-प्रथमेश गोडबोले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी म्हणून काढलेले परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील ११ महिन्यांपासून ठप्प झालेले शेतजमीन खरेदी नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीसाठी निश्चित केलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. आता मात्र संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे क्षेत्र वगळून सर्वत्र प्रमाणभूत क्षेत्र समान राहणार आहे. त्यानुसार जिरायत जमीन कमीत कमी २० गुंठे, तर बागायत जमीन १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे शेत जमीन खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हा निर्णय अमलात येणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा काय आहे?
१९४७च्या तुकडेबंदी कायदा व जमीन एकत्रीकरण कायद्याचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा तुकडेबंदीबाबत असून, दुसऱ्या भागामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेसंबंधीची कार्यपद्धती दिलेली आहे. किफायतशीरपणे शेती करण्यास अडचण येईल असे जमिनीचे लहान-लहान तुकडे होऊ नयेत हा तुकडेबंदी संबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. भूधारण क्षेत्राचे फार लहान तुकडे झाल्याने उत्पादनात अडथळा येतो. म्हणून आहेत त्यापेक्षा लहान तुकडे होऊ नयेत, या दृष्टीने प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आणि आहे त्या तुकड्यांचे शक्य तितके एकत्रीकरण करून प्रत्येक तुकड्याचे सरासरी क्षेत्रफळ वाढविणे हा या कायद्यामागचा उद्देश आहे.
या कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन कसे होत होते?
राज्यातील महानगरांत आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जमिनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मध्यस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना पैशांची भुरळ पाडून तुकड्या-तुकड्यात जमीन विकण्यास प्रवृत्त केले जाते. मात्र, पुढे या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात कायदेशीर अडचणी येतात. एका सातबारा उताऱ्यावर अनेकांची नावे लागल्याचे सातबारा संगणकीकरण प्रकल्पाच्या कामावेळी निदर्शनास आले.
यावर शासनाने काय उपाय केले?
राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी होत होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर जमिनींचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
या परिपत्रकाला विरोध का झाला?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी १२ जुलै रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करता येणार होती. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसह कोकणातील अन्य ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या मिळकतीचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्राच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने आणि सातबारा उताऱ्यात तुकडा अशी नोंद असल्याने मिळकतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत अडचणी निर्माण होत होत्या. याबाबत कोकण विभागातील मिळकतींच्या नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत स्थानिक शेतकरी, लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे निवेदने दिली होती. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी १२ जुलै रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालय, मुंबई आणि नागपूर खंडपीठ येथे याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारण्याचा निर्णय का?
गेल्या वर्षी पुण्यातील यशदा येथे राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी औरंगाबाद आणि नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी या कायद्यात दुरुस्तीसाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा, अशा सूचना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार शेतीजमिनीचे तुकडे करण्यासाठी जे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे. ते कमी करण्याबाबत शिफारस या दोन्ही विभागीय आयुक्तांनी केल्या आहेत. सध्या प्रत्येक विभागात शेजमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहे. ते यानिमित्ताने एकसमान करण्यात आले आहे. राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षात बेकायदा पद्धतीने शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. परिणामी राज्य सरकारचा महसूल देखील बुडत आहे. यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर विचार सुरू आहे.
हा निर्णय केवळ ग्रामीण भागासाठीच आहे का?
शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याबाबत राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (१९४७ चा ६२) याच्या कलम चारच्या पोट कलम (२) व (२) यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात बदल केला असला, तरी हा ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू नसल्याचे या अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी म्हणून काढलेले परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील ११ महिन्यांपासून ठप्प झालेले शेतजमीन खरेदी नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीसाठी निश्चित केलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. आता मात्र संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे क्षेत्र वगळून सर्वत्र प्रमाणभूत क्षेत्र समान राहणार आहे. त्यानुसार जिरायत जमीन कमीत कमी २० गुंठे, तर बागायत जमीन १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे शेत जमीन खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हा निर्णय अमलात येणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा काय आहे?
१९४७च्या तुकडेबंदी कायदा व जमीन एकत्रीकरण कायद्याचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा तुकडेबंदीबाबत असून, दुसऱ्या भागामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेसंबंधीची कार्यपद्धती दिलेली आहे. किफायतशीरपणे शेती करण्यास अडचण येईल असे जमिनीचे लहान-लहान तुकडे होऊ नयेत हा तुकडेबंदी संबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. भूधारण क्षेत्राचे फार लहान तुकडे झाल्याने उत्पादनात अडथळा येतो. म्हणून आहेत त्यापेक्षा लहान तुकडे होऊ नयेत, या दृष्टीने प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आणि आहे त्या तुकड्यांचे शक्य तितके एकत्रीकरण करून प्रत्येक तुकड्याचे सरासरी क्षेत्रफळ वाढविणे हा या कायद्यामागचा उद्देश आहे.
या कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन कसे होत होते?
राज्यातील महानगरांत आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जमिनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मध्यस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना पैशांची भुरळ पाडून तुकड्या-तुकड्यात जमीन विकण्यास प्रवृत्त केले जाते. मात्र, पुढे या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात कायदेशीर अडचणी येतात. एका सातबारा उताऱ्यावर अनेकांची नावे लागल्याचे सातबारा संगणकीकरण प्रकल्पाच्या कामावेळी निदर्शनास आले.
यावर शासनाने काय उपाय केले?
राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी होत होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर जमिनींचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
या परिपत्रकाला विरोध का झाला?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी १२ जुलै रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करता येणार होती. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसह कोकणातील अन्य ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या मिळकतीचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्राच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने आणि सातबारा उताऱ्यात तुकडा अशी नोंद असल्याने मिळकतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत अडचणी निर्माण होत होत्या. याबाबत कोकण विभागातील मिळकतींच्या नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत स्थानिक शेतकरी, लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे निवेदने दिली होती. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी १२ जुलै रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालय, मुंबई आणि नागपूर खंडपीठ येथे याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारण्याचा निर्णय का?
गेल्या वर्षी पुण्यातील यशदा येथे राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी औरंगाबाद आणि नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी या कायद्यात दुरुस्तीसाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा, अशा सूचना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार शेतीजमिनीचे तुकडे करण्यासाठी जे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे. ते कमी करण्याबाबत शिफारस या दोन्ही विभागीय आयुक्तांनी केल्या आहेत. सध्या प्रत्येक विभागात शेजमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहे. ते यानिमित्ताने एकसमान करण्यात आले आहे. राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षात बेकायदा पद्धतीने शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. परिणामी राज्य सरकारचा महसूल देखील बुडत आहे. यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर विचार सुरू आहे.
हा निर्णय केवळ ग्रामीण भागासाठीच आहे का?
शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याबाबत राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (१९४७ चा ६२) याच्या कलम चारच्या पोट कलम (२) व (२) यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात बदल केला असला, तरी हा ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू नसल्याचे या अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
