हसणे आरोग्यासाठी चांगले आहे, हे प्रत्येकाला माहीत आहे. परंतु, सध्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे आणि कामाच्या वाढत्या तणावामुळे कुठे ना कुठे माणूस हसणे विसरत चालला आहे. परंतु, जगात एक असा देश आहे की, तिथे हसण्यासाठी नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे. जपानमध्ये दिवसातून एक वेळ तरी हसणे आवश्यक आहे. उत्तर जपानमधील यामागाता प्रांतात गेल्या आठवड्यात हा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना आता दिवसातून एक वेळ तरी हसणे अनिवार्य असणार आहे. हा कायदा नेमका कोणत्या कारणामुळे करण्यात आला आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. हसण्याचा नियम काय? हसण्याच्या नियमात असे म्हटले आहे की, हसण्याचा आरोग्याला फायदा होतो. हसण्यामुळे मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे हृदयाचे आजार कमी होतात आणि माणसाचे आयुष्यही वाढते. या कायद्यांतर्गत नागरिकांना दिवसभर आनंदी वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. आनंदी वातावरण तयार करण्यासाठी कार्यस्थळांनादेखील निर्देशित करण्यात आले आहे. दर महिन्याच्या आठ तारखेला इथे 'हास्य दिन' साजरा केला जाणार आहे. कंझर्वेटिव्ह लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी हे नवीन विधेयक सादर केले होते. त्यानंतर हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. हेही वाचा : धूम्रपान न करणार्‍यांनाही होतोय कॅन्सर, संशोधनात धक्कादायक माहिती उघड; काय आहेत कारणं? अभ्यासातून काय समोर आले? 'डेली मेल'नुसार, २०१९ मध्ये जर्नल ऑफ एपिडेमिओलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधन अभ्यासावर हा नियम आधारित आहे. यामागाता युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिनच्या टीमने केलेल्या अभ्यासानुसार, हसण्याचे अनेक आरोग्य फायदे असल्याचा पुरावा समोर आला आहे. अभ्यासात सुमारे १७,१५२ सहभागींचा समावेश होता. हे सहभागी ४० वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाचे होते. त्यांचे हसणे आणि त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम यांचे अनेक वर्षे निरीक्षण करण्यात आले. निष्कर्षांनुसार जे लोक आठवड्यातून किमान एकदा हसतात, त्यांना हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधीच्या समस्यांचा धोका कमी असतो. "आमचे निष्कर्ष सूचित करतात की, हसणे वाढले, तर हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधीच्या रोगाचा धोका कमी होऊ शकतो आणि आरोग्य वाढते," असा निष्कर्ष लेखकांनी काढला आहे. ८-८ हा आकडा जपानी भाषेत 'हाहा'सारखा वाटतो आणि त्यामुळे आता प्रत्येक महिन्याच्या ८ तारखेला हास्य दिन साजरा केला जाणार आहे. नवीन नियमाबाबत अनेक मतभेद नवीन नियमाला अनेक राजकारण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात टीकेचा सामना करावा लागत आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, हा कायदा लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो. 'स्ट्रेट टाFम्स'नुसार जपान कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य टोरू सेकी म्हणाले, “हसणे किंवा न हसणे हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे." इतरांनी असा युक्तिवाद केला की, जे लोक अपंगत्वामुळे हसू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी हा कायदा म्हणजे भेदभाव आहे. 'प्रीफेक्चुरल पॉलिटिक्स क्लब'चे सतोरू इशिगुरो म्हणाले, "ज्यांना आजारपण किंवा इतर कारणांमुळे हसण्यात अडचण येत आहे, त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जाऊ नये." या टीकेला उत्तर देताना, एलडीपीचे लोकप्रतिनिधी काओरी इटो यांनी स्पष्ट केले, “हा कायदा लोकांना हसण्याची सक्ती करीत नाही." स्ट्रेट टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जे दररोज हसत नाहीत, त्यांच्यासाठी कोणताही दंड नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. १ जुलै रोजी यामागाता ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चेक व्हॉलंटियर असोसिएशन नावाच्या एका गटाने हसणारा कायदा रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली. या गटाने म्हटले आहे की, या याचिकेवर ११ जुलैपर्यंत ३०० हून अधिक लोकांनी स्वाक्षरी केली होती. इतरांचे म्हणणे आहे की, हसण्याचे आरोग्यासाठी फायदे असूनही लोकांनी हसायचे की नाही हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय असायला हवा. हे सरकारने लादण्याची गरज नाही. क्युशू विद्यापीठाच्या घटनातज्ज्ञ शिगेरू मिनामिनो यांच्या म्हणण्यानुसार राजकारण्यांनी असे विनोदी निर्णय घेणे बंद करायला हवे. ते म्हणाले, “हा तुमचा व्यवसाय नाही. मला माहीत आहे की, दिवसातून एकदा तरी हसणे चांगले आहे; परंतु ते माझ्या वैयक्तिक मतांवर अवलंबून आहे." हेही वाचा : भारतात शिक्षणापेक्षा लग्नावर दुप्पट खर्च; भारतीय विवाहसोहळ्यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कशी सशक्त होते? हसण्याचे फायदे काय? 'लाइफस्टाइल वेबसाइट्स'चा हवाला देणाऱ्या 'इंडिया टाइम्स'च्या म्हणण्यानुसार हसण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. त्यामध्ये रोगप्रतिकार शक्ती सुधारणे, कार्यक्षमता वाढवणे व फील-गुड हार्मोन्स निर्माण करणे या बाबी समाविष्ट आहेत. त्यामुळे आपलेपणाची भावना वाढते, कामावर परिणाम होतो व घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. हसल्याने रोग प्रतिकारशक्ती वाढते आणि तणाव कमी होतो; ज्यामुळे गंभीर आजार होण्याची शक्यताही कमी होते.
