China BRI आग्नेय आशियातील सर्व देश रेल्वेमार्गाने जोडण्याच्या प्रकल्पात सहभागी होण्याविषयी चीन गांभीर्याने विचार करत आहे, असे प्रतिपादन मलेशियाच्या दौऱ्यावर असलेले चीनचे पंतप्रधान ली क्वियांग यांनी अलीकडेच केले. मलेशियाच्या ईस्ट कोस्ट रेल लिंक (इसीआरएल) च्या गोम्बाक इंटीग्रेटेड टर्मिनल स्टेशनच्या भूमिपूजन समारंभास ते उपस्थित होते. तब्बल १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या या प्रकल्पाद्वारे दक्षिण चीनमधील कुन्मिंग हे शहर थेट मलेशियाच्या एका टोकास असलेल्या सिंगापूरला जोडले जाणार आहे. आग्नेय आशियातील सर्व देशांना जोडणारा एक प्रकल्प चीननेच प्रस्तावित केला आहे. इसीआरएलमुळे कुन्मिंग थेट सिंगापूरला जोडले जाण्यास मदतच होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेला जोडणाऱ्या बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या प्रकल्पाला थेट आग्नेय आशियाला जोडून सिंगापूरपर्यंत नेण्याचा चीनचा विचार आहे. विस्तारवादी चीनची नजर आग्नेय आशियावर असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
इसीआरएल आहे तरी काय?
मलेशियाच्या उत्तर- पूर्वेस असलेल्या केलाटन नदीवरील कोटा भारूला थेट पश्चिम किनाऱ्यावर मलाक्काच्या सामुद्र्यधुनीजवळ असलेल्या क्लांग बंदराला तब्बल ६६५ किमी लांबीच्या रेल्वेमार्गाने जोडणारा असा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मलाक्काच्या सामुद्र्यधुनीला जागतिक स्तरावर भूराजकीय महत्त्व आहे. हा संपूर्ण परिसर जोडला गेला तर येथील मालव्यापार आणि पर्यटन या दोन्हीला मोठी चालना मिळणार आहे. चिनी प्रसारमाध्यम असलेल्या सीजीटीएनने या प्रकल्पाचा उल्लेख ‘चीन आणि मलेशियामधील आजवरचा सर्वात मोठा आर्थिक व व्यापारी सहयोगी प्रकल्प’ या शब्दांत केला आहे. इसीआरएलच्या कामास २०१७ मध्ये सुरुवात झाली होती. मात्र निधी पुरवठ्याअभावी तो रखडला आणि आता येत्या २०२७ सालापर्यंत तो पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ‘हा प्रकल्प खर्चिक असून दिवाळखोरीत निघालेला मलेशिया पाहण्याची चीनचीही इच्छा नसेल’, या शब्दांत २०१८ साली चीनभेटीवर आलेले मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहमद यांनी प्रकल्पाबाबतच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.
स्थानिक राजकारण
हा प्रकल्प रखडण्यास मलेशियातील स्थानिक राजकारण हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरले. महाथिर यांच्या आधीचे पंतप्रधान नजिब रझाक यांच्या कालखंडात या प्रकल्पास सुरुवात झाली होती. मात्र रझाक यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. २०१९ साली वॉल स्ट्रीट जर्नलने केलेल्या शोधपत्रकारितेच्या वार्तांकनात हेही सिद्ध झाले होते की, नजिब यांनी प्रस्तुत पायभूत सुविधा प्रकल्पाचा करार केल्यास त्यांच्या आरोपमुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते. त्यामुळेच मलेशियातील चिनी गुंतवणुकीस पायबंद घालण्याचे आव्हान महाथिर यांच्या सरकारसमोर होते. चीनसोबत झालेल्या वाटाघाटींनंतर प्रकल्पाची किंमत कमी करून महाथिर सरकारने या प्रकल्पाच्या कामास पुन्हा सुरुवात केली.
आग्नेय आशियातील रेल्वेमार्ग
रेल्वेमार्गाने आग्नेय आशिया जोडण्याचा प्रकल्प युरोपियनांनी या भागावर राज्य केले तेव्हापासून म्हणजेच १९ व्या- २० व्या शतकापासून चर्चेत आहे. अलीकडे हा प्रकल्प चर्चेत आला तेव्हा त्याचा त्रिस्तरीय विचार करण्यात आला. कुन्मिंग ते म्यानमर- थायलंड पश्चिम मार्ग, लाओस- थायलंड हा मध्य मार्ग आणि व्हिएतनाम, कंबोडिया, थायलंड असा पूर्व मार्ग. याशिवाय थायलंडची राजधानी असलेल्या बँकॉकला मलेशियामार्गे सिंगापूरशी जोडणारा मार्ग हाही प्रस्तावित आहे. जगभरातील ३० टक्के व्यापार सिंगापूरच्या क्षेत्रातून होत असल्याने या मार्गाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.
या प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय?
हा प्रकल्प या परिसरात समृद्धी आणणारा असला तरी प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. २०२१ पर्यंत केवळ दक्षिण आणि उत्तर लाओस कुन्मिंगला जोडणारा मार्गच तयार झाला होता. मलेशियाप्रमाणेच थायलंडही आर्थिक चिंतेत होते. तिथेही चीनची आर्थिक मदत ही कर्जाच्या खाईत लोटणारी असल्याचीच चर्चा अधिक झाली. सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये कार्यरत राजकीय अर्थतज्ज्ञ जोनाथन हिलमन याप्रकल्पाबाबत सांगतात, या प्रकल्पाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात रेल्वेमार्गाची रुंदी सारखी ठेवण्यात आलेली नाही, त्यामुळे सलग अखंड प्रवास ही महत्त्वाची अडचणच आहे. त्यामुळे लोक आजही थेट विमानप्रवासच पसंत करतात. रेल्वेमार्ग बंदराला जोडून तिथून समुद्रमार्गे सिंगापूर गाठणे हाच स्वस्त आणि चांगला मार्ग आहे. तसे झाल्यास हा रेल्वेमार्ग सागरी वाहतुकीस पूरक जोड देणारा ठरेल.
चीनचा कर्जसापळा
आशियातील लहान- मोठ्या देशांना आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घेत त्यांना कर्जसापळ्यात अडकवणे हा चिनी कावा असल्याचा आरोप सातत्याने होत असून परराष्ट्र व्यवहार संबंधातील तज्ज्ञ या आरोपावर ठाम आहेत. शिवाय अनेक ठिकाणी स्थानिक राजकीय नेतृत्वानेही त्या त्या देशांमध्ये या विरोध केल्याने अनेक ठिकाणी प्रकल्पांवर गंडांतर आले. मात्र या संपूर्ण क्षेत्रावर अधिराज्य गाजविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे पुन्हा एकदा चीनने प्रस्तुत प्रकल्प नेटाने पुढे रेटण्यास सुरुवात केली आहे.
आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेला जोडणाऱ्या बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या प्रकल्पाला थेट आग्नेय आशियाला जोडून सिंगापूरपर्यंत नेण्याचा चीनचा विचार आहे. विस्तारवादी चीनची नजर आग्नेय आशियावर असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
इसीआरएल आहे तरी काय?
मलेशियाच्या उत्तर- पूर्वेस असलेल्या केलाटन नदीवरील कोटा भारूला थेट पश्चिम किनाऱ्यावर मलाक्काच्या सामुद्र्यधुनीजवळ असलेल्या क्लांग बंदराला तब्बल ६६५ किमी लांबीच्या रेल्वेमार्गाने जोडणारा असा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मलाक्काच्या सामुद्र्यधुनीला जागतिक स्तरावर भूराजकीय महत्त्व आहे. हा संपूर्ण परिसर जोडला गेला तर येथील मालव्यापार आणि पर्यटन या दोन्हीला मोठी चालना मिळणार आहे. चिनी प्रसारमाध्यम असलेल्या सीजीटीएनने या प्रकल्पाचा उल्लेख ‘चीन आणि मलेशियामधील आजवरचा सर्वात मोठा आर्थिक व व्यापारी सहयोगी प्रकल्प’ या शब्दांत केला आहे. इसीआरएलच्या कामास २०१७ मध्ये सुरुवात झाली होती. मात्र निधी पुरवठ्याअभावी तो रखडला आणि आता येत्या २०२७ सालापर्यंत तो पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ‘हा प्रकल्प खर्चिक असून दिवाळखोरीत निघालेला मलेशिया पाहण्याची चीनचीही इच्छा नसेल’, या शब्दांत २०१८ साली चीनभेटीवर आलेले मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहमद यांनी प्रकल्पाबाबतच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.
स्थानिक राजकारण
हा प्रकल्प रखडण्यास मलेशियातील स्थानिक राजकारण हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरले. महाथिर यांच्या आधीचे पंतप्रधान नजिब रझाक यांच्या कालखंडात या प्रकल्पास सुरुवात झाली होती. मात्र रझाक यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. २०१९ साली वॉल स्ट्रीट जर्नलने केलेल्या शोधपत्रकारितेच्या वार्तांकनात हेही सिद्ध झाले होते की, नजिब यांनी प्रस्तुत पायभूत सुविधा प्रकल्पाचा करार केल्यास त्यांच्या आरोपमुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते. त्यामुळेच मलेशियातील चिनी गुंतवणुकीस पायबंद घालण्याचे आव्हान महाथिर यांच्या सरकारसमोर होते. चीनसोबत झालेल्या वाटाघाटींनंतर प्रकल्पाची किंमत कमी करून महाथिर सरकारने या प्रकल्पाच्या कामास पुन्हा सुरुवात केली.
आग्नेय आशियातील रेल्वेमार्ग
रेल्वेमार्गाने आग्नेय आशिया जोडण्याचा प्रकल्प युरोपियनांनी या भागावर राज्य केले तेव्हापासून म्हणजेच १९ व्या- २० व्या शतकापासून चर्चेत आहे. अलीकडे हा प्रकल्प चर्चेत आला तेव्हा त्याचा त्रिस्तरीय विचार करण्यात आला. कुन्मिंग ते म्यानमर- थायलंड पश्चिम मार्ग, लाओस- थायलंड हा मध्य मार्ग आणि व्हिएतनाम, कंबोडिया, थायलंड असा पूर्व मार्ग. याशिवाय थायलंडची राजधानी असलेल्या बँकॉकला मलेशियामार्गे सिंगापूरशी जोडणारा मार्ग हाही प्रस्तावित आहे. जगभरातील ३० टक्के व्यापार सिंगापूरच्या क्षेत्रातून होत असल्याने या मार्गाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.
या प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय?
हा प्रकल्प या परिसरात समृद्धी आणणारा असला तरी प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. २०२१ पर्यंत केवळ दक्षिण आणि उत्तर लाओस कुन्मिंगला जोडणारा मार्गच तयार झाला होता. मलेशियाप्रमाणेच थायलंडही आर्थिक चिंतेत होते. तिथेही चीनची आर्थिक मदत ही कर्जाच्या खाईत लोटणारी असल्याचीच चर्चा अधिक झाली. सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये कार्यरत राजकीय अर्थतज्ज्ञ जोनाथन हिलमन याप्रकल्पाबाबत सांगतात, या प्रकल्पाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात रेल्वेमार्गाची रुंदी सारखी ठेवण्यात आलेली नाही, त्यामुळे सलग अखंड प्रवास ही महत्त्वाची अडचणच आहे. त्यामुळे लोक आजही थेट विमानप्रवासच पसंत करतात. रेल्वेमार्ग बंदराला जोडून तिथून समुद्रमार्गे सिंगापूर गाठणे हाच स्वस्त आणि चांगला मार्ग आहे. तसे झाल्यास हा रेल्वेमार्ग सागरी वाहतुकीस पूरक जोड देणारा ठरेल.
चीनचा कर्जसापळा
आशियातील लहान- मोठ्या देशांना आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घेत त्यांना कर्जसापळ्यात अडकवणे हा चिनी कावा असल्याचा आरोप सातत्याने होत असून परराष्ट्र व्यवहार संबंधातील तज्ज्ञ या आरोपावर ठाम आहेत. शिवाय अनेक ठिकाणी स्थानिक राजकीय नेतृत्वानेही त्या त्या देशांमध्ये या विरोध केल्याने अनेक ठिकाणी प्रकल्पांवर गंडांतर आले. मात्र या संपूर्ण क्षेत्रावर अधिराज्य गाजविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे पुन्हा एकदा चीनने प्रस्तुत प्रकल्प नेटाने पुढे रेटण्यास सुरुवात केली आहे.
