तेलंगणामध्ये विधानसभेची निवडणूक पुढील महिन्यात होणार आहे. परंतु, नुकतेच न्यायालयाने एका निकालावेळी म्हटले आहे की, तेलंगणामधील घातक प्रवृत्ती न्यायालयाच्या निदर्शनास येत आहे. प्री-ट्रायल डिटेन्शन आणि प्रतिबंधात्मक अटक या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. तेलंगणामध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी न्यायालय कोणते नियम लागू करेल, त्यांचे अर्थ काय ? तेलंगणा प्रतिबंधात्मक कायदा म्हणजे काय, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल .
तेलंगणामध्ये पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुका होत असताना प्रतिबंधात्मक अटकेचा कायदा चर्चेत आला आहे. तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारच्या या कायद्याच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ४ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले की, तेलंगणामध्ये घातक प्रवृत्ती न्यायालयाच्या निदर्शनास येत आहेत.
हेही वाचा : सरसंघचालकांच्या भाषणात वोकवादाचा उल्लेख, काय आहे या संकल्पनेचा इतिहास
प्रतिबंधात्मक अटक म्हणजे काय ?
प्रतिबंधात्मक अटक म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयात खटला दाखल होण्याआधी, दोषी ठरवण्याआधी, पोलीस अटक करतात. केवळ संशय असल्याकारणाने या अटकेची मुदत वाढवता येते. प्री-ट्रायल डिटेन्शन हे प्रतिबंधात्मक अटकेसारखे नसते. पूर्वीचा गुन्ह्याचा ‘अंडरट्रायल’ आरोपी असताना, एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला नसला, तरीही प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्याला ताब्यात घेतले जाऊ शकते. ब्रिटन, युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडा सारख्या देशांमध्ये, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेणे, हा युद्धाच्या वेळी, आणीबाणीच्या वेळी अंमलात आणतात. भारताने संविधानाचा स्वीकार केलेला आहे. संविधानाचा भाग ३ हा मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. प्रतिबंधात्मक अटक करताना मूलभूत अधिकार अडथळा ठरू शकत नाहीत. अनुच्छेद २२ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेच्या तरतुदीदेखील आहेत.
हेही वाचा : नवरात्रीमध्ये उत्तर भारतात सादर होणारी रामलीला कॅरेबियन बेटांवर कशी पोहोचली ?
राज्य कोणत्या कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक अटकेचा आदेश देऊ शकते?
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा, १९७४ यांच्या अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेचे आदेश दिले जाऊ शकतात. तेलंगणामध्ये लागू केलेल्या कायद्याप्रमाणे, २५ राज्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक अटकेचे कायदे आहेत, ज्याला ‘तेलंगणा प्रतिबंधक कायदा’ म्हणतात.
विशेषत: स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्थेला अडथळा आणणाऱ्या व्यवस्था बघून या कायद्याची रचना आणि विस्तार केलेला असतो. तमिळनाडू प्रिव्हेंशन ऑफ डेंजरस अॅक्टिव्हिटीज ऑफ बुटलेगर्स, ड्रग ऑफेन्डर्स, फॉरेस्ट ऑफेन्डर्स, गुंडा, इममॉरल ट्रॅफिकिंग ऑफेन्डर्स आणि स्लम ग्रॅबर्स ऍक्ट, १९८२, गुजरात प्रिव्हेंशन ऑफ असामाजिक अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट, १९८५; बिहार गुन्हे नियंत्रण कायदा, १९८१, इ. कायदे निर्माण झालेले दिसतात.
हेही वाचा : ‘व्हिसा शॉपिंग’ म्हणजे काय ? युरोपियन देशांमधील प्रवासासाठी हे आवश्यक आहे का ?
राज्याचे अधिकार काय आहेत?
कलम २२ हे अटक आणि अटकेपासून संरक्षण प्रदान करते पण, कलम २२ (३) (ब) नुसार, ‘प्रतिबंधात्मक अटक’ झाली असल्यास त्या व्यक्तीला कोणत्याही कायद्यांतर्गत संरक्षण प्राप्त होत नाही कलम २२ (४) ते कलम २२ (७) हे प्रतिबंधात्मक अटक कशाप्रकारे करण्यात येते हे सांगते.
जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस हे आदेश मिळाल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ‘प्रतिबंधात्मक अटक’ करू शकते.
कलम २२ (४) अन्वये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी ताब्यात घेण्याचा आदेश असल्यास अशा अटकेसाठी सल्लागार मंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंडळे राज्यांद्वारे स्थापन केली जातात. या मंडळांमध्ये सामान्यत: निवृत्त न्यायाधीश असतात. अटकेत असलेल्या व्यक्तीला सामान्यतः या मंडळासमोर कायदेशीर प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी नसते. जर या मंडळाने अटकेला मान्यता दिली, तर अटकेतील व्यक्ती या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकते.
राज्यघटनेच्या कलम २२(५) नुसार, अटक करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे. तसेच त्याला लवकरात लवकर स्वतःला सिद्ध करण्याची संधीही द्यावी.
प्रतिबंधात्मक अटक ही बहुतांश वेळा कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, किंवा ज्या व्यक्तींवर संशय असतो, अशांच्या बाबतीत केली जाते. ३ महिन्यांपर्यंत प्रतिबंधात्मक अटक करणे शक्य आहे. सल्लागार मंडळ अटकेची मुदत वाढवावी किंवा वाढवू नये, याबाबत सूचना देऊ शकते. या निर्णयांचे न्यायिक पुनरावलोकनही करण्यात येते. यामध्ये अटक रद्दही होऊ शकते. अटक करण्याची कारणे, तसेच अटकेच्या संदर्भातील खटले हे अटक झालेल्या व्यक्तीला समजतील अशा भाषेत होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : सरसंघचालकांच्या भाषणात वोकवादाचा उल्लेख, काय आहे या संकल्पनेचा इतिहास
प्रतिबंधात्मक अटक म्हणजे काय ?
प्रतिबंधात्मक अटक म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयात खटला दाखल होण्याआधी, दोषी ठरवण्याआधी, पोलीस अटक करतात. केवळ संशय असल्याकारणाने या अटकेची मुदत वाढवता येते. प्री-ट्रायल डिटेन्शन हे प्रतिबंधात्मक अटकेसारखे नसते. पूर्वीचा गुन्ह्याचा ‘अंडरट्रायल’ आरोपी असताना, एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला नसला, तरीही प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्याला ताब्यात घेतले जाऊ शकते. ब्रिटन, युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडा सारख्या देशांमध्ये, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेणे, हा युद्धाच्या वेळी, आणीबाणीच्या वेळी अंमलात आणतात. भारताने संविधानाचा स्वीकार केलेला आहे. संविधानाचा भाग ३ हा मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. प्रतिबंधात्मक अटक करताना मूलभूत अधिकार अडथळा ठरू शकत नाहीत. अनुच्छेद २२ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेच्या तरतुदीदेखील आहेत.
हेही वाचा : नवरात्रीमध्ये उत्तर भारतात सादर होणारी रामलीला कॅरेबियन बेटांवर कशी पोहोचली ?
राज्य कोणत्या कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक अटकेचा आदेश देऊ शकते?
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा, १९७४ यांच्या अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेचे आदेश दिले जाऊ शकतात. तेलंगणामध्ये लागू केलेल्या कायद्याप्रमाणे, २५ राज्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक अटकेचे कायदे आहेत, ज्याला ‘तेलंगणा प्रतिबंधक कायदा’ म्हणतात.
विशेषत: स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्थेला अडथळा आणणाऱ्या व्यवस्था बघून या कायद्याची रचना आणि विस्तार केलेला असतो. तमिळनाडू प्रिव्हेंशन ऑफ डेंजरस अॅक्टिव्हिटीज ऑफ बुटलेगर्स, ड्रग ऑफेन्डर्स, फॉरेस्ट ऑफेन्डर्स, गुंडा, इममॉरल ट्रॅफिकिंग ऑफेन्डर्स आणि स्लम ग्रॅबर्स ऍक्ट, १९८२, गुजरात प्रिव्हेंशन ऑफ असामाजिक अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट, १९८५; बिहार गुन्हे नियंत्रण कायदा, १९८१, इ. कायदे निर्माण झालेले दिसतात.
हेही वाचा : ‘व्हिसा शॉपिंग’ म्हणजे काय ? युरोपियन देशांमधील प्रवासासाठी हे आवश्यक आहे का ?
राज्याचे अधिकार काय आहेत?
कलम २२ हे अटक आणि अटकेपासून संरक्षण प्रदान करते पण, कलम २२ (३) (ब) नुसार, ‘प्रतिबंधात्मक अटक’ झाली असल्यास त्या व्यक्तीला कोणत्याही कायद्यांतर्गत संरक्षण प्राप्त होत नाही कलम २२ (४) ते कलम २२ (७) हे प्रतिबंधात्मक अटक कशाप्रकारे करण्यात येते हे सांगते.
जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस हे आदेश मिळाल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ‘प्रतिबंधात्मक अटक’ करू शकते.
कलम २२ (४) अन्वये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी ताब्यात घेण्याचा आदेश असल्यास अशा अटकेसाठी सल्लागार मंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंडळे राज्यांद्वारे स्थापन केली जातात. या मंडळांमध्ये सामान्यत: निवृत्त न्यायाधीश असतात. अटकेत असलेल्या व्यक्तीला सामान्यतः या मंडळासमोर कायदेशीर प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी नसते. जर या मंडळाने अटकेला मान्यता दिली, तर अटकेतील व्यक्ती या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकते.
राज्यघटनेच्या कलम २२(५) नुसार, अटक करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे. तसेच त्याला लवकरात लवकर स्वतःला सिद्ध करण्याची संधीही द्यावी.
प्रतिबंधात्मक अटक ही बहुतांश वेळा कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, किंवा ज्या व्यक्तींवर संशय असतो, अशांच्या बाबतीत केली जाते. ३ महिन्यांपर्यंत प्रतिबंधात्मक अटक करणे शक्य आहे. सल्लागार मंडळ अटकेची मुदत वाढवावी किंवा वाढवू नये, याबाबत सूचना देऊ शकते. या निर्णयांचे न्यायिक पुनरावलोकनही करण्यात येते. यामध्ये अटक रद्दही होऊ शकते. अटक करण्याची कारणे, तसेच अटकेच्या संदर्भातील खटले हे अटक झालेल्या व्यक्तीला समजतील अशा भाषेत होणे आवश्यक आहे.
