-रसिका मुळ्ये
देशभर शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून शिक्षकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात येत असताना राज्यातील शासकीय शाळांतील शिक्षक मात्र आम्हाला शिकवू द्या … अशी साद घालत आहेत. अहवाल, योजना, सर्वेक्षणे, अभियाने यांची अंमलबजावणी शिक्षकांना करावी लागते. अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांना शिक्षकांनी विरोध केला आहे. शिक्षकांचे गट, संघटना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांविरोधात एकवटल्या आहेत.
‘आम्हाला शिकवू द्या’ चळवळ काय आहे ?
आम्हाला शिकवू द्या… असा नारा देऊन अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांविरोधात शिक्षकांनी चळवळ सुरू केली आहे. नगर जिल्ह्यातून जुलैमध्ये सुरू झालेली चळवळ आता राज्यभर पसरू लागली आहे. प्रशासनाने दिलेली विविध कामे, अहवाल, सर्वेक्षणे, अभियाने, योजनांची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी, प्रत्यक्ष वर्गात शिकवण्यासाठी, शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यासाठी वेळच मिळत नसल्याचा आक्षेप शिक्षकांनी घेतला आहे. जवळपास तीन दशकांपासून अशैक्षणिक कामे न देण्याची मागणी शिक्षक करत आहेत. उपक्रम, अभियानांमुळे प्रत्यक्ष शिकवण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचा आक्षेप यापूर्वी अनेक आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी घेतला होता. अशैक्षणिक कामे कमी करण्याची घोषणा विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेचाही भाग बनली. मात्र, शिक्षण विभाग, स्थानिक प्रशासन, ग्रामविकास विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागांकडून अनेक प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांचा वापर केला जातो.
शिक्षकांच्या मागे कोणती कामे?
शाळेचे एक बँक खाते असताना दुसऱ्या बँकेत खाते उघडण्याची सूचना यावेळी आंदोलनाचे निमित्त ठरली. मात्र शिक्षकांना वर्गात शिकवणे किंवा शैक्षणिक उपक्रमांव्यतिरिक्त जवळपास दिडशे कामे लावली जात असल्याचा आक्षेप आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपासून राष्ट्रीय निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुकांची कामे, जनगणना, विद्यार्थ्यांची खाती उघडणे, आधारकार्ड काढणे, विविध अभियानांचे अहवाल, शाळेत खिचडी शिजवणे, आलेल्या धान्याच्या रिकाम्या पोत्यांचे हिशोब ठेवणे, शाळेसाठी निधि गोळा करणे, हत्तीरोग रुग्णांचे सर्वेक्षण, सर्व प्रकारचे लसीकरण, रोग निर्मूलन योजना राबवणे, गावातील पशू सर्वेक्षण, पीक पाहणी अहवाल, तंटामुक्ती योजना, तंबाखूमुक्ती योजना यांची अंमलबजावणी अशी कामे शिक्षकांना करावे लागतात. ग्रामसेवक नसल्यास त्याचेही काम करावे लागते. याशिवाय गावातील शौचालयांची मोजणी, उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांचे टमरेल जप्त करणे, दारूच्या दुकानासमोरील गर्दीला शिस्त लावणे अशीही कामे शिक्षकांवर लादण्यात आली होती. करोनाच्या कालावधीत शिक्षकांना नाकाबंदीचे काम लावण्यात आले होते. त्यात एका शिक्षकाचा ट्रकने उडवल्यामुळे मृत्यू झाला. त्याशिवाय करोना केंद्रावर, रुग्णांच्या सर्वेक्षणासाठीही शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या.
कायदा काय सांगतो?
शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावण्यास परवानगी नाही. राष्ट्रीय दशवार्षिक जनगणना, निवडणूक आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच शिक्षकांना कामे देता येतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणी २०१७मध्ये शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा निर्णय दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांपासून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनानेही १९९६ पासून सहा ते सात वेळा शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
शिक्षकांसमोर अडचण काय?
मुळातच राज्यातील अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. राज्यात पटपडताळणीनंतर २०१२मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली. आजमितीला जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, छावणी शाळा मिळून ३१ हजार ४७२ पदे रिक्त आहेत. त्यातच असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांनंतर शिक्षक संख्येचा समतोल साधलेला नाही. नियमानुसार राज्यात एक शिक्षकी शाळा असणे अपेक्षित नाही. मात्र, जवळपास साडेतीन हजार शाळा अद्यापही एक शिक्षकी आहेत. अनेक शाळांना मुख्याध्यापक नाहीत. एक किंवा दोन शिक्षक असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना अहवाल, हिशोब, ऑनलाइन माहिती भरणे, सर्वेक्षणे, ग्रामविकास, आरोग्य विभागाची कामे आणि त्याचवेळी विद्यार्थ्यांना शिकवणे हे सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे शाळा, स्वच्छतागृहे यांची साफसफाई करण्यापासून इमारतीची रंगरंगोटी, तासाची घंटा देणे, कागदपत्रांची पूर्तता हे सर्वही शिक्षकांनाच करावे लागते. धोरणांमधील बदल, निर्णयांमध्ये सातत्याने होणारे बदल त्यामुळे एकच काम पुन्हा पुन्हा करावे लागते, असे शिक्षकांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या मागण्या काय आहेत?
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना दिलेली अशैक्षणिक कामे तातडीने बंद करावीत. शिक्षकांना केवळ शिकवू द्यावे.
शासकीय यंत्रणेची माहितीची (डेटाची) भूक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. माहितीचे संकलन करून ती अपलोड करण्यासाठी प्रत्येक केंद्र स्तरावर डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची नेमणूक करावी. प्रतिनियुक्तीने शासकीय विभागांमध्ये गेलेल्या शिक्षकांच्या जागी तातडीने पूर्णवेळ शिक्षक नेमावेत. राज्य पातळीवरून शिक्षणाचे धोरण ठरवावे. तालुका, जिल्हा किंवा विभागाच्या पातळीवर कोणतेही समांतर शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जाऊ नयेत. शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणावी. वीज बिल भरणे, शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित करण्यासाठी येणारा प्रासंगिक खर्च, शालेय स्टेशनरी, देखभाल दुरुस्तीसह इतर अनुषंगिक खर्चासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यातील प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांच्या संयुक्त खात्यावर विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अनामत रक्कम जमा करावी. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मुलांना शिजवलेलं अन्न द्यावे. या योजनेसाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अस्तित्त्वात आलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेसाठी लोकसहभागाची सक्ती करू नये. दुर्गम भागात नेटवर्क मिळत नाही हे लक्षात घेऊन माध्यान्य भोजन योजनेची माहिती रोज ॲपवर भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. महिन्याच्या शेवटी प्रपत्राची छापील प्रत कार्यालयास सादर करण्याची मुभा द्यावी. शैक्षणिक वापरासाठी शाळांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका शाळांना मोफत वीजपुरवठा करावा. जिल्हा परिषदांच्या शाळांत शिकणारी मुले निम्न आर्थिक उत्पन्न गटातील आहेत. मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी त्यांना कायद्याने दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीसाठी लोकसहभागातून निधी उभा करण्याची सक्ती करू नये. शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणीनुसार अनुदान द्यावे. निवडणुकीसाठी अपवादात्मक परिस्थिती वगळता बूथ लेवल ऑफिसरचे (BLO) काम प्राथमिक शिक्षकांना देऊ नये. शालेय व्यवस्थापन समिती वगळून इतर सर्व समित्या विसर्जित कराव्यात.
देशभर शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून शिक्षकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात येत असताना राज्यातील शासकीय शाळांतील शिक्षक मात्र आम्हाला शिकवू द्या … अशी साद घालत आहेत. अहवाल, योजना, सर्वेक्षणे, अभियाने यांची अंमलबजावणी शिक्षकांना करावी लागते. अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांना शिक्षकांनी विरोध केला आहे. शिक्षकांचे गट, संघटना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांविरोधात एकवटल्या आहेत.
‘आम्हाला शिकवू द्या’ चळवळ काय आहे ?
आम्हाला शिकवू द्या… असा नारा देऊन अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांविरोधात शिक्षकांनी चळवळ सुरू केली आहे. नगर जिल्ह्यातून जुलैमध्ये सुरू झालेली चळवळ आता राज्यभर पसरू लागली आहे. प्रशासनाने दिलेली विविध कामे, अहवाल, सर्वेक्षणे, अभियाने, योजनांची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी, प्रत्यक्ष वर्गात शिकवण्यासाठी, शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यासाठी वेळच मिळत नसल्याचा आक्षेप शिक्षकांनी घेतला आहे. जवळपास तीन दशकांपासून अशैक्षणिक कामे न देण्याची मागणी शिक्षक करत आहेत. उपक्रम, अभियानांमुळे प्रत्यक्ष शिकवण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचा आक्षेप यापूर्वी अनेक आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी घेतला होता. अशैक्षणिक कामे कमी करण्याची घोषणा विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेचाही भाग बनली. मात्र, शिक्षण विभाग, स्थानिक प्रशासन, ग्रामविकास विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागांकडून अनेक प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांचा वापर केला जातो.
शिक्षकांच्या मागे कोणती कामे?
शाळेचे एक बँक खाते असताना दुसऱ्या बँकेत खाते उघडण्याची सूचना यावेळी आंदोलनाचे निमित्त ठरली. मात्र शिक्षकांना वर्गात शिकवणे किंवा शैक्षणिक उपक्रमांव्यतिरिक्त जवळपास दिडशे कामे लावली जात असल्याचा आक्षेप आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपासून राष्ट्रीय निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुकांची कामे, जनगणना, विद्यार्थ्यांची खाती उघडणे, आधारकार्ड काढणे, विविध अभियानांचे अहवाल, शाळेत खिचडी शिजवणे, आलेल्या धान्याच्या रिकाम्या पोत्यांचे हिशोब ठेवणे, शाळेसाठी निधि गोळा करणे, हत्तीरोग रुग्णांचे सर्वेक्षण, सर्व प्रकारचे लसीकरण, रोग निर्मूलन योजना राबवणे, गावातील पशू सर्वेक्षण, पीक पाहणी अहवाल, तंटामुक्ती योजना, तंबाखूमुक्ती योजना यांची अंमलबजावणी अशी कामे शिक्षकांना करावे लागतात. ग्रामसेवक नसल्यास त्याचेही काम करावे लागते. याशिवाय गावातील शौचालयांची मोजणी, उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांचे टमरेल जप्त करणे, दारूच्या दुकानासमोरील गर्दीला शिस्त लावणे अशीही कामे शिक्षकांवर लादण्यात आली होती. करोनाच्या कालावधीत शिक्षकांना नाकाबंदीचे काम लावण्यात आले होते. त्यात एका शिक्षकाचा ट्रकने उडवल्यामुळे मृत्यू झाला. त्याशिवाय करोना केंद्रावर, रुग्णांच्या सर्वेक्षणासाठीही शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या.
कायदा काय सांगतो?
शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावण्यास परवानगी नाही. राष्ट्रीय दशवार्षिक जनगणना, निवडणूक आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच शिक्षकांना कामे देता येतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणी २०१७मध्ये शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा निर्णय दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांपासून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनानेही १९९६ पासून सहा ते सात वेळा शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
शिक्षकांसमोर अडचण काय?
मुळातच राज्यातील अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. राज्यात पटपडताळणीनंतर २०१२मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली. आजमितीला जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, छावणी शाळा मिळून ३१ हजार ४७२ पदे रिक्त आहेत. त्यातच असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांनंतर शिक्षक संख्येचा समतोल साधलेला नाही. नियमानुसार राज्यात एक शिक्षकी शाळा असणे अपेक्षित नाही. मात्र, जवळपास साडेतीन हजार शाळा अद्यापही एक शिक्षकी आहेत. अनेक शाळांना मुख्याध्यापक नाहीत. एक किंवा दोन शिक्षक असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना अहवाल, हिशोब, ऑनलाइन माहिती भरणे, सर्वेक्षणे, ग्रामविकास, आरोग्य विभागाची कामे आणि त्याचवेळी विद्यार्थ्यांना शिकवणे हे सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे शाळा, स्वच्छतागृहे यांची साफसफाई करण्यापासून इमारतीची रंगरंगोटी, तासाची घंटा देणे, कागदपत्रांची पूर्तता हे सर्वही शिक्षकांनाच करावे लागते. धोरणांमधील बदल, निर्णयांमध्ये सातत्याने होणारे बदल त्यामुळे एकच काम पुन्हा पुन्हा करावे लागते, असे शिक्षकांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या मागण्या काय आहेत?
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना दिलेली अशैक्षणिक कामे तातडीने बंद करावीत. शिक्षकांना केवळ शिकवू द्यावे.
शासकीय यंत्रणेची माहितीची (डेटाची) भूक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. माहितीचे संकलन करून ती अपलोड करण्यासाठी प्रत्येक केंद्र स्तरावर डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची नेमणूक करावी. प्रतिनियुक्तीने शासकीय विभागांमध्ये गेलेल्या शिक्षकांच्या जागी तातडीने पूर्णवेळ शिक्षक नेमावेत. राज्य पातळीवरून शिक्षणाचे धोरण ठरवावे. तालुका, जिल्हा किंवा विभागाच्या पातळीवर कोणतेही समांतर शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जाऊ नयेत. शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणावी. वीज बिल भरणे, शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित करण्यासाठी येणारा प्रासंगिक खर्च, शालेय स्टेशनरी, देखभाल दुरुस्तीसह इतर अनुषंगिक खर्चासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यातील प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांच्या संयुक्त खात्यावर विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अनामत रक्कम जमा करावी. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मुलांना शिजवलेलं अन्न द्यावे. या योजनेसाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अस्तित्त्वात आलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेसाठी लोकसहभागाची सक्ती करू नये. दुर्गम भागात नेटवर्क मिळत नाही हे लक्षात घेऊन माध्यान्य भोजन योजनेची माहिती रोज ॲपवर भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. महिन्याच्या शेवटी प्रपत्राची छापील प्रत कार्यालयास सादर करण्याची मुभा द्यावी. शैक्षणिक वापरासाठी शाळांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका शाळांना मोफत वीजपुरवठा करावा. जिल्हा परिषदांच्या शाळांत शिकणारी मुले निम्न आर्थिक उत्पन्न गटातील आहेत. मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी त्यांना कायद्याने दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीसाठी लोकसहभागातून निधी उभा करण्याची सक्ती करू नये. शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणीनुसार अनुदान द्यावे. निवडणुकीसाठी अपवादात्मक परिस्थिती वगळता बूथ लेवल ऑफिसरचे (BLO) काम प्राथमिक शिक्षकांना देऊ नये. शालेय व्यवस्थापन समिती वगळून इतर सर्व समित्या विसर्जित कराव्यात.
