सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (६ सप्टेंबर) जम्मू काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाला त्याचे ‘नांगर’ हे निवडणूक चिन्ह पुन्हा एकदा बहाल केले आहे. याआधी लडाखच्या प्रशासनाने पक्षाला हे निवडणूक चिन्ह देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयावर आक्षेप घेत नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाला नांगर हे निवडणूक चिन्ह देण्यात यावे, असा निर्णय दिला. याच पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके काय आहे? कारगीलमध्ये सध्या कोणत्या निडणुका होत आहेत? हे जाणून घेऊ या…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लडाख प्रशासनाने घेतली होती सर्वोच्च न्यायालयात धाव

कारगीलमध्ये लवकरच लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या निवडणुका (LAHDC) होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) या पक्षाने नांगर हे निवडणूक चिन्ह मिळावे अशी मागणी केली होती. मात्र ही मागणी लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने फेटाळली होती. त्यानंतर हे प्रकरण जम्मू काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाला विरोध कत लडाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणावरील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाली होती.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात ६ सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. न्यायालयाने लडाख प्रशासनाला नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला नांगर हे निवडणूक चिन्ह बहाल करण्याचा आदेश दिला. यासह न्यायालयाने लडाख प्रशासनाला याचिका दाखल केल्यामुळे १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या चिन्हाचा मुद्दा कोर्टात कसा पोहोचला?

कारगीलसाठी लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या निडणुकांची (LAHDC)घोषणा झाल्यानंतर लडाखच्या प्रशासनाने नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाला त्यांचे नांगर हे निवडणूक चिन्ह देण्यास नकार दिला. नॅशनल कॉन्फरससह अन्य प्रादेशिक पक्ष हे लडाखमध्ये अधिकृत नाहीत. त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाला नांगर हे निवडणूक चिन्ह देता येणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले होते.

एकूण २६ जागांसाठी निवडणूक होणार

लडाख प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाने जम्मू काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात धाव घेतली. लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या निवडणुकांसाठी (LAHDC)नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस या दोन पक्षांत युती आहे. येथे एकूण २६ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. येत्या १० सप्टेंबर रोजी येथे निवडणुका होणार होत्या. त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या बाजूने निकाल दिला असून या निवडणुका लांबण्याची शक्यता आहे.

या निवडणुकीचे लडाखमध्ये महत्त्व काय?

२०१९ साली जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन झाले. त्यानंतर लडाख या प्रदेशालाही केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आले. तेव्हापासून लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या निवडणुकांना येथे विशेष महत्त्व आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरचे विभाजन झाल्यापासून येथे ही पहिलीच स्थानिक निवडणूक घेण्यात येत आहे. लडाख या भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केल्यानंतर येथील लोक सातत्याने त्यांची भाषा, संस्कृती, नोकऱ्या यांच्या संरक्षणासाठी आंदोलन करत असतात. अशा परिस्थितीत येथे होत असलेल्या या निवडणुकांना विशेष महत्त्व आहे.

लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिल (LAHDC) काय आहे?

लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिल कायदा १९९७ अंतर्गत लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलची स्थापना झालेली आहे. लडाख, लेह आणि कारगील या जिल्ह्यांत प्रभावी प्रशासनासाठी याच कायद्यांतर्गत एकूण दोन काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. यातील पहिली काऊन्सिल ही १९९५ साली लेह जिल्ह्यासाठी तर दुसरी काऊन्सिल ही २००३ साली कारगील जिल्ह्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती.

लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलचे काम काय आहे?

लेह आणि लाडाखच्या दोन्ही काऊन्सिलना सारखेच अधिकार आहेत. या काऊन्सिलवर विकास आराखडे तयार करणे, या दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प तयार करणे, वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, येथील भाषा आणि संस्कृतीचा प्रचार करणे, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, स्थानिक रस्ते वाहतूक, या रस्त्यांचा विकास अशा अनेक जबाबदाऱ्या या काऊन्सिलवर आहेत. या काऊन्सिलला एकूण २८ वेगवगेळ्या क्षेत्रात काम करावे लागते. यामध्ये लघु उद्योग, अपारंपरिक उर्जा, पर्यटन या क्षेत्रांचा विकास करण्याचीही जबाबदारी आहे. या काऊन्सिलना जनतेकडून कर तसेच इतर शुल्क आकारण्याचाही अधिकार आहे.

लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर येथील लोकप्रतिनिधीत्व कसे बदलले?

लडाख केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वी जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेसाठी लडाखमधून दोन आमदार निवडून दिले जायचे. तर या प्रदेशातून एक खासदार संसदेत या प्रदेशाचे प्रतिनिधीत्व करायचा. मात्र जम्मू काश्मीरचे विभाजन झाल्यानंतर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर येथे एकही आमदार नाही. त्यामुळे सध्या येथे लाडाख काऊन्सिलला राजकीय अधिकार तसेच राजकीय बळ प्राप्त झालेले आहे. लडाखमध्ये सध्या एक खासदार आहे.