खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हे आता नेपाळचे नवे पंतप्रधान असणार आहेत. नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड यांना शुक्रवारी (१२ जुलै) नेपाळच्या संसदेमध्ये अविश्वासदर्शक ठरावामध्ये आपले बहुमत सिद्ध करता आले नाही. २००८ साली नेपाळमधील शतकानुशतकांची राजेशाही संपुष्टात आली आणि तिथे लोकशाही सरकार स्थापन झाले. मात्र, तेव्हापासून या देशामध्ये तब्बल १३ सरकारे पाहायला मिळाली आहेत. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाईड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट)चे अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली यांनी सत्तेवर दावा केला असून, लवकरच ते नवे सरकार स्थापन करतील. ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी परतणार आहेत. के. पी. शर्मा ओली कोण आहेत आणि ते नेपाळला राजकीय स्थैर्य देऊ शकतील का? के. पी. शर्मा ओलींचे पुन्हा सरकार के. पी. शर्मा ओली (७२) हे कम्युनिस्ट विचारसरणीचे असून, त्यांनी याआधी २०१५-१६ आणि २०१८-२१ अशा दोन कार्यकाळांत नेपाळचे पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. ओली यांचा १९५२ साली पूर्व नेपाळमध्ये जन्म झाला. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी भारताबाबत कठोर भूमिका घेतल्या आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याकडे चीनधार्जिणा नेता म्हणूनही पाहिले जाते. दी इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, ओली यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षापासूनच सक्रिय राजकारणामध्ये प्रवेश केला होता. कार्ल मार्क्स आणि लेनिन या दोघांपासून प्रभावित झालेल्या ओली यांनी १९६६ साली कम्युनिस्ट राजकारणामध्ये रस घ्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर चार वर्षांनी त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये अधिकृतपणे प्रवेश केला. ओली आपल्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये अनेकदा तुरुंगात गेलेले आहेत. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, ओली यांना १९७० साली पंचायत सरकारने पहिल्यांदा तुरुंगात टाकले होते. हेही वाचा : जपानमध्ये चक्क हसण्यासाठी कायदा? काय आहे कारण? दी इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओली यांनी शाळा सोडली होती. त्यांना त्यांच्या वयाच्या विशीमध्ये धर्म प्रसाद ढाकाल या पूर्व नेपाळमधील शेतकऱ्याच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगवास झाला होता. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, के. पी. ओली यांना नेपाळच्या लोकशाही आंदोलनामध्ये सहभाग घेतल्याबद्दलही तुरुंगवास झाला होता. त्यासाठी त्यांनी १९७३ ते १९८७ अशी १४ वर्षे तुरुंगवासात काढली होती. नेपाळच्या राजाकडून माफी मिळाल्यानंतर ओली तुरुंगातून बाहेर आले. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, त्यांनी १९७१ मध्ये झापा बंडाचे नेतृत्व केले होते. या बंडामुळे देशातील कम्युनिस्ट चळवळ सशस्त्र विद्रोहात बदलली होती. १९९० च्या दशकात पंचायत राजवट मोडीत काढणाऱ्या लोकशाही चळवळीतील सक्रिय सहभागामुळे ओली संपूर्ण नेपाळमध्ये प्रसिद्ध झाले. १९९१ साली झापा जिल्ह्यातून निवडणूक जिंकत ओली पहिल्यांदा नेपाळच्या संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून दाखल झाले. तेव्हापासूनच ओली हे नेपाळच्या राष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे खेळाडू राहिलेले आहेत. के. पी. ओली यांनी २००६ मध्ये गिरिजा प्रसाद कोईराला यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारमध्ये उपपंतप्रधान म्हणून काम केले होते. भारताबरोबरचे संबंध चांगले नाहीत! २००८ साली नेपाळने आपली २३९ वर्षांची जुनी राजेशाही संपुष्टात आणली आणि स्वत:ला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित केले. २०१५ साली ५९७ पैकी ३३८ मते प्राप्त करून ओली पहिल्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले. मात्र, त्यांचा हा कार्यकाळ फार दिवस टिकला नाही. जुलै २०१६ साली त्यांचा सहकारी पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर)ने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे ओली यांना अल्प बहुमतामुळे पंतप्रधानपदाची खुर्ची रिकामी करावी लागली. ओली पंतप्रधानपदी असताना नेपाळ आणि भारत या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान नेहमीच तणावाचे वातावरण राहिले आहे. विशेषत: २०१५ मध्ये १३४ दिवसांच्या आर्थिक नाकेबंदीदरम्यान हा तणाव शिगेला पोहोचला होता. नेपाळच्या नकाशामध्ये भारताचा भूभाग दाखविल्यानंतरही भारताबरोबरचे नेपाळचे संबंध कटू झाले होते. या काळात नेपाळचे चीनबरोबरचे संबंध अधिक दृढ झाल्याचे मानले जात होते. नेपाळच्या राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून ओली यांनी स्वत:ची प्रतिमा तयार करण्यात यश मिळविले आहे. द हिंदूने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी २०१७ ची सार्वत्रिक निवडणूक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरच लढवली होती. २०१८ साली ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. त्यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) पक्ष आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओईस्ट सेंटर) पक्ष या दोघांनी मिळून संसदेमध्ये दोन-तृतीयांश मते मिळवली होती. त्यानंतर हे दोन्हीही पक्ष आपापसात विलीन झाले आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी उदयास आली. ओली आणि दहल यांनी आपापसांत वाटाघाटी करून पक्षसंघटनेचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केले. दोघांनीही पंतप्रधानपदही वाटून घेण्याचे मान्य केले होते. हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य येण्याऐवजी अस्थैर्यच अधिक निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. स्पष्ट जनादेश असूनही नेपाळमध्ये आर्थिक समृद्धी किंवा राजकीय स्थैर्य आणण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ओली यांनी सर्व तपास यंत्रणांना आपल्या अखत्यारीत आणले आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय विरोधकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पंतप्रधानपद वाटून घेऊ, असे ठरवलेले असतानाही जेव्हा पंतप्रधानपद दहल यांच्याकडे सोपविण्याची वेळ आली, तेव्हा ओली यांनी सोईस्कररीत्या 'यू टर्न' घेतला. त्यामुळे पक्षामध्ये उभी फूट पडली आणि दहल यांच्या गटाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेत बाहेर पडणे पसंत केले. ओली यांनी २०२० व २०२१ अशी दोनदा संसद बरखास्त केली. त्यानंतर नॅशनल काँग्रेसचे शेर बहादूर देउबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ओली यांच्यासाठी हा अपमानास्पद क्षण होता. हेही वाचा : तब्बल ५००० वर्षांपूर्वी प्लेगमुळे झाली होती अश्मयुगीन लोकसंख्येत घट; नवीन संशोधन काय सांगते? नेपाळला राजकीय स्थैर्य प्राप्त होईल का? आता ओली पुन्हा एकदा नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होणार आहेत. यावेळी त्यांनी नॅशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष व त्यांचे जुने प्रतिस्पर्धी देउबा यांच्यासोबत सत्तावाटपाचा करार केला आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या या करारानुसार, ओली सुरुवातीचे २२ महिने या युती सरकारचे प्रमुख असतील आणि त्यानंतर ते देउबा यांना पंतप्रधानपद देऊ करतील. १९९० पासून एकाही सरकारला संपूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. दहल हे गेल्या १६ वर्षांमध्ये सत्तेवर आलेले १३ वे पंतप्रधान होते. नेपाळी काँग्रेस (८८) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाईड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) पक्ष (७८) या दोघांची युती नेपाळला राजकीय स्थैर्य देऊ शकेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, नेपाळचा एकूण राजकीय इतिहास पाहता, ही युती किती काळ सत्तेत टिकून राहील आणि नेपाळला राजकीय स्थैर्य देईल, याबाबत साशंकताही आहे. ओली यांची एकूण राजकीय कारकीर्द पाहता, ते हे सरकार कशा प्रकारे चालवतील, याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. "राजकीय स्थैर्य आणि देशाच्या विकासासाठी हे आवश्यक" असल्याचे सांगून के. पी. ओली यांनी नेपाळी काँग्रेसबरोबरच्या युतीचे समर्थन केले आहे.
