– अमोल परांजपे
युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण होत असताना अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे रशियावर अधिकाधिक निर्बंध लादत आहेत. रशियाच्या लष्कराला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दक्षिण आफ्रिकेने मात्र रशिया आणि चीनसोबत युद्धसराव करण्याची घोषणा केली आहे. त्यावर युक्रेनच्या मित्रराष्ट्रांनी टीका केली असली, तरी दक्षिण आफ्रिका मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
दक्षिण आफ्रिका-रशिया-चीनचा युद्धसराव काय आहे?
‘मोसी-२’ नावाचा हा युद्धसराव दक्षिण आफ्रिका, रशिया आणि चीनची नौदले सहभागी होणार आहेत. हिंदी महासागरामध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या किनाऱ्याजवळ हा सराव होणार आहे. १० दिवस चालणाऱ्या या युद्धसरावामध्ये समुद्रातील अग्निशमन, पूरस्थिती आणि समुद्री चाच्यांपासून संरक्षणामध्ये तिन्ही नौदले परस्परांना माहिती, तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांचे आदान-प्रदान करतील. २०१९ साली झालेल्या नौदल युद्धसरावामध्ये एकूण सात जहाजे सहभागी झाली होती. यात तिन्ही देशांच्या प्रत्येकी एक युद्धनौका, इंधन भरणारी जहाजे आणि टेहळणी बोटींचा समावेश होता.
मोसी-२बाबत रशियाची भूमिका काय?
रशियाने आपली युद्धनौका ‘ॲडमिरल गोर्श्कोव्ह’ युद्धसरावासाठी पाठविण्याची घोषणा केली आहे. या युद्धनौकेवर स्वरातीत क्षेपणास्त्र ‘झिरकॉन’ तैनात आहे. अलिकडच्या काळात युक्रेन युद्धामध्ये काहीशी पीछेहाट झाली असतानाही आपले सैन्यदल असे युद्धसराव करण्यास सक्षम आहे, हा संदेश रशियाला यानिमित्ताने देता येईल. शिवाय आपण आणि आपले लष्कर जागतिक पातळीवर एकाकी नाही, हे सिद्ध करण्याची संधीही यानिमित्ताने पुतिन यांना मिळणार आहे.
पाश्चिमात्य देशांचा सरावाला विरोध का?
‘रशियाने युक्रेनवर युद्ध लादले असल्यामुळे त्यांच्या लष्करासोबत कोणताही देश युद्धसराव करत असेल, तर ती चिंतेची बाब ठरेल,’ असे जानेवारीमध्येच व्हाईट हाऊस प्रवक्त्यांनी म्हटले होते. असे असतानाही दक्षिण आफ्रिकेने मोसी-२चा कार्यक्रम रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या दक्षिण आफ्रिकेतील राजदूतांनी खासगीमध्ये नाराजी आणि जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. युक्रेनचे राजदूत लिऊबोव्ह अर्बाविटोव्हा यांनी दक्षिण आफ्रिकेने आक्रमक देशासोबत युद्धसराव करणे हे अतिशय अस्वस्थ करणारे आहे, असे म्हटले आहे.
दक्षिण आफ्रिकेचे विरोधाबाबत म्हणणे काय?
मुळातच दक्षिण आफ्रिकेच्या लष्कराची स्थिती फारशी चांगली नाही. लष्कराकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे अलिकडेच सैनिकांना भर पावसात चिखलामध्ये झोपावे लागल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या नौदलाचे मुख्य काम हे मच्छिमारांचे रक्षण आणि समुद्री चाच्यांचा बंदोबस्त करणे हे आहे. अन्य देशांसोबत सराव केल्यामुळे नौदलाचे कौशल्य अधिक वाढण्याची अपेक्षा दक्षिण आफ्रिका सरकारला वाटते आहे. केवळ रशियाच नव्हे, तर अमेरिका, फ्रान्स या देशांसोबतही संयुक्त युद्धसराव केले गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय वादात आपल्याला पडायचे नाही, अशी भूमिका दक्षिण आफ्रिकेने घेतली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेची रशियाला नेहमीच अप्रत्यक्ष मदत?
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरही दक्षिण आफ्रिकेेने रशियाला अनेकदा अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. मुळात हे दोन्ही देश ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका) या राष्ट्रगटाचे सदस्य आहेत. चीन, भारतासह दक्षिण आफ्रिकेनेही अद्याप रशियाच्या हल्ल्याचा निषेध केलेला नाही. देशांतर्गत राजकीय विरोधानंतरही दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने रशियन अब्जाधीश अलेक्सी मोर्दाशोव्ह यांची अजस्र पर्यटननौका ‘नॉर्ड’ला केप टाऊनमध्ये नांगर टाकण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर बंदी घालण्यात आलेले रशियन मालवाहू जहाज ‘लेडी आर’ला दक्षिण आफ्रिकेच्या नौदल तळावर सामान उतरविण्याची परवानगी देण्यात आली. हा विलंबाने झालेल्या शस्त्रास्त्र पुरवठा असल्याचा दावा करण्यात आला.
रशियासोबत युद्धसरावाचा दक्षिण आफ्रिकेला फटका बसेल?
पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा विरोध असतानाही रशिया आणि चीनसोबत युद्धसराव केला तर त्याचा फटका बसायची शक्यता किती, याची चाचपणी दक्षिण आफ्रिकेने केली आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांसोबत दक्षिण आफ्रिकेचा मोठा व्यापार आहे. केवळ रशियासोबत युद्धसराव केला, या कारणाने या व्यापारात खड्डा पडण्याची शक्यता दक्षिण आफ्रिकन राज्यकर्त्यांना दिसत नाही. संबंध अधिक बिघडवले, तर दक्षिण आफ्रिका पूर्णपणे रशियाच्या पंखांखाली जाण्याची भीती आहेच. त्यामुळे डोळे वटारून, पण चुचकारून युद्धसरावावर टीका करणे, एवढाच पर्याय सध्यातरी पाश्चिमात्य राष्ट्रांसमोर आहे. याची दक्षिण आफ्रिकेला जाणीव असल्यामुळे ‘मोसी-२’ रद्द होण्याची सध्या तरी शक्यता नाही.
- amol.paranjpe@expressindia.com
युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण होत असताना अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे रशियावर अधिकाधिक निर्बंध लादत आहेत. रशियाच्या लष्कराला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दक्षिण आफ्रिकेने मात्र रशिया आणि चीनसोबत युद्धसराव करण्याची घोषणा केली आहे. त्यावर युक्रेनच्या मित्रराष्ट्रांनी टीका केली असली, तरी दक्षिण आफ्रिका मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
दक्षिण आफ्रिका-रशिया-चीनचा युद्धसराव काय आहे?
‘मोसी-२’ नावाचा हा युद्धसराव दक्षिण आफ्रिका, रशिया आणि चीनची नौदले सहभागी होणार आहेत. हिंदी महासागरामध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या किनाऱ्याजवळ हा सराव होणार आहे. १० दिवस चालणाऱ्या या युद्धसरावामध्ये समुद्रातील अग्निशमन, पूरस्थिती आणि समुद्री चाच्यांपासून संरक्षणामध्ये तिन्ही नौदले परस्परांना माहिती, तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांचे आदान-प्रदान करतील. २०१९ साली झालेल्या नौदल युद्धसरावामध्ये एकूण सात जहाजे सहभागी झाली होती. यात तिन्ही देशांच्या प्रत्येकी एक युद्धनौका, इंधन भरणारी जहाजे आणि टेहळणी बोटींचा समावेश होता.
मोसी-२बाबत रशियाची भूमिका काय?
रशियाने आपली युद्धनौका ‘ॲडमिरल गोर्श्कोव्ह’ युद्धसरावासाठी पाठविण्याची घोषणा केली आहे. या युद्धनौकेवर स्वरातीत क्षेपणास्त्र ‘झिरकॉन’ तैनात आहे. अलिकडच्या काळात युक्रेन युद्धामध्ये काहीशी पीछेहाट झाली असतानाही आपले सैन्यदल असे युद्धसराव करण्यास सक्षम आहे, हा संदेश रशियाला यानिमित्ताने देता येईल. शिवाय आपण आणि आपले लष्कर जागतिक पातळीवर एकाकी नाही, हे सिद्ध करण्याची संधीही यानिमित्ताने पुतिन यांना मिळणार आहे.
पाश्चिमात्य देशांचा सरावाला विरोध का?
‘रशियाने युक्रेनवर युद्ध लादले असल्यामुळे त्यांच्या लष्करासोबत कोणताही देश युद्धसराव करत असेल, तर ती चिंतेची बाब ठरेल,’ असे जानेवारीमध्येच व्हाईट हाऊस प्रवक्त्यांनी म्हटले होते. असे असतानाही दक्षिण आफ्रिकेने मोसी-२चा कार्यक्रम रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या दक्षिण आफ्रिकेतील राजदूतांनी खासगीमध्ये नाराजी आणि जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. युक्रेनचे राजदूत लिऊबोव्ह अर्बाविटोव्हा यांनी दक्षिण आफ्रिकेने आक्रमक देशासोबत युद्धसराव करणे हे अतिशय अस्वस्थ करणारे आहे, असे म्हटले आहे.
दक्षिण आफ्रिकेचे विरोधाबाबत म्हणणे काय?
मुळातच दक्षिण आफ्रिकेच्या लष्कराची स्थिती फारशी चांगली नाही. लष्कराकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे अलिकडेच सैनिकांना भर पावसात चिखलामध्ये झोपावे लागल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या नौदलाचे मुख्य काम हे मच्छिमारांचे रक्षण आणि समुद्री चाच्यांचा बंदोबस्त करणे हे आहे. अन्य देशांसोबत सराव केल्यामुळे नौदलाचे कौशल्य अधिक वाढण्याची अपेक्षा दक्षिण आफ्रिका सरकारला वाटते आहे. केवळ रशियाच नव्हे, तर अमेरिका, फ्रान्स या देशांसोबतही संयुक्त युद्धसराव केले गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय वादात आपल्याला पडायचे नाही, अशी भूमिका दक्षिण आफ्रिकेने घेतली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेची रशियाला नेहमीच अप्रत्यक्ष मदत?
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरही दक्षिण आफ्रिकेेने रशियाला अनेकदा अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. मुळात हे दोन्ही देश ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका) या राष्ट्रगटाचे सदस्य आहेत. चीन, भारतासह दक्षिण आफ्रिकेनेही अद्याप रशियाच्या हल्ल्याचा निषेध केलेला नाही. देशांतर्गत राजकीय विरोधानंतरही दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने रशियन अब्जाधीश अलेक्सी मोर्दाशोव्ह यांची अजस्र पर्यटननौका ‘नॉर्ड’ला केप टाऊनमध्ये नांगर टाकण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर बंदी घालण्यात आलेले रशियन मालवाहू जहाज ‘लेडी आर’ला दक्षिण आफ्रिकेच्या नौदल तळावर सामान उतरविण्याची परवानगी देण्यात आली. हा विलंबाने झालेल्या शस्त्रास्त्र पुरवठा असल्याचा दावा करण्यात आला.
रशियासोबत युद्धसरावाचा दक्षिण आफ्रिकेला फटका बसेल?
पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा विरोध असतानाही रशिया आणि चीनसोबत युद्धसराव केला तर त्याचा फटका बसायची शक्यता किती, याची चाचपणी दक्षिण आफ्रिकेने केली आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांसोबत दक्षिण आफ्रिकेचा मोठा व्यापार आहे. केवळ रशियासोबत युद्धसराव केला, या कारणाने या व्यापारात खड्डा पडण्याची शक्यता दक्षिण आफ्रिकन राज्यकर्त्यांना दिसत नाही. संबंध अधिक बिघडवले, तर दक्षिण आफ्रिका पूर्णपणे रशियाच्या पंखांखाली जाण्याची भीती आहेच. त्यामुळे डोळे वटारून, पण चुचकारून युद्धसरावावर टीका करणे, एवढाच पर्याय सध्यातरी पाश्चिमात्य राष्ट्रांसमोर आहे. याची दक्षिण आफ्रिकेला जाणीव असल्यामुळे ‘मोसी-२’ रद्द होण्याची सध्या तरी शक्यता नाही.
- amol.paranjpe@expressindia.com
