विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने राबविलेल्या आणि निवडणुकीच्या विजयात हातभार लावलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचाच अर्ज अटींचे उल्लंघन करून लाभ घेतलेल्या बहिणी भविष्यात अपात्र ठरू शकतात. महायुती सरकारसाठी लाडक्या बहिणींना वगळणे आव्हानात्मक आहे.
अर्जांची पडताळणी होणार म्हणजे काय ?
राज्यात एकूण चार कोटी ७० लाख महिला मतदार आहेत. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी राज्य सरकारने ही योजना गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जाहीर केली. तेव्हापासून ऑक्टोबर अखेर पर्यंत दोन कोटी ६३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. या योजनेसाठी पाच प्रमुख निकष आहेत. कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये ही या योजनेतील पहिली प्रमुख अट. या अटीकडे दुर्लक्ष करून सधन महिलांनीही अर्ज भरले. हे अर्ज भरण्यासाठी काही राजकीय पक्षांनी विशेष कक्ष उघडले होते. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीबरोबर विरोधकांनीही कक्ष सुरू केले. ही योजना लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाला कलाटणी देणारी ठरणार असल्याचा अंदाज महायुतीच्या नेत्यांना होता. त्यामुळे सर्व निकष पायदळी तुडवून सरसकट महिलांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर अर्ज भरण्यापूर्वी कधीही चारचाकी वाहन असता कामा नये ही या योजनेच्या निकषातील दुसरी अट होती. ट्रॅक्टरला या अटीतून वगळण्यात आले. हा निकषही डावलला गेला. प्राप्तिकर भरणाऱ्या, लग्न होऊन परराज्यात गेलेल्या, इतर शासकीय योजनांच्या लाभार्थी, कुटुंब सदस्य सरकारी नोकरीत आहे अशाही महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. तशा तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. निवडणूक होईपर्यत या तक्रारींकडे कानाडोळा केला गेला. तसे आदेश अधिकाऱ्यांना होते. ही सरसकट पडताळणी नाही असे सांगितले जात असले तरी या निमित्ताने अधिकारी सर्वच अर्जांची पडताळणी करणार आहेत. यात अनेक ‘बहिणी’ अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
पात्र-अपात्र कोण ठरणार?
महाराष्ट्राच्या रहिवासी महिला हा निकष महत्त्वाचा आहे. मावळत्या सरकारने या योजनेचा लाभ देण्यासाठी वेळोवेळी काही निकष बदलेले होते. वास्तव्याचा दाखला महत्त्वाचा असताना जुने शिधा कार्ड, जन्मदाखला, आधार कार्ड अशा निकषांवर या योजनेचा लाभ दिला गेला. वयाची अट २१ ते ६० असताना ती पाच वर्षांनी नंतर वाढवण्यात आली. एका घरात दोन महिलांपुरताच हा लाभ असताना काही घरांतील चार-पाच बहिणींनी लाभ घेतला आहे. कुटुंबाच्या नावावर एकत्रित पाच एकर जमीन असता कामा नये ही अटही नंतर शिथिल करण्यात आली. त्यामुळे लाखो रुपये ऊसाचे उत्पन्न घेणाऱ्या महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज भरला. बँक खात्यावरील आणि आधार कार्डवरील नावाचे साम्य तपासले जाणार आहे. शेतकरी सन्मान योजनासारख्या इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतात का ते पाहिले जाणार आहे. या योजनेतील लाभ १५०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना ही योजना लागू होणार नाही. बाल व महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, ६० ते ७० टक्के बहिणींच्या अर्जांची छाननी होणार नाही कारण त्या पिवळे व केशरी कार्ड धारक आहेत. याचा अर्थ किमान ३० टक्के महिलांच्या अर्जांची छाननी होणार आहे. सरकारला या योजनेवरील खर्च कमीत कमी करावयाचा असल्याने या पडताळणीत जास्तीत जास्त बहिणी अपात्र झाल्यास खऱ्या गरजवंतांना लाभ देणे सोयीचे ठरणार आहे.
योजना सुरू राहणार का?
ही योजना सुरू राहणार असल्याचे आश्वासन महायुतीतील सर्वच नेत्यांनी दिले आहे. तरीही या योजनेवर होणारा खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. योजनेवर ४६ हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर एप्रिलपासून महायुती सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे २१०० रुपये द्यावे लागणार आहे. सध्या दोन कोटी ४७ लाख बहिणींचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. त्या सर्वांना २१०० रुपये द्यावे लागल्यास सरकारच्या तिजोरीवर ६३ हजार कोटी रुपये खर्चाचा भुर्दंड पडणार आहे. सरकारला हा भुर्दंड कमी करायचा आहे. त्यासाठी ही पडताळणी केली जात आहे.
हेही वाचा – Air India Flight Wifi : विमानात हजारो फूट उंचीवर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कशी मिळणार?
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर परिणाम?
या योजनेमुळे महायुती सरकारला राज्यात निर्विवाद बहुमत मिळाले हे नाकारले जात नाही. विधानसभा निवडणुकीत एकाच वेळी बँक खात्यात आलेले साडेसात हजार अचानक बंद झाल्यास महिला मतदार सरकारवर नाराज होणार याबद्दल दुमत नाही. या पडताळणीत ४० ते ५० लाख बहिणी अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही संख्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी मोठी आहे. एक बहीण अपात्र ठरल्यावर दुसऱ्या बहिणीला अपात्र ठरवण्यासाठी गावागावात चढाओढ लागणार आहे. गावातील वाद उफाळून येण्याची शक्यता अधिक आहे. याचा फटका सरकारमधील पक्षांना बसणार आहे.
