गेल्या काही महिन्यांमध्ये कुकी विरुद्ध मतैई असा वाद धुमसत आहे. कुकी समुदायाने केलेल्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीने या प्रकरणाला आणखीनच वेगळे वळण लागले. याच पार्श्वभूमीवर मणिपूर हे स्वतंत्र राज्य म्हणून भारतात कसे विलीन झाले हे जाणून घेणे नक्कीच समयोचित ठरावे.
चर्चा मणिपूरच्या विलिनीकरणाची
मूलतः आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ साली ब्रिटिश राजवटीतून मुक्त झाला; तरी देशांतर्गत अनेक संस्थाने तोपर्यंत विलीन व्हायची होती, त्यातलेच एक म्हणजे मणिपूर हे राज्य. आसामचे तत्कालीन राज्यपाल श्रीप्रकाश आणि त्यांचे आदिवासी प्रकरणातील सल्लागार ‘नारी रुस्तमजी’ यांनी मणिपूर भारतात विलीन करावे यासाठी सरदार वल्लभाई पटेल यांची मुंबईत भेट घेतली. तत्पूर्वी पटेल आणि मेनन या दोघांनी बराच वेळ या संस्थानाच्या विलीकरणावर चर्चेत व्यतीत केला होता. हैदराबाद आणि काश्मीरसारख्या मोठ्या संस्थानांच्या निर्णयांचा भारतातील वसाहतोत्तर राजकीय परिस्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो यावर विचार केला होता. मणिपूर हे काश्मीर आणि हैद्राबाद यांच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचे होते. असे असले तरी श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी यांनी मेनन यांना सीमावर्ती राज्यात आदिवासी लोकसंख्या अस्वस्थ होत आहे, हे समजावून सांगितल्यावर, मेनन यांनी पटेल यांची त्वरित भेट घेवून त्यांचा सल्ला घ्यावा असे सुचविले.
अधिक वाचा : मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत?
श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी यांची पटेल यांच्याशी भेट
मुंबईत श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी हे वल्लभभाई पटेल यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटले. पटेल ज्या पलंगावर झोपले होते त्यांच्या शेजारी बसून ते ईशान्येकडील राज्यातील विस्कळीत घडामोडींबद्दल चिंताग्रस्त होवून बोलत होते. दुसरीकडे पटेल निवांत व शांत असून दोघांचेही म्हणणे ऐकत होते. सर्व ऐकून झाल्यावर पटेल म्हणाले, “आपल्याकडे शिलाँगमध्ये ब्रिगेडियर नाहीत का?”. रुस्तमजी यांनी आपल्या आठवणीत नमूद केल्याप्रमाणे “त्यांच्या आवाजाच्या स्वरावरून त्यांना काय म्हणायचे आहे ते स्पष्ट होत होते.” काही वेळातच पटेल यांची मुलगी मणिबेन हिने त्यांना खोलीतून बाहेर येण्याचा इशारा दिला आणि संभाषण संपले.
मणिपूरची फसवणूक
भारतात अनेक संस्थानांचे विलीकरण त्यानंतर करण्यात आले. “आधुनिक इतिहासातील मणिपूरची कथा याच इतिहासापासून सुरू होते, मणिपुरची फसवणूक कशी झाली याचे वर्णन त्यात येते. बर्‍याच धोरणकर्त्यांना याची जाणीवही नाही,” असे न्यूयॉर्कच्या बार्ड कॉलेजमधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक संजीब बरुआ त्यांच्या नोंदींमध्ये स्पष्ट करतात. वसाहतीनंतर भारताच्या अस्तित्वाचा इतिहास किंवा तो संपूर्ण कालावधी बंडखोरी चळवळी आणि लोकांच्या तक्रारींचे कारण आहे, असेही ते नमूद करतात.
संस्थाने ते स्वायत्त घटनात्मक लोकशाही
मणिपूरची राष्ट्रभक्ती ही भारतात विलीन होण्याच्या आधीपासूनची आहे हे अनेकदा विसरले जाते. १९४७ मध्ये जेव्हा ब्रिटीशांचे वर्चस्व संपुष्टात आले तेव्हा, मणिपूर राज्यघटना कायदा लागू करण्यात आला, ज्याने या राज्याला त्याचे संविधान आणि एक प्रातिनिधिक सरकार दिले. या मागे १८९१ पूर्वी अस्तित्त्वात असलेले संस्थान असलेल्या मेतैई राज्याचे भूतकाळातील वैभव पुन्हा प्रस्थापित करावे ही राष्ट्रवादी इच्छादेखील पार्श्वभूमीस होती, त्यावेळी इतर संस्थानांप्रमाणे या संस्थानाची प्रशासकीय सत्ता ब्रिटीश रहिवाशांच्या हातात होती.
२३०० वर्षांचा पूर्वेतिहास
समाजशास्त्रज्ञ ए. बिमल अकोइजम यांनी २००१ मध्ये ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’साठी लिहिलेल्या लेखात असे नमूद केले आहे की “मणिपुरी लोकांची ‘राष्ट्र’ म्हणून असलेली ओळख इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून मेतैई आणि त्यांच्या राज्याच्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर विकसित झाली आहे.” ‘चेथरोल कुंबाबाबा’ हा मणिपूरचे लिखित दस्तऐवज आहे, त्यानुसार कांगलेपाकच्या मेतैई राज्याचा उगम इसवी सन ३३ साली झाला. म्हणजेच मेतैई राज्य हे आजपासून २३०० वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात आले होते.
मेतैई समाजातील कुळे
मेतैई समाज हा सात कुळांमध्ये विभागाला जातो- मंगांग, लुवांग, खुमान, अंगोम, मोइरांग खा, नगांगबा आणि सारंग लीशांगथेम. मेतैई राज्यावर मंगांग वंशाच्या निंगथौजा राजघराण्यातील राजांनी १९५५ पर्यंत राज्य केले. या राजघराण्याच्या वंशाचे मूळ पखामाकडे जाते. हा सर्प राजा होता, ज्याला मणिपूरचे प्रमुख दैवत मानले जाते. पखामाचे प्रतीक, तोंडात शेपटी असलेला साप आहे. संपूर्ण इम्फाळमधील घरे, रस्त्यावर आणि मंदिरांमध्ये हे प्रतीक साकारलेले दिसून येतो.
विलीनीकरणापूर्वीच्या मणिपूरची ओळख
थोडक्यात, मणिपूर हे सध्याच्या इम्फाळचा समावेश असलेले एक छोटे संस्थान होते, ज्यातून साम्राज्याचा विस्तार एका विशाल प्रदेशात झाला. १५ व्या शतकापर्यंत, हे राज्य सध्याच्या मणिपूरच्या पलीकडे असलेल्या प्रदेशांमध्ये पसरले होते. “जसे राज्य वाढत गेले, तसतसे त्या राज्याला ‘लोक’ही त्याचाच एक भाग असल्याची जाणीवही झाली,” असे अकोइजम लिहितात. “या राज्याची जडण घडण केवळ एकाच राजसत्तेच्या म्हणजे त्यांच्या पारंपरिक राजसत्तेच्या अधिपत्याखाली झाली असे नाही. आधी बर्मी आणि नंतर १८ व्या शतकात ब्रिटिश अशा दोन्ही परकीय सत्तांशी झालेला संघर्षदेखील या राज्याच्या अस्तित्त्वाला कारणीभूत ठरला, असे अकोइजम यांनी नमूद केले आहे. ‘मणिपुरी’ अशी ओळख निर्माण व्हायला ऐतिहासिक संदर्भ महत्त्वाचे ठरले.
अकोइजाम स्पष्ट करतात की, मणिपूरची ओळख २० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात ब्रिटिशांशी संघर्ष आणि महाराजांच्या निरंकुश शासनाद्वारे अधिक दृढ झाली. प्रातिनिधिक सरकार आणि स्वतंत्र राज्य यासाठीचा संघर्ष हा मणिपूरच्या परिचयाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. हिजाम इराबोट, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि समाजवादी क्रांतिकारक या काळात मणिपुरी लोकांच्या एकत्रिकरणासाठी अग्रदूत म्हणून समोर आले. १९४६ साली त्यांनी संसद, राज्यघटना आणि मंत्रिमंडळासह स्वतंत्र मणिपूरची मागणी करण्यासाठी लोंगजम बिमोल सह प्रजा संघ हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. “राजेशाही व्यवस्थेऐवजी, लोकप्रतिनिधींनी समाजवादी तत्त्वांवर राज्याचा कारभार चालवावा अशी त्यांची इच्छा होती,” असे प्राध्यापक थोंगखोलाल हा- ओकीप यांनी त्यांच्या ‘ईशान्य भारताचे राजकीय एकीकरण: एक ऐतिहासिक विश्लेषण’ या लेखात म्हटले आहे. परिणामी, मणिपूर राज्य घटना कायदा २७ जून १९४७ रोजी लागू करण्यात आला. ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतर लगेचच तो अंमलात आला. कायद्यातील तरतुदींनुसार, १९४८ साली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. “भारतात प्रौढ मताधिकारावर आधारित ही पहिलीच निवडणूक होती,” असे ओकीप (Haokip) यांनी नमूद केले. ओकीप यांनी पुढे नमूद केल्याप्रमाणे, काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षांसोबत युतीचे सरकार स्थापन करण्यात आले. महाराजांना राज्याचे घटनात्मक प्रमुख बनवण्यात आले. राज्य विधानसभेद्वारे सहा सदस्यांची एक राज्यमंत्री परिषद निवडली गेली आणि महाराजांशी सल्लामसलत करून मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली गेली. पुढे, राज्य विधानसभेची निवड प्रौढ मताधिकार आणि संयुक्त मतदारांवर आधारित होती. विधानसभेचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता आणि घटनेने विधानसभेत पहाडी जमातींना ३६ टक्के आरक्षण दिले होते.
आणखी वाचा : बंगालमधील ‘हे’ मारवाडी व्यापारी घराणे ठरले होते मुघल आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे कर्जदाते !
राजकीय विश्लेषक एस. के. बॅनर्जी यांनी १९५८ मध्ये लिहिलेल्या लेखात असे नमूद केले आहे की, मणिपूर राज्यघटनेतील तरतुदींनी “लोकप्रतिनिधींनाच खरे शासक बनवले, तसेच अल्पसंख्याकांच्या हिताचेही रक्षण केले.” पुढे ते म्हणतात, “इंग्लंडमध्ये हेच अस्तित्त्वात येण्यासाठी काही वर्षांचा काळ लोटला होता. ते मणिपूरमध्ये एका झटक्यात साध्य झाले, यावरूनच या तरतुदींचे मोठेपणा आणि महत्त्व स्पष्ट होते.” ओकीप यांनी आपल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे मणिपूर काँग्रेस त्यावेळी विरोधी पक्ष होता तो संविधानाच्या विरोधात होता आणि त्यांनी मणिपूरच्या भारतात विलीनीकरणासाठी आंदोलन सुरू केले. इराबोट आणि मणिपूरचे महाराजा बोधचंद्र यांचा विलिनीकरणाला ठाम विरोध होता. मणिपूर, कचर, लुशाई पहार आणि त्रिपुरा यांचा समावेश असलेले ‘पूर्वांचल’ नावाचे नवीन राज्य निर्माण करण्याच्या पटेलांच्या योजनेलाही त्यांनी विरोध केला.
भारतामध्ये विलिनीकरण
२३ मार्च १९४९ रोजी विलीनीकरणाच्या प्रश्‍नावरून वाद उफाळून आला, तेव्हा मणिपूरच्या लोकांच्या वतीने प्रजा संती पक्षाने भारताच्या पंतप्रधानांना आणि आसामच्या राज्यपालांना प्रतिलिपीसह निवेदन पाठवले. त्यात भारतातील प्रस्तावित विलिनीकरणाविरुद्धची त्यांची नाराजी नोंदवण्यात आली होती. तसेच भारत आणि मणिपूर यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंध राहावेत असे नमूद करण्यात आले, जे दोन्ही संस्थांचे हित आणि सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचा विश्वास प्रकट करण्यात आला होता. पक्षाने विविध पैलूंमध्ये मणिपूरच्या विकासातील पिछाडीची कबुली दिली आणि असा युक्तिवाद केला की ते भारतातील इतर क्षेत्रांसोबत टिकून राहू शकत नाहीत.
इम्फाळ मधील लेखक वांगम सोमोरजित नमूद करतात , “त्यांनी (प्रजा संती पक्षाने) कबूल केले की, भारत सरकारचा हेतू शोषणाने प्रेरित नव्हता.” सोमोरजित स्पष्ट करतात की काही दिवसांनंतर, २९ मार्च १९४९ रोजी, श्रीप्रकाश यांनी पटेल यांना एक पत्र पाठवले की, “मणिपूरमध्ये, सर्वसाधारण भावना विलिनीकरणाच्या विरोधात असल्याचे दिसते. विलिनीकरणाचे एकमेव समर्थक राज्य काँग्रेस होते, जे प्रामुख्याने बंगाली वंशाच्या व्यक्तींनी तयार झालेले आहे, जे राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ ८% लोकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करते.”
भारतीय सैन्यदलाची भूमिका
श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी यांनी हे प्रकरण वैयक्तिकरित्या पटेल यांच्याकडे नेले तेव्हा त्यांनी शिलाँगमध्ये ब्रिगेडियर आहे का असे विचारण्यामागे केवळ उद्देश हा होता की ही बाब फार मोठी गोष्ट नाही, या प्रकरणात फक्त भारतीय सैन्याला सहभागी करून घ्यायचे होते, असे बरुआ स्पष्ट करतात. रुस्तमजी त्यांच्या नोंदींमध्ये लिहितात की, पटेल यांच्याशी झालेल्या संक्षिप्त संभाषणानंतर शिलाँगला परतल्यानंतर लगेचच इम्फाळला जाणे आणि महाराजांना कटू बातमी सांगणे त्यांच्यावर पडले होते. ते लिहितात, “अशी काही कार्ये आहेत जी मला करणे अधिक तिरस्कारणीय वाटले होते. “मणिपुरी हे संवेदनशील लोक आहेत आणि तत्कालीन स्थितीबद्दल अफवा आधीच पसरल्या होत्या…”
रुस्तमजी पुढे वर्णन करतात की ‘जेंव्हा मी त्यांची भेट घेतली त्यावेळेस महाराजा हे भावनाप्रधान झाले होते, आणि अश्रू ढाळत होते, या परिस्थितीत ते प्रचंड उदास होते.’ अखेरीस, असे ठरले की महाराज शिलाँगला जातील आणि राज्यपालांना भेटतील. शिलाँगमध्ये त्यांचे एक घर होते जे त्यांनी या संकटाच्या काळात राहण्यासाठी पसंत केले होते. सभेच्या पहिल्याच दिवशी महाराजांना आधीच तयार केलेला ‘विलीनीकरण करार’ सादर करण्यात आला. महाराज आपल्या मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या नकारावर ठाम राहिले, त्यावेळेस त्यांना तत्काळ नजरकैदेत ठेवण्यात आले आणि बाहेरील जगाशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधण्यास मनाई करण्यात आली. “एकाच वेळी इंफाळमध्ये भारतीय सैन्याने राजवाड्याला वेढा घातला, टेलिफोन आणि टेलिग्राफ लाईन्सवर ताबा मिळवला आणि महाराजांना त्यांच्या लोकांपासून प्रभावीपणे वेगळे केले,” असे सोमोरजित म्हणतात.
विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी
महाराजांनी २१ सप्टेंबर १९४९ रोजी विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. राज्याचे अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासनावरील संपूर्ण कार्यकारी अधिकार भारताच्या अधिराज्य सरकारला दिले. सोमोरजीत स्पष्ट करतात की, भारत सरकारने मणिपूरला सी राज्य म्हणून पुनर्वर्गीकृत करून मुख्य आयुक्तांच्या नियमाखाली आणण्याची पहिली कारवाई केली होती. ते म्हणतात, हे “भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत मणिपूरचे राजकीय महत्त्व कमी असल्याचे दर्शविते.” “हा मणिपुरींचा मोठा अपमान होता. त्याला केवळ सी दर्जाच दिला एवढेच नव्हे तर राज्याचा दर्जा मिळविणाऱ्या शेवटच्या ईशान्येकडील प्रदेशांपैकी तो एक भाग होता,” असे बरुआ म्हणतात. “या सर्व एकत्र शिल्लक तक्रारी आहेत, विशेषत: ते (मणिपुरी) त्यांच्या मोठ्या साम्राज्याच्या इतिहासाबद्दल नेहमीच जागरूक राहिले आहेत,” ते पुढे म्हणाले. त्यांच्या पुस्तकात, इन द नेम ऑफ द नेशन: इंडिया अँड इट्स ईशान्य, बरुआ लिहितात की, राज्याच्या आधुनिक इतिहासातील जवळपास प्रत्येक मणिपुरी वृत्तांत ‘मणिपूरने आपला स्वतंत्र दर्जा कसा गमावला आणि भारतात विलीन झाला या प्रकरणापासून सुरू होतो’. “या सर्वात आरोप असा आहे की मणिपूरचे विलीनीकरण हे गडबड, न पाळलेली आश्वासने आणि साधी फसवणूक यांच्या मिश्रणाने पूर्ण झाले,” असे ते पुढे म्हणाले.
ओकीप म्हणतात की मतैई गटांनी नेहमीच ज्या ज्या वेळेस त्यांना सरकारबद्दल असंतोषाची भावना निर्माण झाली त्या त्या वेळेस त्यांनी विलिनीकरणापूर्वीच्या कराराच्या स्थितीकडे (स्वतंत्र राष्ट्र) परत जाण्याची मागणी केली आहे, “सध्याच्या परिस्थितीत, मतैई आणि कुकी दोघेही स्वतःला शक्य तितके भारतीय म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” ते नमूद करतात की, “हे प्रामुख्याने केंद्र सरकारची मर्जी किंवा सहानुभूती मिळवण्यासाठी आहे.”
चर्चा मणिपूरच्या विलिनीकरणाची
मूलतः आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ साली ब्रिटिश राजवटीतून मुक्त झाला; तरी देशांतर्गत अनेक संस्थाने तोपर्यंत विलीन व्हायची होती, त्यातलेच एक म्हणजे मणिपूर हे राज्य. आसामचे तत्कालीन राज्यपाल श्रीप्रकाश आणि त्यांचे आदिवासी प्रकरणातील सल्लागार ‘नारी रुस्तमजी’ यांनी मणिपूर भारतात विलीन करावे यासाठी सरदार वल्लभाई पटेल यांची मुंबईत भेट घेतली. तत्पूर्वी पटेल आणि मेनन या दोघांनी बराच वेळ या संस्थानाच्या विलीकरणावर चर्चेत व्यतीत केला होता. हैदराबाद आणि काश्मीरसारख्या मोठ्या संस्थानांच्या निर्णयांचा भारतातील वसाहतोत्तर राजकीय परिस्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो यावर विचार केला होता. मणिपूर हे काश्मीर आणि हैद्राबाद यांच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचे होते. असे असले तरी श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी यांनी मेनन यांना सीमावर्ती राज्यात आदिवासी लोकसंख्या अस्वस्थ होत आहे, हे समजावून सांगितल्यावर, मेनन यांनी पटेल यांची त्वरित भेट घेवून त्यांचा सल्ला घ्यावा असे सुचविले.
अधिक वाचा : मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत?
श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी यांची पटेल यांच्याशी भेट
मुंबईत श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी हे वल्लभभाई पटेल यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटले. पटेल ज्या पलंगावर झोपले होते त्यांच्या शेजारी बसून ते ईशान्येकडील राज्यातील विस्कळीत घडामोडींबद्दल चिंताग्रस्त होवून बोलत होते. दुसरीकडे पटेल निवांत व शांत असून दोघांचेही म्हणणे ऐकत होते. सर्व ऐकून झाल्यावर पटेल म्हणाले, “आपल्याकडे शिलाँगमध्ये ब्रिगेडियर नाहीत का?”. रुस्तमजी यांनी आपल्या आठवणीत नमूद केल्याप्रमाणे “त्यांच्या आवाजाच्या स्वरावरून त्यांना काय म्हणायचे आहे ते स्पष्ट होत होते.” काही वेळातच पटेल यांची मुलगी मणिबेन हिने त्यांना खोलीतून बाहेर येण्याचा इशारा दिला आणि संभाषण संपले.
मणिपूरची फसवणूक
भारतात अनेक संस्थानांचे विलीकरण त्यानंतर करण्यात आले. “आधुनिक इतिहासातील मणिपूरची कथा याच इतिहासापासून सुरू होते, मणिपुरची फसवणूक कशी झाली याचे वर्णन त्यात येते. बर्‍याच धोरणकर्त्यांना याची जाणीवही नाही,” असे न्यूयॉर्कच्या बार्ड कॉलेजमधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक संजीब बरुआ त्यांच्या नोंदींमध्ये स्पष्ट करतात. वसाहतीनंतर भारताच्या अस्तित्वाचा इतिहास किंवा तो संपूर्ण कालावधी बंडखोरी चळवळी आणि लोकांच्या तक्रारींचे कारण आहे, असेही ते नमूद करतात.
संस्थाने ते स्वायत्त घटनात्मक लोकशाही
मणिपूरची राष्ट्रभक्ती ही भारतात विलीन होण्याच्या आधीपासूनची आहे हे अनेकदा विसरले जाते. १९४७ मध्ये जेव्हा ब्रिटीशांचे वर्चस्व संपुष्टात आले तेव्हा, मणिपूर राज्यघटना कायदा लागू करण्यात आला, ज्याने या राज्याला त्याचे संविधान आणि एक प्रातिनिधिक सरकार दिले. या मागे १८९१ पूर्वी अस्तित्त्वात असलेले संस्थान असलेल्या मेतैई राज्याचे भूतकाळातील वैभव पुन्हा प्रस्थापित करावे ही राष्ट्रवादी इच्छादेखील पार्श्वभूमीस होती, त्यावेळी इतर संस्थानांप्रमाणे या संस्थानाची प्रशासकीय सत्ता ब्रिटीश रहिवाशांच्या हातात होती.
२३०० वर्षांचा पूर्वेतिहास
समाजशास्त्रज्ञ ए. बिमल अकोइजम यांनी २००१ मध्ये ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’साठी लिहिलेल्या लेखात असे नमूद केले आहे की “मणिपुरी लोकांची ‘राष्ट्र’ म्हणून असलेली ओळख इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून मेतैई आणि त्यांच्या राज्याच्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर विकसित झाली आहे.” ‘चेथरोल कुंबाबाबा’ हा मणिपूरचे लिखित दस्तऐवज आहे, त्यानुसार कांगलेपाकच्या मेतैई राज्याचा उगम इसवी सन ३३ साली झाला. म्हणजेच मेतैई राज्य हे आजपासून २३०० वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात आले होते.
मेतैई समाजातील कुळे
मेतैई समाज हा सात कुळांमध्ये विभागाला जातो- मंगांग, लुवांग, खुमान, अंगोम, मोइरांग खा, नगांगबा आणि सारंग लीशांगथेम. मेतैई राज्यावर मंगांग वंशाच्या निंगथौजा राजघराण्यातील राजांनी १९५५ पर्यंत राज्य केले. या राजघराण्याच्या वंशाचे मूळ पखामाकडे जाते. हा सर्प राजा होता, ज्याला मणिपूरचे प्रमुख दैवत मानले जाते. पखामाचे प्रतीक, तोंडात शेपटी असलेला साप आहे. संपूर्ण इम्फाळमधील घरे, रस्त्यावर आणि मंदिरांमध्ये हे प्रतीक साकारलेले दिसून येतो.
विलीनीकरणापूर्वीच्या मणिपूरची ओळख
थोडक्यात, मणिपूर हे सध्याच्या इम्फाळचा समावेश असलेले एक छोटे संस्थान होते, ज्यातून साम्राज्याचा विस्तार एका विशाल प्रदेशात झाला. १५ व्या शतकापर्यंत, हे राज्य सध्याच्या मणिपूरच्या पलीकडे असलेल्या प्रदेशांमध्ये पसरले होते. “जसे राज्य वाढत गेले, तसतसे त्या राज्याला ‘लोक’ही त्याचाच एक भाग असल्याची जाणीवही झाली,” असे अकोइजम लिहितात. “या राज्याची जडण घडण केवळ एकाच राजसत्तेच्या म्हणजे त्यांच्या पारंपरिक राजसत्तेच्या अधिपत्याखाली झाली असे नाही. आधी बर्मी आणि नंतर १८ व्या शतकात ब्रिटिश अशा दोन्ही परकीय सत्तांशी झालेला संघर्षदेखील या राज्याच्या अस्तित्त्वाला कारणीभूत ठरला, असे अकोइजम यांनी नमूद केले आहे. ‘मणिपुरी’ अशी ओळख निर्माण व्हायला ऐतिहासिक संदर्भ महत्त्वाचे ठरले.
अकोइजाम स्पष्ट करतात की, मणिपूरची ओळख २० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात ब्रिटिशांशी संघर्ष आणि महाराजांच्या निरंकुश शासनाद्वारे अधिक दृढ झाली. प्रातिनिधिक सरकार आणि स्वतंत्र राज्य यासाठीचा संघर्ष हा मणिपूरच्या परिचयाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. हिजाम इराबोट, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि समाजवादी क्रांतिकारक या काळात मणिपुरी लोकांच्या एकत्रिकरणासाठी अग्रदूत म्हणून समोर आले. १९४६ साली त्यांनी संसद, राज्यघटना आणि मंत्रिमंडळासह स्वतंत्र मणिपूरची मागणी करण्यासाठी लोंगजम बिमोल सह प्रजा संघ हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. “राजेशाही व्यवस्थेऐवजी, लोकप्रतिनिधींनी समाजवादी तत्त्वांवर राज्याचा कारभार चालवावा अशी त्यांची इच्छा होती,” असे प्राध्यापक थोंगखोलाल हा- ओकीप यांनी त्यांच्या ‘ईशान्य भारताचे राजकीय एकीकरण: एक ऐतिहासिक विश्लेषण’ या लेखात म्हटले आहे. परिणामी, मणिपूर राज्य घटना कायदा २७ जून १९४७ रोजी लागू करण्यात आला. ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतर लगेचच तो अंमलात आला. कायद्यातील तरतुदींनुसार, १९४८ साली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. “भारतात प्रौढ मताधिकारावर आधारित ही पहिलीच निवडणूक होती,” असे ओकीप (Haokip) यांनी नमूद केले. ओकीप यांनी पुढे नमूद केल्याप्रमाणे, काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षांसोबत युतीचे सरकार स्थापन करण्यात आले. महाराजांना राज्याचे घटनात्मक प्रमुख बनवण्यात आले. राज्य विधानसभेद्वारे सहा सदस्यांची एक राज्यमंत्री परिषद निवडली गेली आणि महाराजांशी सल्लामसलत करून मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली गेली. पुढे, राज्य विधानसभेची निवड प्रौढ मताधिकार आणि संयुक्त मतदारांवर आधारित होती. विधानसभेचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता आणि घटनेने विधानसभेत पहाडी जमातींना ३६ टक्के आरक्षण दिले होते.
आणखी वाचा : बंगालमधील ‘हे’ मारवाडी व्यापारी घराणे ठरले होते मुघल आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे कर्जदाते !
राजकीय विश्लेषक एस. के. बॅनर्जी यांनी १९५८ मध्ये लिहिलेल्या लेखात असे नमूद केले आहे की, मणिपूर राज्यघटनेतील तरतुदींनी “लोकप्रतिनिधींनाच खरे शासक बनवले, तसेच अल्पसंख्याकांच्या हिताचेही रक्षण केले.” पुढे ते म्हणतात, “इंग्लंडमध्ये हेच अस्तित्त्वात येण्यासाठी काही वर्षांचा काळ लोटला होता. ते मणिपूरमध्ये एका झटक्यात साध्य झाले, यावरूनच या तरतुदींचे मोठेपणा आणि महत्त्व स्पष्ट होते.” ओकीप यांनी आपल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे मणिपूर काँग्रेस त्यावेळी विरोधी पक्ष होता तो संविधानाच्या विरोधात होता आणि त्यांनी मणिपूरच्या भारतात विलीनीकरणासाठी आंदोलन सुरू केले. इराबोट आणि मणिपूरचे महाराजा बोधचंद्र यांचा विलिनीकरणाला ठाम विरोध होता. मणिपूर, कचर, लुशाई पहार आणि त्रिपुरा यांचा समावेश असलेले ‘पूर्वांचल’ नावाचे नवीन राज्य निर्माण करण्याच्या पटेलांच्या योजनेलाही त्यांनी विरोध केला.
भारतामध्ये विलिनीकरण
२३ मार्च १९४९ रोजी विलीनीकरणाच्या प्रश्‍नावरून वाद उफाळून आला, तेव्हा मणिपूरच्या लोकांच्या वतीने प्रजा संती पक्षाने भारताच्या पंतप्रधानांना आणि आसामच्या राज्यपालांना प्रतिलिपीसह निवेदन पाठवले. त्यात भारतातील प्रस्तावित विलिनीकरणाविरुद्धची त्यांची नाराजी नोंदवण्यात आली होती. तसेच भारत आणि मणिपूर यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंध राहावेत असे नमूद करण्यात आले, जे दोन्ही संस्थांचे हित आणि सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचा विश्वास प्रकट करण्यात आला होता. पक्षाने विविध पैलूंमध्ये मणिपूरच्या विकासातील पिछाडीची कबुली दिली आणि असा युक्तिवाद केला की ते भारतातील इतर क्षेत्रांसोबत टिकून राहू शकत नाहीत.
इम्फाळ मधील लेखक वांगम सोमोरजित नमूद करतात , “त्यांनी (प्रजा संती पक्षाने) कबूल केले की, भारत सरकारचा हेतू शोषणाने प्रेरित नव्हता.” सोमोरजित स्पष्ट करतात की काही दिवसांनंतर, २९ मार्च १९४९ रोजी, श्रीप्रकाश यांनी पटेल यांना एक पत्र पाठवले की, “मणिपूरमध्ये, सर्वसाधारण भावना विलिनीकरणाच्या विरोधात असल्याचे दिसते. विलिनीकरणाचे एकमेव समर्थक राज्य काँग्रेस होते, जे प्रामुख्याने बंगाली वंशाच्या व्यक्तींनी तयार झालेले आहे, जे राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ ८% लोकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करते.”
भारतीय सैन्यदलाची भूमिका
श्रीप्रकाश आणि रुस्तमजी यांनी हे प्रकरण वैयक्तिकरित्या पटेल यांच्याकडे नेले तेव्हा त्यांनी शिलाँगमध्ये ब्रिगेडियर आहे का असे विचारण्यामागे केवळ उद्देश हा होता की ही बाब फार मोठी गोष्ट नाही, या प्रकरणात फक्त भारतीय सैन्याला सहभागी करून घ्यायचे होते, असे बरुआ स्पष्ट करतात. रुस्तमजी त्यांच्या नोंदींमध्ये लिहितात की, पटेल यांच्याशी झालेल्या संक्षिप्त संभाषणानंतर शिलाँगला परतल्यानंतर लगेचच इम्फाळला जाणे आणि महाराजांना कटू बातमी सांगणे त्यांच्यावर पडले होते. ते लिहितात, “अशी काही कार्ये आहेत जी मला करणे अधिक तिरस्कारणीय वाटले होते. “मणिपुरी हे संवेदनशील लोक आहेत आणि तत्कालीन स्थितीबद्दल अफवा आधीच पसरल्या होत्या…”
रुस्तमजी पुढे वर्णन करतात की ‘जेंव्हा मी त्यांची भेट घेतली त्यावेळेस महाराजा हे भावनाप्रधान झाले होते, आणि अश्रू ढाळत होते, या परिस्थितीत ते प्रचंड उदास होते.’ अखेरीस, असे ठरले की महाराज शिलाँगला जातील आणि राज्यपालांना भेटतील. शिलाँगमध्ये त्यांचे एक घर होते जे त्यांनी या संकटाच्या काळात राहण्यासाठी पसंत केले होते. सभेच्या पहिल्याच दिवशी महाराजांना आधीच तयार केलेला ‘विलीनीकरण करार’ सादर करण्यात आला. महाराज आपल्या मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या नकारावर ठाम राहिले, त्यावेळेस त्यांना तत्काळ नजरकैदेत ठेवण्यात आले आणि बाहेरील जगाशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधण्यास मनाई करण्यात आली. “एकाच वेळी इंफाळमध्ये भारतीय सैन्याने राजवाड्याला वेढा घातला, टेलिफोन आणि टेलिग्राफ लाईन्सवर ताबा मिळवला आणि महाराजांना त्यांच्या लोकांपासून प्रभावीपणे वेगळे केले,” असे सोमोरजित म्हणतात.
विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी
महाराजांनी २१ सप्टेंबर १९४९ रोजी विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. राज्याचे अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासनावरील संपूर्ण कार्यकारी अधिकार भारताच्या अधिराज्य सरकारला दिले. सोमोरजीत स्पष्ट करतात की, भारत सरकारने मणिपूरला सी राज्य म्हणून पुनर्वर्गीकृत करून मुख्य आयुक्तांच्या नियमाखाली आणण्याची पहिली कारवाई केली होती. ते म्हणतात, हे “भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत मणिपूरचे राजकीय महत्त्व कमी असल्याचे दर्शविते.” “हा मणिपुरींचा मोठा अपमान होता. त्याला केवळ सी दर्जाच दिला एवढेच नव्हे तर राज्याचा दर्जा मिळविणाऱ्या शेवटच्या ईशान्येकडील प्रदेशांपैकी तो एक भाग होता,” असे बरुआ म्हणतात. “या सर्व एकत्र शिल्लक तक्रारी आहेत, विशेषत: ते (मणिपुरी) त्यांच्या मोठ्या साम्राज्याच्या इतिहासाबद्दल नेहमीच जागरूक राहिले आहेत,” ते पुढे म्हणाले. त्यांच्या पुस्तकात, इन द नेम ऑफ द नेशन: इंडिया अँड इट्स ईशान्य, बरुआ लिहितात की, राज्याच्या आधुनिक इतिहासातील जवळपास प्रत्येक मणिपुरी वृत्तांत ‘मणिपूरने आपला स्वतंत्र दर्जा कसा गमावला आणि भारतात विलीन झाला या प्रकरणापासून सुरू होतो’. “या सर्वात आरोप असा आहे की मणिपूरचे विलीनीकरण हे गडबड, न पाळलेली आश्वासने आणि साधी फसवणूक यांच्या मिश्रणाने पूर्ण झाले,” असे ते पुढे म्हणाले.
ओकीप म्हणतात की मतैई गटांनी नेहमीच ज्या ज्या वेळेस त्यांना सरकारबद्दल असंतोषाची भावना निर्माण झाली त्या त्या वेळेस त्यांनी विलिनीकरणापूर्वीच्या कराराच्या स्थितीकडे (स्वतंत्र राष्ट्र) परत जाण्याची मागणी केली आहे, “सध्याच्या परिस्थितीत, मतैई आणि कुकी दोघेही स्वतःला शक्य तितके भारतीय म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” ते नमूद करतात की, “हे प्रामुख्याने केंद्र सरकारची मर्जी किंवा सहानुभूती मिळवण्यासाठी आहे.”
