– विद्याधर कुलकर्णी
मराठी भाषा आणि साहित्याचा प्रचार आणि प्रसार करून वाचनसंस्कृती जतन करणारी ग्रंथालय चळवळ राज्य शासनाच्या पाठबळाअभावी उपेक्षित राहिली आहे. करोना काळातही खडतर परिस्थितीवर मात करून वाचनसंस्कृतीसाठी कार्यरत असलेल्या ग्रंथालयांना बळ देण्यासाठी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद झाली नाही. किंबहुना त्या स्वरूपाची घोषणाही झाली नसल्याने ग्रंथालय चळवळ मेटाकुटीला आली आहे.
ग्रंथालयांच्या मागण्या कोणत्या?
ग्रंथालयांच्या अनुदानामध्ये २०१३ पासून वाढ झालेली नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये दहा वर्षांपूर्वी ग्रंथालयांसाठी १३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रतिवर्षी तेवढीच तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. करोना काळात ग्रंथालयांना दिले जाणारे अनुदान कमी करण्यात आले होते. ही अनुदानाची रक्कम दुप्पट म्हणजे किमान अडीचशे कोटी रुपयांची करावी, अशी मागणी राज्यातील ग्रंथालयांनी केली होती. त्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांना प्रत्यक्ष भेटून आणि पत्रव्यवहार करून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. करोना काळात अनेक ग्रंथालये बंद पडली आहेत. वाचन संस्कृती आणि ही संस्कृती जोपासणारा माणूस टिकवायचा असेल तर अनुदानामध्ये किमान दुपटीने वाढ करणे गरजेचे आहे, असे ग्रंथालय चालविणाऱ्या संस्थांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये काही तरी मार्ग निघेल ही अपेक्षा होती. मात्र, प्रतिवर्षीचीच तरतूद कायम राहिल्यामुळे ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. त्यामुळे ग्रंथालये चालवायची तरी कशी, असा प्रश्न या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना भेडसावत आहे.
राज्यातील ग्रंथालयांची अवस्था बिकट का झाली?
राज्यामध्ये सरकारी अनुदान मिळणारी सुमारे साडेबारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यापैकी शताब्दी पार केलेल्या काही ग्रंथालयांनी दुर्मीळ ग्रंथसंपदा जतन केली आहे. निधीअभावी बहुतांश ग्रंथालयांची अवस्था बिकट झाली असून, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वाङ्मयीन ठेवा जतन करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. करोनाकाळात ग्रंथालये बंद राहिल्याने, तसेच वेळेत अनुदान न मिळाल्याने अनेक ग्रंथालये बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा समृद्ध वैचारिक ठेवा जतन करण्याच्या दृष्टीने शासनाने अनुदान वाढवावे अशी मागणी ग्रंथालय चळवळीकडून केली जात आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ग्रंथालयांच्या अवस्थेबाबत चर्चा झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात ग्रंथालयांसाठी किमान अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, अशी आशा ग्रंथालय सेवकांना होती. मात्र, कोणतीही आर्थिक तरतूद न करण्यात आल्यामुळे ग्रंथालयीन चळवळीतील कार्यकर्ते उपेक्षित राहिले आहेत.
ग्रंथालयांना अनुदान देतानाचे निकष कोणते?
राज्यामध्ये जिल्हा, तालुका आणि इतर अशा स्तरांवर अ, ब, क आणि ड अशा चार गटांमध्ये ग्रंथालयांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. या वर्गवारीनुसार ग्रंथालयांना वार्षिक अनुदान दिले जाते. जिल्हा स्तरावरील अ गटातील ग्रंथालयांना ७ लाख २० हजार रुपये, तर ब गटातील ग्रंथालयांना ३ लाख ८४ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तालुका स्तरावरील अ गटातील ग्रंथालयांना ३ लाख ८४ हजार रुपये, तर ब गटातील ग्रंथालयांना २ लाख ८८ हजार रुपये इतके अनुदान प्राप्त होते. इतर स्तरामध्ये अ गटातील ग्रंथालयांना २ लाख ८८ हजार रुपये, तर ब गटातील ग्रंथालयांना १ लाख ९२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तालुका स्तरावरील क गटातील ग्रंथालयांना १ लाख ४४ रुपये, इतर स्तरातील क गटातील ग्रंथालयांना ९६ हजार रुपये आणि ड गटातील ग्रंथालयांना वार्षिक ३० हजार रुपये इतके अनुदान प्राप्त होते.
ग्रंथालयांची अडचण काय?
ग्रंथालयांना अनुदान वाढवून मिळावे ही मागणी तर आहेच. पण, करोना काळात कमी झालेले अनुदान पूर्ववत करावे, ही ग्रंथालयांची प्रमुख मागणी आहे, याकडे ग्रंथालय चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि पुण्यातील सिद्धार्थ वाचनालयाचे संचालक दिलीप भिकुले यांनी लक्ष वेधले. ग्रंथालयाच्या स्तरात बदल झाल्यावर अनुदानामध्ये वाढ होत असते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत ग्रंथालयांच्या स्तरामध्ये बदल झालेला नाही. अनुदान मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो. अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळाला नसल्याने ग्रंथालयांची आणि कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. तर करोना प्रादुर्भावामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि वाचक यांचे ग्रंथालयांमध्ये येण्याचे प्रमाण घटले आहे, असे भिकुले यांनी सांगितले.
नऊ वर्षांपासून ग्रंथालयांच्या अनुदान रकमेत वाढ नसल्याने वेतन, ग्रंथखरेदी आणि देखभाल खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न ग्रंथपालांना पडला आहे. राज्यातील साडेबारा हजार ग्रंथालयांमधील २१ हजार सेवकांना अल्प वेतनामध्ये काम करावे लागत आहे. तसेच अनुदान नसल्याने त्यांना वेतनवाढ देणे संस्थांना शक्य होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
