अभय नरहर जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
युगांडाने समलिंगी, उभयलिंगी याशिवायही भिन्न लैंगिक भावना बाळगणाऱ्या व्यक्तींच्या समूहाची (एलजीबीटीक्यू) स्वतंत्र ओळख राखणे, हा गुन्हा ठरवणारे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक काय आहे, इतरत्र समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकारांबाबत कशी स्थिती आहे, प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थकांचे काय म्हणणे आहे, याविषयी…
घडले काय?
युगांडाच्या लोकप्रतिनिधिगृहाने नुकतेच एक विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार समलिंगी, उभयलिंगी आणि भिन्न लैंगिक भावना बाळगणाऱ्या व्यक्तींनी (एलजीबीटीक्यू) अशी आपली ओळख राखणे कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. युगांडाच्या शेजारच्या आफ्रिकी देशांनीही समलिंगी संबंध किंवा विवाहांना अवैध ठरवले आहे. मात्र, युगांडाने त्याही पुढे जाऊन अशी स्वतंत्र ओळख राखणेही गुन्हा ठरवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. हे विधेयक आता युगांडाचे अध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी यांच्याकडे जाईल. हे विधेयक फेटाळण्याचा अथवा त्यावर स्वाक्षरी करून मंजुरी देत त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा त्यांना अंतिम अधिकार आहे. मात्र त्यांनी अलीकडे आपल्या भाषणात या विधेयकाचे ते समर्थक असल्याचे संकेत दिले होते. पाश्चात्त्य राष्ट्रांची नावे न घेता त्यांच्या अनिष्ट ‘प्रथा’ इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अध्यक्षांंनी केला होता.
या विधेयकातील तरतुदी कोणत्या?
नवीन कायदा संमत झाल्यास समलैंगिक स्त्रिया (लेस्बियन), समलैंगिक पुरुष (गे), उभयलिंगी (बायसेक्शुअल), तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) आणि संदिग्ध लैंगिकता (क्विअर) – अशा ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहातील व्यक्तींना आपली फक्त अशी ओळख जाहीर करणेही अवैध ठरणार आहे, असे मानवी हक्क संरक्षण संघटना ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ने म्हटले आहे. त्याचबरोबर समलैंगिक संबंधांसह त्यांचे समर्थन, प्रचार, प्रोत्साहन व समलैंगिकतेत अडकवण्याच्या कट-कारस्थानांना या कायद्याने बंदी घालण्यात येणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात कारावासासह गंभीर गुन्ह्यांसाठी प्रसंगी मृत्युदंडाचीही तरतूद आहे. १८ वर्षांखालील व्यक्तींशी समलैंगिक संबंध व इतर श्रेणींमध्ये ‘एचआयव्ही पॉझिटिव्ह’ व्यक्तीने ठेवलेल्या संबंधांनाही या कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे काय?
या प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहाच्या लैंगिक कृतींसंदर्भात विस्तृत श्रेणीस शिक्षापात्र ठरवणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, पारंपरिक व धार्मिक पूर्व आफ्रिकी राष्ट्र असलेल्या युगांडाच्या पारंपरिक मूल्यांना समलैंगिकतेमुळे धोका निर्माण झाला आहे. युगांडाच्या लोकप्रतिनिधिगृहात ३८९ सदस्यांनी या विधेयकास पाठिंबा दिला आहे. आमचा निर्माता ईश्वर या विधेयकामुळे आनंदी झाला असेल. आमच्या मुलांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी मी या विधेयकास पाठिंबा देतो, अशी प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया डेव्हिड बहाती यांनी युगांडाच्या लोकप्रतिनिधिगृहात या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान व्यक्त केली.
‘एलजीबीटीक्यू’ समर्थकांची बाजू काय?
युगांडाचे ‘एलजीबीटीक्यू’चे समर्थक कार्यकर्ते फ्रँक मुगिशा याने या कायद्यावर कठोर टीका केली. त्यांच्या मते हा कायदा अत्यंत अतिरेकी व कठोर आहे. त्यानुसार ‘एलजीबीटीक्यू’ व्यक्ती गुन्हेगार ठरवली जाणार असून, युगांडातून समस्त ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहाचे अस्तित्व पुसून टाकण्याचा प्रयत्न याद्वारे होत आहे. एका ‘एलजीबीटीक्यू’ समर्थकाने ‘बीबीसी’ला सांगितले, की यामुळे समलिंगी व्यक्तींवर आणखी हल्ले होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खंडणी उकळण्याचे प्रकार (ब्लॅकमेल) होत आहेत. ‘तुम्ही पैसे दिले नाहीत तर तुम्ही समलैंगिक असल्याची तक्रार मी करेन,’ अशा धमक्यांचे दूरध्वनी येत आहेत. दरम्यान, ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने हे विधेयक भयानक असल्याची टीका केली. हे विधेयक संदिग्ध असल्याची टीकाही या संघटनेने केली आहे.
युगांडात ‘एलजीबीटीक्यू’ची स्थिती कशी?
युगांडात समलैंगिकांना आधीच भेदभाव व सामूहिक हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागते. अलीकडच्या काही दिवसांत धार्मिक नेते आणि राजकीय नेत्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना शाळांत समलैंगिकतेसाठी मोठ्या प्रमाणात भाग पाडले जात असल्याचा आरोप केल्यानंतर युगांडाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहावर कारवाई केली. तसेच या महिन्यात लहान मुलींना अनैसर्गिक लैंगिक प्रथांकडे वळवल्याच्या आरोपावरून युगांडाच्या पूर्व भागातील जिंजा जिल्ह्यात एका माध्यमिक शाळेच्या शिक्षिकेस अटक केली. ही शिक्षिका सध्या खटल्याच्या प्रतीक्षेत कारावास भोगत आहे. पोलिसांनी या आठवड्यात सहा जणांना अटक केली. लहान मुलांना लैंगिक कृत्ये करण्यास भाग पाडण्याच्या टोळीत ते सक्रिय सहभागी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. स्वयंसेवी संघटनांच्या (एनजीओ) कामांवर देखरेख करणाऱ्या युगांडाच्या यंत्रणेने गेल्या वर्षी युगांडातील ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहाची प्रमुख संस्था ‘सेक्शुअल मायनॉरिटी’ संस्थेची कायदेशीर नोंदणी नसल्याचा आरोप करून तिच्यावर बंदी घातली. परंतु संस्थांची नोंदणी करणाऱ्या निबंधकांनी आपली संस्था अनिष्ट असल्याचे ठरवून तिला नोंदणी नाकारली, असे या संस्थेच्या नेत्याने स्पष्ट केले.
आफ्रिकेत ‘एलजीबीटीक्यू’ची स्थिती काय?
युगांडासह आफ्रिकेतील ५४ देशांपैकी ३० पेक्षा जास्त देशांत याआधीच समलैंगिकतेवर बंदी आहे. याव्यतिरिक्त, समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कृत्य ठरवणारे कायदे असलेल्या ६९ देशांपैकी जवळपास निम्मे आफ्रिकेत आहेत. तथापि, समलैंगिकतेलाही गुन्हेगारी कृत्य न ठरवण्याच्या दिशेनेही काही देशांत प्रयत्न सुरू आहेत. अंगोलाचे अध्यक्ष जोआओ लॉरेन्को यांनी फेब्रुवारीत समलिंगी संबंधांना परवानगी देण्यासाठी सुधारित दंडसंहिता लागू करून, लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभावास बंदी घातली. गॅबन या देशाने समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असलेला कायदा मागे घेतला आहे. तसेच बोत्स्वाना देशात उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कृत्य न ठरवण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. मोझांबिक आणि सेशेल्सने समलैंगिकताविरोधी कायदे रद्द केले आहेत.
- abhay.joshi@expressindia.com
युगांडाने समलिंगी, उभयलिंगी याशिवायही भिन्न लैंगिक भावना बाळगणाऱ्या व्यक्तींच्या समूहाची (एलजीबीटीक्यू) स्वतंत्र ओळख राखणे, हा गुन्हा ठरवणारे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक काय आहे, इतरत्र समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकारांबाबत कशी स्थिती आहे, प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थकांचे काय म्हणणे आहे, याविषयी…
घडले काय?
युगांडाच्या लोकप्रतिनिधिगृहाने नुकतेच एक विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार समलिंगी, उभयलिंगी आणि भिन्न लैंगिक भावना बाळगणाऱ्या व्यक्तींनी (एलजीबीटीक्यू) अशी आपली ओळख राखणे कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. युगांडाच्या शेजारच्या आफ्रिकी देशांनीही समलिंगी संबंध किंवा विवाहांना अवैध ठरवले आहे. मात्र, युगांडाने त्याही पुढे जाऊन अशी स्वतंत्र ओळख राखणेही गुन्हा ठरवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. हे विधेयक आता युगांडाचे अध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी यांच्याकडे जाईल. हे विधेयक फेटाळण्याचा अथवा त्यावर स्वाक्षरी करून मंजुरी देत त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा त्यांना अंतिम अधिकार आहे. मात्र त्यांनी अलीकडे आपल्या भाषणात या विधेयकाचे ते समर्थक असल्याचे संकेत दिले होते. पाश्चात्त्य राष्ट्रांची नावे न घेता त्यांच्या अनिष्ट ‘प्रथा’ इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अध्यक्षांंनी केला होता.
या विधेयकातील तरतुदी कोणत्या?
नवीन कायदा संमत झाल्यास समलैंगिक स्त्रिया (लेस्बियन), समलैंगिक पुरुष (गे), उभयलिंगी (बायसेक्शुअल), तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) आणि संदिग्ध लैंगिकता (क्विअर) – अशा ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहातील व्यक्तींना आपली फक्त अशी ओळख जाहीर करणेही अवैध ठरणार आहे, असे मानवी हक्क संरक्षण संघटना ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ने म्हटले आहे. त्याचबरोबर समलैंगिक संबंधांसह त्यांचे समर्थन, प्रचार, प्रोत्साहन व समलैंगिकतेत अडकवण्याच्या कट-कारस्थानांना या कायद्याने बंदी घालण्यात येणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात कारावासासह गंभीर गुन्ह्यांसाठी प्रसंगी मृत्युदंडाचीही तरतूद आहे. १८ वर्षांखालील व्यक्तींशी समलैंगिक संबंध व इतर श्रेणींमध्ये ‘एचआयव्ही पॉझिटिव्ह’ व्यक्तीने ठेवलेल्या संबंधांनाही या कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे काय?
या प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहाच्या लैंगिक कृतींसंदर्भात विस्तृत श्रेणीस शिक्षापात्र ठरवणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, पारंपरिक व धार्मिक पूर्व आफ्रिकी राष्ट्र असलेल्या युगांडाच्या पारंपरिक मूल्यांना समलैंगिकतेमुळे धोका निर्माण झाला आहे. युगांडाच्या लोकप्रतिनिधिगृहात ३८९ सदस्यांनी या विधेयकास पाठिंबा दिला आहे. आमचा निर्माता ईश्वर या विधेयकामुळे आनंदी झाला असेल. आमच्या मुलांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी मी या विधेयकास पाठिंबा देतो, अशी प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया डेव्हिड बहाती यांनी युगांडाच्या लोकप्रतिनिधिगृहात या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान व्यक्त केली.
‘एलजीबीटीक्यू’ समर्थकांची बाजू काय?
युगांडाचे ‘एलजीबीटीक्यू’चे समर्थक कार्यकर्ते फ्रँक मुगिशा याने या कायद्यावर कठोर टीका केली. त्यांच्या मते हा कायदा अत्यंत अतिरेकी व कठोर आहे. त्यानुसार ‘एलजीबीटीक्यू’ व्यक्ती गुन्हेगार ठरवली जाणार असून, युगांडातून समस्त ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहाचे अस्तित्व पुसून टाकण्याचा प्रयत्न याद्वारे होत आहे. एका ‘एलजीबीटीक्यू’ समर्थकाने ‘बीबीसी’ला सांगितले, की यामुळे समलिंगी व्यक्तींवर आणखी हल्ले होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खंडणी उकळण्याचे प्रकार (ब्लॅकमेल) होत आहेत. ‘तुम्ही पैसे दिले नाहीत तर तुम्ही समलैंगिक असल्याची तक्रार मी करेन,’ अशा धमक्यांचे दूरध्वनी येत आहेत. दरम्यान, ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने हे विधेयक भयानक असल्याची टीका केली. हे विधेयक संदिग्ध असल्याची टीकाही या संघटनेने केली आहे.
युगांडात ‘एलजीबीटीक्यू’ची स्थिती कशी?
युगांडात समलैंगिकांना आधीच भेदभाव व सामूहिक हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागते. अलीकडच्या काही दिवसांत धार्मिक नेते आणि राजकीय नेत्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना शाळांत समलैंगिकतेसाठी मोठ्या प्रमाणात भाग पाडले जात असल्याचा आरोप केल्यानंतर युगांडाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहावर कारवाई केली. तसेच या महिन्यात लहान मुलींना अनैसर्गिक लैंगिक प्रथांकडे वळवल्याच्या आरोपावरून युगांडाच्या पूर्व भागातील जिंजा जिल्ह्यात एका माध्यमिक शाळेच्या शिक्षिकेस अटक केली. ही शिक्षिका सध्या खटल्याच्या प्रतीक्षेत कारावास भोगत आहे. पोलिसांनी या आठवड्यात सहा जणांना अटक केली. लहान मुलांना लैंगिक कृत्ये करण्यास भाग पाडण्याच्या टोळीत ते सक्रिय सहभागी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. स्वयंसेवी संघटनांच्या (एनजीओ) कामांवर देखरेख करणाऱ्या युगांडाच्या यंत्रणेने गेल्या वर्षी युगांडातील ‘एलजीबीटीक्यू’ समूहाची प्रमुख संस्था ‘सेक्शुअल मायनॉरिटी’ संस्थेची कायदेशीर नोंदणी नसल्याचा आरोप करून तिच्यावर बंदी घातली. परंतु संस्थांची नोंदणी करणाऱ्या निबंधकांनी आपली संस्था अनिष्ट असल्याचे ठरवून तिला नोंदणी नाकारली, असे या संस्थेच्या नेत्याने स्पष्ट केले.
आफ्रिकेत ‘एलजीबीटीक्यू’ची स्थिती काय?
युगांडासह आफ्रिकेतील ५४ देशांपैकी ३० पेक्षा जास्त देशांत याआधीच समलैंगिकतेवर बंदी आहे. याव्यतिरिक्त, समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कृत्य ठरवणारे कायदे असलेल्या ६९ देशांपैकी जवळपास निम्मे आफ्रिकेत आहेत. तथापि, समलैंगिकतेलाही गुन्हेगारी कृत्य न ठरवण्याच्या दिशेनेही काही देशांत प्रयत्न सुरू आहेत. अंगोलाचे अध्यक्ष जोआओ लॉरेन्को यांनी फेब्रुवारीत समलिंगी संबंधांना परवानगी देण्यासाठी सुधारित दंडसंहिता लागू करून, लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभावास बंदी घातली. गॅबन या देशाने समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असलेला कायदा मागे घेतला आहे. तसेच बोत्स्वाना देशात उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कृत्य न ठरवण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. मोझांबिक आणि सेशेल्सने समलैंगिकताविरोधी कायदे रद्द केले आहेत.
- abhay.joshi@expressindia.com
