– गौरव मुठे
हत्ती गेला अन् शेपूट राहिले ही म्हण प्रत्येकाने ऐकली असेलच. एलआयसीच्या बाबतीत देखील ही म्हण लागू होईल, मात्र उलट अर्थाने! म्हणजेच शेपूट गेली अन् हत्ती राहिला. भांडवली बाजारात बहुप्रतीक्षित अशा आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) समभाग विक्रीकडे गुंतवणूदारांचे लक्ष लागले आहे. एलआयसीच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या यशस्वितेसाठी केंद्र सरकारचे देखील युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारला अजूनही अनेक पातळ्यांवर एलआयसीचा आयपीओ यशस्वी करण्यासाठी झगडावे लागते आहे. सुरुवातीला एलआयसीचे अंत:स्थापित मूल्य (एम्बेडेड व्हॅल्यू), मग परकीय गुंतवणूकदारांच्या सहभागासाठी थेट परकी गुंतवणूक मर्यादा (एफडीआय) शिथिल करणे आणि त्यानंतर एलआयसीच्या आयपीओचे आकारमान निश्चित करणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे एलआयसीचा आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर आणि एक फायद्याचा सौदा ठरेल यासाठी गुंतवणूकदारांना समजावणे. ज्यावेळी आयपीओ बाजारात धडकेल त्यावेळी भांडवली बाजारातील परिस्थितीदेखील आयपीओवर परिणाम करेल. या सर्व अडचणींमुळे एलआयसीच्या आयपीओची वाट काहीशी बिकट असल्याने एलआयसीच्या भागविक्रीसाठी विलंब झाला आहे. अखेर चालू आठवड्यात एलआयसीच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठीभांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे मसुदा प्रस्ताव अर्थात डीआरएचपी दाखल केले जाणार आहे, अशी माहिती अधिकृतरित्या गेल्या आठवड्यात सरकारी पातळीवरून देण्यात आली.
एलआयसीच्या आयपीओला विलंब का होतोय?
चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकाराला निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ७८,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित महसुलाच्या उभारणीचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य गाठावयाचे झाल्यास, एलआयसीमधील सरकारच्या मालकीचा काही हिस्सा खुल्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून विकला जाणे नितांत गरजेचे आहे. मात्र सध्या एलआयसीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू असून, तिचे अंत:स्थापित मूल्य (एम्बेडेड व्हॅल्यू) किती आहे यावर ‘आयपीओ’चे सगळे गणित अवलंबून आहे. कोणत्याही विमा कंपनीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अंत:स्थापित मूल्य लक्षात घेतले जाते. अर्थात कंपनीच्या सर्व मालमत्तांच्या नक्त मूल्यात (नेट असेट व्हॅल्यू) भविष्यातील नफा जोडून त्याची गणना केली जाते. यातून जे मूल्य येईल, ते एलआयसीच्या ‘आयपीओ’साठी जारी केल्या जाणाऱ्या मसुदा पत्रकामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. एलआयसीच्या मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेसाठी तिचे अंत:स्थापित मूल्य महत्त्वपूर्ण असल्याने ते निश्चित करून विमा नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’कडे पाठविण्यात आले आहे. नंतर सेबीकडून मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर मार्च महिन्यात एलआयसी प्राथमिक बाजारात धडक देईल.
एलआयसीचे मूल्य किती आहे?
(एलआयसी) अंत:स्थापित मूल्य ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (६६.८२ अब्ज डॉलर) राहण्याची शक्यता आहे. तसेच ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) ठरेल, अशी माहिती सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’चे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी नुकतीच दिली आहे. एलआयसीच्या बाबतीत अंत:स्थापित मूल्यावरून कंपनीच्या भागविक्रीचे आकारमान निश्चित केले जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एलआयसीच्या अंत:स्थापित मूल्याबाबत विविध अनुमान लावले जात होते. ते ५३ अब्ज डॉलर ते १५० अब्ज डॉलपर्यंत असेल असा कयास व्यक्त करण्यात आले आहेत. आता मात्र सरकारी पातळीवरून अधिकृतरित्या अंत:स्थापित मूल्य ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले आहे.
डोळे विस्फारणारा अवाढव्य आकार!
एलआयसी देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी असून कंपनीची एकूण मालमत्ता ४६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयात ३४.२ लाख कोटी रुपये आहे. जगातील बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) एलआयसीची मालमत्ता अधिक आहे. नक्त हप्ते उत्पन्नांच्या (जीडब्ल्यूपी) प्रमाणात एलआयसी जगातील पाचवी मोठी आयुर्विमा कंपनी ठरते. तर सर्वाधिक मालमत्ता असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एलआयसी जगात दहाव्या क्रमांकावर आहे. म्युच्युअल फंड घराण्यांकडील ३१.४ लाख कोटी रुपये (३१ मार्च २०२१) असलेल्या एकूण व्यवस्थापानाखालील मालमत्तेपेक्षा एलआयसीची मालमता १.१ पटीने अधिक आहे.
भारतातील दुसरी मोठी आयुर्विमा कंपनी असलेल्या एसबीआय लाइफपेक्षा एलआयसीची मालमत्ता तब्बल १६.३ पटीने अधिक आहे. देशातील सर्वात मोठा भांडवली बाजार अर्थात राष्ट्रीय शेअर बाजारातील एकूण बाजार भांडवलाच्या ४ टक्के हिश्शावर एकट्या एलआयसीची मालकी आहे. तसेच एलआयसी देशातील सर्वात मोठी मालमत्ता व्यवस्थापन करणारी कंपनी असून तिच्याकडून ३६.७ लाख कोटी रुपयांची गंगाजळी व्यवस्थापित केली जाते, जी देशाच्या आर्थिक वर्ष २०२१ मधील जीडीपीच्या १८ टक्के इतकी आहे.कंपनी गेल्या ६५ वर्षांहून अधिक काळ आयुर्विमा क्षेत्रात कार्यरत असून वर्ष २०२१ मध्ये नक्त हप्ते उत्पन्नाच्या (जीडब्लूपी) बाबतीत तिने ६४.१ टक्के बाजार हिस्सा व्यापला आहे.
सरकारचे लक्ष्य ६५ ते ९० हजार कोटींचे..
तज्ज्ञांच्या मते, एलआयसीचे मूल्यांकन हे अंत:स्थापित मूल्याच्या चार पटीने अधिक राहण्याची शक्यता आहे. सरकारला एलआयसीच्या भागविक्रीतून साधारण ९० हजार कोटी रुपयांचा (१२ अब्ज डॉलर) निधी मिळण्याची आशा आहे. केंद्र सरकार आयपीओच्या माध्यमातून एलआयसीमधील ५ ते ७ टक्के हिस्सेदारी विकण्याची शक्यता आहे. यावरून एलआयसीच्या आयपीओचे आकारमानाचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. भांडवली बाजार तज्ज्ञांच्यामते, एलआयसीच्या भागविक्रीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार ६५ हजार कोटी ते ९० हजार कोटींचे बाजारभांडवल उभे करण्याची शक्यता आहे. मात्र एलआयसीच्या आयपीओचे बाजारमूल्य निश्चित करताना केंद्र सरकारला सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचा देखील विचार करावा लागणार आहे. कारण गेल्या वर्षी भांडवली बाजारातील आणखी मोठा आयपीओ ठरलेल्या पेटीएमच्या आयपीओने सामान्य गुंतवणूकदारांची निराशा केली आहे.
एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना किती सवलत?
एलआयसी ‘आयपीओ’मध्ये पहिल्यांदाच ‘पॉलिसीधारक’ ही राखीव वर्गवारी ठेवून, सरकारने एक उमदा पायंडा घालून दिला आहे. पॉलिसीधारकांसह वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी देखील खास सवलतीत समभागही दिले जाऊ शकतील. यामुळे एकंदर गुंतवणूकदार या ‘आयपीओ’मध्ये बहुसंख्येने भाग घेण्याची शक्यता आहे. आयपीओमध्ये, पॉलिसीधारकांसाठी एकूण समभागाच्या १० टक्के समभाग राखीव ठेवले जाण्याची शक्यता असून एलआयसीकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या आयपीओच्या किमतीवर ५ टक्के सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे एलआयसीच्या देशातील कोट्यवधी पॉलिसीधारकांना स्वस्तात समभाग मिळण्याची मोठी संधी आहे. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसाठीही एक भाग राखीव ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
