-मोहन अटाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पणन संचालनालय राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषी मालाच्या विपणन व्यवहारांचे नियंत्रण करते. मुख्यत: कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित व्यवहारांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवते. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाअंतर्गत राज्यभरातील बाजार समित्यांची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी (रँकिंग) पणन संचालनालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील कृषी बाजार व्यवस्थेतील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांची तुलना शेतकऱ्यांना करता येणार असून बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सुविधा देण्याची निकोप स्पर्धा निर्माण होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी कोणते निकष आहेत?
बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी काही निकष तयार करण्यात आले. पायाभूत सुविधा व इतर सेवा-सुविधा अंतर्गत रस्ते, सामाईक लिलावगृह, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, शेतमाल साठविण्यासाठी गोदाम, शीतगृह सुविधा, स्वच्छता व प्रतवारी सुविधा, शेतकऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, बाजार समितीचे संगणकीकरण, बाजारभावाबाबत बाजार समितीने पुरविलेल्या सुविधा, बाजारातील खरेदीदारांचे प्रमाण व उपबाजार सुविधा आदी निकष आहेत.
आर्थिक कामकाजाविषयी कोणते निकष आहेत ?
आर्थिक कामकाज निकषात बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न, बाजार फी, शेतमालाची आवक यामध्ये झालेली वाढ, बाजार समितीचा आस्थापना खर्च तसेच नियमित भाडे वसुली आदी, वैधानिक कामकाज निकषात बाजार समितीचे मागील ५ वर्षांतील लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षणाची दोष दुरुस्ती, सचिव नियुक्तीस मान्यता, संचालक मंडळाविरुद्ध झालेली बरखास्तीची कारवाई, खरेदीदारांच्या दप्तराची तपासणी, अडत्यांच्या वजनमापाची तपासणी आदी प्रमुख निकष आहेत. तसेच बाजार समिती शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणते योजना, उपक्रम राबवीत आहे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाचा लाभ देत आहे याचीही तपासणी करण्यात आली.
मूल्यांकन कशा पद्धतीने झाले ?
विविध निकषांनुसार तपासणी करून गुणांच्या आधारे बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली. त्याआधी सहाय्यक निबंधक यांनी तालुक्याच्या समित्यांचे गुणांकन केले. त्यावरून पणन संचालक, पणन संचालनालय पुणे येथे अंतिम निवड यादी तयार करण्यात आली. ३१ जुलै अखेर राज्यातील बाजार समित्यांची निकषनिहाय माहिती व गुण याची माहिती पणन संचालनालयास प्राप्त झाली. त्यानंतर वार्षिक क्रमवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. पायाभूत सुविधा व इतर सेवा सुविधांसाठी ८० गुण, आर्थिक कामकाज ३५, वैधानिक कामकाज ५५ गुण तसेच इतर निकष ३० गुण मिळून २०० पैकी बाजार समित्यांना गुण देऊन ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आली.
बाजार समित्यांची क्रमवारी कशी आहे ?
राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांच्या क्रमवारीत पहिल्या दहा स्थानांमध्ये विदर्भातील बाजार समित्यांचे वर्चस्व दिसून आले. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव ही बाजार समिती राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट, वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा तिसऱ्या, वाशीम जिल्ह्यातील वाशीम व मंगरुळपीर आणि अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार चौथ्या, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल पाचव्या, अकोला सहाव्या, उमरेड सातव्या अशा पहिल्या दहा समित्यांमध्ये विदर्भातील ८ बाजार समित्या आहेत. जागतिक बँकेने सुचवलेल्या निकषानुसार बाजार समित्यांचे गुणांकन करून ही क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
‘स्मार्ट’ प्रकल्प कसा आहे?
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प हा जागतिक बँक अर्थ सहायित प्रकल्प आहे. शेतकरी यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी त्यांना लागणारे आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा यासाठी अर्थसहाय्य या प्रकल्पांतर्गत दिले जात आहे. प्रकल्पाचा कालावधी ७ वर्षांचा आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च हा २१०० कोटी रुपये असून यामध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज १४७० कोटी, राज्य शासनाचा हिस्सा ५६० कोटी आणि खासगी उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून ७० कोटी असा निधी उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये मूल्य साखळी विकास यावर भर देण्यात आला आहे. प्रकल्पांतर्गत पणन संचालनालय स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष कार्यरत आहे.
बाजार समित्यांच्या क्रमवारीतून काय साध्य होईल?
स्मार्ट प्रकल्पाच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांपैकी राज्यातील बाजार समित्यांची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी प्रसिद्ध करणे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. बाजार समित्यांची क्रमवारी जाहीर झाल्यामुळे इतर बाजार समित्यांच्या तुलनेत आपण शेतमाल नेत असलेल्या बाजार समितीचे स्थान शेतकऱ्यांना समजण्यास मदत होईल, तसेच तसेच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकाधिक सुविधा देण्याची निकोप स्पर्धा निर्माण होण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
