फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ऑनलाईन माध्यमावर तसेच सोशल मीडियावर सरकारशी संबंधित असलेल्या बातम्यांची सत्यता तपासण्यासाठी सरकारने 'तथ्य तपासणी विभागा'ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विभागाला एखादी बातमी खोटी ठरवून ती समाजमाध्यम तसेच सर्व ऑनलाईन मंचांवरून हटविण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला अनेक स्तरांतून विरोध केला जात आहे. या निर्णयाविरोधात प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने दंड थोपटले आहेत. सरकारच्या या नव्या नियमांविरोधात कामराने थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारच्या नव्या नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कुणाल कामराने याचिकेमध्ये काय म्हटले आहे? केंद्र सरकारने नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे? सरकारचे नवे नियम काय आहेत? हे जाणून घेऊ या. केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १९ एप्रिलपर्यंत वेळ बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ११ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुणाल कामराने दाखल केलेल्या याचिकेवर तसेच त्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकारने आपली बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी व्ही गोडसे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १९ एप्रिलपर्यंत वेळ दिला आहे. तर पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण : महागाईचा चढता आलेख रोखण्यासाठी आरबीआयचे योग्य धोरण काय? कुणाल कामराने उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली? कुणाल कामराने या याचिकेमध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांना आव्हान दिले आहे. मी एक कॉमेडियन आहे. माझा विनोद हा मुख्यत: सामाजिक आणि राजकीय व्यंगावर आधारित असतो. मी अनेक वेब शो आयोजित करतो. या कार्यक्रमांमध्ये मी देशातील वेगवेगळ्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितींवर भाष्य करतो. या कार्यक्रमात माझ्यासोबत अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते, पत्रकार मंडळी असतात, असे कामराने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या नव्या माहिती व तंत्रज्ञान नियमांमुळे माझी तसेच देशातील नागरिकांची कधीही न भरून निघणारी हानी होणार आहे, असा दावा कामराने आपल्या याचिकेमध्ये केला आहे. हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीर-लडाखला जोडणाऱ्या झोजिला बोगद्याचे नेमके महत्त्व काय? जाणून घ्या केंद्र सरकारने जारी केलेले नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नवे नियम काय आहेत? इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ६ एप्रिल रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२३ जारी केले आहेत. सरकारने या वेळी माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणेच्या माध्यमातून माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ‘तथ्य तपासणी विभागाची’ (फॅक्ट चेक बॉडी) स्थापना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या तथ्य तपासणी विभागावर ऑनलाईन मंचावर प्रसिद्ध झालेल्या, केंद्र सरकारशी निगडित माहितीची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी असेल. या विभागाला इंटरनेटवर तसेच समाजमाध्यमांवर असलेली सरकारविषयक बातमी अथवा माहिती खरी आहे की खोटी, हे तपासता येणार आहे. तसेच तपासलेली माहिती खोटी किंवा बनावट असेल तर ती माहिती बनावट किंवा खोटी माहिती म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकारही या तथ्य तपासणी विभागाकडे असतील. त्यानंतर संबंधित समाजमाध्यम तसेच वेबसाईटला ही माहिती आपल्या मंचावरून हटवावी लागणार आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण: अँग्लोमॅनिया विरुद्ध इटालियन भाषा ? भाषा शुद्धीवरून वाद का? नव्या नियमांत पीआयबीचा उल्लेख नाही कुणाल कामराने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२३ मधील नियम (३) (१)(ए) (II) (ए) आणि (सी)ला आव्हान दिले आहे. या नियमांमध्ये तथ्य तपासणी विभागाच्या स्थापानेबाबत सांगण्यात आलेले आहे. सरकारने अशा विभागाच्या स्थापनेचे संकेत जानेवारी महिन्यातच दिले होते. त्या वेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरोच्या (पीआयबी) तथ्य तपासणी विभागाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांनंतर सरकारने नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम लागू केले. या नियमांत मात्र पीआयबीचा उल्लेख नाही. नियम लोकांच्या हिताचे नसून अवास्तव- कामरा माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२३ मुळे मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असल्याचा दावा कुणाल कामराने केला आहे. याचिकेमध्ये कलम १३ (कायद्यासमोर समानता), कलम १९ (अ) (भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य), कलम १९ (१) (जी) (कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य) या कलमांचा भंग होत असल्याचे कामराने म्हटले आहे. यासह माहिती तंत्रज्ञान नियम २००० च्या कलम ७९ चेही उल्लंघन होत असल्याचे कामराने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने नव्याने जारी केलेले नियम हे भाषणस्वातंत्र्याच्या कलम १९ (२) मध्ये निर्दिष्टित केलेल्या बंधनांच्या अधीन नाहीत. त्यामुळे हे नियम लोकांच्या हिताचे नसून अवास्तव आहेत, असा दावा कामराने आपल्या याचिकेत केला आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण : पुरेसे पाणी असतानाही मुंबईत पाणीटंचाई का? न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालांचे उल्लंघन होईल कामराने ही याचिका वरिष्ठ वकील नवरोझ सिरवाई यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये कामराने, नव्या नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान २०२१ मधील नियम ३ (१) (ए) आणि ३ (१) (बी) (व्ही) नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या श्रेया सिंघल खटल्यातील निर्णयासह अनेक निकालांचे उल्लंघन होईल, असा दावा केला आहे. …तर लोकांचे करिअर संपुष्टात येईल कुणाल कामराचे वकील सिरवाई यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांवर काय आक्षेप आहे, याबाबत सांगितले आहे. एखाद्या मजकुरावर किंवा खात्यावर काही कारवाई करायची असेल तर समाजमाध्यमाचे काही नियम आहेत. या नियमांप्रमाणे अगोदर संबंधित व्यक्तीला तुमच्यावर कारवाई का करू नये, याबाबतचे स्पष्टीकरण विचारले जाते. त्यानंतरही संबंधित व्यक्तीने आक्षेपार्ह मजकूर अपलोड करणे सुरूच ठेवल्यास त्या व्यक्तीचे खाते समाजमाध्यमांवरून हटवले जाते. मात्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान २०२३ नियमांत न्यायाच्या आधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. कारवाई करण्याआधी आरोपीस कोणतीही नोटीस देण्याची यामध्ये तरतूद नाही, असे सिरवाई म्हणाले आहेत. सोशल मीडियावर काही लोकांचे करिअर आहे. त्यामुळे नव्या नियमाप्रमाणे कारवाई केल्यास, या लोकांचे करिअर संपुष्टात येईल. सरकारने न्यायाधीशाची भूमिका घेऊ नये. न्यायालयाने हे नियम घटनाबाह्य ठरवावेत. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत नियमांची अमंलबजावणी करण्यास सरकारला रोखावे, अशी मागणी सिरवाई यांनी केली आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण : युक्रेन युद्धाबाबत अमेरिकेची ‘गोपनीय’ कागदपत्रे कुणी फोडली? या माहितीचा युद्धावर काय परिणाम होईल? कुणाल कामराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निर्णयाचा दाखला दिला? कुणाल कामराने आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या एका निर्णयाचा आधार घेतला आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (सध्या हे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत) यांनी तेव्हा माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ च्या कलम ९ मधील दोन नियम रद्द केले होते. "या निमयांतील काही अटी संविधानातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराविरुद्ध आहेत. तसेच हे नियम माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे आहेत," असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा कामराने आधार घेतला आहे. …तेव्हा माझ्या अशिलाला व्यक्त होता येणार नाही २०२१ साली उच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मधील दोन नियम रद्द केले होते. हा निर्णय घेताना न्यायालयाला कोणतीही अडचण आली नाही. सरकारने नव्याने जारी केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान नियमाचे लोकांवर वाईट परिणाम होणार आहेत. सरकारने जारी केलेल्या या नियमांनंतर माझा अशील तथ्य पडताळी समितीला उत्तरदायी आणि जबाबदार असेल. जेव्हा हे नियम लागू होतील तेव्हा माझ्या अशिलाला व्यक्त होता येणार नाही, असा दावा सिरवाई यांनी केला आहे. हेही वाचा >>> विमानात गैरवर्तन केल्यास काय कारवाई होते? डीजीसीएने जारी केल्या सूचना; जाणून घ्या… केंद्र सरकारच्या वकिलाचे मत काय आहे? दरम्यान, या याचिकेविरोधात अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह सरकारची बाजू मांडत आहेत. त्यांनी सरकारच्या नव्या नियमांना अंतरिम स्थगिती देण्यास विरोध केला आहे. आगामी काळात आम्ही तथ्य पडताळणी समितीविषयी नवे आणि वेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर करू. त्यामुळे या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असा दावा अनिल सिंह यांनी केला आहे.
