉलरची बचत होईल, असा दावा सरकार करत आहे. यावर अर्थातच या देशातील व्यावसायिक घटक व हॉटेल क्षेत्रातून कडाडून विरोध होत आहे.
ऊर्जाबचतीचा निर्णय का घेतला?
पाकिस्तानचे आर्थिक संकट धोकादायक वळणावर पोहोचू शकते. गेल्या वर्षी, देशाचा परकीय गंगाजळी (चलनसाठा) ९ अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी झाला. याद्वारे देशाची गंगाजळी अवघ्या सहा आठवड्यांचाच आयात खर्च भागू शकेल. या महिन्यात म्हणजे जानेवारी २०२३ मध्ये हीच परकीय गंगाजळी ५.५६ अब्जापर्यंत घटली. २०२२ मध्ये वार्षिक महागाई दरवाढीचा दर २४.५ टक्के होता. नाशवंत खाद्यपदार्थांसाठी हा दर ५५.९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून भरीव आर्थिक मदत मिळवण्याव्यतिरिक्त पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारकडे अन्य पर्याय नाहीत. त्यामुळे तातडीने काही तरी कृती करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. त्यामुळेच ऊर्जाबचतीतून पैसे वाचवण्यासाठी सरकारने बाजार-हॉटेल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या निर्णयाद्वारे वाढत्या दबावापुढे गुडघे टेकल्याची टीका होत आहे. शाहबाज शरीफ यांचे सरकार सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून १.१ अब्ज डॉलरचे प्रलंबित कर्ज मिळवण्यासंदर्भात वाटाघाटी करत आहे. २०१९ मध्ये पाकिस्तानला नाणेनिधीकडून सहा अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळाले होते. सौदी अरेबिया आणि चीन जानेवारीअखेरीस पाकिस्तानच्या परकीय चलनसाठा सावरण्यासाठी मदत करण्यास तयार आहेत, असेअर्थमंत्री इशाक दार यांनी ४ जानेवारी रोजी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.
ऊर्जाबचतीचा अपेक्षित परिणाम होईल?
ऊर्जाबचत योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे पाकिस्तानची सुमारे ६२ अब्ज रुपयांची (२७४.३ दशलक्ष डॉलर) बचत होईल, असा दावा संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी केला आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे गेल्या वर्षी जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर वाढल्यानंतर पाकिस्तानने आपली विजेची गरज भागवण्यासाठी इंधन आयात केल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिकच ताण आला. मात्र, ऊर्जाबचतीच्या या निर्णयास विरोध करत व्यापाऱ्यांनी रात्री साडेआठपर्यंत बाजार बंद करण्यास नकार दिला. शाहबाज शरीफ सरकारच्या अलीकडच्या निर्णयांनी सर्व व्यावसायिकांचीच दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, असे उपाहारगृहचालक संघटनेने म्हटले आहे. खरे संकट महागाईचे आहे. पीठ १४० रुपये प्रतिकिलो झाले आहे. चिकनचा प्रतिकिलो भाव ८०० रुपयांपुढे गेला आहे. साखर, तांदूळ, कडधान्ये, तूप व तेलाचा प्रतिकिलो भाव ४०० रुपयांवर गेला आहे. व्यापाऱ्यांनी रात्री साडेआठला दुकाने बंद न करण्याचा निर्धार व्यक्त करून आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे. प्राणघातक रोगाने ग्रस्त देशासाठी ऊर्जाबचतीचा हा निर्णय जणू ‘होमिओपॅथिक उपाय’च आहे, अशी उपाहासात्मक टिप्पणी एका वृत्तपत्राने केली आहे.
याआधी असे संकट कधी?
मे १९९८ मध्ये पाकिस्तानने अणुचाचण्या घेतल्यानंतर, देशाचा आधीच कमी झालेला परकीय चलनसाठा अवघ्या १.२ अब्ज डॉलरपर्यंत घटला होता. तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ सरकारने नागरिक बँकांतून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी काढतील, या भीतीने बँकांतील सामान्य नागरिकांच्या सुमारे ११ अब्ज डॉलर ठेवी गोठवल्या होत्या. जून १९९८ मध्ये, एका भाषणात, नवाझ शरीफ यांनी सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना चहा पिणे सोडून देण्याचे आणि तुपाचे सेवन घटवण्याचे विचित्र आवाहन केले होते. त्या काळात पाकिस्तानचे चहासाठी वर्षाला सात अब्ज रुपये खर्च होत असत. पाकिस्तानचा ताजा निर्णय नवाझ शरीफ यांच्या या काळाची आठवण करून देत आहे.
आणखी उपाययोजना कोणत्या?
पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळी सावरण्यासाठी मदत करणाऱ्या देशांमध्ये सौदी अरेबिया महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास अर्थमंत्री इशाक दार यांना वाटतो. देशाचे नवे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर सध्या सौदी अरेबियाला (आणि नंतर संयुक्त अरब अमिराती) भेट देत आहेत. या दौऱ्यात या संदर्भात महत्त्वाच्या निर्णयांना चालना मिळू शकेल. भूतकाळातील आर्थिक संकटकाळात पाकिस्तानच्या लष्करी नेत्यांनी सौदी अरेबियाकडून भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची निर्णायक भूमिका बजावली आहे. तथापि, अशी मदत पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा मिळवून देण्यासाठी व २२ कोटी लोकसंख्येच्या गरजा ठरवण्यासाठी पुरेशी नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. पाकिस्तानने आपला संरक्षण खर्च कमी करणे गरजेचे आहे. तसेच अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी, विशेषत: भारताशी दीर्घकालीन स्थिर व्यापार/ऊर्जा क्षेत्रातील देवाणघेवाणीसाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
व्यापारी संकुले (मॉल), बाजारपेठा रात्री साडेआठपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे. उपाहारगृहे रात्री दहापर्यंत सुरू ठेवता येणार आहेत. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून पाकिस्तानने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था सावरेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
बाजार बंद करण्याचा निर्णय नेमका काय?
पाकिस्तान सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. या देशाची परकीय गंगाजळी आटत चालली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे. मदत मिळवण्यासाठी सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी वाटाघाटी सुरू आहेत. अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना पाकिस्तान सरकारने ऊर्जा आणि इंधनावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. उर्जेच्या बचतीद्वारे त्यावर होणारा खर्च लक्षणीयरित्या कमी करण्यासाठी पाकिस्तानातील बाजार, हॉटेल-उपाहारगृहे स्थानिक वेळेनुसार रात्री साडेआठ आणि दहाच्या आत बंद केले जात आहेत. तसेच अधिक वीज लागणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयांना ३० टक्के वीजबचत करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. ३ जानेवारीपासून अमलात आलेल्या या निर्णयामुळे २७.४ कोटी डॉलरची बचत होईल, असा दावा सरकार करत आहे. यावर अर्थातच या देशातील व्यावसायिक घटक व हॉटेल क्षेत्रातून कडाडून विरोध होत आहे.
ऊर्जाबचतीचा निर्णय का घेतला?
पाकिस्तानचे आर्थिक संकट धोकादायक वळणावर पोहोचू शकते. गेल्या वर्षी, देशाचा परकीय गंगाजळी (चलनसाठा) ९ अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी झाला. याद्वारे देशाची गंगाजळी अवघ्या सहा आठवड्यांचाच आयात खर्च भागू शकेल. या महिन्यात म्हणजे जानेवारी २०२३ मध्ये हीच परकीय गंगाजळी ५.५६ अब्जापर्यंत घटली. २०२२ मध्ये वार्षिक महागाई दरवाढीचा दर २४.५ टक्के होता. नाशवंत खाद्यपदार्थांसाठी हा दर ५५.९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून भरीव आर्थिक मदत मिळवण्याव्यतिरिक्त पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारकडे अन्य पर्याय नाहीत. त्यामुळे तातडीने काही तरी कृती करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. त्यामुळेच ऊर्जाबचतीतून पैसे वाचवण्यासाठी सरकारने बाजार-हॉटेल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या निर्णयाद्वारे वाढत्या दबावापुढे गुडघे टेकल्याची टीका होत आहे. शाहबाज शरीफ यांचे सरकार सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून १.१ अब्ज डॉलरचे प्रलंबित कर्ज मिळवण्यासंदर्भात वाटाघाटी करत आहे. २०१९ मध्ये पाकिस्तानला नाणेनिधीकडून सहा अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळाले होते. सौदी अरेबिया आणि चीन जानेवारीअखेरीस पाकिस्तानच्या परकीय चलनसाठा सावरण्यासाठी मदत करण्यास तयार आहेत, असेअर्थमंत्री इशाक दार यांनी ४ जानेवारी रोजी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.
ऊर्जाबचतीचा अपेक्षित परिणाम होईल?
ऊर्जाबचत योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे पाकिस्तानची सुमारे ६२ अब्ज रुपयांची (२७४.३ दशलक्ष डॉलर) बचत होईल, असा दावा संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी केला आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे गेल्या वर्षी जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर वाढल्यानंतर पाकिस्तानने आपली विजेची गरज भागवण्यासाठी इंधन आयात केल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिकच ताण आला. मात्र, ऊर्जाबचतीच्या या निर्णयास विरोध करत व्यापाऱ्यांनी रात्री साडेआठपर्यंत बाजार बंद करण्यास नकार दिला. शाहबाज शरीफ सरकारच्या अलीकडच्या निर्णयांनी सर्व व्यावसायिकांचीच दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, असे उपाहारगृहचालक संघटनेने म्हटले आहे. खरे संकट महागाईचे आहे. पीठ १४० रुपये प्रतिकिलो झाले आहे. चिकनचा प्रतिकिलो भाव ८०० रुपयांपुढे गेला आहे. साखर, तांदूळ, कडधान्ये, तूप व तेलाचा प्रतिकिलो भाव ४०० रुपयांवर गेला आहे. व्यापाऱ्यांनी रात्री साडेआठला दुकाने बंद न करण्याचा निर्धार व्यक्त करून आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे. प्राणघातक रोगाने ग्रस्त देशासाठी ऊर्जाबचतीचा हा निर्णय जणू ‘होमिओपॅथिक उपाय’च आहे, अशी उपाहासात्मक टिप्पणी एका वृत्तपत्राने केली आहे.
याआधी असे संकट कधी?
मे १९९८ मध्ये पाकिस्तानने अणुचाचण्या घेतल्यानंतर, देशाचा आधीच कमी झालेला परकीय चलनसाठा अवघ्या १.२ अब्ज डॉलरपर्यंत घटला होता. तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ सरकारने नागरिक बँकांतून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी काढतील, या भीतीने बँकांतील सामान्य नागरिकांच्या सुमारे ११ अब्ज डॉलर ठेवी गोठवल्या होत्या. जून १९९८ मध्ये, एका भाषणात, नवाझ शरीफ यांनी सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना चहा पिणे सोडून देण्याचे आणि तुपाचे सेवन घटवण्याचे विचित्र आवाहन केले होते. त्या काळात पाकिस्तानचे चहासाठी वर्षाला सात अब्ज रुपये खर्च होत असत. पाकिस्तानचा ताजा निर्णय नवाझ शरीफ यांच्या या काळाची आठवण करून देत आहे.
आणखी उपाययोजना कोणत्या?
पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळी सावरण्यासाठी मदत करणाऱ्या देशांमध्ये सौदी अरेबिया महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास अर्थमंत्री इशाक दार यांना वाटतो. देशाचे नवे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर सध्या सौदी अरेबियाला (आणि नंतर संयुक्त अरब अमिराती) भेट देत आहेत. या दौऱ्यात या संदर्भात महत्त्वाच्या निर्णयांना चालना मिळू शकेल. भूतकाळातील आर्थिक संकटकाळात पाकिस्तानच्या लष्करी नेत्यांनी सौदी अरेबियाकडून भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची निर्णायक भूमिका बजावली आहे. तथापि, अशी मदत पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा मिळवून देण्यासाठी व २२ कोटी लोकसंख्येच्या गरजा ठरवण्यासाठी पुरेशी नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. पाकिस्तानने आपला संरक्षण खर्च कमी करणे गरजेचे आहे. तसेच अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी, विशेषत: भारताशी दीर्घकालीन स्थिर व्यापार/ऊर्जा क्षेत्रातील देवाणघेवाणीसाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
