किल्ले विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या प्रकरणाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे घडलेल्या विध्वंसाने सर्वांचे लक्ष या घटनेकडे वेधले गेले. विशाळगड प्रकरण नेमके काय आहे याची चर्चा सुरू झाली. ते जाणून घेण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले. त्याविषयी…
विशाळगडचा वाद काय आहे?
मराठेशाहीच्या इतिहासात विशाळगडला विशेष महत्त्व आहे. सिद्दी जोहरने पन्हाळगडाला वेढा घातला. तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज तेथून रातोरात बाहेर पडले आणि विशाळगडावर पोहोचले. या काळात बाजीप्रभू देशपांडे, वीर शिवा काशिद यांच्यासह बांदलांनी दिलेली प्राणाहुती इतिहासातील एक सुवर्णपान म्हणून ओळखले जाते. अणुस्कुरा घाट, आंबा घाट या कोकण – कोल्हापूर व्यापारी मार्गावर या गडावरून लक्ष ठेवता येत होते. अशा या गडावर अनेक देवतांची मंदिरे आहेत. हजरत मलिक रहमान दर्गा आहे. तेथे कोंबडे कापण्याची प्रथा असून, त्यात हिंदू- मुस्लिमांचा सहभाग असतो. त्यासाठी भाविकांची संख्या वाढू लागली, तसतसे गडाला व्यापारी अतिक्रमणांचा विळखा पडला. ती हटवावीत या गडप्रेमींच्या मागणीला चळवळीचे स्वरूप मिळाले.
शासनाची भूमिका काय?
विशाळगडावरील वाढती अतिक्रमणे ही गडप्रेमींसाठी चिंतेची बाब बनली. त्यांनी तक्रारी केल्यावर विशाळगड हे राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले. तरीही येथे राजकीय आशीर्वादाने अतिक्रमणे वाढत गेली. शासकीय नोंदीनुसार १५६ अतिक्रमित बांधकामे गडावर आहेत. ती हटविण्यात यावीत, अशी मागणी गडप्रेमींनी केल्यावर गडावरील काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने बांधकामांना स्थगिती मिळाली. त्यामुळे उर्वरित अतिक्रमणे काढावीत अशी मागणी होऊ लागली. सातत्याने पाठपुरावा होत राहिला. याची दखल घेऊन शासनालाही अतिक्रमण काढण्याच्या दृष्टीने तजवीज करणे भाग पडले. यातूनच गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये अतिक्रमणे काढण्यासाठी १ कोटी १७ लाख रुपयांच्या निधीस राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने मान्यता दिली.
हेही वाचा : विश्लेषण : केंद्र सरकार दक्ष… कर्मचाऱ्यांची संघबंदी मागे घेण्याचा अर्थ काय?
वाद कसा तापला?
गडावर मद्यप्राशन, बकरी – कोंबडी कापणे, गलिच्छपणा, दुर्गंधी, अस्वच्छता यामुळे गडाचे पावित्र्य भंग पावते, अशी तक्रार गडप्रेमींकडून होत होती. वाढत्या अतिक्रमणामुळे हे होत असल्याचे गडप्रेमींचे म्हणणे होते. ते त्यांनी शासकीय यंत्रणेकडे मांडले होते. वाढती नाराजी लक्षात घेऊन अतिक्रमण काढण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकाही झाल्या. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे कारण पुढे करून ते टाळले गेले. परिणामी, क्षोभ वाढत गेला.
१४ जुलैला काय घडले?
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत शासन -प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचा गडप्रेमींचा दावा होता. त्यांची नाराजी संतापात रूपांतरित होऊ लागली. याच वेळी छुपा श्रेयवाद चव्हाट्यावर येऊ लागला. ७ जुलै रोजी किल्ले विशाळगड अतिक्रमणमुक्त व्हावा यासाठी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने विशाळगडाच्या पायथ्याला महाआरती करण्यात आली. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यावर माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणखी सक्रिय झाले. त्यांनी गडप्रेमींना १४ जुलै रोजी विशाळगडावर येण्याचे आवाहन केले. या मुद्द्यावरून हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आणि संभाजीराजे छत्रपती यांच्यात जुंपली. रविवारच्या विशाळगड अतिक्रमणमुक्त आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. ते आवरणे संयोजक, पोलीस, शासन यंत्रणेला कठीण झाले.
हेही वाचा : विश्लेषण : कावड यात्रेचा नेमका वाद काय?
दंगलीचा फटका कोणाला?
विशाळगड हे आंदोलनाचे लक्ष्य होते. गडावर जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्याची हिंसक प्रतिक्रिया विशाळगडापासून ३ किलोमीटरवर पायथ्याला असलेल्या गजापूर, मुसलमानवाडी या गावांत उमटली. हजारो जणांनी या भागात अक्षरशः धुडगूस घातला. जमावाचा हेतू त्यांच्या घोषणांतून स्पष्ट जाणवत होता. पण, त्याचा फटका सर्वधर्मीयांना बसला. भर पावसात घरे-दुकाने, वाहने पेटवली गेली. खरे तर विशाळगड आणि त्यावरील अतिक्रमणे हा वादग्रस्त विषय होता. त्याचा आणि दंगलीत बेचिराख झालेल्या गजापूर, मुसलमानवाडी यांचा परस्पर संबंधही नव्हता. तरीही तेथील नांदती घरे झुंडशाहीच्या वणव्यात बेचिराख झाली. शासकीय आकडेवारीनुसार, हे नुकसान पावणेतीन कोटीच्या घरात आहे. ही सारी कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. पावसाने झोडले आणि राजाने मारले तर जायचे कोठे अशी त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे. शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांची मदत केली आहे. ती अपुरी असल्याने आणखी मदत मिळावी अशी मागणी होत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दंगलग्रस्तांना आश्वस्त केले आहे.
पडसाद कोणते उमटले?
खरे तर पावसाळ्यामध्ये अतिक्रमणे हटवायची नाहीत, असा शासनाचाच दंडक असताना ती पाडली गेली. हजारो लोक या आंदोलनात सहभागी होणार, याचा अदमास असतानाही जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासनाकडून कुचराई झाल्याने त्यावर टीका झाली. अतिक्रमणमुक्त विशाळगड आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. साहजिकच याला कारणीभूत कोण याची चर्चा होत राहिली. संभाजीराजे छत्रपती यांच्या आंदोलनामुळे हे घडल्याचा आरोप होऊन त्यांना टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले. त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या समाज माध्यमांत या कारवाईचे जोरदार स्वागत झाले. संभाजीराजे छत्रपती यांनी हा प्रकार कोणी केला याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ही घटना घडल्यानंतर खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुरोगामी कोल्हापूरला या दंगलीने धक्का लागल्याने दुःख व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे याच मुद्द्यावरून महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठली आहे.
हेही वाचा : बिहारच्या विष्णूपद आणि महाबोधी मंदिरांसाठी कॉरिडॉरची निर्मिती होणार; काय आहे या मंदिरांचे वैशिष्ट्य?
निवडणुकीशी संबंध का जोडला जातो?
विशाळगडावरील अतिक्रमण विरोधी कारवाई थांबवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी त्या दिवशी झालेल्या तोडफोडीच्या चित्रफिती सादर करून विध्वंस कोणी केला हे दाखवून दिले. बंदोबस्तावरील अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोपदेखील त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने विशाळगडावरील कारवाई तत्काळ थांबवावी, असे आदेश देऊन शासनाची कानउघाडणी केली. सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही मोडतोड करू नये, असे बजावले आहे. एव्हाना पुलाखालून पाणी वाहून गेले आहे. तथापि, या प्रकरणाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीशी संबंध जोडला जात आहे. तूर्तास या परिसरात शांतता असली, तरी सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे अंतस्थ डावपेच पाहता विशाळगड हिंसाचाराच्या धगीवर सत्तेची पोळी भाजून घ्यायची असल्याने विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत हा वाद निवळेल, अशी तूर्त शक्यता दिसत नाही.
dayanand.lipare@expressindia.com
